एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन माग

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति पुनर्गठन: रेडक्रस ऐन ल्याउन माग

बैठकले आगामी मङ्सिर २६ र २७ गते विधान महाधिवेशन आह्वानसमेत गरेको छ । नेपाल रेडक्रसलाई थप एकताबद्ध बनाउन गरिएका प्रयासलाई विधान अधिवेशनबाट व्यवस्थित गरिने महामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विधान महाधिवेशनबाट निर्वाचन गरी अहिले देखिएका मतभेदलाई अन्त्य गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको उनले बताए।

स्वास्थ्य साप्ताहिक 1 महिना पहिले

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति पुनर्गठन: रेडक्रस ऐन ल्याउन माग

बैठकले आगामी मङ्सिर २६ र २७ गते विधान महाधिवेशन आह्वानसमेत गरेको छ । नेपाल रेडक्रसलाई थप एकताबद्ध बनाउन गरिएका प्रयासलाई विधान अधिवेशनबाट व्यवस्थित गरिने महामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विधान महाधिवेशनबाट निर्वाचन गरी अहिले देखिएका मतभेदलाई अन्त्य गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको उनले बताए।

स्वास्थ्य साप्ताहिक 1 महिना पहिले

लगानीकर्ताका १० वटा संगठनको संयुक्त बक्तब्य: अन्दोलनबाट ठोस उपलब्धि नभएसम्म मैदान छाड्दैनौ

