नेपालमा निर्यात व्यापारमा व्याप्त जडताका पछाडि धेरै कारण विद्यमान छन् । ती कारणमध्ये (१) दुर्गम–सुगम, (२) उपत्यका–गैरउपत्यका, (३) स्थापित–नवप्रवेशी, (४) ग्राम–शहर, (५) ठूला शहर–साना शहर, (६) कृषि–गैरकृषि (७) सम्भावित वस्तु–स्थापित वस्तु (८) परम्परागत–नूतनको विकासमा समानुपातिक प्राथमिकता नरहनु एक प्रधान समस्या हो । निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान उपर्युक्त आठओटा पक्षमा अन्तरनिहित १६ ओटा क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरूप जडतायुक्त निर्यात नेपालको निर्यात व्यापारको विशेषता जस्तै बन्न पुगेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन ।
दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन भारतले जिल्ला र स्थानीय निकाय आधारित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई वैदेशिक व्यापार नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्ने एकीकृत रणनीति अंगीकार गरेको छ । यस नीतिको कार्यान्वयनबाट दुर्गम, सुगम, तटीय, भित्री, पूर्व र पश्चिम तथा उत्तर र दक्षिणका सबै जिल्लाहरूलाई निर्यात हबका रूपमा विकसित गर्ने ध्येय लिइएको छ । यस नीतिको सबल कार्यान्वयनसँगै भारतमा विभिन्न जिल्ला भिन्नभिन्न वस्तुको निर्यातको हबका रूपमा विकास हुने देखिन्छ । नेपालले पनि भारतले अंगीकार गरेको नीतिबाट पाठ सिक्दै ७७ ओटै जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान समयमा भूमिकाविहीन जस्तो देखिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लालाई निर्यात प्रवर्द्धनको हबका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने भूमिकामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले गर्दा सम्बद्ध जिल्लामा रहेका निर्यात सम्भाव्य वस्तु र सेवाको पहिचान हुने र ती सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सजिलो र व्यावहारिक समेत हुने देखिन्छ ।
उपत्यका र गैरउपत्यकाका निर्यातकर्ताले साधनस्रोत र अवसरमा समानुपातिक अवसर नपाइरहेको गुनासो व्यापक रूपमा सुन्नमा आएको छ । यस्तो गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी उपत्यका बाहिरका निर्यातकर्तालाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने गरी एउटा मोडल तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यसका लागि निर्यातयुक्त क्षेत्रको नीति तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, क्षमता अभिवृद्धि एवम् अवसरहरूको वितरणमा उपत्यका बाहिरका उत्पादक र निर्यातकर्ताको समानुपातिक पद्धतिका आधारमा सहभागिता गराउन जरुरी छ ।
निर्यात क्षेत्रमा स्थापित निर्यातकर्ता र नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको समानुपातिक विकास हुन सक्ने मोडललाई प्रचलनमा ल्याउन सकिएको छैन । स्थापित निर्यातकर्ताको आवश्यकता एक प्रकारको हुन्छ भने नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको आवश्यकता अलग प्रकारको हुन्छ । जसरी शिशु, बालक र युवाको आवश्यकता फरकफरक हुन्छ । यस अवस्थामा नवप्रवेशीलाई स्थापित निर्यातकर्ताका रूपमा सक्षम बनाउने र स्थापित निर्यातकर्तालाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा विकास गर्ने मोडल अपनाउन नसक्दा निर्यात क्षेत्रमा रहेको जडता हट्न सकेको छैन । नवप्रवेशीलाई सूचना, शीप, ज्ञान र पूँजीमा सहज र सहुलियतयुक्त पहुँच एवम् बजार प्रवेशमा उत्प्रेरणात्मक पहलको जरुरी हुन्छ भने स्थापित निर्यातकर्ताहरूका लागि अनुसन्धान र विकास, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरी लबिङ, बजार प्रवेशका सहज वातावरणको सृजना र सहज वित्त व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यी क्षेत्रमा नेपालले विशेष पहल लिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै गाउँ भनेको कृषि र पशुपालनको क्षेत्र हो र निर्यातमा यस क्षेत्रका भूमिका खासै केही हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपालमा व्याप्त रहेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने दिशामा कुनै प्रकारको सोच नै विकास हुन सकेको छैन । भारतमा भने स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको गतिवर्द्धक निकायका रूपमा विकास गर्न प्रान्त–जिल्ला–स्थानीय निकायको पिरामिड अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । भारतले सन् २०३० मा २० खर्ब अमेरिकी डलरको निर्यातको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय निकायको भूमिकालाई महत्त्वका साथ लिएको छ । नेपालले पनि स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको आधारभूत निकायका रूपमा स्वीकार गरी संघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहको पिरामिड अवधारणालाई अंगीकार गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई निर्यात प्रवर्द्धनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा विकास गर्ने गरी विशेष पहल लिनु जरुरी छ ।
