काठमाडौँ,१० असार । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि करिब रु तीन अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचनमा निर्वाचित महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको यो पहिलो बजेट हो । प्रदेश नं १ को एकमात्र महानगरपालिका रहेको सो महानगरपालिकाको बजेटमा नगरप्रमुख सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका समयमा गरेको सङ्कल्प एवं […]
मोहम्मद हबिब/लुम्बिनी, २८ जेठ : लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले यस बजेटको उदेश्यमा सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धनन र गरिबी निवारण गर्ने रहेको भनेको थियो । तर सरकार फेरवदलबीच अध्यादेशबाट नयाँ सरकारले असोजमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले […]
स्रोतको दबाबका बीच सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा परेको दबाबले राजस्व खुम्चिने सम्भावनाका बाबजुद चुनावी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।संविधानमा नै १५ जेठमा संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बजेट पेश गर्दैछन् । चुनाव […]
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब माथिको बजेट ल्याउन लागेको छ । अपरान्ह ४ बजे अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । बजेट साँढे १७ खर्ब सम्मको हुने विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका लागि विनियोजन हुने बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बुझिएको छ […]
काठमाडौं । स्रोतको दबाबकाबीच सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा परेको दबाबले राजस्व खुम्चिने सम्भावनाका बाबजुद चुनावी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । संविधानमा नै १५ जेठमा संसदको संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बजेट पेश गर्दै […]
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले आइतवार (आज) बजेट ल्याउँदै छ । स्रोत सन्तुलनको दबाबबीच चालू आवको भन्दा केही आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । कोभिड–१९ महामारीदेखि रूस–युक्रेन तनावसम्मका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् ।
आगामी मङ्सिरमा संघीय चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही स्रोत चुनावका लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । ३ वर्षयताका बजेट कोभिड महामारीका बीचमा आएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थिए । आगामी बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
कृषिमा बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा थप समस्या आइरहेका छन् । नयाँ बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदाम बनाउन रकम विनियोजन गरिने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्दै रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यक्रममा समेत सरकारले यस वर्ष बजेट बढाउनेछ ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका लागि बजेटको ठूलो अंश छुट्ट्याउनु पर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुने संकेत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दै छ ।
सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । चालू आवको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असर कम गर्न भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । तत्कालै त्यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने अवस्था नरहेकाले सरकारलाई भन्सारतिरको राजस्व स्रोतमा दबाब रहेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
दायित्व नै बढी
स्रोतका दबाबबीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटमार्फत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् । पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालू बजेटको ६० प्रतिशत अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्ट्याइएको छ । हाल वार्षिक ५५ अर्ब कर्मचारीको पेन्सन, २९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करीब ६६ अर्ब, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा वार्षिक २१ अर्ब, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न १ खर्ब, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलबभत्ताबापत ३ खर्ब हाराहारी अनिवार्य दायित्व छ । यो दायित्व वर्षेनि बढ्दो छ । त्यसैले पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा चालू खर्च बढ्ने देखिन्छ । चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । जेठ १३ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले कुल विनियोजित रकमको करीब ५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखाउँछ । चालू बजेट ७० दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च हुँदा पूँजीगत बजेट ३३ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यसले चालू खर्चतर्फको दायित्व बढाइरहेको देखाउँछ । अनिवार्य दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले सरकारले दबाबबीच बजेट निर्माण गर्ने गरेको मैनाली बताउँछन् । अझै पनि कर्मचारीको दरबन्दीदेखि अनावश्यक आयोग, तिनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालयको संख्या, महाशाखा घट्न नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै मैनाली सरकारले बजेटमार्फत ती कुरा घटाउन सके स्रोतको दबाब कम हुने बताउँछन् । चार वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोगहरू खारेज वा मिलान गर्न सुझाएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
काठमाडौं । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थान
