थाहा खबर

आषाढ २०७८

पैसा दोब्बर हुने उपाय सिकाएर २ लाख २० हजार ठगी

काठमाडौं : आफूसँग भएको पैसा दोब्बर हुने झुठा उपाय सिकाएर ठगी गर्ने एक जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका–८ अशोक चोकका ३५ वर्षीय चन्दन कुमार मुखिया छन्। उनले स्थानीय ३१ वर्षीय राज कुमार रायलाई पैसा दोब्बर हुने झुठा उपाय सिकाएर दुई लाख २० हजार ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।मुखियाले उक्त रकम आफूले राखेर कागजको पोको बनाई दुई वटा केमिकल र सिरिन्जसमेत दिएर २४ घण्टामा यो पोकोमा केमिकल सिरिन्जबाट हाने पैसा दोब्बर हुन्छ भनेर ठगी गरेको प्रहरीले जना

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कृषिमा लगानी, बालुवामा पानी

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि र सरकारले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम भने सन्तोषजनक आउन सकेको छैन । अनुदान र सहयोग जति नै बढाए पनि उत्पादन बढ्न नसकेपछि सरकारले यस्तो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो । यसबारे बारम्बार कुरा उठे पनि सस्तो लोकप्रियताको लोभ गर्दा मुलुकको ठूलो रकम परिणाम नदिने कार्यक्रममा खर्च भएको छ । अब भने यो नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन । एक वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा समग्रमा ३ खर्ब ७६ अर्ब कर्जा गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रमा ठूलो कर्जा गए पनि उत्पादन बढ्न भने सकेको छैन । त्यही भएर कृषिवस्तुको आयात बढ्दो छ । ४०–४५ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा धानचामल निर्यात कम्पनी थिए । त्यति बेला उत्पादन बढी भएर भन्दा पनि अन्न किनेर खाने प्रचलन नभएकाले धानचामल निर्यात गर्न पुगेको हो । त्यस्तै यातायातको सुविधा नहुँदा नेपालभित्रै आपूर्ति गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले तराईका धानचामल भारततिर निर्यात हुन्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । धानचामल मात्र होइन, अत्यधिक कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुमा कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको विकर्षण एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ । नेपालमा शीपयुक्त काम गर्नुभन्दा सजिलो काम गर्न मन पराउने प्रवृत्ति छ जसका कारण स्वदेशमा यस्तो काम गर्नभन्दा विदेश जान लालायित हुनेको संख्या अत्यधिक छ । यो प्रवृत्ति रोक्न सरकार आफै चाहँदैन किनभने उसलाई देश चलाउन विप्रेषण आवश्यक छ । कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदै जानुका कारणबारे सरकारले अध्ययन नगरेको होइन । तर, अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव नै उपयुक्त नभएकाले सरकारी नीति असफल भएका हुन् । विदेशमा अनुदान दिइन्छ हामीले पनि दिनुपर्छ भन्दै मलदेखि बीमासम्ममा अनुदान दिइँदै आएको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यस्ता सुविधा गैरकिसानले बढी लिएको र त्यसरी लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । केही टाठाबाठा अनुदानबाट लाभान्वित हुने अवस्था रहेकाले लक्षित वर्ग र कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ खालको रणनीति आवश्यक पर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको आवश्यकता पर्छ । अर्थात् कृषकका उत्पादनलाई बजारमा लैजाने सस्तो उपाय चाहिन्छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद् भए पनि त्यसका आविष्कार र खोजहरू अपर्याप्त छन् र तिनलाई व्यावसायिक बनाउन पनि सकिएको छैन । अर्को मुख्य कुरा, अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण जग्गा टुक्रिँदै गएको छ । अलिक ठूलो स्तरमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने देखिन्छ । भूउपयोग नीतिको गफ भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी काम भएको देखिँदैन । यी व्यवस्था र अवस्थामा सुधार नआएसम्म जति नै पैसा खन्याए पनि त्यो टाठाबाठाले मात्रै पाउँछन्, कृषिक्षेत्र उँभो लाग्ने सम्भावना भने ज्यादै कम हुन्छ । कृषि बजारका लागि एप बनाउने, कुन समयमा कति उत्पादन हुँदै छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउने, मौसम भविष्यवाणी र त्यसबाट पर्ने सक्ने असरलाई रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके कृषिमा रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन । त्यसैले कृषि रणनीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर अनुदान दिने रकमले कृषि उपज किनिदने, ठूलाठूला वेयर हाउसहरू बनाउने, चिस्यान र भण्डारण स्थल बनाउने तथा ढुवानीका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिदिने हो भने बढी सहयोग मिल्न सक्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिने गरेको अनुदानबाट यस क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेपछि अब यस्ता कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने होइन तर यस्तो अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । र, अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले कृषिको विकासका लागि नयाँ खालको नीति र योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्र सुधारका कदम