ठूला शहरहरू विभिन्न कारणले प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीहरूमा पनि ठूला शहरका व्यक्तित्वका स्वरमा बढी श्रवणयोग्य मानिँदै आएको छ । परन्तु सम्भावना र अवसरहरू साना शहरमा पनि विद्यमान छन् । तसर्थ ठूला शहर साना शहरको विभेदयुक्त सोचलाई परिवर्तन गर्दै ठूला शहर र साना शहर, पुराना शहर र उदीयमान शहर सबै क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न समानुपातिक विकासको मोडल अपनाउनु जरुरी छ ।
कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्रलाई निर्यातको समानुपातिक प्राथमिकता ल्याउन सकिएको छैन । निर्यातक्षेत्रमा कृषिक्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा प्राथमिकता र आवश्यकताहरू भिन्न रहेका छन् । परन्तु यी दुवै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेर एकै खालको औषधि सिफारिश गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यी दुवै क्षेत्रमा विद्यमान चरित्रगत विविधताका आधारमा फरकफरक उत्पादन र निर्यात वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
निर्यात क्षेत्रमा व्याप्त जडता तोड्ने अर्को प्रभावकारी उपायमा सम्भावना भएका वस्तुहरूको पहिचान, वस्तु विकास र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु हो । परन्तु नेपालमा सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान र विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा समानुपातिक विकासको सोच पलाउन सकेको छैन । सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान गर्न जुन स्तरको अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो अनुकूलको अनुसन्धान गरी वस्तु विकास र निर्यातको चरणसम्म पुग्ने खालको अनुसन्धान कार्यहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन । अभिवृद्धिवादी मोडलमा स्थापित वस्तुहरूको विकास गर्ने अभ्यासले विगत केही दशकदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । फलस्वरूप नेपालमा निर्यातका केही वस्तुहरू विगत कैयौं वर्षदेखि परिदृश्यमा देखिइरहेका छन् । ती वस्तुहरूको निर्यात पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यस पक्षलाई आत्मसात् गरी नेपालले सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान, विकास र बजारमा स्थापित गर्न स्टार्टअपको प्रवर्द्धन गर्न विशेष लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यसै गरी परम्परागत कृषिजन्य, हस्तकला र उत्पादनमूलक उद्योगका केही सीमित उत्पादनहरू नेपालको निर्यात क्षेत्रका बास्केटका रूपमा रहिआएका छन् । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित निर्यात पनि अप्रत्याशित रूपमा विश्व व्यापारमा आधिपत्य जमाउन सफल भएका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित रोबोट, ड्रोनलगायत घरायसी प्रयोगमा सामानहरूको माग विश्वभर बढ्दो छ र नेपालको युवापुस्ता यस क्षेत्रमा केही विकास गर्ने सोचमा रहेको छ । परन्तु यस्तो सोचलाई प्राथमिकतामा राखेर समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी यस क्षेत्रमा संलग्न वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, प्राविधिक र लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी उत्प्रेरणात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन । तसर्थ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष संयन्त्रको स्थापना गरी विकास गर्नु जरुरी छ ।
यसरी उपर्युक्त क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपले विकास गर्ने गरी एकीकृत र समानुपातिक लगानीको रणनीति अंगीकार गर्न सक्ने हो भने नेपालले पनि २० अर्ब डलरको निर्यातको लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
नेपालको निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यस क्षेत्रमा संरचनागत कारण पनि एक प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याका बारेमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिशहरू गरिए तापनि विद्यमान जटिल संरचनालाई सरलतातर्फ उन्मुख गराउने समस्याको उचित विकल्पको छनोट हुन नसक्दा निर्यात व्यापार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको गतिवर्धन क्षेत्रका रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन ।
हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ ।
नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पहिलो कमजोरी यस्ता कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा देशको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विभिन्न प्रकारका विधि अंगीकार गरिँदै आइएको छ । पहिलो, तदर्थवादी ढाँचामा हिजो जुन क्षेत्रमा जसरी बजेट तर्जुमा गरिन्थ्यो आज पनि सोही शीर्षकमा सोही आकारको सेरोफेरोमा रही बजेट तर्जुमा गरिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अंगीकार गरिने आम ढाँचाका रूपमा रहेको छ । दोस्रो, अभिवृद्धिवादी ढाँचामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूका बजेटमा केही प्रतिशत थप गरी बजेट तर्जुमा गर्ने यो ढाँचा तदर्थवादी ढाँचापछि सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको ढाँचा हो । तेस्रो, स्वार्थ सम्बोधन ढाँचा रहेको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कार्यक्रमका लागि निवदेन, आग्रह र प्रस्तावहरूलाई काँटछाँट गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा गर्ने ढाँचा पनि अभ्यासमा रहेको छ ।
चौथो, बजेट तर्जुमामा क्रियाकलाप आधारित ढाँचा पनि वर्तमान समयमा प्रभावकारी बजेट तर्जुमा मानिन्छ । कुनै एउटा आउटपुट निकाल्दा केके क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने विषयको सूचीहरू बनाई सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने यो विधि पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइएको पाइएको छैन । लजिकल फ्रेमवर्क एप्रोचका आधारमा योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने अनुभवी विज्ञहरूको सहयोगमा यस ढाँचाबाट बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ । बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको तथ्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचाको अभ्यास भने नेपालमा बिरलै हुने गरेको छ ।
पाँचौं, मूल्य सृजना बजेट तर्जुमा ढाँचा पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमामा अभ्यासमा रहेको छ । यसरी बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटले कति मूल्य योग गर्छ भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । लागत लाभलाई मुख्य आधार मानी यस विधिबाट बजेट तर्जुमा गरिन्छ । यसरी तर्जुमा हुने बजेटमा प्रस्तावित सूचकांकहरूले बजेटको प्रभावकारिताको पक्षलाई सम्बोधन गर्छ ।
छैटौं शून्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचा हो । बजेट तर्जुमा गर्दा अभ्यासमा रहने स्वविवेकीय प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो ढाँचा बढी उपयुक्त मानिन्छ ।
यसरी विभिन्न विधिबाट निर्यात प्रवर्द्धनात्मक बजेट तर्जुमा हुने गरे तापनि नेपालमा भने तदर्थवादी, अभिवृद्धिवादी र स्वार्थ सम्बोधन मोडेल व्यापक छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट त्यसको प्रभावकारिताका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सुस्त गतिको र सानो आकारको निर्यात वृद्धिका कारण यी प्रश्नको औचित्य स्थापित भएको छ जसको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको, बजेटले निर्यात प्रवर्द्धनका सबै पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू क्षणभंगुर प्रकृतिका हुने गरेको र कुनै परिणाम नै ननिकाली कार्यक्रमहरू विलुप्त हुने र पुन: नदोहोरिने जस्ता तमाम गुनासाहरू सतहमा आइरहेका छन् । परन्तु यी गुनासा सम्बोधन गरी निर्यात प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारणाबाटै सुधार हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्य बहुकानून, बहुनिकाय, बहुसंयन्त्र र बहुसरोकारयुक्त जटिल विषयका रूपमा रही आएको छ । यस्ता जटिलताहरूलाई चिर्दै निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउनु पनि आफैमा कठिन कार्य हो । गरूँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत सांगठनिक पर्यावरण, सक्षम जनशक्ति, लक्ष्योन्मुख जिम्मेवारी र कार्यक्रम सञ्चालनमा उचित अवधारणाको आन्तरिकीकरण यी चार पक्ष पनि प्रभावकारी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका छन् । परन्तु नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अझै निक्र्योल निस्कन सकेको छैन । २०१८ सालमा एक्सपोर्ट इन्टाइलमेन्ट स्कीमबाट शुरू भएको नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा त्यस यताका ६० वर्षमा विभिन्न प्रयोग भए तापनि हालसम्म कुनै एक मोडलमा जान पनि सकिएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा दातृनिकायका सल्लाह र अन्य देशका अभ्यासहरूलाई आंशिक रूपमा अंगीकार गर्ने केही छिटपुट उदाहरणबाहेक निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू अवधारणा निर्देशित नभई आत्मरतियुक्त स्वविवेकीय चेतनाबाट बढी निर्देशित भइरहेका छन् जो व्यक्तिपिच्छे फरकफरक रूपमा देखा परेका छन् ।
