बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कडा निर्देशन दिने तयारी
३ असार, काठमाडौं । बढी शुल्क लिइरहेका मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतगठित उपसमितिले निर्देशन दिने गृहकार्य थालेको छ ।
मंगलबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले …
काठमाडौं। दोस्रो बजारमा धितोपत्र किनबेचको ‘ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस)’ मा एउटै कम्पनी मात्र हुँदा नयाँ र पुराना दुवै धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीले मर्का परेको गुनासो गरेका छन् । विकल्प नहुँदा टीएमएसमा उनीहरू एउटै कम्पनीमा निर्भर छन् । टीएमएस प्रयोग गरी ब्रोकर र लगानीकर्ताले इन्टरनेटमार्फत धितोपत्र खरीदविक्री गर्न सक्छन् । टीएमएसबाट ब्रोकरले लगानीकर्ताको खाता खोल्ने, कारोबार जोखिम व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापनलगायत काम गर्छन् । लगानीकर्ताले टीएमएसमार्फत शेयर खरीदविक्रीको आदेश दिने, रकम ट्रान्सफर गर्नेलगायत काम आफै गर्न सक्छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को टीएमएस ५० ओटा पुराना ब्रोकर, नागरिक स्टक डिलर र कारोबारको अनुमति पाएका नयाँ ब्रोकरले चलाउँदै आएका छन् । नयाँ ब्रोकरसँग विकल्प नहुँदा उनीहरूले पनि त्यही टीएमएस चलाइरहेको अवस्था छ । नेप्सेको टीएमएस वाइकोले निर्माण गरेको हो । मर्मतसम्भार पनि उसैले गर्दै आएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने ४६ कम्पनीमध्ये ३७ लाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइसकेको छ । तीमध्ये केही ब्रोकरले नेप्सेबाट अनुमति लिएर कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । उनीहरू नेप्सेकै टीएमएस चलाउन बाध्य छन् ।
नेपालमा अहिले टीएमएसमा वाइकोको एकछत्र राज भएको बजारका जानकार बताउँछन् । बजारमा एउटै कम्पनी हाबी हुँदा पुराना ब्रोकरले पनि अर्को टीएमएस प्रयोग गर्न नसकेको बताइन्छ ।
बोर्डले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन) लागू गरेसँगै ब्रोकरलाई छुट्टै टीएमएस सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । पुराना ब्रोकरले छुट्टै टीएमएस ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताइएको छ ।
पुराना ३३ ब्रोकरले श्रीलंकाको आइरनवान कम्पनीको, सनी सेक्युरिटिजले भारतीय टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस लिमिटेडको र नासा सेक्युरिटिजले भारतीय डिअन ग्लोबलको टीएमएस प्रयोग गर्न लागेका हुन् । बाँकी १४ ब्रोकरले अहिले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेकै टीएमएस प्रयोग गर्नेछन् ।
स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल (एसबान) का अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा आफूहरू नयाँ टीएमएस ल्याउन वर्षौंदेखि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘हामीले १ वर्षअघि नै सबै तयारी पूरा गरिसकेकाले २०७९ साउनबाटै नयाँ टीएमएस ल्याउने घोषणा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले छुट्टै कम्पनी खडा गरेका थियौं । तर, नियामक निकायले एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस (एपीआई) पोलिसीमा अनेक प्रावधान राखेर ब्रोकरहरूले नयाँ टीएमएस ल्याउने उद्देश्यले खोलेको कम्पनी क्यापटेकको प्रक्रिया नै रोक्ने काम भयो । नयाँ टीएमएसका लागि क्यापटेक नै उपयुक्त माध्यम थियो ।’
क्यापटेकबाट नयाँ टीएमएस ल्याउने बाटो बन्द भएसँगै अहिले पुराना ब्रोकरले स्थानीय प्रतिनिधि डिजिहबमार्फत श्रीलंकाको आइरनवान कम्पनीले बनाएको टीएमएस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
एसबानका एक सदस्यले नेप्से र वाइकोले मिलेर विभिन्न बहाना बनाई विगतदेखि नै नयाँ टीएमएस ल्याउने प्रक्रिया लम्ब्याएको आरोप लगाए । ‘अहिलेसम्म नयाँ टीएमएस सञ्चालनमा आइसक्थ्यो । तर, कहिले डेटा माइग्रेसन त कहिले पोलिसी, कहिले अडिटको नाममा प्रक्रिया लम्ब्याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ल्याउन लागेको नयाँ टीएमएस वाइकोले बनाएको भन्दा राम्रो भएकाले अहिले प्रयोगमा आएको भए नयाँ ब्रोकरले त्यही नै प्रयोग गर्थे । तर, नियतवस स्वार्थ समूहहरूले प्रक्रिया लम्ब्याइरहेका छन् ।’
नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले ‘डेटा माइग्रेसन’ र ‘अडिट’का कारण परीक्षण गर्नु पर्दा नयाँ टीएमएसको काम केही महीना ढिलो भए पनि अहिले उक्त प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको बताए । ‘सर्भर कनेक्सनको काम भइसकेको छ । अब टेस्टिङपछि केही सातामै नयाँ टीएमएस सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने ।
न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल धेरैजसो नयाँ ब्रोकरको मनसाय वाइकोको टीएमएस नै चलाउने रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ टीएमएसबारे हाम्रो एशोसिएशनमा कुरा पनि उठेको थियो । तर, अहिले नै ठूलो लगानी गरेर नयाँ ब्रोकरले नयाँ टीएमएस ल्याउने अवस्था छैन । अन्य विकल्प नभएका कारण हामीले वाइकोकै टीएमएस चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूमा एनसीएचएलझैं ब्रोकरहरूको पनि एउटै सिस्टम भने हुनुपर्छ । ’
टीएमएसमा एउटै कम्पनीको एकछत्र राज हुँदा नयाँ ब्रोकरबाट वाइकोले चर्को शुल्क असुलेको उनीहरूको गुनासो छ । वाइकोले नयाँ ब्रोकरबाट ‘अनबोर्डिङ कस्ट’को नाममा ५ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । उक्त शुल्क पुराना ब्रोकरहरूले तिर्नुपरेको थिएन । यस्तै ‘ब्याक अफिस’को लागि नयाँ ब्रोकरबाट वाइकोले प्रतिब्रोकर ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको छ । पुराना ब्रोकरले वाइकोलाई वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा नयाँबाट १ लाख २० हजार रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ ।
वाइको प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपेश प्रधान वाइकोले नयाँ टीएमएस ल्याउने कम्पनीका साथै नेप्सेसँग प्राविधिक सहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । प्रधानले नयाँ ब्रोकर कम्पनीसँग बढी शुल्क नलिएको दाबी गरे । ‘पहिला नेप्सेले प्रोजेक्टका रूपमा काम गरेकाले त्यसबेला ब्रोकर कम्पनीलाई अनबोर्डिङ कस्ट लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले सेटअप र इन्सटल गरेको शुल्क मात्र लिएका छौ ।’
यस्तै ब्रोकर ‘ब्याक अफिस’का लागि पनि ब्रोकरबाट लागेको शुल्क लिएको उनले बताए । ‘हामीले हार्डवेयर, सफ्टवेयर, जनशक्तिलगायतको शुल्क लिनुपर्छ । पुरानोलाई लिएको थिएन भनेर अहिले शुल्क नलिने भन्ने हुँदैन,’ उनले थपे ।
काठमाडौं। कोभिड–१९ पछि मुलुकमा सञ्चालित अस्पतालको व्यापार बढेको देखिएको छ । व्यापार बढेसँगै उनीहरुले नयाँनयाँ परियोजनाका साथै सहायक अस्पताल खोल्ने तयारी गरेका छन् ।
विभिन्न रेटिङ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट हेर्दा पाँचओटा अस्पतालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/८९ (सन् २०२२) मा ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएका छन् । यी अस्पतालले आव २०७७/७८ (सन् २०२१) मा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र आव २०७६/७७ (सन् २०२०) मा ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएका थिए । कोभिडपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेसँगै व्यापार बढेको हो ।
नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल
सन् २००३ देखि सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालि विराटनगरमा छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नोबेलले एमबीबीएस, पीजी, डीएम, बीडीएस, बीएससीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार यसका नोबेल क्यान्सर अस्पताल प्रालि, नोबेल एडभान्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, नोबेल अस्पताल फार्मेसी प्रालि गरी तीनओटा सहायक कम्पनी छन् । कम्पनीको काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडमा २० प्रतिशत शेयर छ ।
इक्राका अनुसार नोबेलले सन् २०२२ मा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । २०२१ मा यसको सञ्चालन नाफा २ अर्ब २८ करोड थियो । सन् २०२२ मा नोबेलमा बिरामी संख्या ४१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
