लैगिंकमैत्री समाज निमार्ण गर्न पुस्ता समानता आवश्यक
पुस्ता समानताको लागि राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ‘राइट हियर राइट नाउ’को सहयोगमा बियोण्ड बेइजिङ कमिटीले सोमबार उक्त परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।...
नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारतीय मन्त्रिमण्डलको अनुमोदनले बिजुली निर्यातको बाटो खुलाएको छ । यो अपत्यारिलो कुरालाई पत्याउन विवश हुनुपर्छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भारत आफैलाई पनि विश्वास छैन होला । तर पनि भारतीय पहल नै यसका लागि रामबाण हुन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो जसले गरेर देखाएको इतिहास छैन । भनेर देखाउने देश भएकाले यो पनि भनेर मात्र देखाइएको हो वा देखाउने मात्र काम हो । विगतलाई कोट्याउँदा र वर्तमानलाई पछ्याउँदा यो कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लामो इतिहास बोकेको नेपालले ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको चर्चा चल्ने र बीचैमा गायब हुने रोग छँदै छ । नेपालीहरूको आधापेट खाएर भए पनि काम गर्ने बानी छैन । एक पुस्ताले गरेको त्यागले अर्को पुस्ताले हाँसेर खान पाउँछ । वर्तमान पुस्ता नै विदेशिन बाध्य भएको छ । तर, नेपालीहरूमा बरु नखाने तर काम नगर्ने आदत बसेका कारण युवायुवती काम गर्न विदेशिनु परेको हो । बाह्रसत्ताइस कुरा जोडेर हिँड्ने तर काम नगर्ने मानिसहरूको जत्था पनि नेपालमा ठूलै छ । यही समूहबाट नेताहरूको उदय हुन्छ ।
नेताका गफ र आश्वासन कति हुन् कति । तिनै गफ र आश्वासन बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता असंख्य छन् । कथा जोडिन्छ त्याग र बलिदानको । त्याग र बलिदान केका लागि हो यसको परिभाषा नै पाइँदैन । पाइन्छ केवल आफ्ना र आफन्तको उत्थानको परिभाषा । भनिन्छ, देश र जनाको भलाइमा समर्पित छौं । तर, हुन्छन् उल्टो आफ्ना र आफन्तमा समर्पित ।
यही र यस्तै समर्पण पूरा गर्न कुन आयोजना छनोट गर्दा बढी कमिशन, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सकिन्छ त्यही छनोट हुने गर्छ । ढिलासुस्ती त आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको विभिन्न चरणमा हुने अनियमितताले सबै प्रकारका विकाससँग सम्बद्ध आयोजनाहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परिरहेका हुन्छन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ तर लगानीको ढाँचा यकीन गर्न नसक्दा ती आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । प्रस्तावित जलविद्युत्हरूको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अड्चनहरूको तगारो लागिरहेको हुन्छ । यही तगारोमा नेताहरू रमाइरहेका छन् । समाधानका उपायहरूको खोजी गरिँदैन ।
उदाहरण स्वरूप १२०० क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यसको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न ३४ दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्न वा अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाउन सकिन्थ्यो तर त्यो रकम मुआब्जामा फसिरहेको छ । एकछिनका लागि अनुमान गरौं, यदि यो रकम अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाएको भए १०० मेगावाट क्षमताको अरू कुनै एक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइसक्ने थियो । यसले राज्यलाई प्रतिफल दिइरहेको हुन्थ्यो ।
जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । तर, यसका लागि काम भएको छैन ।
तर, नेपालले यस्तै तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने धेरै पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । यसका उदाहरणहरू हुन्– काठमाडौं र दमकमा निर्माण भइरहेका भ्युटावरहरू, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा र पोखरामा निर्माण भएका दुई ठूला धावनमार्ग । यी र यस्तै अनगिन्ती आयोजनामा रकम खर्च भइरहेको छ जसले तत्काल नेपाललाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक ऋणको भार थुप्रिएको छ । यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा झुन्ड्याइरहेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाल विवेकशीलता हराएको देश हो ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा सुशासनको अभ्यास भइरहेको छ । यी मुलुकमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विगत ४/५ दशकदेखि अविरल भित्रिइरहेको छ । नेपालमा सुशासन, संवेदनशीलता, अठोट, इमानदारी, प्रतिबद्धता आदिको अभाव छ । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । यस्तो विषय छिमेकी मुलुकहरूबाट सिक्न जरुरी छ ।
नेपालले आधारहीन वा पूरा हुन नसक्ने गरी योजनाहरू बनाउने गरेको छ । हुन त सम्भाव्यता, विगतको लक्ष्य र प्रगति अनि केही काल्पनिक मान्यताको आधारमा नै योजना तर्जुमा हुने गर्छन् । नेपालका सबैजसो आवधिक योजनाले वार्षिक ७–८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, केही अपवाद छोडेर लक्ष्यको आधा पनि प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै हुन सक्छ, हालै प्रकाशित बिजुली उत्पादनको योजना, जसले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिरहेको छ । सरकारको प्रक्षेपणअनुसार आउँदो १२ वर्षमा १३ हजार मेगावाट बिजुलीको माग घरायसी बजारमा नै हुनेछ । बाँकी सबै निर्यात हुने तथ्य देखाइएको छ । उत्पादित बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमा हुन् भन्नेचाहिँ यथार्थ हो । १५ हजार मेगावाट बिजुली यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भारततर्फ १० हजार निर्यात चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ । फेरि बंगलादेशतर्फ यसैको हाराहारीमा हुन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्यातको कुरा गरेको हुन सक्छ । यो निर्यातको सम्भावना भविष्यको हो तर छोटो समयमा भने सम्भावना कम छ ।