केही छिद्र टाल्न सकेको भए २०१८ सालमा लागू गरिएको एक्सपोर्ट इन्टाइटलमेन्ट स्कीम, निर्यात गर्दा प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको केही अंश आयातमा खर्च गर्न पाइने स्कीम नेपालको निर्यात क्षेत्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त, मोडल थियो जो २०३४ सालसम्म कार्यान्वयनमा थियो । यस्तै, २०३४ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको दोहोरो विनिमय प्रणाली (निर्यातबाट प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राका लागि सामान्य भन्दा उच्चदरको सटही दरको व्यवस्था) मा रहेका छिद्रहरूलाई टाल्न सकेको भए यो स्कीम पनि नेपालका लागि उपयुक्त स्कीमका रूपमा रहेको थियो ।
हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । परन्तु यी तीनओटै स्कीमहरू प्रोत्साहनात्मक प्रकृतिका मात्र रहेका छन् । निर्यातलाई नै गतिवर्द्धन हुने गरी यी स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएन । फलस्वरूप स्कीमभित्र विद्यमान छिद्रहरूको उपयोग गरी निर्यातमा अधिमूल्यांकनको विकृति रोक्न यी दुवै स्कीमलाई निरन्तरता दिइएन ।
उपर्युक्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समग्र निर्यात क्षेत्रलाई नै नयाँ उचाइमा लैजाने गरी स्कीम अवधारणामा मुलुक अहिलेसम्म जान सकेको छैन । यो अवधारणामा नजाँदा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अन्तरनिकाय अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता, कार्यक्रममा दोहोरापना र सूचकांक निर्धारणमा आधारको अभाव, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका अस्पष्टताजस्ता समस्या देखिएका छन् । फलस्वरूप निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठ्दा एक निकायले अर्को निकायलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति आमरूपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तै प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न भारत सरकारले विगत केही वर्षयता निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूलाई एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियाको मान्यताका आधारमा स्कीम अवधारणामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई सम्बोधन गर्न नेपालले पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्कीम अवधारणामा सञ्चालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । वस्तु पहिचान, वस्तु विकास, बजार अनुसन्धान र बजार प्रवर्द्धनका सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी स्कीम अवधारणा अंगीकार गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालबाट कुरिलो निर्यातको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कुरिलो स्कीमको छातामा कुरिलोको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका सबै क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यसो हुन सकेको खण्डमा निर्यात प्रवर्द्धक निकाय, कृषिसम्बद्ध निकायहरू, गुणस्तरसम्बन्धी सवालहरू तथा अन्य प्रक्रियासम्बद्ध निकायबीच रहेको असामञ्जस्य र अस्पष्टता, अन्योल र जिम्मेवारीका प्रश्नहरू एकैपटक समाधान भई कुरिलो स्कीमको छानामा सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ ।
एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियामा आधारित रही सञ्चालन हुने यस्ता स्कीमहरूले वर्तमान समयमा विद्यमान निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूलाई तथ्यमा आधारित, अनुमानयोग्य, उत्तरदायी, मापनयोग्य, फलदायी र कार्यान्वयनमैत्री प्रभावकारी बजेट तर्जुमा पद्धतिको आधार तयार गर्ने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट सकरात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड-१९ पछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुले निजी क्षेत्रलाई सकरात्मक सन्देश दिएको बताएको छ । ‘बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै […]
सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेसिङ, आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।
आईतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
यसका साथै यस्ता क्षेत्रको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले बताए ।...
काठमाडौँ । कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जङ्गल, खानी, कृषिलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवर्द्धन व्यवस्थापन एवं प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको विकासलाई […]
रेमिट्यान्स सृजित सम्पन्नताले स्वदेशभित्र वस्तु र सेवाको माग अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ भने प्रतिस्पर्धी उत्पादनको कमीले निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यसरी निरन्तर बढी रहेको व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने विषय मुलुकमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।
व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायहरूमा तीनओटा पक्ष अन्तरनिहित हुन्छन् : आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी स्वदेशमा उद्योगतन्त्रको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने र अनावश्यक आयात र उपभोगमा नियन्त्रण गर्ने । यी तीनओटा कार्य सम्पन्न गर्न संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, क्षमता अभिवृद्धिजन्य (उत्पादन, प्रविधि, संस्थागत, व्यवस्थापकीय, अनुसन्धान र विकास, संरचना विकास, प्रक्रियागत) उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी तीनओटा उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष गरी नेपाली उत्पादनलाई स्वदेश र विदेश दुवै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान, प्रोत्साहन र उद्योगको विकासमा सहयोगका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेटको आवश्यकता पर्छ । उक्त कार्यका लागि बजेटको नियमित स्रोतको व्यवस्था र तात्त्विक परिणाम आउने गरी उक्त बजेटको प्रभावकारी परिचालन अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा आयातबाट करीब ४ खर्ब २१ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यसरी प्राप्त राजस्व जुन वस्तुको आयातबाट संकलन भएको हो सोही वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा उपयोग गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्न सकेको खण्डमा यसले सम्बद्ध वस्तुको विकासमा साधनस्रोतको सुनिश्चितता तथा एकै सूत्रबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुन गई व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको संकल्प छोटो समयमा सिद्ध हुन जाने देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि टेक्सटाइल क्षेत्र (रेशम, ऊन, वानस्पतिदेखि मानवनिर्मित रेशा र सोका उत्पादन यार्न, कपडा तयारी पोशाकलगायत एचएसकोडको शीर्षक ५० देखि ६३ सम्मका वस्तुहरू आयातमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६४ करोड बराबरको आयात राजस्व संकलन भएको छ । यो बराबरको रकम टेक्सटाइलको कच्चा पदार्थ, यार्न, कपडा, तयारी पोशाक लगायतको विकासमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित नै छ । वार्षिक करीब रू. २० अर्ब टेक्सटाइल क्षेत्रको विकासमा मात्र खर्च गर्ने संयन्त्र र क्षमता विकास गर्ने हो यो क्षेत्र विश्वकै उदाहरणीय उद्योगको रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको छ । यी क्रियाकलापबाट वर्षेनि करीब रू ८४ अर्बको यस्ता वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । यत्ति मात्र नभई वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा रहेको करीब रू ४० अर्बको निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । रू. ८४ अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुँदा त्यसले देशभित्र ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्ने पनि निश्चित छ । आईटीसीका अनुसार विश्वमा यस क्षेत्रको आयात मात्रै ७१९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । यस विशाल बजारको सानोभन्दा सानो अंशमा नेपालको उपस्थिति गराउन सकेको खण्डमा यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि नयाँ वरदानका रूपमा आउने देखिन्छ ।
कालान्तरमा आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाँदा स्वदेशमा उद्योगको जग बलियो भइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रका उत्पादनहरूको आयात राजस्व घट्दै जाँदा उद्योगलाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि सोहीअनुरूप कम हुँदै जान्छ ।
अर्को उदाहरण तयारी खाद्य वस्तुलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तयारी खाद्य वस्तुको आयातमार्फत रू. ८ अर्ब ४३ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम नेपालमा तयारी खाद्य उद्योगको सबलीकरणमा उपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपाल केही वर्षभित्रै तयारी खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसो भएको खण्डमा छोटो समयमा नै वार्षिक रू. २० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । आईटीसीका अनुसार सन् २००८ मा विश्वभर तयारी खाद्य वस्तुको आयात करीब २३० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको यस विशाल बजारमा १ प्रतिशत बजारमात्रै ओगट्ने लक्ष्य राखी अघि बढ्ने हो भने पनि वार्षिक रू. २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ ।
अर्थशाास्त्रीय सिद्धान्तमा पनि जडवत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई द्रुततर गतिमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न छरिएर रहेको सानोसानो आकारको लगानी र सहयोगको कुनै अर्थ हुँदैन । यसका लागि पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने गरी बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई वर्तमान जडताबाट मुक्त गरी सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ ।
यसरी प्राप्त आयात राजस्वको विनियोजन गर्दा अनुसन्धान, स्टार्टअप, उद्योगहरू स्थापना, प्रविधि स्तरोन्नत्ति र हस्तान्तरण, जनशक्ति विकास, बीज पूँजीको व्यवस्था, कच्चापदार्थ उत्पादन, भौतिक तथा संस्थागत संरचना विकास, अनुदान, प्रोत्साहन र सहयोग, ब्रान्ड स्थापना, प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धन जस्ता क्रियाकलापका क्षेत्रमा यथायोग्य स्रोतको परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यस विधिअनुसार व्यापारघाटा न्यूनीकरणका समग्र पक्षहरूलाई समेटी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा नेपालको उद्योग क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता सबल भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि कार्य एकै पटक सम्पन्न भई वर्तमान व्यापारघाटाको अवस्थाबाट मुलुकलाई व्यापार नाफाको अवस्था सम्म पुर्याउने सकिने सम्भावना रहेको छ ।
वर्तमान समयमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू आइरहेको सन्दर्भमा यस कमजोरीलाई विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा सम्बोधन हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेष गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सेवाको आउटसोर्सिङ विगतका कमी कमजोरीको समाधानको एक उत्तम विकल्प हो । यसका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन अभियानमा लगानी हुने यस विशाल आकारको बजेटको परिणामयुक्त परिचालन गर्न सोहीअनुरूप प्रभावकारी संरचनाको पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । यस विधिबाट अघि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान जडता केही वर्षभित्र अन्त्य भई गतिशील निर्यात क्षमतासहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकास हुने निश्चित छ । यसका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रले आवश्यक पहल लिनु अति जरुरी भई सकेको छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।
मुलुकको समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बजेटमार्फत नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र निर्यात क्षेत्रको सबलीकरण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा निर्यात व्यापारलाई थप सुदृढ गर्न र मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।
तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ ।
अन्य मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई मुलुकको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनको मूल मन्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भरताको नीति यस बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान महामारीका माझ भर्चुअल मेला प्रदर्शनीमार्पmत नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रमले निर्यात क्षेत्रका लागि थप उत्साहित गर्ने देखिन्छ । २३ ओटा जिल्लामा ऊन मिशन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ऊनमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र सवारीसाधनको सहायक सामग्री स्वदेशमा उत्पादनमा कर सहुलियत तथा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थालगायत प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमले नेपाल सवारीसाधनको जडानयुगमा प्रवेश गरेको छ ।
दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मूर्तिया, चिन्तुटार, लक्ष्मीपुर र चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पाँचखाल, अमरडुवा, हरैया र राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान मात्र मिल्ने नभई निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान भौगोलिक असमानताको पक्षको पनि सम्बोधन भएको छ ।
त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवनको स्थापना तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माणजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूले नेपाली उत्पादनहरूलाई विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच र परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ ।
चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटलाइजेशनका पक्षमा पनि बजेट खुलेर आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सहुलियतका प्रावधानबाट यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न देखिएका वर्तमान उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला र पेशाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमबाट जनसंख्याको ठूलो अंश ओगटेको समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ ।