नोबेलको कुल कर्जा २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । इक्राले कम्पनीको २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी प्लस र १५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा १० प्रतिशत सीट छात्रवृत्तिमा, ५७ प्रतिशत राष्ट्रिय सीट कोटामा र बाँकी ३३ प्रतिशत विदेशी सीट कोटामा छुट्ट्याउनुपर्छ । ५७ प्रतिशत राष्ट्रिय सीट कोटाको शुल्क आयोगले निर्धारण गर्ने भएकाले कलेजले बाँकी ३३ प्रतिशत विदेशी सीटको मात्र शुल्क निर्धारण गर्न पाउँछ ।
शैक्षिक वर्ष सन् २०२१/२२ मा कलेजमा विदेशी सीटमा भर्ना हुने विद्यार्थी ५ प्रतिशतले घटेका छन् । इक्राका अनुसार उक्त वर्ष कलेजमा विदेशी सीटमा २ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा कम्पनीको तरलतामा दबाब परेको छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानी समयमा नभएको भन्दै सन् २०२३ बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको छ ।
कलेजले राष्ट्रिय विद्यार्थी शुल्कको तुलनामा विदेशी एमबीबीएस विद्यार्थीलाई झन्डै २०० प्रतिशत बढी शुल्क लिने भएकाले कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको प्रवेशमा कमीले कम्पनीको निकट अवधिमा मार्जिनमा असर गर्ने देखिन्छ ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेड
सन् २००५ देखि सञ्चालित लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेडले काठमाडौं विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएको छ । यसले एमबीबीएस, पीसीएल, पीजी, बीएससी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ ।
इक्रा नेपालका अनुसार लुम्बिनीले वर्ष सन् २०२२ मा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । २०२१ मा यसको सञ्चालन नाफा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो ।
इक्राका अनुसार कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थी एक ब्याच ढिला भर्ना हुँदा र स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा कम्पनीको तरलतामा दबाब परेको छ । पर्याप्त तरलता नहुँदा सन् २०२१ र २०२२ मा कम्पनीको अल्पकालीन कर्जा बढेको छ ।
इक्राका अनुसार लुम्बिनीको दीर्घकालीन कर्जा ३७ करोड ८० लाख र अल्पकालीन कर्जा २३ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । इक्राले यसको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ ।
यो मेडिकल कलेजले सन् २००८ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इक्राका अनुसार कम्पनीको ८० प्रतिशत आम्दानी एमबीबीएस कार्यक्रमबाट हुन्छ । कलेजमा एमबीबीएस कोर्समा १०० सीट रहेकोमा शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुँदै आएका छन् ।
कम्पनीले रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटको १७ प्रतिशत शेयर प्रिमियममा खरीद गरेको छ । देवदह ४०० बेड क्षमताको छ भने एमबीबीएसमा ५० विद्यार्थीको सीट छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेजले आफ्नो सहायक कम्पनी लुम्बिनी अन्तरराष्ट्रिय अस्पताल र अन्य निर्माणाधीन परियोजनामा पनि लगानी गरेको छ ।
अल्का हस्पिटल प्रालि
अल्का हस्पिटल प्रालिले सन् १९९५ मा अल्का फार्मेसीमार्फत काम शुरू गरेको थियो । फार्मेसीले आफ्ना सेवा र प्रवद्र्धक विस्तार गर्दै सन् २००२ मा अल्का पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड शुरू गर्यो । सन् २००५ देखि अल्का हस्पिटल प्रालि नामबाट सेवा दिँदै आएको यसले अल्का इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस नर्सिङ कलेज पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कम्पनीको ललितपुरमा दुईओटा अस्पताल जावलाखेल र भनीमण्डलमा छन् । धोबीघाटमा नर्सिङ कलेज छ । कम्पनीमा करीब १०२ डाक्टर र ४६६ सहायक कर्मचारी छन् । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार अल्काले सन् २०२१ मा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो । २०२२ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा २६ प्रतिशतले बढेर ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
