टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा भरपर्दो बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा भरपर्दो बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा भरपर्दो बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।  बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले समितिका सदस्यबाट आएको सल्लाह सुझाव ध्यानमा...

सम्बन्धित सामग्री

टेलिकमले सेवा बिबिधिकरण र गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्छः मन्त्री शर्मा

प्युठान । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमको सेवालाई बिबिधिकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका-३ जसपुरमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवा उद्घाटन गर्दै उनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताएकी हुन । आफूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेपछि टेलिकमको सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिंदै उनले भनिन्– ‘मैले मन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णय नै टेलिफोन सेवा सुधारमा केन्द्रित हुने गरेको थिएँ । छ महिनाको अवधिमा निरन्तर टेलिकमका अधिकारसँग छलफल गर्नेदेखि सेवाग्राहीकै बिचमा पुगेर  अन्तर्क्रिया गर्नेसम्मका काम गरिएको छ ।’ उनले गाउँ शहर सबैतिर सेवा विस्तारमा ध्यान दिन टेलिकमका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै जतिसक्यो धेरै उपभोक्तालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले भनिन्– ‘यो वर्षदेखि टेलिकमले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । सेवा प्रवाहमा समस्या आउँदा तत्काल गुनासोको सुनुवाई गर्दा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेको महसुस गर्नेछन् ।’ सरकारले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिंदै उनले सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न आफूहरु लागिरहेको बताइन् । सूचना तथा सञ्‍चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी दिंदै उनले अब सबै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको पनि जानकारी दिइन् । नेपाल दरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । टेलिकमको सेवा सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारका तर्फबाट थप पहल गर्ने जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले एफटिटिएच क्षमतालाई आधार मानेर  यो बर्ष तीन लाख सेवा थप गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइन्।

कुलमानको ‘यूटर्न’: भने, ‘पोलको भाडा आफैँ तोकेर तिर्दा हुन्छ’

इन्टरनेट र केवल टिभी सेवा प्रदायकका लागि विद्युत प्राधिकरणले अर्को सूचना निकालेको छ । यसअघि आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुँदै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्को सूचना जारी गराएका हुन् ।प्राधिकरणको सूचना अनुसार अब केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा तिर्न नपर्ने भएको छ । आफूले कति पोल प्रयोग गरिरहेको हो, त्यसको जानकारी कार्तिक मसान्तसम्म गराउन र आफैँले शुल्क तोकेर तिर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई भनेको छ ।‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत पोलहरू प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूले २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र आफूले सेवा सञ्चालनका लागि पोल प्रयोग गरेको स्थान, प्रयोग परिमाण (कि.मी.) तथा पोलको भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी अवधिको स्वघोषणा गरी सोको पुष्टि गर्ने कागजातहरू सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका स्थानीय वितरण केन्द्रहरू मार्फत सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयमा पेस गरी सम्झौता गरी (निश्चित अवधिभित्र सोको संयुक्त प्रमाणीकरण गर्ने गरी) सेवा सञ्चालन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘तोकिएको समयभित्र उल्लेखित विवरण सहित सम्झौताका लागि नआउने सेवा प्रदायकहरूको हकमा प्राधिकरणको वितरण संरचनाहरूका आधारमा विद्युत प्राधिकरण स्वयंले भाडा रकम निर्धारण गरी असुली कार्य अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’यसअघिःकुलमानले गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘आई एम सरी !’नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी÷अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन÷इन्टरनेट ÷ केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवाविद्युत प्राधिकरणले टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरूको केही स्थानमा जडान भएको केबुल प्राधिकरणले छुटाएपछि सिर्जित असहज परिस्थितिको समाधानका लागि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालको अध्यक्षतामा असोज १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिहरू छलफल गरी उपरोक्त समस्याको समाधानका लागि सेवा प्रदायकहरूले विद्युतका पोलहरू प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ ।यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि उपायहरू सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।