यदि १५ हजार मेगावाट १२ वर्षमा निर्यात गर्ने नेपालले संकल्प गरेको हो भने भोको पेटमा पटुका कस्न जरुरी छ । सबभन्दा पहिला पूर्वाधार सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, तस्करीको जालोको चिरफार गर्न जरुरी छ । आज देशका केही नागरिक कुशासन र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करी खुलेआम गरिरहेका छन् । संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक भागबन्डाले तगारो हालिरहेको छ । दण्डहीनताले समाज आक्रान्त बनिरहेको छ । यसकारण अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सोचाइ नकारात्मक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । मौलाउँदो अनियमितता र दण्डहीनताको अवस्थामा कुनै पनि दातृ संस्था वा समुदायले नेपालमा लगानी गर्न रुचाउँदैन ।
निर्धारित समयमा निर्धारित जलविद्युत्को उत्पादनका लागि नेपालले आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीविना नेपालले जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीका कारण अन्तराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाइरहेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गुमिरहेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि अथक प्रयत्न गर्न जरुरी छ । त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताका साथै सुशासनको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । कमिशनतन्त्रलाई निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ । यसले जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन मदत गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो ।
२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ ।
राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ ।
दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो ।
९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए ।
२० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन ।
नेपालले गुमाएको मौका
यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो ।
त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो ।
नकारात्मक पक्ष
२० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् ।
पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन ।
काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो ।
अबको बाटो
राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ ।
त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ ।
(रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले मुलुकी प्रशासनलाई समेत डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ । डिजिटल प्रणालीमा पुराना कर्मचारीहरूभन्दा नवप्रवेशी युवा रमाएर कागजी प्रक्रियाभन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सृजनशील समाज निर्माण गरिरहेका छन् । विद्युतीय शासन नै फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासनको पूर्वशर्त हो । यसका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, सूचना, सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छन् । यही विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभईकन, कागजी प्रक्रियाको प्रयोग नगरीकन, रुपैयाँ पैसाको प्रयोग नगरीकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा अहिलेको पुस्ता क्रियाशील रहेको छ । सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवाप्रदायकको झ्याल ढोकासमक्ष पुग्नु पर्दैन ।
फेसलेस र पेपरलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २००० अर्थात सूचना प्रविधि नीति, २०५७ को कार्यान्वयनसँगै अभ्यासमा आएको हो । नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकाससम्बन्धी नीतिले पनि यसलाई स्थान दिएको छ । त्यसैअनुसार विद्युतीय सरकार, विद्युतीय शासन र विद्युतीय कारोबारमार्पmत आज मुलुक फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस युगमा प्रवेश गर्न आँटेको छ । अमेरिकाको रोजगारी नेपालमै बसेर अनि नेपालको रोजगारी अमेरिकामै बसेर सम्भव भएको छ । फेसलेस प्रशासनमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको फेस टु फेस भेट हुनै पर्दैन । विद्युतीय शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको भेट हुनै नपाएपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुनै पाउँदैन । आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा पनि अन्त्य हुन जान्छ । कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता प्रथाहरू पनि समाप्त हुन्छन् । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको उत्पादनशील समय बचत हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय शासनबाट सेवाप्रवाह शीघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भई असल शासन र उच्च अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । मानिसहरूको ओहोरदोहोर कम हुने भएकाले यसबाट न सडक जाम हुन्छ न त इन्धनको नै चिन्ता हुन्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थ पनि कम खर्च हुन्छ, प्रभावस्वरूप वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्छ ।
