Ratopati

कार्तिक २०७९

निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन, सामाजिक सञ्जाल खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्च ३५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा तोकिएको हद बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिमतदाता चुनावी लागत घट्दो

काठमाडौं । बजारमा महँगी बढिरहे पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम रकम खर्च भएको देखिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा करीब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान निर्वाचन आयोगको छ । उक्त निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए । मतदान केन्द्र २२ हजार २२७ थिए । सरकारले उक्त निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेकोमध्ये करीब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ । यसपालिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्चको वास्तविक अंक भने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनको खर्चसमेत जोडेर महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अनुमानित खर्च ७ अर्ब ५० करोडलाई मतदाता संख्याले भाग गर्दा मङ्सिर ४ को चुनावमा प्रतिमतदाता ४ सय १६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण भने यकीन भइसकेको छ । उक्त निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च २ सय ८४ रुपैयाँ छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ९ रुपैयाँ थियो । अनावश्यक खर्चका शीर्षक कटौती गर्दा निर्वाचन खर्च घटेको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च ठूलो अन्तरले घटे पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको खर्च भने २०७४ को तुलनामा २०७९ मा थोरै अन्तरले घटेको देखिन्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ६ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ४ सय १६ रुपैयाँ मात्रै रहेको अनुमान छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन खर्चमा यस वर्ष भएको मितव्ययिताबारे पुस्ट्याइँ माग गरेकामा आयोगले पछिल्ला पाँच निर्वाचनका कुल मतदाता, मतदान केन्द्र, कुल खर्च र प्रतिमतदाता खर्चको हिसाबसहित विवरण पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पछिल्लो निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते आइतवार देशभर एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यस निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३ सय ३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २ सय २० गरी कुल ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यो निर्वाचनमा आयोगले विद्युतीय माध्यमबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सामग्री खरीद गरेको दाबी गरेको छ । ढुवानी योजना बनाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा समयमै ढुवानी गरेको र निर्वाचनमा ७२ निर्वाचन सामग्री प्रयोग भएकामा आयोगबाट ५७ प्रकारका तथा जिल्ला र स्थानीय स्तरबाट १५ प्रकारका सामग्री किनिएको बताइएको छ । आयोगले यस वर्षका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा (घरदैलो कार्यक्रम) मा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको थियो । मतदाता शिक्षा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, कन्सर्ट, सामाजिक सञ्जाल, कल सेन्टर आदिबाट दिएको थियो । कलाकार, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, युवा, सञ्चारमाध्यमसँग पनि सहकार्य गरेको आयोगको भनाइ छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको निर्वाचन चिह्न समावेश गरी मतपत्र छपाइ गरेको थियो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न दिएपछि मतपत्र छापिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको आयोगले जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मेयर बालेनले भने- सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य छ

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाएबापत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग माग गरेको जरिवाना कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बालेनले आदेशको स्वागत गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अदालतको अन्तरिम आदेश राख्दै आफूहरुले समयमा नै आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउन गएको […]

Nepal Press माघ २०७९

निर्वाचन खर्च विवरण समयमै बुझाउन आयोगको ताकेता

काठमाडौं, पुस ११ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई हुनसक्ने कारबाही र जरिवानाको विषयमा प्रष्ट पार्दै पछिल्लोपटक आफ्नै वेवसाइट, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई हुनसक्ने जरिवानाबारे आयोगको आफ्नै वेवसाइट, सामाजिक सञ्जालमा जानकारी राख्नुका […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

निर्वाचन खर्च विवरण समयमै बुझाउन आयोगको ताकेता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई हुनसक्ने कारबाही र जरिवानाको विषयमा प्रष्ट पार्दै पछिल्लोपटक आफ्नै वेवसाइट, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई हुनसक्ने जरिवानाबारे आयोगको आफ्नै वेवसाइट, सामाजिक सञ्जालमा जानकारी राख्नुका साथै सार्वजनिक […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७९

साढे २४ लाख खर्चमा चुनाव लडे रवीन्द्र मिश्र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले साढे २४ लाख खर्चमा निर्वाचन लडेको बताएका छन्। मिश्रले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गर्दै साढे २४...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९