नेपाल समाचारपत्र

कार्तिक २०८०

दुर्गा जी चिहानको राजसंस्था त्याग्नुस्, वित्तीय अराजकता विरोधी मुद्दामा सहकार्य गरौँ : अध्यक्ष ज्ञवाली

काठमाडौँ । ‘लघुवित्तिय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति’का अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले अभियन्ता दुर्गा राजसंस्थाको मुद्दा त्याग्न तयार भए आफूहरु उनीसँग सहकार्य गर्ने बताएक छन् । मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा सङ्घर्ष समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने प्रसाईँबाट वित्तीय अराजकताबाट पीडित जनताले मुक्ति नपाउने ठोकुवा समेत गरेका छन् । अध्यक्ष ज्ञवालीले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निषेधाज्ञाको सहारा

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानले गर्ने प्रदर्शन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले गर्ने प्रदर्शन मिति र स्थान जुधेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले माइतीघरलगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । त्यस्तै ललितपुरका केही क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । दुई पक्षले एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेपछि सरकारले अप्रियस्थिति आउन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्छ नै तर यो प्रदर्शन र विरोधभित्रको अर्थराजनीति के हो भन्ने स्पष्ट छैन । यतिखेर नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यो भनेको जनता सर्वेसर्वा छन् र असन्तुष्टि पोख्न पाउँछन् भन्ने हो । स्थानीय प्रशासनले अप्रिय घटना हुन नदिन आफ्नो तहबाट गर्ने भनेको निषेधाज्ञा वा यस्तै बलप्रयोगका काम हुन् । तर, सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक दलहरूले भने ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ, किन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सर्वसाधारणले व्यक्त गर्ने असन्तुष्टिमा लामो समय निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेर । सरकारप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सके विभिन्न व्यक्तिले दिने प्रलोभनमा जनता पर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले जनतामाथि बलपूर्वक शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुभन्दा पनि जनता खुशी हुने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । यसरी लामो समय निषेधाज्ञा लगाउँदा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । किनकि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि स्थानमा २ महीनाभन्दा बढी निषेधाज्ञा लगाउन नपाइने फैसला गरिसकेको छ । ललितपुर प्रशासनले ६ महीनाका लागि निषेधाज्ञा लगाउनु भनेको कानूनलाई चुनौती दिनु हो । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने विरोधका स्वर निरन्तर आइरहन्छन्, जसले द्वन्द्व निम्त्याइरहन्छ । शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनिएका समूहले आरोपप्रत्यारोप गरिरहेको देख्दा यसमा कुनै अर्कै रहस्यले काम गरेको छ भन्ने देखिन्छ । दुवै पक्षले कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक कुरालाई लिएर आरोपप्रत्यारोप गरेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा निश्चय नै विरोध प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । गणतन्त्रकै विरोध गर्न पनि पाइन्छ, राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न पनि पाइन्छ । त्यसो गर्नेलाई थुन्ने, रोक्ने काम लोकतन्त्रमा हुनु हुँदैन । सरकारले यही उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिँदैन । तर, प्रसाईं समूहको प्रदर्शनबाट सरकार डराएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रविरुद्ध ठूलै खेल भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति र सुरक्षा संयन्त्रसँग गरेको छलफलले सरकार केही न केही त्रस्त रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थिति देखिएको तर सडक प्रदर्शनमा नआएको यो समूह र युवा संघबीच सम्भावित झडपलाई लिएर सुरक्षा संयन्त्रको तयारी हेर्दा सरकार आत्तिएको भान हुन्छ । प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा ग्राहकलाई भड्काउने काम गरेकाले वित्तीय अराजकता बढाउने माध्यम बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूलाई छ । उनले ऋण मिनाहाको जुन नारा दिएका छन् त्यो गलत छ । बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । त्यो पैसा मिनाहा गर्न सरकारले बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय संंकट निम्तिने निश्चित छ । निजीक्षेत्रले ब्याजदर चर्को भएको आवाज उठाउँदै गर्दा त्यो मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी केही कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी भएको भनाइ पनि आएको छ । सरकारको यो कदम प्रसाईंको अभियानको उपलब्धिमा रूपमा स्थापित हुन पुग्यो भने त्यसले झनै समस्या बढाउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । युवा संघ संगठित राजनीतिक शक्ति हो र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन पनि हो । त्यसैले यो संगठन जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु जरुरी छ । पार्टीले पनि संयमितता अपनाउन आग्रह गर्नुपर्ने हो तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो पाराले संघको विरोधलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यसले अवाञ्छित मुडभेड ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबैले संयमित भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नपर्ने गरी प्रदर्शन र विरोध गर्न सक्छन् । माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्र बिग्रिएको र त्यो अझै सम्हालिन नसकेको तथ्यलाई प्रदर्शनको तयारीमा रहेका समूह र तिनको नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सरकारले वित्तीय अराजकता रोक्नुपर्छ : अध्यक्ष लोहनी

विराटनगर : एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनीले वित्तीय अराजकता रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै लाेहनीले ओली सरकारले वित्तीय अराजकता अन्त्य गर्नुपर्ने, कर फछर्यौट आयोगका नाममा छूट गरिएको कर असुली गर्नुपर्ने, एनसेललाई ...

थाहा खबर फाल्गुन २०७४