मार्जिन कारोबार, व्यवस्था र सुधार - Karobar National Economic Daily
धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले सेयर बजारमा थोरै पैसामा धेरै सेयर किन्न चाहने वा आफूसँग भएको भन्दा बढी पैसाको सेयर किन्न चाहनेलाई बाटो खुला गरेको…
देशको अर्थमन्त्रीको काम मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थालाई लक्षित मार्गमा हिँडाउने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको बाटो खोल्ने भए पनि नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संकटमा रुमलिइरहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनभन्दा पनि पूँजीबजारको विकासमा बढी चासो दिएर त्यसको सुधारका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनपत्र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि मंगलवारको शेयरबजार परिसूचक नेप्से ५८ दशमलव ५५ अंकले बढ्यो र कारोबार रकम पनि साढे ४ अर्ब नाघ्यो । शेयरबजारमा यति ठूलो वृद्धि हुनुपर्ने गरी कुनै नयाँ काम नभए पनि अर्थमन्त्री शेयरबजारप्रति सकारात्मक भएको सन्देशले बजार उचालेको देखिन्छ । यद्यपि बजार निकै तल झरेकाले माथि उठ्न कुनै आधार खोजिरहेको शेयर विश्लेषकहरूको भनाइ छ । शेयरबजार सामान्य घटना र भनाइले पनि तलमाथि गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ तर अर्थतन्त्रमा सुधार नआई बढेको शेयरबजार कुनै पनि बेला उसैगरी ओरालो लाग्न सक्छ ।
अर्थमन्त्रीले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम वा निर्देशन दिएको समाचार आएको छैन । बजारमा माग कम भएकाले आयात र उत्पादन दुवै सुस्ताएको अवस्था छ । यही कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् र अधिक तरलता अहिले समस्या बनिरहेको छ । ब्याजदर घटे पनि ऋणको माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । नयाँ अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउन निर्देशन दिएको पाइन्छ तर निर्देशनले मात्र राजस्व बढ्ने होइन । यस्तोमा ६० लाखभन्दा बढी व्यक्ति शेयरबजारमा रहेकाले यसलाई सुधार गर्ने अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीले दिए । त्यसैअनुसार उनले पूँजीबजार सुधारका लागि सुझाव मागेका हुन् ।
इन्ट्रा डे कारोबार शुरू हुन सकेको छैन, ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार शुरू गर्न सकेका छैनन्, फ्युचर्स, अप्सन्स, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण ल्याउने काम भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यी काम अघि बढाउन निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो ।
पूँजीबजारको सुधारका लागि अर्थतन्त्र सुध्रनुपर्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अंश बढी रहेको हुँदा तिनलाई नसुधारी बजार सही लयमा जानसक्ने देखिँदैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न उचाल्ने अभियान चलाइएको छ । यसले कर्जा असुली प्रभावित भएको छ र यही कारण उनीहरूले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा मुनाफा प्रभावित भएको र लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकहरूमा नयाँ लगानीका लागि विश्वासको अवस्था नै छैन । त्यसैले उनीहरू आफूसँग भएको रकम राष्ट्र बैंकमा थुपारिरहेका छन् । यस्तोमा पूँजी बजार सुधार गर्ने धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायत संस्थासँग सुझाव माग्नुको अर्थ देखिँदैन ।
साँचिकै पूँजीबजार सुधार गर्ने हो भने यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन भएका छन् । तिनका सुझाव अर्थ मन्त्रालयकै दराजमा छन् । तिनलाई निकालेर अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरे पुग्छ । ब्रोकर कमिशन घटाउने, सेबोन र नेप्सेले लिने शुल्क कम गर्नेजस्ता सुधारका विषयमा लगानीकर्ताले बारम्बार माग उठाइरहेका छन् । यसमा केही सुधार भएको छ तर लगानीकर्ताको माग अनुसार हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, कमोडिटिज एक्सचेन्ज अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । विगतमा सञ्चालनमा आएर नियामकीय समस्याका कारण यसको कारोबार रोकिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने विषय पनि अलपत्र परेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने विषयमा पनि अझै गाँठो फुकिसकेको छैन । त्यस्तै पूँजीबजारमा नयाँनयाँ उपकरण ल्याउनुपर्नेमा पनि त्यसतर्फ काम भएको पाइँदैन । इन्ट्रा डे कारोबार शुरू हुन सकेको छैन, ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार शुरू गर्न सकेका छैनन्, फ्युचर्स, अप्सन्स, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण ल्याउने काम पनि भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको भए पूँजीबजारप्रति उनको सक्रियता महत्त्वपूर्ण भन्न सकिन्थ्यो । अझ अहिले धितोपत्र बजारको नियामक निकायको प्रमुख पद नै रिक्त रहेको छ । त्यहाँ नयाँ नियुक्ति नभएसम्म माथिका धेरै सुधार शुरू हुनै सक्दैनन् ।
शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । तर, विभिन्न उपकरणको अभावमा यो अर्थतन्त्रको ऐना हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू सही ढंगले काम गरेको अवस्थामा मात्रै यो ऐना बन्न सक्छ । अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा शेयरबजारलाई ऐना भनिहाल्न मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले पूँजीबजारमा साँचिकै सुधार गर्न खोजेको हो भने पहिला अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि बनाई २०७५ सालमै लागू गरे पनि यो सुविधा अझै शेयरबजारमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । नेप्सेले मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूची निकाल्ने गरेको छ तर धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूले यो सेवा दिन सकेका छैनन् । मार्जिन कारोबारका लागि करीब दुई दर्जन ब्रोकर कम्पनीले स्वीकृति लिएका छन् । तर, तिनले यो सुविधा प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ । किन मार्जिन कारोबार शुरू हुन सकेन त ?
मार्जिन कारोबार ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने सुविधा हो । तर, यी कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी नै निकै कम छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले मार्जिन कर्जा प्रदान गर्न समस्या भएको देखिन्छ । एउटा ब्रोकर कम्पनीले यो सेवा दिन शुरू गरे पनि कोषकै अभावमा उसले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको देखिँदैन । ब्रोकर कम्पनीहरूको कोषले नभ्याएपछि उनीहरूले बैंकबाट शेयर धितो कर्जा लिएर यो सेवा दिन खोजेको देखिन्छ । तर, यसरी बैंकबाट कर्जा लिएर मार्जिन कारोबारको सुविधा दिँदा महँगो पर्छ ।
त्यसैले शेयर धितो कर्जामा बैंकले लिने ब्याजसरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी छुट्टै कोष खडा गर्न आवश्यक देखिन्छ । ब्रोकर कम्पनीले बैंकहरूसँग कर्जा लिँदा बैंकले के आधारमा ऋण दिने, बैंकले ब्रोकरबाट लिने ब्याज कति हुने, ब्रोकर कम्पनीहरूले सेवाग्राहीबाट लिने ब्याज तथा शुल्क कति हुने, मार्जिन कारोबार अवधि तथा सेटलमेन्ट प्रक्रियाबारे थप नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ब्रोकर कम्पनीहरूलाई थप जनशक्ति र ब्याकअप सिस्टम चाहिन्छ ।
अन्य देशको अभ्यास हेर्दा ब्रोकर कम्पनीहरूले विभिन्न वित्तीय सेवा र परामर्शका कामसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने उनीहरू शेयर किनबेच र सेटलमेन्टका काममा मात्रै सीमित छन् । यसो हुनुमा एउटा कारण बोर्डले उनीहरूले अन्य काम गर्न सक्नेगरी कानूनी व्यवस्था नगरिदिनु हो भने अर्को यस्ता कम्पनीको क्षमता निकै सानो हुनु हो । अहिले बोर्डले चुक्ता पूँजीका आधारमा ब्रोकरले दिने सेवाको प्रकार फरकफरक हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार र्मािर्जन कारोबारजस्ता अन्य क्रियाकलाप गर्ने कम्पनीका लागि बढी चुक्ता पूँजी आवश्यक पर्छ । यस्ता कम्पनी खुले पनि तिनले समेत मार्जिन कारोबार शुरू गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीलाई सबल बनाउन चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न लगाउनुपर्छ कि त उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यी दुवै काम गर्न निश्चित म्याद दिनु पनि आवश्यक पर्छ किनभने पूँजी वृद्धि गर्न यस्ता कम्पनीलाई त्यति सहज देखिँदैन ।
जति बढी कारोबार हुन्छ त्यति नै बढी ब्रोकर कम्पनीको आमदानी बढ्ने हो । त्यसो हुँदा चुक्ता पूँजी बढाएर वा अन्य विकल्पबाट कोष खडा गरेर भए पनि मार्जिन कारोबारको सुविधा दिनुपर्छ । अहिले शेयरबजार नबढ्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउनुलाई मानिएको छ ।
