थाहा खबर

श्रावण २०७८

पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई अस्थायी रोजगारी दिने सरकारकाे तयारी

काठमाडौं : विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन मजदुरलाई सरकारले रोजगारी उपलब्ध गराउने भएको छ।पर्यटन क्षेत्र लकडाउनले सबैभन्दा प्रभावित भएकाले मजदुरलाई अस्थायी रोजगारी उपलब्ध गराउन लागेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। बाेर्डले रोजगारी गुमाएका मजदुरका लागि परियोजना संचालन गरेर रोजगारी उपलब्ध गराउन लागेको जनाएकाे छ।पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य पेशा बनाएका करिब ५ हजार मजदुरलाई अस्थायी रोजगारी उपलब्ध गराउन लागेको पर्यटन बोर्डका सुचना अधिकारी मण

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थहीन ‘आन्तरिक रोजगार दशक’

रित्तो गाग्रोले बढी आवाज निकाल्छ भन्ने उखान नेपाल सरकारका लागि लागू हुने देखिन्छ । परिणाममुखी काम केही पनि गर्न नसकेको सरकारले प्रचारबाजीका कार्यक्रम घोषणामा भने रेकर्ड नै राखेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तो घोषणा योजना बनाएर गरिन्छ कि मन्त्रीको लहडमा अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । लहडमा यसो भन्ने गरिएको हो भने योभन्दा भद्दा मजाक अरूथोक हुँदैन । यसले सरकार भनेको केही पनि होइन भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा पैदा गरिदिन्छ । सरकारप्रतिको विश्वास हट्नुको कारण पनि यही हो । अहिले ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । यो साँचो हो । यति धेरै युवा विदेशिँदा मुलुकमा श्रमशक्तिको अभाव देखिएको पनि साँचो हो । मुलुकमा रोजगारी नपाएकै कारण युवाहरू विदेशिएका हुन् भन्ने भाष्यचाहिँ आंशिक सत्य हो । वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण तलबभत्ता र समाजले दिने प्रतिक्रियाले पनि बढाएको हो । विदेश जानु सम्मान र गौरवको विषय भनी स्थापित भइसकेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न व्यावहारिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त एवं सम्भाव्य योजना ल्याउनुपर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले रोजगार दशकको घोषणा गर्ने तयारी भएको बताएका छन् जसको औचित्य केही पनि देखिँदैन । यद्यपि घोषणा भएअनुसार काम हुने हो भने यो निकै सकारात्मक हो । पहिलो त यो सरकार ५ वर्षसम्म नै टिक्दैन किनभने सत्तागठबन्धन गर्दा नै यसको आयु भागबन्डामा लगाइएको छ । अर्को, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच सानोतिनो खटपट हुनेबित्तिकै मन्त्री हट्ने गरेको पाइन्छ । मन्त्री हटे पछि नयाँ मन्त्रीले त्यसको स्वामित्व लिने परिपाटी भइदिएको भए यस्तो घोषणा केही भए पनि काम लाग्थ्यो तर अघिल्लो मन्त्रीका कार्यक्रमलाई त्यसपछिको मन्त्रीले निरन्तरता दिएको पाइँदैन । पर्यटन दशकको घोषणा भयो, त्यो अहिले सरकारले बिर्सिएको जस्तो छ । पर्यटनमा मात्रै मन्त्रीपिच्छेका कार्यक्रम आए । अन्य मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि मन्त्री फेरिएपिच्छे फरकफरक नीतिको वकालत हुने गरेको छ । एउटा मन्त्री हुँदा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी पठाउने भनेर अभियान शुरू गर्छन् अनि अर्को मन्त्री आउनासाथ शून्य लागतमा केही पनि हुँदैन भनेर अर्कै नीति लिन्छन् । यस्तो फरकफरक नीति लिनुमा जनता र देशलाई फाइदा होस् भन्ने आन्तर्य हुँदैन, आसेपासे र स्वयं मन्त्रीलाई हुने लाभसँग यस्तो नीति निर्माणको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । रोजगार दशक पनि त्यस्तै प्रचारबाजीको कार्यक्रम हो भन्न सकिन्छ । रोजगारी दशक घोषणा गर्दैमा आन्तरिक रोजगारी सृजना हुने होइन । त्यसैले यस्तो घोषणा गर्नु अघि स्पष्ट खाकासहित कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । रोजगारी बढाउने भनेर हरेक सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ भनिरहेका छन् । तर, रोजगारी सृजना कसरी हुन्छ र केके काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कागजे योजनाबाहेक केही बनेको पाइँदैन । सरकारले धेरैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । रोजगारी सृजना गर्ने काम निजीक्षेत्रको हो । तर, निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको उदासीनता छ । भाषणमा निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको सञ्चालक हो भनेर बताउने गरे पनि व्यवहारमा भने निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच पाइन्छ । नाफाखोर भन्दै निजीक्षेत्रलाई शंकाले हेर्ने गरिन्छ । पक्कै पनि निजीक्षेत्रले नाफा नै हेरेर काम गर्ने हो । नाफा नहुने क्षेत्रमा उसले लगानी गर्दैन । तर, प्रतिस्पर्धा, बजार र सरकारको नियमनले उनीहरूलाई नाफाका लागि मनपरी गर्न दिँदैन । कहीँ न कहीँ यसले अवरोध पुर्‍याउँछ र पुर्‍याउनु पनि पर्छ । तर पनि निजीक्षेत्रले लगानी नबढाएसम्म रोजगारी सृजना हुन सक्दैन । नेपालमा कस्ता उद्योग चल्न सक्छन् भनेर तिनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा युवा त्यसमा लाग्न सक्छन् । त्यस्तै युवालाई शीप सिकाएर पनि तिनलाई मुलुकमै रोक्न सकिन्छ । रोजगारीका लागि यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारले रोजगारी दशकको घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । साँचिकै रोजगारी सृजना हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । संविधानले रोजगारीलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, नेपालको क्षमताअनुसार यो सम्भव छैन । रोजगारी नपाएकालाई वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने भनी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको छ । यस्तोमा रोजगारी दशक घोषणा गर्दैमा आन्तरिक रोजगारी सृजना हुने होइन । त्यसैले यस्तो घोषणा गर्नु अघि स्पष्ट खाकासहित कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । गृहकार्यविनाका यस्ता कार्यक्रमको घोषणाले सरकार आफै हलुको बन्दै जनताको दृष्टिमा कमजोर बन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