Bizpati बैशाख २०७९

विधान महाधिवेशन सकिए पनि नेकपा एमालेभित्र नसुल्झिएका तीन विषय

भर्खरै विधान महाधिवेशन गरेर आगामी मङ्सिर दोस्रो साता पार्टी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र कतिपय विषयहरूमा अझै मतभेद कायम रहेको नेताहरूले बताएका छन्।एमाले नेताहरूका अनुसार प्रमुख तीन विषयमा यसअघि असन्तुष्ट समूहमा रहेका पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको विमति छ। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीको बैठक बोलाएर आन्तरिक प्रश्नहरूबारे छलफल नगरिएको बताउने गरेका छन्।त्यस्तो असहमति राखिरहेका नेताहरू विगतमा माधव नेपाल समूहसँग नजिक भए पनि नेपालले अलग्गै दल दर्ता गरेपछि उनीहरूले एमालेमै बस्ने निधो गरेका थिए।एमाले नेतृत्वले भने अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको बताउने गरेको छ।१० बुँदे कार्यान्वयनएमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा १० बुँदे सहमति गरिएको थियो। जसमा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू पुन:स्थापित गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने उल्लेख थियो।तर नेतृत्वले १० बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लङ्घन गरेको एमालेमा फरक विचार राख्दै आएका नेताहरूको आरोप छ।असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशन अघि नै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसका लागि ठोस पहल नभएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ।'देशका विभिन्न भागमा कहाँ कहाँ समस्या छन् पहिचान गर्ने र हल गर्न प्रयत्न गर्ने तथा गम्भीर समस्या छन् भने स्थायी समितिबाट हल गर्ने काम बाँकी छ। अधिकांश ठाउँमा सम्बोधन भइसकेको छ तर केही ठाउँमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ,' एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने।कार्यदलको संयोजक बनाइएका अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल आफैँ १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। उनको प्रमुख असन्तुष्टि आफूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाइएकोमा रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे सहमति र अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको रावलले बताए।'१० बुँदे सहमति र त्यसको आधारमा जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन देशभरि निःसङ्कोच किसिमले कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हामी सामु छ,' उनले भने।कार्यान्वयनको विवाद टुङ्ग्याउन स्थायी समिति बैठक बोलाउने भनिए पनि विधान अधिवेशन सकिएको दुई सातासम्म स्थायी समिति बैठकको टुङ्गो छैन।तर एमाले प्रवक्ता समेत रहेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली अधिकांश ठाउँमा १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्छन्।'यदि देशैभरि कार्यान्वयन हुन्छ खास ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदैन भने समस्या चाहिँ पार्टीका नीतिहरूमा होइन त्यो ठाउँको नेतृत्वका बीचमा आपसी समझदारी नभएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ,' उनले भने।७० वर्षे उमेर हदअघिल्लो महाधिवेशनले एमाले विधानमा ७० वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही नेताहरूले पार्टी राजनीतिबाट अवकाशको घोषणा गरेका थिए।तर हालैको विधान महाधिवेशनले त्यसमा संशोधन गर्दै ७० वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने र निर्वाचित भएपछि उमेर हद लागु नहुने व्यवस्था गर्‍यो। कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्नेबारे पर्याप्त छलफल नै नगरी घोषणा गरिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।'नवौँ महाधिवेशनमा छलफल गरिरहँदा हाम्रो उद्देश्य ७० वर्ष पुगेपछि कुनै पनि व्यक्तिले अवकाश लिने भन्ने थियो। अहिले यसका व्याख्याहरू फरक फरक ढङ्गले आइरहेका छन्,' उपाध्यक्ष रावलले भने।विधानको अन्तिम रूप हात नपरेको भन्दै रावलले हात परेपछि पार्टी बैठकमा प्रश्न उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय लिने बताए।'७० वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार हुन पाउने कुरा त स्वाभाविकै हो तर पछि कुनै कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्ने विषय जुन छ त्यो विषयमा त पर्याप्त छलफल नै भएन,' उनको दाबी छ।रावल सहितका कतिपय नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा भएका छलफलको मर्म विपरीत यो व्यवस्था लागु गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली उमेर हद लगायतका विषय विधान महाधिवेशनबाट टुङ्गो लागिसकेको भन्दै त्यसमा विवाद गरिरहन जरुरी नभएको बताउँछन्।केन्द्रीय कमिटी थप गर्ने विषयअसन्तुष्ट नेताहरूसँग भएको १० बुँदे सहमतिमै केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने उल्लेख थियो। तर छुटेका नेताहरूलाई थप गर्नुपर्ने सहमति तीन महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको नेताहरूको गुनासो छ।'योग्य इमानदार कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसको कार्यान्वयनको विषय अब स्थायी समिति बैठकमा हामी उठाउने पक्षमा छौँ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।नेता रावलले १० बुँदे सहमतिमै स्थापित भएको विषय कार्यान्वयनमा नेतृत्वले चासो नदेखाएको बताए।तर नेतृत्वसँग नजिक मानिने प्रवक्ता ज्ञवाली रावल नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस नगरेका कारण नेतृत्वले मनोनयन नगरेको बताउँछन्।अरू विषय के छन्एमालेका कतिपय नेताहरूले संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयको पनि थप समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।एमाले विधान अधिवेशनविधान अधिवेशनले केपी ओली सरकारको पालामा भएका संसद् विघटन वाध्यात्मक भएको उल्लेख गरेको भएपनि त्यसबारे थप छलफल हुनुपर्ने माग पार्टीमा सेलाएको छैन।'विधान महाधिवेशनमा पार्टी एकतालाई जोगाएर लैजानुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले कतिपय विवादित विषय थाती राखेर जाऔँ भनेका थियौँ। त्यसैले कतिपय तटस्थ किसिमका भाषाहरू पनि दस्ताबेजमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय ठूलो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने नै छ,' उपाध्यक्ष रावल भन्छन्।विधान महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा अधिवेशन पछि समीक्षा गर्ने भनिएको अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।'दस्ताबेजमा वाध्यात्मक भनिए पनि कतिपय विषयहरू पार्टीमा समीक्षा गरेर पाठ सिक्नुपर्ने विषय हुन्छन् यो पनि त्यस्तै भएकाले समीक्षा र छलफल जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो,' उनी भन्छन्।संसद् विघटन पार्टीमा उपयुक्त समयमा छलफल हुनसक्ने विषय भए पनि तत्काल विधान महाधिवेशनले लिएको निर्णयका आधारमा पार्टी अघि बढ्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।विधान महाधिवेशन अघि नेता घनश्याम भुसालले एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन नीति थप स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। विधान महाधिवेशनपछि छलफल गर्ने भनेर थाती राखिएको यो विषय अहिले एमालेमा सेलाएको छ।बैठक कहिले बस्छ?पार्टी बैठक बोलाएर महाधिवेशन तयारी र विधान महाधिवेशनको समीक्षा हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको माग छ। तर पार्टी नेतृत्वले बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।'सबैभन्दा पहिलो कुरा त १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याबारे कार्यदलको बैठक बसेर समस्याको पहिचान गर्ने र स्थायी समिति बसेर हल गर्नुपर्ने काम बाँकी छ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।महाधिवेशनबाट पास भएका दस्ताबेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसका लागि पनि छिट्टै स्थायी समिति बैठक बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पार्टी महाधिवेशनको कार्य तालिका नजिकिँदै गएका कारण स्थायी समिति बैठक ढिलो गर्न नहुने एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।प्रवक्ता ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको समीक्षा र पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि छिट्टै स्थायी समितिको बैठक बस्ने बताए।'विधान महाधिवेशनको पनि समीक्षा होला। मूलत: दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी बारे नै अबको स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुने छ,' उनले भने। -बिबिसी नेपालीबाट

