माघ ९, काठमाडौं । साधारण सभाबाट पारित भएको चार महीना पुग्दा पनि डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकरण(लिस्टिङ) गराएको छैन ।
उक्त कम्पनीले गत असोज २३ गते साधारण सभा गरेर २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसहित १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको थियो ।
बुक क्लोज भएकै दिन मूल्य समायोजन भएपनि आफूले पाउने बोनस शेयर हितग्राही खातामा समयमा नै नआउँदा लगानीकर्ता भने निराश हुने गरेका छन् ।
उक्त कम्पनीले गत असोज १२ गतेदेखि २३ गतेसम्म बुक क्लोज गरेको थियो ।
यसै आधारमा असोज ११ गतेसम्म कायम शेयरधनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर प्राप्त गर्ने छन् । असोजमै साधारण सभा सम्पन्न गरेको नेपाल ल्यूव आयल लिमिटेडले पनि अहिलेसम्म नेप्सेमा बोनस शेयर सूचीकरण गरेको छैन । उक्त कम्पनीले पनि असोज १८ गतेको साधारण सभाबाट ३० प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
त्यस्तै कात्तिमा साधारण सभा गरेका कतिपय कम्पनीहरुले अझै पनि नेप्सेमा बोनस शेयर सूचीकरण गराएका छैनन् । कतिपयले भने बोनस शेयर सूचीकरण गराएका छन् । बोनस शेयर सूचीकरण नगराउनेमा साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, शिवम् सिमेन्ट्स, कुमारी बैंक, स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् ।
साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कात्तिक १३ गते २५ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो । त्यस्तै शिवम् शिमेन्ट्सले कात्तिक १६ गते २९ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो । कुमारी बैंकले कात्तिक १६ गते ६ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो ।
त्यसैगरी स्वरोजगार कात्तिक २७ गते २५ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो भने सिभिल बैंक लिमिटेडले कात्तिक २८ गते १९ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको थियो । ती कम्पनीले अहिलेसम्म बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकरण गराएका छैनन् ।
कात्तिकमा साधारण सभाबाट पारित बोनस शेयर सूचीकरण गराउने कम्पनीहरु :
कात्तिकमा साधारण सभा गराएका सानिमा बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, गुराँस लघुवित्त, कामना सेवा विकास बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र आशा लघुवित्तले बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकरण गराएका छन् ।
सानिमा बैंकले कात्तिक १४ गते पारित १७ प्रतिशत बोनस शेयर, साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले कात्तिक १६ गते पारित १० प्रतिशत बोनस शेयर, सिटिजन्स बैक इन्टरनेशनल लिमिटेडले कात्तिक १६ गते पारित गरेको १२ दशमलव ९१३ प्रतिशत बोनस शेयर र गुराँस लघुवित्तले कात्तिक २२ गते पारित गरेको १६ दशमलव ९१ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको छ ।
त्यसैगरी कामना सेवा विकास बैंकले कात्तिक २३ गते पारित गरेको १८ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर, माछापुछ्रे बैंकले कात्तिक २६ गते पारित गरेको १३ दशमलव ३० प्रतिशत बोनस शेयर र आशा लघुवित्तले कात्तिक २७ गते पारित गरेको २५ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकरण गराइसकेका छन् ।
बोनस शेयर सूचीकरण हुन किन लाग्छ समय ?
एउटै महीनामा साधारण सभा गरेका कम्पनीहरुमा पनि कसैले दुई महीनाभित्र नै बोनस शेयर सूचीकरण गराउने गर्छन् भने कतिपयले भने समय लगाउने गरेका छन् । साधारण सभाबाट बोनस शेयर पारित भएपछि पनि नियमन निकायहरुबाट स्वीकृति लिनुुपर्ने व्यवस्था भएकाले समय लाग्ने गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।
डिप्रोक्स लघुवित्तका एक कर्मचारीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) र नेप्सेमा विभिन्न विवरण बुझाउनु पर्ने भएकाले समय लाग्ने गरेको हो । कोभिडले गर्दा नियमन निकायमा कर्मचारी कम आउने गरेकाले पनि त्यसको प्रभाव पर्ने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
उता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुली भने कतिपय कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउने गरेकाले छिट्टै शेयर सूचिकरण हुने गरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाले साधारण सभाबाट बोनस शेयर पारित गरेपछि पनि सरकारको अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने भएकाले समय लाग्ने गरेको छ ।
‘कतिपय कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर बोनस शेयर सूचीकरण गर्न आएका हुन्छन् । ती कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकरण हुन समय लाग्दैन । तर, कतिपयले प्रक्रिया नै नपुर्याइ आउँदा प्रक्रिया पुर्याउँदा समय लाग्ने गरेको छ’, उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र सेवोनको स्वीकृति पत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्सैगरी बीमा कम्पनीको हकमा बीमा समिति, विद्युत् कम्पनीहरुको हकमा विद्युत् नियमन आयोगलगायतको स्वकृति अनिवार्य रहेको बताइएको छ ।