पर्यटन क्षेत्रका १ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिने तयारी

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको पहल र ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)सँगको सहकार्यमा १ हजार जनालाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने भएको छ । बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा सञ्चालित जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारी दिन लागेको हो । बोर्ड र टानबीच परियोजना कार्यान्वयनका लागि काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार करीब १ हजारभन्दा बढी पर्यटन श्रमिकले अल्पकालीन रोजगार प्राप्त गर्नेछन् । बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक बेरोजगार भएको अवस्थामा यो कार्यक्रमले थोरै भए पनि श्रमिकलाई राहत दिने बताए । बाह्य पर्यटनको सम्भावनालाई कायम राख्दै आन्तरिक पर्यटन जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले यूएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाले कोभिडबाट सृजित बेरोजगारीको समस्या थोरै भए पनि समाधान गर्न मद्दत मिल्ने बताए । पर्यटन व्यवसाय बचाइराख्न र यस क्षेत्रका श्रमिकलाई टिकाउन पनि यो सानो प्रयासले ठूलो रोजगारी नभए पनि केही राहत दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । पर्यटन बोर्डले यो कार्यक्रमका माध्यमबाट करीब ७० हजार म्याण्डेज (प्रतिदिनको काम) देखि १ लाख म्याण्डेजको काम दिने लक्ष्य लिएको छ । यस्ता अन्य कार्यक्रम ल्याउने र पर्यटन श्रमिकलाई राहत दिने सोचमा बोर्ड रहेको छ । टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले नेपालको समग्र पर्यटनमा टे«किङ क्षेत्रको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संकटमा त्यो क्षेत्रको श्रमिकलाई बचाइराख्न सकेमा मात्र भोलिका दिनमा काम गर्न सजिलो हुने धारणा राखे । बोर्डसँग संस्थागत सहकार्य गरेर पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनको कामलाई अघि बढाइने उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यटन बोर्ड र टानको सहकार्य : १ हजार जनालाई रोजगारी दिने तयारी

नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) ले एक हजार जनालाई रोजगारी दिन सहकार्य गर्ने भएका छन् । बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा सञ्चालित जिविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि टानसँग सहकार्य गर्ने भएको हो ।पर्यटन बोर्ड र टानबीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार करिब एक हजारभन्दा बढी पर्यटन श्रमिकहरूले अल्पकालीन रोजगार प्राप्त गर्नेछन् । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले कोभ

Ratopati श्रावण २०७८