Bizpati आश्विन २०७८

१० बुँदे सहमतिको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन माग

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटीले १० बुँदे सहमतिको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन माग गरेको छ । सुर्खेतमा सम्पन्न बैठकले नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा देखापरेका चुनौती सामना गर्दै एकताका पक्षमा गोलबन्द हुन आग्रह गरेको हो ।

Nepali Patra श्रावण २०७८

दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकता जोगाउन एमाले सांसदहरुको माग

नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले यसअघि कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्नुभएको छ । दश बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिने आफूहरुको बुझाई रहेको भन्दै सांसदहरुले कार्यदललाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

एमाले जनवर्गीय संगठनहरूद्वारा पार्टी एकतामा जोड

नेकपा (एमाले) निकट जनवर्गीय संगठनहरुले पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । एमाले निकट १७ जनवर्गीय संगठनका अगुवाहरुले आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी चाहन्छौं, आम नेता तथा कार्यकर्ता चाहन्छन्, ‘एकताबद्ध नेकपा (एमाले)कै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सृदृढ बनोस्।’ साथै, विज्ञप्तिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिबाट केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म क्रियाशील बनाउन समेत माग गरिएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

प्युठानका चार पत्रकार संगठन महासंघमा सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध

प्यूठान । प्युठानमा क्रियाशील विभिन्न चार पत्रकार संघ, संगठनहरुले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चार पत्रकार संगठनले सहकार्यको प्रतिवद्धता गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा प्रेस सेन्टरका टिकाराम पोखरेल, प्रेस युनियनका श्रीराम भण्डारी, प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालका प्रज्वल पहाडी र प्रेस नेपालका रामबहादुर विश्वकर्माको हस्ताक्षर छ । महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा आगामी चैत्र २५ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा एकता गरेर जाने प्रतिबद्धता सहित महासंघलाई सर्वसम्मत ढंगले लैजान पहल गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो छ विज्ञप्ती ‘नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हामी सबै क्रियाशील पत्रकारहरुको दायित्व होे । महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहको आगामी चैत्र २५ गते हुन गइरहेको निर्वाचन कार्यक्रमको हामी स्वागत गर्दछौं । हामी तपशिल बमोजिमका प्यूठान जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकार महासंघको सबै तह (केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला) को निर्वाचनलाई सफल बनाउन आ–आफ्नो संगठनको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी सहकार्य गरेर निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने सहमति गरेका छौँ । दृढतापूर्वक पालना गर्ने हाम्रो यो सहमतिसँगै महासंघ प्यूठान शाखालाई व्यवसायिक पत्रकारहरुको साझा संगठनको रुपमा अगाडि बढाउन अन्य पेशागत संघ संगठनलाई समेत सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछौं । हामी निम्न बिषयमा प्रतिबद्ध हुने छौंः १) हामी श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघको निर्बाचनमा एकताबद्ध भई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ । २) नेपाल पत्रकार महासं।घको निर्बाचनमा बिभिन्न जातजाति, भाषा, क्षेत्र र लैंगिक रुपमा अधिकतम साझा र समावेशी हुनेगरी सबै क्रियाशिल संघ संगठनहरुलाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछौँ । ३) पत्रकारहरुको पेशागत एवम् भौतिक सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रिोधी कानुनको खारेजीको माग गर्दछौँ । ४) नेपाल पत्रकार महासंघ प्यूठान शाखालाई अधिकतम सर्ब सहमतीय प्रणालीमा लैजान पहल गर्नेछौँ ।

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन माग

सम्बन्धित सामग्री