काठमाडौं र सुर्र्खेतमा अर्ध मूल्य पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट यी वस्तुहरू कच्चा मालका रूपमा न्यून मूल्यमा निर्यात भई रहेको बाध्यता हट्न जानेछ । औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा खर्च हुन रू. २ अर्ब ७७ करोड बजेटको अप्रत्यक्ष लाभग्राही नेपालको निर्यात क्षेत्र पनि हो ।
अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएको वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयको सम्बोधन यसपालिको बजेटमा भएको छ ।
हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी महत्त्वको विषयलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट जलका रूपमा परिचित हिमालयन वाटरको ब्रान्डमा फ्रेस वाटर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा यो क्षेत्र नेपालको निर्यात जगत्का लागि युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने देखिन्छ ।
निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा, तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बजेटमा विशेष जोड दिएको छ ।
विगतमा राम्रो अंकमा निकासी भइरहेका खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेबाट यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रका रूपमा अघि आउने देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षका भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदानलाई उत्पादन तहसम्म पुर्याउने व्यवस्थाले अनुदानको समानुपातिक वितरण हुन गई औद्योगिक उत्पादनमा थप वृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।
च्यांग्रा पश्मिना, फेल्ट, हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज् कार्पेट, नेपाल कफीलगायतको सामूहिक टेडमार्कको दर्ता तथा नवीकरण दुस्तर नेपाल सरकारले बेहोर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छूट, छिमेकी मुुलुकसँगका वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन तथा भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुुलुकसँगको व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति बजेटमा अंगीकार गरिएको छ ।
नेपालगञ्जमा एकीकृत चौकी निर्माण, भैरहवामा एकीकृत चौकी निर्माण आरम्भ गर्ने तथा नेपाल भारत सीमामा रहेका एकीकृत चौकीलाई रेलमार्गमा जोड्ने, टिमुरेमा सुखा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं गन्तव्य हुने मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई चोभार भन्सार जाँचपाँसको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यापार सम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । बोधीवृक्ष, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेको उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्ने, जडीबुटीका नर्सरीहरू विकास गर्ने तथा पाँचऔंले, केशर र यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमले जडीबुटीको निर्यातमा उल्लेख्य टेवा दिने देखिन्छ ।
कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, मनाङ मुस्ताङ र जुम्लामा व्यवसायी स्याउखेती, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिशन ओखर एवम् २ वर्षभित्र नेपाललाई दूध, तरकारी, ३ वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वर्षेनि १ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ ।
कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माणबाट कृषि उपजको वर्तमान निर्यात संरचनामा आमूल परिवर्तन आउनेछ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटयुक्त मुलुकमा कृषि उपजको सहज ढुवानीको भरपर्दो, सस्तो र व्यावहारिक यातायात प्रणाली रज्जुमार्ग नै हो । यसपालिको बजेटमार्पmत नेपाल कृषि रञ्जुमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसका आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै कोणबाट प्रशस्त लाभ रहेको छ ।
इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउलक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणबाट नेपाल विश्वकै लागि हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टरका रूपमा विकास हुने र यसबाट थुप्रै आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा १ प्रतिशत कम हुने व्यवस्था, कृषिजन्य क्षेत्रका यन्त्रोपकरणमा भन्सार छूट, स्वदेशी कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गर्दा हुने आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छूट, विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत आयकर छूटले निर्यात क्षेत्रलाई निश्चित तहसम्मको सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको कार्यान्वयन, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुका आयातलाई नियन्त्रणका बजेटीय व्यवस्थाहरूले नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र अनावश्यक आयात नियन्त्रण भई व्यापारघाटामा थप सुधार हुने देखिन्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेटले निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महŒवका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूकोे क्षमता अभिवृद्धि पनि सोहीअनुरूप महत्त्व राख्छ । यसका लागि निर्यात क्षेत्रका बजेटीय सम्बोधनहरू कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन सानो तर छरितो संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
