आज स्थानीय तहको अन्तिम बजेट आउँदै

काठमाडौं । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थान

सम्बन्धित सामग्री

विराटनगर महानगरको रु तीन अर्ब ५० करोड बजेट आउँदै

काठमाडौँ,१० असार । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि करिब रु तीन अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचनमा निर्वाचित महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको यो पहिलो बजेट हो । प्रदेश नं १ को एकमात्र महानगरपालिका रहेको सो महानगरपालिकाको बजेटमा नगरप्रमुख सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका समयमा गरेको सङ्कल्प एवं […]

आज स्थानीय तहको बजेट आउँदै

स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउन लागेका हुन्।...

बजेटको आकार घटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश, अघिल्लो पटकभन्दा पाँच अर्ब कमको बजेट आउँदै

मोहम्मद हबिब/लुम्बिनी, २८ जेठ : लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले यस बजेटको उदेश्यमा सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धनन र गरिबी निवारण गर्ने रहेको भनेको थियो । तर सरकार फेरवदलबीच अध्यादेशबाट नयाँ सरकारले असोजमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले […]

वितरणमुखी बजेट आउँदै

स्रोतको दबाबका बीच सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा परेको दबाबले राजस्व खुम्चिने सम्भावनाका बाबजुद चुनावी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।संविधानमा नै १५ जेठमा संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बजेट पेश गर्दैछन् । चुनाव […]

१७ खर्ब माथिको चुनाव लक्षित बजेट आउँदै

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब माथिको बजेट ल्याउन लागेको छ । अपरान्ह ४ बजे अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । बजेट साँढे १७ खर्ब सम्मको हुने विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका लागि विनियोजन हुने बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बुझिएको छ […]

वितरणमुखी बजेट आउँदै

काठमाडौं । स्रोतको दबाबकाबीच सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा परेको दबाबले राजस्व खुम्चिने सम्भावनाका बाबजुद चुनावी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । संविधानमा नै १५ जेठमा संसदको संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बजेट पेश गर्दै […]

स्रोतको दबाबबीच आज बजेट आउँदै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले आइतवार (आज) बजेट ल्याउँदै छ । स्रोत सन्तुलनको दबाबबीच चालू आवको भन्दा केही आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । कोभिड–१९ महामारीदेखि रूस–युक्रेन तनावसम्मका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् । आगामी मङ्सिरमा संघीय चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही स्रोत चुनावका लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । ३ वर्षयताका बजेट कोभिड महामारीका बीचमा आएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थिए । आगामी बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । कृषिमा बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा थप समस्या आइरहेका छन् । नयाँ बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदाम बनाउन रकम विनियोजन गरिने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्दै रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यक्रममा समेत सरकारले यस वर्ष बजेट बढाउनेछ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका लागि बजेटको ठूलो अंश छुट्ट्याउनु पर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुने संकेत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दै छ । सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । चालू आवको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असर कम गर्न भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । तत्कालै त्यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने अवस्था नरहेकाले सरकारलाई भन्सारतिरको राजस्व स्रोतमा दबाब रहेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । दायित्व नै बढी स्रोतका दबाबबीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटमार्फत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् । पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालू बजेटको ६० प्रतिशत अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्ट्याइएको छ । हाल वार्षिक ५५ अर्ब कर्मचारीको पेन्सन, २९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करीब ६६ अर्ब, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा वार्षिक २१ अर्ब, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न १ खर्ब, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलबभत्ताबापत ३ खर्ब हाराहारी अनिवार्य दायित्व छ । यो दायित्व वर्षेनि बढ्दो छ । त्यसैले पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा चालू खर्च बढ्ने देखिन्छ । चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । जेठ १३ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले कुल विनियोजित रकमको करीब ५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखाउँछ । चालू बजेट ७० दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च हुँदा पूँजीगत बजेट ३३ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले चालू खर्चतर्फको दायित्व बढाइरहेको देखाउँछ । अनिवार्य दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले सरकारले दबाबबीच बजेट निर्माण गर्ने गरेको मैनाली बताउँछन् । अझै पनि कर्मचारीको दरबन्दीदेखि अनावश्यक आयोग, तिनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालयको संख्या, महाशाखा घट्न नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै मैनाली सरकारले बजेटमार्फत ती कुरा घटाउन सके स्रोतको दबाब कम हुने बताउँछन् । चार वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोगहरू खारेज वा मिलान गर्न सुझाएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।

लुम्बिनीमा ३८ अर्ब हाराहारीमा बजेट आउँदै

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बार्षिक बजेट ल्याउँदै छ। आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको प्रदेश सरकारले आज तीन बजे आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट वक्तव्य राख्ने छन्। कोरोना नियन्त्रण र थलो परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने…