बिरामीले अस्पताल भरिभराउ भएपछि जोकोहीले पनि उपचार नपाउने अवस्था आएको छ। सरकारी र निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि आफन्तलाई समेत बचाउन नसकिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।...
सम्भावनाको दृष्टिकोणले मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा छ । जलविद्युत् उत्पादनबाहेक मधेश प्रदेशका अनेक क्षेत्र आर्थिक प्रगतिका लागि सम्भावनायुक्त हुन् । अन्न उत्पादनका लागि राम्रो सम्भावना भएको मधेश प्रदेशमा जता पुगे पनि पर्यटकीय स्थल फेला पर्छन् । आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त भए पनि स्थानीय/प्रदेश/संघीय सरकारले पहल नगर्दा आमसर्वसाधारणको आर्थिक प्रगति हुन नसकेको वास्तविकता छ । स्थानीय तह र प्रदेशले मधेशले प्रगति हुन नसक्नुको दोष संघलाई दिने गर्छन् । सत्य कुरा यति मात्र होइन । देश संघीयतामा गइसकेपछि मधेश प्रदेशले पनि प्रदेशको विकासका लागि काम गर्नसक्ने थुप्रै अवसर छ । तर, अहिलेसम्म न प्रदेश सरकारले कुनै विशेष खालको योजना बनाएको पाइन्छ न त काम गरेर नै देखाएको छ । विकासका लागि संघको अपेक्षा गर्नु नराम्रो होइन, तर सँगै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
जनकपुरमा अवस्थित जानकी मन्दिर प्रमुख भए पनि अन्य धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू प्रशस्त छन् जुन नेपाल र भारतमा समेत प्रसिद्ध छन् । तिनको समान रूपमा प्रचार गर्ने हो भने जानकी मन्दिर आउने पर्यटकलाई यी अन्य मन्दिरमा पनि लैजान सकिन्छ । मधेशको पर्यटन विकासलाई सिन्धुलीसँग जोड्न सकिन्छ, जसरी पूर्वी तराईले भेडेटारबाट लाभ लिइरहेको छ । तर, मधेश प्रदेश सरकार यी पर्यटकीय गन्तव्यका लागि काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले अझैसम्म पर्यटनका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो ।
यद्यपि प्रदेशको सम्भाव्यता खोजीका लागि सरोकारवालाहरूले विविध छलफल चलाइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको सहकार्य र न्यू बिजनेश एज प्रालिको समन्वयमा ‘धनुषाको अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण’ विषयमा अन्तर संवादको आयोजना गरियो । त्यसमा सम्भाव्य क्षेत्रको चर्चा गर्दा जनकपुरमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावनामा वक्ताहरूले बढी ध्यान केन्द्रित गरे ।
हो, भारतीय धार्मिक पर्यटकका लागि जानकी मन्दिर सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो । भारतबाट जन्ती लिएर आउनेदेखि माध्यमिक परिक्रमासम्मका लागि धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन् । तर, यहाँ अन्य धार्मिक क्षेत्र पनि प्रशस्त छन् । जनकपुरमै पनि अन्य धार्मिक स्थल प्रशस्त रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा सप्तरीको भारदहस्थित कंकालिनी भगवतीको मन्दिर, राजविराजमा रहेको छिन्नमस्ता भगवती, धनुष मन्दिर उत्तिकै चर्चित र महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हुन् । अर्को, वैशाख १ गतेका दिनमात्रै फुल्ने सुनाखरीको फूल भएको बगैंचा पनि पर्यटनको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर, त्यति धेरै प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन निर्माणपछि सिँचाइको समस्या कम हुनेछ र अन्नको उत्पादन बढ्नेछ । सरकारले यहाँको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने कृषिक्षेत्रले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । विप्रेषण राम्रै भित्रिइरहे पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न नसक्दा यहाँ पनि त्यसको लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ ।
मधेश प्रदेशमा ठूलाठूला उद्योगहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने ठूला ठूला मेशिनहरू सहजै ढुवानी गर्न सकिन्छ जुन पहाडी क्षेत्रमा कठिन हुन्छ । बजारको सहज पहुँच र यातायातको विकासले गर्दा यहाँ खोलिएका उद्योगले सहजै कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्ने र तयारी माल मुुलुकभर सजिलै पठाउन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यहाँ ठूला उद्योग खोल्न सकिन्छ ।
जनकपुरमा रहेको मेडिकल कलेजमा सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय विद्यार्थीलाई ल्याउन सकिन्छ । आँखा उपचारमा नेपालको दक्षता भएकाले भारतीयहरू सीमावर्ती आँखा अस्पतालमा उपचार गराउन आइरहेका छन् । यसले तराईमा मेडिकल पर्यटनको सम्भावनालाई पनि देखाउँछ । सरोकारवालाहरूले सम्भावनाका बारेमा बारम्बार अन्तरक्रिया गरेर त्यसको दोहनका लागि आवाज उठाए पनि त्यसो हुन नसक्दा आर्थिक र विकासका दृष्टिले यो प्रदेश पिछडिएको अवस्थामा नै रहेको छ । अब पनि सम्भाव्यता दोहनका लागि कार्यक्रम ल्याउँदैन भने संघीयताको अर्थ नरहने देखिन्छ ।
आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ?
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।
आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ ।
यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन ।
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ ।
त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन ।
उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
मुलुकमा श्रमिक वर्गलाई लक्षित गरी विशेष अस्पताल खोल्नका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ । यसअघि चितवनमा शिक्षकहरूका लागि अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । हाल निजामती कर्मचारीका लागि निजामती अस्पताल छ भने सेना र प्रहरीका लागि आआफ्नै अस्पताल सञ्चालित छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा वर्गैपिच्छै अस्पताल खोलेर गर्न आँटेको के हो ? भनी नागरिकस्तरमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो प्रश्न उचित हो ।
स्वास्थ्यसेवा जस्तो गम्भीर प्रकृतिको सेवामा यसरी हचुवाका भरमा वर्ग विशेषलाई तुष्टीकरण गर्न अस्पताल खोल्दै जानु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन । अतः यस्ता अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउनेतिर ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको स्वास्थ्योपचार प्रणाली कमजोर छ । त्यसमा पनि सरकारी अस्पतालले दिने सेवाको गुणस्तर र सर्वसुलभतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यद्यपि धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार उत्कृष्ट रहेकोमा भने विवाद रहेको छैन । उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति भएर पनि सरकारी अस्पतालले पर्याप्त सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा यसको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा सरकार जनवर्गका आधारमा अलग अलग अस्पताल खोल्न इच्छुक देखिएको छ । यसैगरी वर्गगत आधारमा अस्पताल खोल्दै जाने हो भने भोलि जनप्रतिनिधिका लागि अलग अस्पताल खोल्नुपर्ने आवाज समेत नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।
निजामती अस्पताल, शिक्षक अस्पताल वा श्रमिक अस्पतालको माग त्यस क्षेत्रका संगठनहरूले माग गरेका हुन् । सेना र प्रहरीका लागि अलग अस्पताल भएको हुँदा त्यसैको सिकोमा विभिन्न वर्गका कर्मचारीले आआफ्नो वर्गका लागि अस्पताल माग गरेको हुन सक्छ । तर, सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण विश्वभरि नै सेनाको अलग अस्पताल हुने गरेको छ । प्रहरी अस्पतालमा पनि विवादै गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, निजामती कर्मचारीका लागि सुविधासहित अलग अस्पताल स्थापना भएपछि उनीहरूले सर्वसाधारणले उपचार गराउने अस्पताल सुधार गर्न चासो नदेखाउन सक्छन् । त्यसैले यस्तो सोचलाई तर्कसंगत मान्न सकिँदैन ।
हो, निजामती अस्पतालले सर्वसाधारणको पनि उपचार गरिरहेको छ । भोलि खुल्ने शिक्षक वा श्रमिक अस्पतालले पनि यसै गरी सेवा देलान् तर यसले दिने सन्देश भने राम्रो हुँदैन । यस्तो वर्गीय सोचले राज्यले अस्पताल खोल्ने हो भने राज्य सबैको अभिभावक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधानले स्वास्थ्यको अधिकार स्थापित गरेको सन्दर्भमा सबैलाई समान अस्पतालमै उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक वा श्रमिकलाई विशेष सुविधा दिन सक्छ । त्यस्तो सुविधा दिने हो भने अलग अस्पताल होइन, सर्वसाधारणका लागि खोलिएका अस्पतालमै त्यस्तो सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूले जसरी सरकारी अस्पतालबाट उपचार गराउन पाइरहेका छन् त्यस्तै सुविधा यी वर्गलाई दिन नसकिने होइन । यसो गर्दा अस्पतालको स्तरीकरण र सुधारमा सबैको ध्यान जान्छ र सबैले उपचारको राम्रो सुविधा पाउन सक्छन् ।
वर्ग विशेषका लागि अस्पताल खोल्नुभन्दा विशेष प्रकृतिका अस्पताल खोल्नु बढी उपयुक्त हो । यस्ता अस्पतालमा रोग विशेषका बिरामीले विशेष उपचार पाउन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, रोग विशेषको दक्ष जनशक्ति एकै ठाउँमा बसेर उपचारका नयाँ नयाँ तरीका अपनाउन सक्छन् । रोग विशेषका उपकरण ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ । साथै रोग विशेषको अनुसन्धानमा पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ । यसो हुँदा वर्गविशेषका लागि अस्पताल खोल्नुभन्दा विशिष्टीकृत सेवाका अस्पताल खोल्नु निकै परिणाममुखी काम हुन्छ ।
