राष्ट्र बैंक र व्यवसायीलाई 'विन-विन' मा ल्याउन भएको ट्रयाक टु पहल

ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंक ‘राडार’ मा ल्याइँदै

ठूला सहकारीबाट झन् धेरै सर्वसाधारण पीडित हुन थालेपछि ६ ठूला सहकारीसहित ९ संस्थाको अनुगमन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहकारी मन्त्रालयको अनुरोध ।

अनलाइनखबर पौष २०८०

बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक

२ माघ, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ माघमा बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्ने भएको छ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत १४ दिन अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्न लागिएको राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमा ल्याउन निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगमा ल्याउन सकिदैनः नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीयरुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

सबै नागरिकलाई समेटन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाव

नेपाल सरकारले ल्याउने बजेट हरेक नागरिकसमक्ष पुग्नसक्ने बजेट ल्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । तीनवटै तहका सरकारले ल्याउने बजेटले विपन्न वर्गका जनतालाई छुन नसकेको सहभागीको गुनासो थियो । बजेट […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

माइक्रोम्यानेजमेन्टमा फस्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारावालाहरूसँग आवश्यक रायसमेत मागी प्रस्ताव गरिएको मार्गनिर्देशनले बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नियामक निकायको नीतिगत कुराहरू निर्देशन गर्नुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । तर, यसरी कर्जा प्रवाहका बारेमा समेत निर्देशन दिनुले ऊ माइक्रोम्यानेजमेन्टतर्फ लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । बैंकहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर त्यसैअनुसार धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कर्जा मध्ये चालू पूँजी कर्जा पनि एक हो यस्तो कर्जामा हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन जसले गर्दा बैंकहरूले आफैले यसबारे निर्णय गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएपछि यसमा एकरूपता ल्याउन तथा कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने अहिले उसले कडाइ गर्न नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बद्ध कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा गरेर चार प्रकारमा बाँडेको छ । यसरी वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा निर्देशनका बुँदाभित्र रहेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपालका बैंकहरू वाणिज्य बैंक नै हुन् । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । अर्थात् उनीहरूलाई कर्जासम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनु आवश्यक छैन । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, निर्यात बैंक, ऊर्जा बैंक आदिको काम गर्न पाउने अवस्था युनिभर्सल बैंकिङ हो । तर, बैंकहरूलाई वाणिज्य बैंकका रूपमा मात्रै काम गर्न दिइएको छ । बैंकहरूले विकास बैंकको र अन्य काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई अलग कम्पनी खडा गरेर मात्रै केही काम गर्न दिइएको छ । यी सबै गर्न दिएको भए चालू पूँजी कर्जामा निर्देशन दिन सुहाउँथ्यो । चालू पूँजीमा निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले के गर्न खोजेको बुझिँदैन । अहिले चलेको बैंकिङ मोडलमा उनीहरूले आफ्नो ग्राहकलाई कर्जा दिने हो । कर्जाको उठ्तीको सुनिश्चितता छ भने कुन शीर्षकमा दिने भन्ने कुरा उसको आन्तरिक हुनुपर्छ । अहिले २० अर्बका हाराहारीका वाणिज्य बैंकहरू छन् । यति ठूलो पूँजी भएका बैंकहरूलाई चालू पूँजी कर्जा यसरी दिनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ भने हाम्रो प्रणालीमा केही कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले यसको प्रस्तावमात्रै गरेको हो । सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसबारे प्रतिक्रिया कस्तो दिन्छन् भनेर उसले सुझावका लागि समय दिएको छ । बैंक र उद्योग वाणिज्य संघले यस्तै खालका प्रतिक्रिया दिने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, ऊ अहिले निर्देशन जारी गर्दै माइक्रोम्यानेजमेन्टतिर जान लागेको देखिन्छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । ऊ यस्ता सानातिना कुराको विवादमा अलमलिनुभन्दा अलि गम्भीर नीतिगत कुराहरूतर्फ लाग्नुपर्छ । हो चालू पूँजी कर्जामा केही बदमासी भइरहेका छन् । त्यो बदमासी गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्न उसलाई पूर्ण अधिकार छ । तर, राष्ट्र बैंक आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अलमलिएको पाइन्छ । उसले उद्योगहरूमा सेक्टरहरू अनुसार लगानी के छ, सिमेन्ट उद्योगमा लिभरेज रेसियो कति छ, चालू पूँजी र स्थिर पूँजीको रेसियोको स्टान्डर्ड के छ, कुल विक्रीमा स्टकको रेसियो औसतमा कति छ जस्ता विषयको अध्ययन गरेर आधारभूत तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निकै सहज बनाउँछ । तर, ऊ आदेश दिने खालको सोचतर्फ गएको देखिन्छ । यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंकले समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