केयर रेटिङ्सका अनुसार सन् २०२२ मा अल्काको ९१ दशमलव ५७ प्रतिशत आम्दानी अस्पताल सञ्चालनबाट, ४ दशमलव ९२ प्रतिशत नर्सिङ कलेजबाट र बाँकी फार्मेसी, क्यान्टिनलगायतबाट भएको छ । अल्काको दीर्घकालीन कर्जा ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन कर्जा ६५ करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले यसको दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीनको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । अल्काले सन् २०२२ मा सम्पत्ति खरीदका लागि १० करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । कम्पनीको अध्यक्षमा तिलकबहादुर थापा र प्रमोटर निर्देशकमा थापाकी पत्नी विद्या श्रेष्ठ छन् ।
बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि
सन् २०११ मा स्थापित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि झापा जिल्लामा छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार यसले सन् २०२१ मा ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो । सन् २०२२ मा सञ्चालन नाफा ४६ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बी एन्ड सीको दीर्घकालीन कर्जा २ अर्ब ६० करोड र अल्पकालीन कर्जा १० करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी माइनस र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । केयर रेटिङ्सका अनुसार बी एन्ड सीले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गरे पनि सरकारबाट स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा कर्जा उच्च हुन पुगेको छ ।
अस्पतालको अध्यक्षमा इन्दिरा गिरी, कार्यकारी निर्देशकमा दुर्गा प्रसाई र प्रबन्ध निर्देशकमा डा रामबाबु गिरी छन् । अस्पतालको सन् २०२२ डिसेम्बरको तथ्यांकअनुसार यहाँ ६६ मेडिकल स्टाफ र ६१५ कर्मचारी छन् ।
चितवन मेडिकल कलेज प्रालि
चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेज प्रालि चितवन जिल्लाका चिकित्सकहरूको समूहले सन् २००६ मा स्थापना गरेको हो । दन्तचिकित्सा, फोरेन्सिक, नेत्र विज्ञान, रोगविज्ञान, अर्थोडन्टिक्स, पेडोडोन्टिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जरीका साथै आईसीयू, एनआईसीयू लगायत सेवा दिँदै आएको यस अस्पतालमा ७५० बेड छन् ।
रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । यो वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानीमा ७४ प्रतिशत अस्पताल र २३ प्रतिशत मेडिकल कलेजको योगदान छ । कम्पनीले २०२१ मा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो ।
केयर रेटिङ्सका अनुसार क्यान्सर स्पेसियलिस्ट प्रोजेक्ट र अस्पताल र कलेज भवनसँग सम्बद्ध नवीकरण र परिमार्जन कार्यका कारण कम्पनीको कर्जा बढेको छ । अस्पतालले गत जनवरीबाट १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा क्यान्सर स्पेसियलिस्ट केन्द्र शुरू गरेको छ । चितवन मेडिकल कलेजको दीर्घकालीन कर्जा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र अल्पकालीन कर्जा २० करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीनको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । अस्पतालले स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी ढिला भएको भन्दै सन् २०२३ बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको छ । अस्पतालले स्वास्थ बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा सन् २०२२ (२०७८/८९) को ९ महीनाको तुलनामा सन् २०२३ (२०७९/८०) को सोही अवधीमा आम्दानी ७७ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
अस्पताल अध्यक्षमा डा हरीशचन्द्र न्यौपाने छन् । न्यौपाने भारतको लखनउस्थित १०० बेडको शेखर अस्पताल प्रालिका पनि संस्थापक हुन् । अस्पताल निर्देशकमा डा दयाराम लम्साल र डा गोपेन्द्रप्रसाद देव छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले एमबीबीएस र एमडीसहित १२ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । कम्पनीका अनुसार गत अप्रिलसम्ममा अस्पतालमा १ हजार १०४ मेडिकल स्टाफ र शिक्षा डिभिजनमा १३४ जना संकाय कर्मचारी छन् ।