कर्मचारी तन्त्रमा यति ज्ञान पनि नभएका जनशक्ति पक्कै छैनन् । तर, उनीहरूले किन विशिष्टीकृत अस्पताल खोल्न प्राथमिकता नदिएको हुन् बुझ्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सस्तो लोकप्रियताका रुचि हुँदा उनीहरूले यस्तो चाहना राख्न सक्छन् । तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले भने स्वास्थ्यसेवा जस्तो गम्भीर प्रकृतिको सेवामा यसरी हचुवाका भरमा वर्ग विशेषलाई तुष्टीकरण गर्न अस्पताल खोल्दै जानु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन । अतः यस्ता अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउनेतिर ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ ।
कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ ।
अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन ।
लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ ।
महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा बैंकलाई सुझाव दिने र व्यवसाय अनुकूल हुनेगरी मागहरू राख्ने क्रम जारी छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू तथा बैंकहरूका संघहरूले पनि विभिन्न सुझाव दिएर कोरोनाका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
व्यवसायीहरूको प्रमुख चासो ब्याजदरमा देखिन्छ भने बैंकहरूले पनि यसबारे आफ्नै खालको सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरूले ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसअनुसारका नीति ल्याएर कर्जा सस्तो बनाए शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको विश्वास देखिन्छ । कोरोनाबाट सबैजसो व्यवसाय प्रभावित भएकाले उनीहरूको व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणजस्ता चालू आवका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिन पनि माग गरिएको छ ।
ब्याजदर र कर्जा निक्षेप अनुपातबारे राष्ट्र बैंकले लिने गरेको परम्परागत विधिहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । त्यसो हुँदा नयाँ विधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
व्यवसायी र बैंकरहरूले आआफ्नो व्यवसायलाई पर्ने लाभहानि र भावी रणनीति तय गर्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न उपयोगी नीतिगत चाहना राखेका हुन्छन् । त्यसैअनुसार उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्छन् । यस्तो सुझावमा आआफ्नो क्षेत्रगत समस्या समाधानको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यी सुझावमा सबैका आआफ्ना स्वार्थ रहेका हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले ती सबैको विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति तय गर्ने हो । उसले सबैको माग पूरा गर्न सक्दैन र सम्भव पनि हुँदैन । तर, धेरै कुरा राष्ट्र बैंकले पूरा गर्न सक्छ ।
व्यवसायी र बैंकरहरूको सबैजसो माग हेर्दा विस्तारकारी मौद्रिक नीति खोजेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेलामा मौद्रिक व्यवस्था विस्तारकारी नै हुनुपर्छ । तर, विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको नकारात्मक प्रभाव पनि छन् । उदाहरणका लागि मुद्रास्फीतिलाई लिन सकिन्छ । मुद्रा विस्तार हुनेबित्तिकै यसको मूल्य घट्छ जसले गर्दा बजारमा महँगी बढ्छ । मुद्रास्फीति कम गर्न अन्य उपाय लिन सक्नुपर्छ । यसलाई रोक्नै नसकिने भन्नेचाहिँ हुँदैन । त्यसैले महँगीलाई निश्चित दरमा रोक्दै विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