ब्रोकर कम्पनीले हाल लगानीकर्ताले प्रयोग गरिरहेको टीएमएसबाट नै मार्जिन कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको पनि पाइन्छ । त्यसो हो भने यसमा सुधार गरेर उनीहरूलाई मार्जिन कारोबारका लागि सहज बनाइदिनुपर्छ । हुन त अहिलेको टीएमएस नेप्सेको हो, ब्रोकरहरूले आफ्नै टीएमएस प्लेटफर्म बनाउन सकेका छैनन् । यसका लागि उनीहरूले कामचाहिँ गरिरहेको बताइन्छ । ब्रोकर कम्पनीहररूले आफ्नो टीएमएस सञ्चालनमा ल्याए भने मार्जिन कारोबारका लागि केही सहज हुने देखिन्छ । यद्यपि कोषको अभाव भने रहिरहने देखिन्छ ।
मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने बताइन्छ । ग्राहकले यस्तो खाताबाट किनेको सबै शेयर ब्रोकरको ‘पुल एकाउन्ट’ मा जाने र रकम चुक्ता भएपछि मात्रै ग्राहकको स्वामित्वमा जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्यसैले यसको हिसाबकिताब मिलाउन थप जनशक्ति र ब्याकअप चाहिएको हो । तर, यसका लागि थप खर्च गर्न ब्रोकर कम्पनीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् ।
ब्रोकरबाट मार्जिनको सुविधा दिन सकियो भने शेयर कारोबार बढ्ने देखिन्छ । जोखिम लिन सक्ने लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबारको सुविधा पाउँदा इन्ट्रा डे कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ । हुन त अहिले कतिपय ब्रोकर कम्पनीले विश्वस्त ग्राहकलाई उनीहरूको कोलाटरलमा पैसा नभए पनि शेयर किन्ने अनुमति दिएका छन् । अर्थात् उधारो खरीद हुने गरेको छ । यस्तो उधारो खरीदका कारण शेयर विक्री गरेका ग्राहकले निकै ढिलो भुक्तानी पाइरहेका छन् । समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गुनासो बढिरहेको छ । यस्तो उधारो कारोबार रोक्न ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन कारोबार शुरू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
जति बढी कारोबार हुन्छ त्यति नै बढी ब्रोकर कम्पनीको आमदानी बढ्ने हो । त्यसो हुँदा चुक्ता पूँजी बढाएर वा अन्य विकल्पबाट कोष खडा गरेर भए पनि मार्जिन कारोबारको सुविधा दिनुपर्छ । अहिले शेयरबजार नबढ्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउनुलाई मानिएको छ । शेयर धितो कर्जाको सबै रकम शेयर बजारमा नै लगानी भएको हुँदैन । तैपनि यसको ठूलो अंश शेयरबजारमा लगानी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयरको मूल्य घट्दा बैंकले मार्जिन कल गर्छ । यस्तोमा सेवाग्राहीले कि त बैंकले पैसा दिनुपर्छ कि त थप शेयर बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबाट पैसा लिएर शेयरमा लगानी गर्नभन्दा सीधै ब्रोकरबाट मार्जिन सुविधा लिएर कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले शेयरबजारको विस्तारका लागि मार्जिन कारोबार यथाशीघ्र शुरू गर्नुपर्छ ।
यसकै लागि भनेर बढी चुक्ता पूँजी भएका ठूला कम्पनी खोलिएका छन् । तिनले पनि मार्जिन कारोबार गर्न नसकेको हुँदा समस्या गम्भीर नै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले यसका लागि नियामक निकाय र बजार सञ्चालक नेप्सेले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हो वा अन्य कानूनी सुधार ढिला गर्नु हुँदैन ।
अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
खुला ब्रोकर प्रणाली लागू
सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ ।
यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ ।
यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् ।
पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ ।
दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार
धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् ।
नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार
अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ ।
साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था
अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण
मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन
नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ ।
संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज
संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ ।
धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ ।
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ ।
भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही
सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार
प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ ।
सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ ।
कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।
_083919.jpeg)
