Nepal Press

2 महिना पहिले

सिटिजन्स बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्डबाट विना व्याज ऋण- ५० प्रतिशतसम्म क्यासव्याक

काठमाडौं । नेपालको आफ्नै कार्ड स्किम हो सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड । यो कार्ड पाउन जति सजिलो छ यसको प्रयोगबाट पाइने फाइदा पनि त्यत्तिकै । ग्राहकको सुविधाका लागि सिटिजन्स बैंकले फोनपेसँगको समझदारीमा नेपालकै पहिलो भर्चुअल क्रेडिट कार्ड ल्याएको हो । बैंकका अनुसार यसले नेपालमा पहिलो पटक क्यूआर भुक्तानी र क्रेडिटको लचकतालाई पूर्णतया भर्चुअल बनाएको छ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इमाडोलमा सिटिजन्स बैंकको १९०औं शाखा

काठमाडौं। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो १९०औं शाखा ललितपुरको इमाडोलमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससँगै काठमाडांै उपत्यकाभित्र बैंकका ३८ र बागमती प्रदेशमा ५२ शाखा पुगेका छन् । नयाँ शाखा सञ्चालनको अवसरमा यस शाखामा खाता खोल्दा पहिलो वर्षका लागि डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवा नि:शुुल्क प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ । साथै लकर सुविधा लिँदा लकर अनिवार्य मौज्दातमा २५ प्रतिशत र लकर शुुल्कमा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध रहेको बताइएको छ । यो सुविधा हालसालै खुलेको टेकु शाखामा पनि उपलब्ध रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । इमाडोलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले शाखाको शुभारम्भ गरेका हुन् । अध्यक्ष पाण्डेले प्रुडेन्ट बैंकिङ र सुशासनमा कुनै कमीकमजोरी नराखी ग्राहक सेवामा विशेष ध्यान पुर्‍याउने दृढता व्यक्त गरे ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बोनस शेयरको लिस्टिङ ढिलो हुनुमा कम्पनीकै लापरबाही

माघ ९, काठमाडौं । साधारण सभाबाट पारित भएको चार महीना पुग्दा पनि डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकरण(लिस्टिङ) गराएको छैन । उक्त कम्पनीले गत असोज २३ गते साधारण सभा गरेर २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसहित १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको थियो । बुक क्लोज भएकै दिन मूल्य समायोजन भएपनि आफूले पाउने बोनस शेयर हितग्राही खातामा समयमा नै नआउँदा लगानीकर्ता भने निराश हुने गरेका छन् । उक्त कम्पनीले गत असोज १२ गतेदेखि २३ गतेसम्म बुक क्लोज गरेको थियो । यसै आधारमा असोज ११ गतेसम्म कायम शेयरधनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर प्राप्त गर्ने छन् । असोजमै साधारण सभा सम्पन्न गरेको नेपाल ल्यूव आयल लिमिटेडले पनि अहिलेसम्म नेप्सेमा बोनस शेयर सूचीकरण गरेको छैन । उक्त कम्पनीले पनि असोज १८ गतेको साधारण सभाबाट ३० प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यस्तै कात्तिमा साधारण सभा गरेका कतिपय कम्पनीहरुले अझै पनि नेप्सेमा बोनस शेयर सूचीकरण गराएका छैनन् । कतिपयले भने बोनस शेयर सूचीकरण गराएका छन् । बोनस शेयर सूचीकरण नगराउनेमा साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, शिवम् सिमेन्ट्स, कुमारी बैंक, स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कात्तिक १३ गते २५ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो । त्यस्तै शिवम् शिमेन्ट्सले कात्तिक १६ गते २९ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो । कुमारी बैंकले कात्तिक १६ गते ६ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो । त्यसैगरी स्वरोजगार कात्तिक २७ गते २५ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो भने सिभिल बैंक लिमिटेडले कात्तिक २८ गते १९ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो । ती कम्पनीले अहिलेसम्म बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकरण गराएका छैनन् । कात्तिकमा साधारण सभाबाट पारित बोनस शेयर सूचीकरण गराउने कम्पनीहरु : कात्तिकमा साधारण सभा गराएका सानिमा बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, गुराँस लघुवित्त, कामना सेवा विकास बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र आशा लघुवित्तले बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकरण गराएका छन् । सानिमा बैंकले कात्तिक १४ गते पारित १७ प्रतिशत बोनस शेयर, साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले कात्तिक १६ गते पारित १० प्रतिशत बोनस शेयर, सिटिजन्स बैक इन्टरनेशनल लिमिटेडले कात्तिक १६ गते पारित गरेको १२ दशमलव ९१३ प्रतिशत बोनस शेयर र गुराँस लघुवित्तले कात्तिक २२ गते पारित गरेको १६ दशमलव ९१ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको छ । त्यसैगरी कामना सेवा विकास बैंकले कात्तिक २३ गते पारित गरेको १८ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर, माछापुछ्रे बैंकले कात्तिक २६ गते पारित गरेको १३ दशमलव ३० प्रतिशत बोनस शेयर र आशा लघुवित्तले कात्तिक २७ गते पारित गरेको २५ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकरण गराइसकेका छन् । बोनस शेयर सूचीकरण हुन किन लाग्छ समय ? एउटै महीनामा साधारण सभा गरेका कम्पनीहरुमा पनि कसैले दुई महीनाभित्र नै बोनस शेयर सूचीकरण गराउने गर्छन् भने कतिपयले भने समय लगाउने गरेका छन् । साधारण सभाबाट बोनस शेयर पारित भएपछि पनि नियमन निकायहरुबाट स्वीकृति लिनुुपर्ने व्यवस्था भएकाले समय लाग्ने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । डिप्रोक्स लघुवित्तका एक कर्मचारीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) र नेप्सेमा विभिन्न विवरण बुझाउनु पर्ने भएकाले समय लाग्ने गरेको हो । कोभिडले गर्दा नियमन निकायमा कर्मचारी कम आउने गरेकाले पनि त्यसको प्रभाव पर्ने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् । उता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुली भने कतिपय कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याउने गरेकाले छिट्टै शेयर सूचिकरण हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाले साधारण सभाबाट बोनस शेयर पारित गरेपछि पनि सरकारको अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने भएकाले समय लाग्ने गरेको छ । ‘कतिपय कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर बोनस शेयर सूचीकरण गर्न आएका हुन्छन् । ती कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकरण हुन समय लाग्दैन । तर, कतिपयले प्रक्रिया नै नपुर्‍याइ आउँदा प्रक्रिया पुर्‍याउँदा समय लाग्ने गरेको छ’, उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र सेवोनको स्वीकृति पत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्सैगरी बीमा कम्पनीको हकमा बीमा समिति, विद्युत् कम्पनीहरुको हकमा विद्युत् नियमन आयोगलगायतको स्वकृति अनिवार्य रहेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