सरकारले जुन दरको आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको छ त्यो पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारको यो लक्ष्य कोरोनाविरुद्धको खोपमा निर्भर रहेको देखिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेअनुसार खोप लगाउन सकिएको छैन । व्यापक रूपमा खोप लगाउन सकिएको भए अर्थतन्त्र निकै सहज हुन्थ्यो । त्यो नभएको अवस्थामा उद्योगधन्दा व्यवसायहरू चाँडै तंग्रिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले आईसीयूमा रहेको बिरामीलाई झैं सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको उपचार र शुश्रूषा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकरहरूले विगत केही वर्षदेखि केही माग दोहो¥याइरहेका छन् । उनीहरूले सीसीडी सिस्टम तथा ब्याजदर स्प्रेडको सीमा हटाउन माग गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सुनिरहेको छैन । परम्परागत तरीकाले नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न खोजेकाले राष्ट्र बैंकले यो माग सम्बोधन गर्न नचाहेको देखिन्छ । सीसीडी अनुपात र ब्याजदरमा बैंकहरूले पूर्ण स्वतन्त्रता खोजेको होइनन्, वैकल्पिक विधिबारे सुझाव दिएका छन् । ब्याजदर र कर्जा निक्षेप अनुपातबारे राष्ट्र बैंकले लिने गरेको परम्परागत विधिहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । त्यसो हुँदा नयाँ विधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ कुरा सुन्नुपर्छ ।
त्यस्तै निजीक्षेत्रले स्टार्टअप कर्जाको माग गरेको छ जुन पूरा हुन सक्छ तर कार्यान्वयन हुन भने कठिन देखिन्छ । सरकारले स्टार्टअपहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको केही वर्ष बिते पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्टार्टअप के हो भन्ने परिभाषा नै नबन्दा सरकारको कार्यक्रम असफल भएको छ । यो नबनुन्जेल जतिसुकै बजेट विनियोजन गरे पनि स्टार्टअपलाई पैसा दिन नसक्ने अवस्था रहिरहन्छ । बैंकले कर्जा दिन पनि यही कारण समस्या पर्ने देखिन्छ । सरकारले परिभाषा तयार पार्नसमेत नसकेको कार्यक्रम कार्यान्वयन छिटो होला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले परिभाषासहित कार्यक्रम ल्यायो भने उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन)ले कोरोना महामारीका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्बन्धमा नियामक निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्य नियामक निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सेवाग्राही लगायतको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका निर्देशनको पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा आवश्यक निगरानीका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रहसहित ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘देशमा बढ्दो महामारीको समयमा एकातर्फ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संक्रमित भई यथोचित स्वास्थ्य उपचार नपाई मृत्यवरण गर्न पुगेका छन्,’ फियनद्वारा बिहीवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुलभ–सहज, भरपर्दो र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति नहुँदा नहुँदै पनि यस जटिल परिस्थितिमा समेत वित्तीय सेवा प्रवाहलाई नियमित गराउने यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उपचारको पूर्ण ग्यारेन्टी प्रदान गर्न र यथोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा नियामक निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ यससँगै फियनले विभिन्न माग समेत गरिएको छ ।
फियनले सेना, प्रहरी र निजामती सेवाका कर्मचारी तथा तिनका आश्रितका लागि संरक्षित र सुलभ, सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान भए सरह सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू तथा तिनका परिवारका लागि सेवा प्रवाह गर्नेगरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागितामा तत्काल बैंकर्स हस्पिटलको स्थापनाको प्रारम्भ गर्नुपर्ने, उपत्यकाभित्र तथा विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका सबै शाखाहरू हरेक दिन खोल्नुभन्दा आलोपालो गरी खोल्ने र ती शाखाबाट सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत विभिन्न माग गरेको छ ।