डिजिटल प्रशासनमा सेवाग्राहीहरू बीच विभेद हुँदैन, कागजी प्रक्रियाका झन्झटहरूको अन्त्य हुन्छ, कागज र फाइल च्यातिने, हराउने, चोरिने, नासिने र नपाइने भन्ने हुँदैन । फाइल राख्ने दराज, कोठा र पोका पनि आवश्यक पर्दैन । यस प्रकारको शासन प्रणालीमा कागजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्दै सूचनाप्रविधिको उपयोग हुन्छ । वास्तवमा विद्युतीय शासन पद्धतिबाट सानो र सफा शासन विकसित हुने, भौतिक रूपको समाजबाट विद्युतीय समाजका रूपमा रूपान्तरण हुने र कर्मचारीतन्त्रले गरेका काम जुनसुकै बखत जहाँसुकैबाट हेर्न, नाप्न र अनुभूति गर्न सकिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिएको हो ।
विश्वमा सन् २००० बाट शुरू भएको क्यासलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २०१० बाट नेपालको प्रशासनमा भित्रिएको हो भने सन् २०२० देखि तीव्र कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । खासगरी, नगद कारोबारबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोभिड–१९ को प्रभावबाट मुक्त रहन, बन्दाबन्दी गरिएको समयमा अटुट रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न यसलाई विस्तार गरिएको हो । यो अवधारणाको विकास र विस्तार अब शहरहरूमा मात्र होइन, ग्रामीण सुदूर बस्तीहरूमा समेत जरुरी छ । भौतिक तवरले पैसाको कारोबार नहुँदा अर्थात् अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा बोकी राख्नुपर्ने झन्झट र हराउँछ कि भन्ने त्रास अन्त्य भई सरल तरिकाले आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले क्यासलेस पद्धति उत्कृष्ट, सुलभ र विश्वसनीय मान्न सकिन्छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले आज सेवाप्रवाह अत्यन्त सरलीकृत भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडकसडकमा ट्राफिक प्रहरीको जरुरत पर्दैन । चोकमा सहजीकरणका लागि एकजना ट्राफिक प्रहरी भए पुग्छ, बाँकी ट्राफिक लाइटको संकेतबाट चल्छ । त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घर घरमा स्मार्ट मीटर जडान गरेमा घरघरमा मीटर रिडर धाउनु पर्दैन । अफिसबाटै अटोमेटिक सिस्टमले रिड गर्छ । सेवाग्राहीहरू पैसा तिर्न प्राधिकरणको कार्यालयमा पुग्नु पर्दैन, ई–सेवालगायत क्यासलेस प्रविधिबाट तिर्न सकिन्छ । यातायात कार्यालयहरूमा लागू गरिएको अनलाइन सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणालीले दिनहुँ सयौंको संख्यामा हुने भीडभाड कम गर्छ । त्यसैगरी लोकसेवा आयोगलगायत सार्वजनिक संघसंस्थामा लागू भएको अनलाइन दरखास्त प्रणालीले पनि लामबद्ध भीड अन्त्य गरी मानवीय जीवनलाई सरल र सहज बनाएको छ । ई–बैंकिङ सेवाले क्यासलेस प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबारमा चमत्कार ल्याएको छ ।
नेपालमा यसप्रकारको सेवाको शुरुआत भए पनि गन्तव्य भेट्टाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्नु छ । सरकारले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू, सेवाग्राही एवम् नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु सुशासन कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक निकायहरूबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा पुराना तौरतरीका अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट अलग्गै रहेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरिरहको विश्व परिदृश्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले समेत आत्मसात् गरी तदनुरूपका कार्यहरू विस्तार गर्दै गएको छ । डिजिटल शासन प्रणालीबाट शीघ्र, तटस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज नतिजा प्राप्ति हुने भई नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह पद्धतिको शुरुआत भएको छ । वास्तवमा आधुनिक दुनियाँलाई नियालेर हेर्ने हो भने विद्युतीय सेवालाई नै आधुनिकीकरणको नयाँ नाम भन्न सकिन्छ । अहिलेका नवयुवाहरू यसमा रमाएर ऊर्जाशील ढंगले घरबाटै काम गरिरहेका छन् । यो युगमा तह नै लगाउन नसक्नेगरी सूचनाहरूको उत्पादन भइरहेकाले तिनको प्रभावकारी प्रशोधन, वितरण र उपयोगमा वर्तमान प्रशासन अभ्यस्त रहेको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई साकार पार्दै नेपाललाई सूचनाप्रविधिको विश्वमानचित्रमा स्थापित गर्न अब औसत होइन, उत्कृष्ट व्यवस्था, व्यवस्थापन र व्यवस्थापकको अनुकरणीय तालमेल अपरिहार्य छ । यसबाट फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासनको वेब पनि गतिमान हुने देखिन्छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हुन् ।
नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ ।
१०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् ।
औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ ।
आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन ।
त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन ।
त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो ।
हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ ।
व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।
अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ ।
संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।
