नेपाल समाचारपत्र

आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशको अडान: राजीनामा दिन्न, संविधान र न्याय प्रशासन ऐनअनुसार बेन्च सञ्चालन गर्छु

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । मंगलबार कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानले तयार पारेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका हुन् । उनले संविधान र न्याय प्रशासन ऐन अनुसार नै बेन्च सञ्चालन गर्ने बताएको अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्यालले जानकारी दिए […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यायिक समितिको मूल्य

राज्यका कार्यमध्ये न्याय प्रशासन प्रमुख कार्य हो । राज्यले न्याय प्रशासनसम्बन्धी कार्य संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसले न्याय प्रशासनको लोकतान्त्रिकी

गोरखापत्र माघ २०८०

कम्पनीको विवादमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न : डा. अवतार न्यौपानेको विचार

कम्पनीलाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, विक्रीवितरण तथा उपभोग गर्न सक्ने र आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै कम्पनीको नाममा कसैले मुद्दा दायर गर्न सक्छ । कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । कम्पनीले व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा अन्य कम्पनीहरूसँग सम्झौता वा कारोबार गर्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ विवाद हुन सक्छ । यी विवादको आपसी वार्ता वा सहमति तथा न्यायालयबाट समाधान गरिन्छ । कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा कम्पनीको हित संरक्षणको लागि कानूनी उपचार खोज्ने हक कम्पनीलाई हुन्छ । कम्पनी कानून, प्रबन्धपत्र, नियमावली, सर्वसम्मत सम्झौताको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो उल्लंघनकर्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्ष वा व्यक्तिलाई उचित तथा प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । ऐनमा कम्पनी सञ्चालनसँग सम्बद्ध विवादको उजुरी वा निवेदन लिई त्यसबारेमा आदेश वा निर्णय गर्न ५ निकायको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै (१) कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, (२) कम्पनी बोर्ड (मिति २०६५/९/१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले विघटन भएको), (३) अदालत (वाणिज्य इजलास, उच्च अदालत) (४) अदालत (सर्वोच्च अदालत) र (५) पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालत (उच्च अदालत, वाणिज्य इजलाश) र सर्वोच्च अदालत । कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उजुरी वा निवेदन परेमा कैफियत तलब गर्ने अधिकारका अतिरिक्त जरीवाना गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३, सम्बद्ध कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, सर्वसम्मत सम्झौता वा प्रचलित कानूनविपरीत काम गरेको छ भनी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी वा शेयरधनीको जम्मा संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनी वा सरोकारवाला साहूले उचित कारण देखाई सबूत प्रमाणसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निरीक्षक खटाई कम्पनीको कारोबार वा व्यवसाय जाँचबुझ गर्न सक्छ । जाँचबुझ गर्ने निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदन वा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७८ बमोजिम प्राप्त सूचना वा उक्त सूचनाको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई कम्पनी ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम, कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बद्ध कम्पनी, त्यसको सञ्चालक पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिन सक्छ । यस्तो निर्देशन सम्बद्ध कम्पनीले पालना गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक कम्पनी ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा, कम्पनी ऐनका विभिन्न दफाहरूमा अदालतमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको विषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतको विषयको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ । यसरी कम्पनी ऐनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उजुरी सुन्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा मात्र त्यस्तो विवादको क्षेत्राधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई रहन्छ । जस्तो, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५०(२), १३६(५) मा उल्लिखित विवादहरूको निराकरण गर्ने अधिकार उल्लिखित दफाहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको छ । साथै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष तोकिदिएको म्यादभित्र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३०, १५६ बमोजिम विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई कम्पनी रजिस्ट्रारले जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जरीवानामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको जरीवाना नै अन्तिम मानिन्छ । कम्पनी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले अदालत नतोकेसम्म अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी बोर्ड गठन गरी विवादको समाधान गर्न खोजिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी ऐनबमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि कम्पनी बोर्ड स्वत: विघटन हुन्छ । नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६५ पुस १४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत उत्पन्न हुने विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरी उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश गठन गरेकाले मिति २०६५/९/१४ गतेदेखि कम्पनी बोर्ड विघटन भई विचाराधीन विषय उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश सरेको छ । कम्पनी ऐनको अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै मुद्दामामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । ऐनको दफा १७१ ले बोर्ड विघटनको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बोर्ड नै अन्तरिम व्यवस्था भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थासमेत अन्तरिम व्यवस्थाकै रूपमा लिनुपर्छ । कम्पनी ऐनले अदालतलाई वाणिज्य इजलाशका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसबाट वाणिज्य इजलाश मात्र नभई पुनरावेदकीय अदालतको पनि वाणिज्य इजलाश उच्च अदालतबाट कारवाही तथा किनारा गरेका हकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत हेरिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा वाणिज्य इजलाश, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको छ । पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी वाणिज्य इजलाशले गरेको फैसलाउपर दोहोर्‍याई पाउने निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको छ । कम्पनीका विवादमा उजुर गर्ने निकायका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन २०६३ मा थप स्पष्टता चाहिएको छ । एकै प्रकृतिका विवादमा क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र अदालतलाई उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा १२०, १२१, १७८ अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन दिने विषय र दफा १३८, १३९ को विषयमा अदालतलाई रहेको क्षेत्राधिकारका विषयमा कम्पनीका विवादहरू एकै प्रकृति अर्थात् कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावलीविपरीत कार्य गरी शेयरधनीको हकहितमा असर परेका विवादहरू पर्छन् । यी क्षेत्राधिकारको विषयमा अदालत तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मर्का पर्ने पक्षको रोजाइ वा छनोटको विषय मानी शेयरधनीको मुद्दा गर्ने अधिकारलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । लेखक बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

चोलेन्द्रको अडान कायमै

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू असंवैधानिक दवावमा झुकेर राजीनामा नदिने बताएका छन् । कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै राणाले राजीनामा नदिने अडान दोहार्याएका हुन् । उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अदालत सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

Lokaantar आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने- राजीनामा दिन्नँ, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बेन्च सञ्चालन गर्छु

Shilapatra आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशले भने- असंवैधानिक दबाबसामु झुक्दिनँ, कुनै हालतमा राजीनामा दिन्नँ

कानून व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्दै संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत संचालन गर्ने बताएका छन् ।

Nepal Press आश्विन २०७८

संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बेन्च सञ्चालन गर्छु : प्रधानन्यायाधीश जबरा

कान्तिपुर आश्विन २०७८