संघीय सरकार मातहतको एकमात्र डडेल्धुरा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएको छ । अक्सिजन अभाव भएपश्चात अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने बताएको छ । अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै क्षमताभन्दा बढी आईसीयू र एचडीयूमा बिमारीहरू भर्ना गरिसकेको र थप भर्ना गरी उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आएको जनाएको हो ।सूचनामा भनिएको छ, ‘हामी निकै कठिन समयको सामना […]
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह बन्दै जाँदा सरकारले सिकिस्त बिरामीका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने भनी सर्वसाधारणलाई आफै सतर्क हुन जारी गरेको आग्रहले धेरैले सरकारप्रति आक्रोशित बनाएको छ । कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग पैसा हुने तर सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउन महामारीका बेला अस्पताल व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न नचाहने भनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो ।
तुलनात्मक रूपमा अन्य शहरमा भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा निजी अस्पतालको संख्या धेरै नै बढी भएको र उपचार प्रणाली पनि राम्रो रहेको मानिन्छ । तर, कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलन थालेको एकडेढ हप्तामै कोरोना संक्रमित भई बढी नै समस्यामा परेका बिरामीले अस्पतालमा शय्या नपाउनु भनेको सरकारी अव्यवस्थापन र समस्याप्रतिको उपेक्षा नै हो भन्न सकिन्छ । हो, सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै बिरामी अकस्मात् अस्पताल आउँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुन्छ । तर, यो समस्या आउने करीब करीब अपेक्षित नै थियो । भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो । यस अवधिमा अस्पतालहरूमा शय्या थप्ने, अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आदिको व्यवस्था गर्ने, यसको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्सिडिभिरलगायत औषधि व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै महामारी अकस्मात् अत्यधिक बढे के गर्ने भन्ने योजना र रणनीति पनि बनाउनुपर्थ्यो । तर, सरकार सत्ता संरक्षणको गणितीय खेलमा लाग्यो । त्यसैको परिणति हो, सरकारको हालको अभिव्यक्ति ।
सरकारले कुनै पनि हालतमा जनतालाई त्रस्त र आतंकित बनाउने गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । जस्तो समस्या आए पनि राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म काम गर्ने कुरा गरेर आश्वस्त पार्नु पर्ने हो । तर, सरकारले जनतालाई त्रस्त बनाएर अभिभावकीय भूमिका बिर्सन खोजेको देखिन्छ । हो, अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ, स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भइरहेका छन् । उनीहरूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था छैन । निरन्तर खटेर काम गर्नुपर्दा अस्पतालकै बेन्चमा सुत्नु परेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । यस्तो निरीहता बजेट अभावले होइन सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेर नै भएको देखिन्छ ।
अझै पनि सरकार सम्भावित समस्याप्रति गम्भीर नभएको आभास हुन्छ । विभिन्न खाली भवन र खुला स्थलमा टेन्टहरू राखेर पनि बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सेनाको अनुभव काम लाग्न सक्छ । उनीहरूलाई परिचालन गरेर अस्थायी उपचार केन्द्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डरलगायत सामान तत्काल एयरलिफ्ट गरेर मित्रराष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेर ल्याउन सकिन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हो भन्ने देखिएको छ । यस्तोमा कुन कुन देशबाट भ्याक्सिन आयात गर्न सकिन्छ ती देशसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । हालै चीनले दक्षिण एसियाका नेपाललगायत ६ राष्ट्रसँग कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता विदेश मन्त्रीहरूको छलफलमा व्यक्त गर्यो । तर, त्यसमा सरकारले चीनसँग भ्याक्सिन र अन्य आवश्यक स्वास्थ्योपकरण खरीदका लागि कुरा उठायो कि उठाएन ? के प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै रसियाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन चाहेको समाचार धेरै अगाडि आएको थियो । अहिले सरकारले त्यहाँबाट भ्याक्सिन ल्याउन अनुरोध गरेको समाचार त आएको छ तर त्यसका लागि सक्रिया र बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ । विश्वभरि नै माग भइरहेको भ्याक्सिन सहजै पाउन कठिन छ । सरकार अनुदानको भ्याक्सिन पाइन्छ कि भनेर कुरिबसेको छ । यद्यपि नेपालमा भ्याक्सिन लगाउनेको प्रतिशत हेर्दा पनि नेपालले राम्रै गर्न सकेको मान्न सकिन्छ ।