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी च्यानल हेरेबापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कको सम्बन्धमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसले थोरै च्यानल हेर्ने नेपाली उपभोक्तालाई राहत मिल्ने र नेपालमा व्यापार गर्दै आएका विदेशी च्यानलका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मन्त्रालयले आलाकार्ट प्रणालीका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो प्रणाली लागू हुन ढिलाइ हुँदा विदेशी च्यानलले नेपालका सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीसँग अनावश्यक सम्झौता गर्ने र आफूले भनेअनुसार फाइदा उठाउन नपाए एकपक्षीय रूपमा सम्झौता तोडेर अर्काे कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै आएका छन् । विनासूचना टेलिभिजनको सिग्नल बन्द गरिदिने र नेपालका व्यवसायीबीच नै सम्बन्ध बिगार्ने जस्ता काम गर्दै आएको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ ।
यो प्रणालीबाट नेपाली दर्शकले नहेर्ने र कम हेर्ने च्यानलका लागि पनि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । पछिल्लो समय केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको बजार खुम्चिँदै गएको छ । यसबाट सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीलाई समेत बोझ कम हुने र विदेशी स–शुल्क च्यानल प्रदायक र स्वदेशी सिग्नल वितरकसँगकोे भुक्तानीमा समेत पारदर्शिता आउनेछ ।
नेपाललाई करिब १८ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको मलेसियाको एयर एसिया एक्सको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको थाइल्याण्डको ‘थाइ एयर एसिया’ले बैंकक-काठमाडौँ–बैंकक उडान अनुमति पाउने लगभग पक्कापक्की छ ।बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाको दबाब थेग्न नसकेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) एयर एसिया एक्सको लगानी भएको थाइ एयर एसियालाई उडान अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । थाइ एयर एसियाका एसिया क्षेत्र हेर्ने जनरल म्यानेजर सुरेश नायर र प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजुबीच बालुवाटारमा डील भईसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।जब २२ वटा चेक वाउन्स भए...सन् २०१२ देखि नेपालमा उडान सुरु गरेको मलेसियाको एयर एसियाले सेप्टेम्बार २०१८ बाट उडान बन्द गर्यो । नेपालस्थित एयर एसिया एक्सको जीएसए (जनरल सेल्स एजेन्ट)ले बदमासी गरेपछि एयर एसिया नेपालमा उडान नगर्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको थियो ।त्यतिबेला एयर एसिया एक्सको जीएसए थियो इन्सेन्टिभ ट्राभल । प्रति उडान १ लाख ४० हजार डलर एयर एसियालाई उपलब्ध गराउने गरी इन्सेन्टिभ ट्राभलले जीएसए लिएको थियो । तर, क्रमशः दिन्छु भनेको पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा ट्राभल कम्पनी पुग्यो ।‘हरेक उडानमा १ लाख ४० हजार डलर दिने कुरा सजिलो थिएन, किनकी फ्लाइट सधैँ एकनाश हुँदैनथ्यो’ स्रोत भन्छ, ‘उता एयरलाइन्सको बिजनेश गुम्दै थियो, यता एयरपोर्ट चार्जदेखि अरु चार्जहरु पनि थपिँदै थियो । एयरपोर्टलाई त जीएसएसँग मतलब हुने कुरा भएन, एयरलाइन्ससँग मतलब हुने हो । त्यसपछि चार्ज थपिँदैछ भनेर एयरपोर्टले भनेपछि एयरलाइन्सले यता जीएसएसलाई तिर्न भनेछ । जीएसएसले धमाधम चेक दियो । एयरपोर्टले चेक एक्सेप्ट त गर्यो, तर पैसा नै नभएको चेक रहेछन् । त्यस्ता २२ वटा चेक वाउन्स भए ।’स्रोतका अनुसार ८ करोड बढीका २२ वटा चेक वाउन्स भएपछि एयरलाइन्सको नाममा बक्यौता बाँकी देखियो । वाउन्स भएका चेकहरु प्रभू बैंकका थिए ।त्यसपछि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ त तिर्यो । तर बाँकी करिब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता जरिवानासहित अहिले पनि बढिरहेको छ ।विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौला कुन कुन मितिमा चेक वाउन्स भएका रहेछन् भनेर आफूले पनि बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।