७ ओटा वाणिज्य बैंकले घोषणा गरे लाभांश, कुन बैंकको कति लाभांश ?

असोज २१, काठमाडौं । हालसम्म सात ओटा वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन् । बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । बिहीवारसम्म हिमालय, माछापुच्छ्रे, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, सानिमा र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले लाभांशको प्रस्ताव गरेका हुन् । बैंकहरुले प्रस्ताव गरेको लाभांश स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले केही बैंकको लाभांश स्वीकृत गरिसकेको छ भने केहीको स्वीकृत हुन बाँकी छ । लाभांश प्रस्ताव गरेका सात वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै लाभांश हिमालयन बैंकको छ । बैंकले शेयरधनीलाई कुल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने सबैभन्दा कम कुमारी बैंकले ८ दशमलव ६७ प्रतिशत लाभांश बाड्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरुको लाभांश प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र शेयरधनीको हातमा लाभांश पर्नेछ । बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्न थालेपनि शेयरधनीले भने दशैंपछाडी मात्र लाभांश पाउने भएका छन् । विगतका वर्षमा केही वाणिज्य बैंकले दशैंअघि नै वार्षिक साधारणसभा बोलाएर शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गरेको भए पनि यो वर्ष भने शेयरधनीले दशैं अगाडि लाभांश नपाउने भएका हुन् । कुन बैंकको कति ? गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हिमालयन बैंक लिमिटेडले शेयरधनीलाई २६ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । बुधवार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई २१ दशमलव ३६ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ दशमलव ६४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई १७ दशमलव ८९प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । गत आवको नाफाबाट माछापुछ्रे बैंकले शेयरधनीलाई १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कम्पनीले कात्तिक २६ गतेका लागि साधारण सभा पनि बोलाइसकेको छ । यस्तैगरी, कुमारी बैंकले शेयरधनीलाई ८ दशमलव ६७ प्रतिशत र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १३दशमलव शून्य ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् । दशैंमा लाभांश नपाउने बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्न थालेपनि शेयरधनीले भने दशैं पछाडी मात्र लाभांश पाउने भएका छन् । विगतका वर्षमा केही वाणिज्य बैंकहरुले दशैं अघि नै वार्षिक साधारण सभा बोलाएर शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गरेको भए पनि यो वर्ष भने शेयरधनीले दशैं अगाडि लाभांश नपाउने भएका हुन् । नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार यस वर्ष बैंकहरुले ढिलो गरेर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेकोले अन्य प्रक्रियामा समेत ढिलाइ हुँदा लाभांश वितरणमा ढिलाइ भएको हो । ‘यस वर्ष वित्तीय विवरण सार्वजनिकमा ढिलाइ भयो’, उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौसम्मको आम्दानीलाई जोड्न पाउने व्यवस्था पनि गर्‍यो । यी व्यवस्थाले बैंकहरुले समय पनि पाए, त्यसैले पनि यसवर्ष दशैं आगाडि शेयरधनीलाई लाभांश दिन सकिएन ।’ दिपावली आसपासमा शेयरधनीले लाभांश पाउन सक्ने उनको भनाइ छ । हाल केही बैंकले साधारणसभा पनि बोलाइसकेका छन् । साधारण सभाले लाभांश पारित गरेपछि मात्र शेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । विकास बैंकमा कामना पहिलो सात ओटा वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरे तापनि विकास बैंकमा लाभांश घोषणा गर्ने पहिलो बैंकमा कामना सेवा विकास बैंक भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को नाफाबाट १९ दशमलव ४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । यही असोज ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्तापूँजीको १८ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत नगद लाभांशसमेत गरी १९ दशमलव ४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित १९ दशमलव ४७ प्रतिशत लाभांश गत चार वर्षयताकै उच्च हो । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह : माछापालनमा सर्वाधिक वृद्धि यातायातमा संकुचन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको क्षेत्रगत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धि माछापालन व्यवसाय शीर्षकमा भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले गरेको कर्जा प्रवाह माछापालन क्षेत्रमा मात्रै ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष माछापालनका लागि रू. ५ अर्ब ३५ करोड हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेर रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । समग्रमा माछापालनको वृद्धिदर बढी देखिए पनि कुल क्षेत्रगत कर्जाको अंश भने न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा खनिज र कृषि/वनपैदावार शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर क्रमशः ४६ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दु र ४२ दशमलव ५० प्रतिशत विन्दु रहेको छ । दश महीनासम्ममा २ खर्ब ६५ अर्ब हाराहारीमा कृषि तथा वनपैदावर शीर्षकमा कर्जा गएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू.१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालू आवको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल कर्जामा कृषिको अंश ११ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले बैंकहरूको यस्तो कर्जा वृद्धिदर बढेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने । केन्द्रीय बैंकले पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएरै चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खनिज क्षेत्रमा रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको वैशाखसम्ममा रू. ५ अर्ब ७४ करोड बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जा वृद्धिदर बढ्नेमा क्रमशः धातुजन्य उत्पादन, मेशिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा मर्मत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति, उपभोग्य कर्जा, बिजुली, ग्यास र पानी, होटल तथा रेस्टुराँ, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, अन्य सेवाहरू र निर्माण क्षेत्र रहेका छन् । यातायात शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर भने संकुचनमा आएको देखिएको छ । गत आवको १० महीनामा यातायात क्षेत्रअन्तर्गत रू. १ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा चालू आवमा १ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेर रू. ९८ अर्ब ३४ करोड हाराहारीमा मात्रै प्रवाह भएको छ । निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्र नै प्रभावित भएकाले पनि कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी अंश थोक तथा खुद्रा विक्रेता क्षेत्रतर्फ गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा ४० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेतामा मात्रै ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल क्षेत्रगत कर्जाको २० प्रतिशत अंश हो । तुलनात्मक रूपमा उपभोग्य सामानको बढी खपत भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । सामान्यतया विप्रेषणको कमाइको करीब ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च हुने र २० प्रतिशत मात्र बचत हुने बैंकरहरू बताउँछन् । चालू आवको वैशाखसम्ममा कुल कर्जाको दोस्रो बढी अंश कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा देखिएको छ । कुल कर्जाको १६ प्रतिशत अंश यस्तो कर्जाले ओगटेको छ । जसमा १० महीनासम्ममा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कृषिअन्तर्गतका फरक प्रकृतिका शीर्षकलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले कृषिको अंश कम देखिएको हो । कृषि तथा वन पैदावार, माछा पालन र कृषि वन र पेयपदार्थ प्रशोधनपछिको उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्ने हो भने कृषि शीर्षकमा गएको कर्जाको अंश बढी देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा निर्माण क्षेत्रको कर्जाको अंश कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत रहेको छ । कुल क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको अंश ४ प्रतिशत रहेको छ । यसअवधिमा होटेलमा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यो गतवर्षको तुलनामा २४ दशमलव ९८ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आव यस्तो कर्जा रू. १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८