कोरोना उपचारकै लागि दातृनिकायहरूसँग सरकारले ऋण लिएको छ । त्यो रकम प्रयोग गरेर चीन र रूस दुवै मुलुकसँग खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भारत आफै समस्यामा परेकाले उसको मुख ताकेर बस्नुभन्दा अन्य जहाँबाट जसरी पाइन्छ भ्याक्सिन ल्याउनु नै सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरलाई कम गर्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जति भीडभाड हुन्छ त्यति नै कोरोना फैलने सम्भावना बढी हुन्छ । एकजना संक्रमितले कैयौंलाई संक्रमित तुल्याउन सक्ने भएकाले नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ । सामाजिक दूरी कायम गराउन र मास्क प्रयोग अनिवार्य गराउन सरकारले मात्रै सक्दैन । सरकारले सचेत पार्न मात्रै सक्छ ।
कोरोनाबाट धेरै मानिसको मृत्य हुन थालेपछि बल्ल मास्क लगाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ । केही समयअगाडि मानिसहरू मास्क प्रयोग गर्न छाडिसकेका थिए । भोजभतेर र जात्रा चाडपर्वका नाममा मानिसको भीड भयो । त्यसैको परिणति कोरोना भयावह बनेको हो । भारतमा महाकुम्भ मेला स्थगित गरेको भए समस्या अलिक कम हुन्थ्यो । लाखाैं सहभागी त्यस मेलाबाट नै कोरोना अनियन्त्रित भएको हो । नेपालका पूर्वराजा र रानी पनि त्यही मेलामा गएर आउँदा संक्रमित भएका हुन् । अरू थुप्रै नेपाली पनि कुम्भ मेलामा पुगेका थिए । तिनले पनि कोरोना ल्याएको हुन सक्छ । भारतमा काम गर्ने नेपाली नै नेपालमा कोरोना भित्र्याउने प्रमुख स्रोत हुन् । तर, त्यसलाई फैलाउनेचाहिँ हामी नेपालीको बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँ हो । हात नधुने, मास्क राम्ररी नलगाउने तथा नाक कोट्याउने बानी कोरोना सार्न निकै सहयोगी हुन्छ । यी सबै बानी सुधार्न आवश्यक छ ।
मानव जीवनभन्दा चाडपर्व र जात्रा ठूला हुन सक्दैनन् । तर, केही अतिवादीहरू यसलाई उचालेर जात्रा मनाउनैपर्ने भनी लागिपरेका छन् । कोरोना केही होइन भन्ने सोचले पनि यसमा काम गरेको छ । त्यसैको परिणति हामी भयंकर समस्यामा परेका छौं ।
सरकार कमजोर छ । स्वास्थ्य प्रणाली निकै कमजोर छ । त्यसमा पनि सरकारी कर्मचारीमा आफन्तवाद छ । यस्तोमा कुनै व्यक्ति संक्रमित भए उपचार पाउन कठिन छ । पैसा हुनेले निजी अस्पतालमा उपचार पाएका छन् । त्यहाँ उपचार गराइरहेकाले पनि ठूलो रकम तिरेर पनि अस्पतालले राम्ररी नहेरेको भन्दा सतर्क हुन अरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तैपनि मानिसहरूमा सतर्कता छैन । जहाँ सतर्कता छ त्यहाँ यो भयंकर समस्या बनेको छैन । जहाँ लापर्बाही छ त्यही यसको संक्रमण तीव्र छ । अहिले भारतबाट भित्रिएको भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट डरलाग्दो नै छ भन्ने विज्ञको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ । भाइरस मार्न सक्ने तŒवलाई छल्दै शरीरमा फैलन सक्ने भएकाले यो डरलाग्दो मानिएको हो ।
त्यसैले हामी आफै सचेत बनौं । घरबाहिर सकेसम्म नजाऔं जानै परे मास्क प्रयोग गर्ने र घरमा आउनासाथ साबुनपानीले हात धुने बानी बसालौं । मुख्य कुरा नाकबाट भाइरस प्रवेश गर्ने सम्भावना आउनै नदिऔं । घरभित्रै आफन्तबीच पनि सकेसम्म दूरीमा बसौं । तातो पानी प्रशस्त पिउने गरौं । तागतिलो खाने कुराले पनि भाइरसविरुद्ध लड्न सहयोग गर्छ । अरूको लहै लहैमा नलगौं भाइरोलजिस्टका कुरा मानौं । आफै जान्नेसुन्ने भई जथाभावी सुझाव दिनेहरूबाट सतर्क रहौं ।
यो समस्या मुलुकले समाधान गर्न सक्दैन । जनता आफै लागे संक्रमण निकै कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सतर्क रर्हौ, सावधान रहौं र कोरोना सर्न सक्ने सम्भावनाबाट आफै जोगिऔं ।
श्याम श्रेष्ठ
धर्मस्थली, काठमाडौं ।