‘म बुझेर भनौँला’ उनले दिएको प्रतिक्रिया यत्ति हो ।राजकुमार क्षेत्रीसँग मलेसियनहरुको ‘हार गुहार’एयर एसिया एक्सले धेरै पैसा तिर्न बाँकी थियो । अलिअलि उसको जीएसए इन्सेन्टिभ ट्राभलले तिर्न भनेर जम्मा गरेका चेकहरु पनि वाउन्स भए । एयर एसिया एक्सले ३५ करोड बढी शुल्क तिर्न बाँकी रहेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलको जीएम (जनरल म्यानेजर) बने राजकुमार क्षेत्री ।उनी जीएम भएपछि मलेसियाबाट एयर एसियाका प्रतिनिधिहरु आफैँ आएर जरिवाना मिनाहा गरिदिन भने । तर, क्षेत्रीले सिस्टमबाट नियम अनुसार बढेको जरिवाना भएकाले मिनाहा गर्न नसकिने अडान लिए । त्यसपछि जरिवाना बाहेकको करिब २७ करोड रुपैयाँ एयर एसिया एक्सले तिर्यो ।यसअघिःआरजु–नायर डीलः १८ करोड बक्यौता चुक्ता नगरी थाइ एयर एसियालाई उडान अनुमतित्यतिबेला एयर एसियाका प्रतिनिधिले आफूहरुको कुनै गल्ती नरहेको भन्दै नेपालस्थित जीएसएकै कमजोरीले आफूहरु बद्नाम हुनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै जीएसएलाई कारबाही गर्न माग पनि गरेका थिए । तर, त्यतिबेलाको एयर एसिया एक्सको जीएसए इन्सेन्टिभ ट्राभलका सञ्चालक हरिमान लामा सबैतिर ऋण लिएर टाट पल्टिसकेका थिए । हाल त उनी नेपालमै छैनन् भनिन्छ । यो क्षेत्रका कसैसँग उनको सम्पर्क छैन ।त्यसपछि एयर एसियाका प्रतिनिधिहरु फर्किए ।तर, विमानस्थलका जीएम राजकुमार क्षेत्री हङकङ भ्रमणमा रहेका बेला एयर एसिया एक्सले एक्कासी अबदेखि उडान नगर्ने जानकारी विमानस्थललाई गरायो । क्षेत्री हङकङ भ्रमणमा रहेका बेला निमित्त जीएमको जिम्मेवारी सुरेशमान सिंहले पाएका थिए । सिंहले जीएम क्षेत्रीलाई सम्पर्क गरे । क्षेत्रीले बक्यौता पूरा नगरी जहाज फर्किन नदिनू भन्ने निर्देशन दिए । जहाज ‘होल्ड’ भयो ।त्यसपछि काठमाडौँस्थित मलेसियन दूतावासको रोहबरमा बक्यौता तिर्ने सर्तमा जहाज छोडियो । तर, उक्त बक्यौता आजसम्म पनि उठेको छैन । विमानस्थल र पर्यटन बोर्डमा एयर एसिया एक्सले बुझाउनुपर्ने बक्यौता १८ करोड नाघिसकेको छ ।तर, अहिले पुनः एयर एसिया एक्सको ४९ प्रतिशत लगानी भएको थाइ एयर एसियालाई दैनिक काठमाडौँ–बैंकक उडान अनुमति दिन बालुवाटार नै सक्रिय भएर लागेको छ । थाइ एयर एसियाको जीएसएमा आरजु राणाको माईती पक्ष (रबिन राणा भनिने व्यक्ति)को कम्पनीलाई नियुक्त गरिसकिएको स्रोतको दाबी छ । यो सबै काम काठमाडौँ आएर थाइ एयर एसियाका एसिया क्षेत्र हेर्ने जनरल म्यानेजर सुरेश नायरले फत्ते गरेर फर्किएका थिए ।
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीले २ वर्ष सुस्ताएको पर्वतीय पर्यटन यो वर्ष भने लयमा देखिएको छ । पर्वतारोहणका लागि उपयुक्त मानिने स्प्रिङ सिजन (वसन्त ऋतु) शुरू भएयता सगरमाथासहित २५ ओटा हिमाल तथा चुचुरा (पिक) आरोहण गर्न हालसम्म ९५३ जनाले अनुमति लिएका छन् ।
पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार गत आइतवारसम्म विभिन्न देशका ९५३ पर्वतारोहीलाई हिमाल तथा पिक आरोहण अनुमति दिँदा रू. ४७ करोड ४६ लाख राजस्व संकलन भएको छ । अन्यभन्दा वसन्त सिजनमा हिमाल तथा पिक आरोहणका लागि सरकारले बढी शुल्क तोक्छ । विभागका अनुसार स्प्रिङ सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्दा प्रतिआरोही ११ हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । सोही हिमाल विन्टरमा आरोहण गर्दा २ हजार ७५० डलर तिरे पुग्छ ।
सन् २०२२ को हालसम्मको अवधिमा सगरमाथा आरोहणका लागि परमिट जारी गर्दा विभागले रू. ३९ करोड ६८ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । कुल राजस्व संकलनमा सगरमाथाको अंश बढी हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेका बेला यो वर्षको शुरूदेखि नै पर्यटक आगमनमा सुधार हुँदा सकरात्मक योगदान भएको छ । यो वर्षको वसन्त सिजनका लागि सगरमाथा, अमादब्लम, अन्नपूर्णसहित विभिन्न २५ ओटा हिमाल तथा पिक आरोहणका लागि पर्यटकले अनुमति लिएका छन् ।