यतिखेर अथर्तन्त्रका सूचक सन्तोषजक नभएको सबैको जानकारीमा छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वाणिज्य बैंकहरूले कायम गरेको वैशाख महीनाको आधार दरलाई नै लिन सकिन्छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि आधार दर भने झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याएका छन् । नेपालमा कर्जाको ब्याजदर बढी भएकाले अर्थतन्त्रको लागत बढी परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले यसलाई सकेसम्म कम गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, आधार दर घट्न सकेको छैन । ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थालाई सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी संयन्त्रले भने गम्भीरतापूर्वक काम गरेको देखिएको छैन । समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा सम्बद्ध निकाय श्रीलंकाको बाटोमा छैनौं भनेर गफ चुट्न थालेको देखिन्छ । यसैबला छिमेकी भारतलगायत केही मुलुकमा पुन: कोरोना महामारीको समस्या बढ्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि कोरोनाको अर्को लहर नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको पर्यटनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे छलफल हुन आवश्यक छ । नेपालमा कर्जाको माग र स्रोतको आपूर्तिमा सन्तुलन नमिलेरै समस्या आएको पाइन्छ । सरकारले कर उठाइरहने तर त्यो रकम खर्च गरेर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नसक्ने भएकाले तरलताको समस्या बल्झिने गरेको छ । यो सदाबहार समस्या बन्दा पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । सरकारी संयन्त्र समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेर ‘कुइराको काग’जस्तो बनेको देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भनेर पत्ता लाग्न नसक्दा समस्या चर्को भएको हो । त्यही कारण अहिले बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा चाप परेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले करीब ६ महीनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था आएकाले अर्थतन्त्र संकटमा फसेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो । यो सञ्चितिलाई ज्यादै कम मान्न भने मिल्दैन । त्यही भएर विश्व बैंकले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा नगएको स्पष्ट पारेको छ । विकसित अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले २/३ महीनाको आयात धान्न पुग्दा पनि पर्याप्त मानिन्छ । तर, नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले समस्या मान्नु परेको हो । सरकारले ब्याजदर र आयातमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । यस्तो हस्तक्षेपले न ब्याजदर घटाउन सम्भव हुन्छ न आयात रोकेर विदेशी विनिमय सञ्चिति नै बढाउन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रमा यस्ता छिद्रहरू छन् जसले गर्दा पहुँच भएकाहरूलाई यस्ता नियन्त्रणात्मक प्रावधानहरूले छुँदैनन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको खाताको रकम पनि स्थायी तरलता सुविधामा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यति गर्दा पनि तरलताको अभाव कायमै छ । तरलताको मूल समस्या सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो । त्यसमा सुधार ल्याउन भाषण र निर्देशन होइन, व्यावहारिक नीति आवश्यक पर्छ । विश्व बैंकको ताजा तथ्यांकअनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुनेछ । जबकि सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य त्यसको दोब्बर छ । निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलगायत समस्याका कारण आइतवारदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । काम रोकिए सरकारी कोषमा भएको पैसा बजारमा आउन झनै रोकिन्छ । त्यसैले उनीहरूको माग सम्बोधन गरी काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अत: ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्छ । नेपालको अहिले अर्थतन्त्र स्थिर खालको देखिएको छ । त्यसलाई गति दिन सहयोग गर्ने खालका नीति अपेक्षित हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला छलफलको आवश्यकता हुन्छ । छलफलपछि मात्र समस्याको यकिन हुन्छ र समाधानका उपाय भेटिन्छन् । भाषण मात्र गर्नुभन्दा समस्या के हो भन्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कुनै समय दक्षिण एशियाकै धनाड्य श्रीलंका कसरी बन्यो कंगाल ? यस्तो छ नेपालले सिक्नै पर्ने पाठ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ । उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अटोरिक्सा चालक अन्याेलमा, कोही स्वदेशमै भविष्य खोज्दै, कोही विदेशिने तयारीमा

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ एकतानगर शिविरका बलबहादुर टमट्टा रोजगारीका लागि २०७१ सालमा मलेसिया पुग्नुभयो । त्यहाँ पुग्दा दलालको फन्दामा पर्नुभएका उहाँले शुरुमा महिनामा रु १८ हजारमा एक होटेलको काममा लाग्नुपर्यो । नेपाल फर्किने पनि उहाँसँग कुनै उपाय थिएन । विमानस्थलबाटै बलबहादुरको राहदानी दलालले आफ्नो हातमा लगिसकेको थियो । दुई वर्ष मलेसिया बस्नुभएका उहाँलाई विदेश जाँदा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण तिर्नै ठिक्क भयो । पाउनसम्मको दुःख पाएर फर्किनुभएका बलबहादुर अहिले स्वदेशमै अटो रिक्सा चलाएर आफ्नो भविष्य देख्न थाल्नुभएको छ । अहिले समूहबाट ऋण लिएर अटो रिक्सा चलाउन थाल्नुभएका टमट्टा विदेशमा गर्ने दुःख नेपालमा गर्नसके दोब्बर पैसा कमाउन सकिने अनुभव सुनाउनुहुन्छ । “मैले दुःख आँखा अगाडि देखेको छु ।

गोरखापत्र पौष २०७७