आयल निगमले वालेट सेवा सञ्चालन गर्दै, राष्ट्र बैंक सकारात्मक

काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल आयल निगमले आफ्नै डिजिटल वालेटको सुरुवात गर्ने भएको छ । निगमले सेवालाई छिटो छरितो ढंंगबाट अगाडी बढाउनका लागिसो सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । निगमको अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको सहज बिक्री वितरणका लागि निगमले यस्तो वालेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । वालेट सेवा सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमतिका लागि […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको छैनः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आर्थिक पत्रकार संघ नेपाल नाफिजका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुसँगको भेटघाटको क्रममा मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकोले त्यस्तो निर्देशन जारी नगरिएको जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

बैंकिङमा जोखिम प्रावधान बढाइयो, बैंकहरूको नाफा ६ अर्ब घट्ने

मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएपछि निर्देशिकाबाटै नीतिगत परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंकले असल कर्जाका लागि बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रावधान रकमलाई समेत वृद्धि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोभिडको प्रभावबाट बचाउन...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

विद्युत् कोषप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक

जलविद्युत्मा लगानीका लागि छुट्टै विद्युत् विकास कोष स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । गत बिहिबार गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ऊर्जा उत्पादकहरूको संगठन इप्पानलाई यस्तो कोषको अवधारणापत्र तयार पारि ल्याउन भनेका छन् । इप्पानले अवधारणा पत्र तयार भइसकेको र आजभोलि नै दिइसक्ने बताएको छ । अवधारणा पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले कोष स्थापनाका लागि पहल गर्ने इप्पानका सदस्य तथा सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीका महाप्रबन्धक डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए । इप्पानले गत हप्तामा जलविद्युत्को विकासका लागि विद्युत् विकास कोषको स्थापना गर्नुपर्ने लिखित माग राख्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पेश गरेको थियो । सो कोष राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा स्थापना गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘कोष कति रकमको हुने भन्ने निश्चित नभए पनि ठूलो क्षमतामा आयोजना विकास गर्न सकिने गरी कोषको आधार पनि ठूलै हुने अनुमान छ,’ इप्पानका कार्यकारी व्यवस्थापक प्रदीप गंगोलले बताए । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार निजी क्षेत्रले दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरी यसका लागि आवश्यक करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन विद्युत विकास कोषको परिकल्पना गरिएको हो । वर्ष ५, अंक ४४, २०६७, असार २१– २२

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कृषिका लागि भू–उपयोग नीति ल्याउन माग

पोखरा-नेपालमा व्यावसायिक कृषि खेतिका लागि स्पष्ट भू–उपयोग नीति आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले पोेखरामा आयोजना गरेको पूर्व–बजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादनको लागि स्पष्ट भूउपयोग नीति आवश्यक भएको सुझाव दिएका हुन् ।जसले ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न चहान्छ उसैलाई […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

राष्ट्र बैंक र व्यवसायीलाई 'विन-विन' मा ल्याउन भएको ट्रयाक टु पहल - BIZMANDU

सम्बन्धित सामग्री