नेपालमा ४१४ हिमाल तथा पिक आरोहणका लागि खुला छ । विभागका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै ७३ दलबाट ३१७ जनाले अनुमति लिएका छन् । यो वर्षको यस सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्न भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, रसिया, क्यानडालगायत ५५ देशका पर्यटकले अनुमति लिएका हुन् । अनुमति लिनेमा महिलाको संख्या ७३ छ । यो वर्ष सगरमाथा आरोहण अनुमति लिनेमा सबैभन्दा धेरै अमेरिका र बेलायतका नागरिक छन् ।
एक्सपिडिसन अपरेटर एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले सन् २०२० र २०२१ को तुलनामा यो वर्ष उत्साहजनक रूपमा पर्वतारोही आएको बताए ।
‘कोभिडपछिको अवस्थालाई हेर्दा यो वर्ष पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यही हिसाबले पर्यटक संख्या बढे पर्यटनमा बाउन्स ब्याक छिट्टै हुनेछ ।’
अहिले चीन, कोरियाजस्ता केही देशमा कोरोना संक्रमण देखिए पनि अमेरिका, बेलायत जस्ता देशमा नदेखिएको हुँदा पर्यटक आगमन थप बढ्ने उनले बताए । कोभिडका कारण २ वर्षजति थुनिएर बसे जस्तै भएकाहरू अहिले घुमफिरमा निस्केका छन् । कोभिड सामान्य बन्दा पर्यटक संख्या उत्साहजनक देखिएकाले उनीहरूको सुविधाका लागि नेपाली व्यवसायी तयारी अवस्थामै रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरस संक्रमणमा कमी आएसँगै यो वर्ष हिमाल आरोहणका साथै अन्य विधामा आउने पर्यटक संख्या बढेको छ ।
उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नदिन ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै आम सर्वसाधारणमा उद्योगी व्यवसायीहरु फटाहा हुन्छन् भन्ने गलत सन्देश प्राधिकरणले दिएको उनीहरुको आरोप छ । धागो उत्पादक संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणको निरन्तरको प्रहारले आफूहरुलाई मानसिक र औद्योगीक रुपमा तनाव दिएको गुनासो गरेका छन् ।पवन गोल्यान, अध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष पवन गोल्यानले २०७६ सालदेखि प्राधिकरणले बारम्बार उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए ।‘हामीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणित होस्, पैसा तिर्न तयार छौँ भनिरहेकै छौँ’ उनले भने, ‘हामीले टीओडी मिडर हेरौँ भनेका छौँ, त्यस अनुसार प्रयोग गरेको देखियो भने हामी तिर्न तयार छौँ, तर बिना गल्ती हामीलाई बारम्बार फटाहा भनिरहने ? चोर भनिरहने ? नखाएको बीष लागिरहेको छ, हामी साँच्चै तनावमा छौँ ।’धागो उद्योगको सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बिजुलीमा हुने भन्दै गोल्यानले २०७६ सालदेखि बक्यौता नतिरेको आरोप खेप्नुपर्दा उत्पादन क्षमता बढाउन नसकिएको गुनासो पनि गरेका छन् । उनले त्रिवेणी, रिलायन्स, जगदम्बा र जय स्पिनिङ्ग मिल्सले क्षमता बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला प्राधिकरणबाट प्रहार भएको उनको भनाई छ ।२४ सैँ घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा ६० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने अवस्था रहेको र तत्कालिन विद्युत महशुल आयोगले पनि यही भनेको स्मरण गर्दै गोल्यानले ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा २० घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपनि दिँदै नदिएको र कुनै सम्झौता नै नभएको कुरामा ४ वर्षपछि बिल पठाउनु भनेको प्राधिकरणको औद्योगिक वातावरण बन्न नदिने नियत देखिएको बताए ।२०७२ साल फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेरै उद्योगलाई अतिरिक्त बिजुली दिन नसकिने जानकारी गराउँदै लाडसेडिङ तालिका दिएको प्राधिकरणले २०७६ सालमा बिल पठाउनु अन्याय भएको गोल्यानको दाबी छ । ‘इन्डियालाई प्रति युनिट २ रुपैयाँमा बेच्न पनि तयार हुने, अनि देशकै उद्योगलाई चाहिँ १० रुपैयाँ लिने ?’ गोल्यान प्रश्न गर्छन्, ‘प्राधिकरणले आफू सरकारी निकाय भएको धाक दिएर हामीमाथि यति अन्याय गरेको छ कि, अरु देशमा हुन्थ्यो भने वा प्राइभेट सेक्टर हुन्थ्यो भने खोरमा हालिसकिन्थ्यो ।’‘जसरी पनि एनईएलाई नाफा बढाउन पर्ने, नेगेटिभमा भएको ब्यालेन्स सिट जबरजस्ती प्रोफिटमा लगियो’ गोल्यान थप्छन्, ‘उठ्दै नउठ्ने, उठाउन नहुने र नपर्ने पैसा उठ्छ भनेर ब्यालेन्स सिट बनाईएको छ, यसले प्राधिकरणका केही मान्छे (कुलमान घिसिङ) लाई त फाइदै भयो होला, तर नेपालमा लोडसेडिङ हुने गरेको समयमा उद्योगलाई दिँदै नदिएको बिजुली दिएका थियौँ, पैसा तिरेनन् भनेर आम सर्वसाधारणमा हामीलाई किन बद्नाम गराइँदै छ ? कि हिजो १० प्रतिशत विद्युत शुल्क बढाउने कुरामा हामीले असहमति जनाएको रिस यता पोखेको हो भन्नुपर्यो ।’विष्णु न्यौपाने, उपाध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)जगदम्बा स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष एवम् धागो उत्पादक संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले टीओडी मिटर अनुसार तिर्छौँ भन्दा पनि प्राधिकरणले कानुनी झन्झट देखाएर टीओडी मिटर नदेखाएको बताएका छन् । अहिले पनि दिउँसो र राती उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको दर फरक फरक रहेको भन्दै प्राधिकरणका कारण आफूहरु बारम्बार बद्नाम हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।‘दिउँसोको बिजुलीको प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ, रातीको ५ रुपैयाँ छ, अहिले पनि यति फरक छ’ उनले भने, ‘यति मसिनो तथ्यांक राख्ने प्राधिकरणले कुन उद्योगले कति युनिट बिजुली खपत गर्यो, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएका थिएन कि थिएनन् भन्ने जानकारी राखेको छैन होला त ? हामीले प्रयोग गरेको तथ्य लेउ न त भन्दा दिन नसक्ने अनि वर्षैपिच्छे ३० प्रतिशत जरिवाना जोडेर फलानो उद्योगले यति तिरेन, उति तिरेन किन भनिँदैछ ? प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्नु ? प्राधिकरणले माग्न कसरी सकेको हो ?’ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको लफडामा जबरजस्ती फसाईएका उद्योगहरुले अहिले कुल खपतको ३५ देखि ४० प्रतिशत बिजुली खपत गरिरहेको न्यौपानेको दाबी छ । उनले प्राधिकरणले अख्तियारलाई समेत झुठ बोलेको बताए । ‘सुरुमा अख्तियारमा प्राधिकरणले दिएको जवाफमा ट्रंक लाइन पनि होइन डेडिकेटेड पनि होइन, आम सर्वसाधारण सरहको लाइन हो भनेर लेखेको थियो’ उनले भने, ‘अनि ४ वर्षपछि हामीलाई चाहिँ तैले लिएको त ट्रंक लाइन रहेछ, डेडिकेटेड लाइन रहेछ भनेर बिल पठाउने ? अख्तियारसँग किन झुठ बोलेको ?’ध्रुब थापा, अध्यक्ष (सिमेन्ट उत्पादक संघ)नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले ९९ प्रतिशत उद्योगीले कुनैपनि खालको बक्यौता बाँकी नराख्ने दाबी गरे । प्राधिकरणले दाबी गरेको जस्तो बक्यौता कुनैपनि ऐन कानुन अनुसार मेल नखाने भन्दै उनले लिनुपर्ने थियो भने ४ वर्षसम्म किन नउठाएको भन्दै प्रश्न पनि गरे ।‘बक्यौता बाँकी भए कति दिनभित्र बिल पठाउनुपर्ने हो, कति दिनभित्र उठाईसक्नुपर्ने भन्ने नियम छैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि उद्योगी व्यवसायीहरुले साँच्चै तिर्नुपर्ने थियो भने ३ वर्ष अगाडी बिल होइन, लाइन काटिसकिन्थ्यो । यो तिर्नुपर्ने पैसा नभएकै कारण अहिलेसम्म बिल मात्रै जारी गर्दै बस्या हो ।’उनले सरकारी कार्यालय भन्दैमा ग्राहकमाथि जे मन लाग्यो त्यही गरेर प्राधिकरणले थिचोमिचो गरिरहेको बताए । ‘टीओडी मिटरले प्रमाणित गरे हामी आफैँलाई बेचेर भएपनि तिर्न तयार छौँ’ उनले भने ।
सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सुझाव दिएको छ । महासंघले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी संघीय सहकारी विभागलाई लिखित रूपमा सुझाव बुझाएको हो ।संघिय विभागले भने ऋण लगानीको अधिकतम एक प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी सेवा शुल्कमा सीमा तोक्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । सेवा […]
काठमाडौँः औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा उद्योगलाई समेत समयानुकूल विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
विगतमा विद्युतभार कटौती हुँदा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन बढी शुल्क तिरेर उद्योगले विद्युत् लिने गरेका थिए। घरायसी ग्राहकलाई अँध्यारोमा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् दिएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको
