Ratopati

आश्विन २०७८

‘मनसुनपछि पनि यस्तो बाढी आउला भन्ने परिकल्पना नै गरेका थिएनौँ’

हालै देशका विभिन्न भागमा बाढी तथा पहिरोका कारण १०४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४१ जना बेपत्ता छन् । बाढी पहिरोबाट ४० जना घाइते भएका छन् । प्रकोपबाट एक हजार १७७ घरपरिवार थातथलो छोड्न बाध्य भएका छन् । प्रकोपबाट २ हजार २३२ वटा घर डुबानमा, ४९ घर, ८ गोठ, ६ पुल र ३ वटा सरकारी कार्यालय भत्किएको छ । घटनामा १३९ वटा चौपायाको पनि मृत्यु भएको छ । यस्तै हजारौं हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुगेको छ । मनसुन सकिएपछि भएको यति ठूलो विपत्तिको घटनापूर्व सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाले सर

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जनश्रमदान र आर्थिक सहयोगले पुनर्निर्माणको प्रयास गर्दै कागबेनीवासी

पर्वत : मुस्ताङको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनी धाममा आइतबार साँझ आएको बाढीले त्यहाँका नागरिकलाई तर्साइरहेको छ। कागबेनी गाउँमाथिको मुक्तिनाथ शिर हुँदै झर्ने काग खोलामा पहिरो झरेर थुनिएपछि एकाएक बढेर आएको खोला खोलाले आसपासमा रहेका घरहरू पूर्ण तथा आंशिक क्षति बनाएको छ। बाढीले स्थानीयको घर, पसल, होटल, प्रहरी चौकी भवन, वडा कार्यालय लगायतका घर बगायो।सायदै वर्षा हुने मुस्ताङमा हिम पहिरोका घटना हुने भए पनि खोलामा बाढी आउने कुरा स्थानीयले परिकल्पना गरेका थिएनन्। साँझको करिब सात बजेको

थाहा खबर श्रावण २०८०

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको सुरूङ खन्न सुरु, आयोजनाबाट कुन कुन क्षेत्र पर्छ डुबानमा ?

Bizpati भाद्र २०७९

मेलम्ची पानी वर्षापछि मात्रै

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंमा पथान्तरण गर्ने कार्य मंगलवार साँझदेखि रोकिएको छ । अब वर्षा सकिएपछि मात्रै मेलम्ची पानी उपत्यका आउने सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् । मेलम्चीको पानी वैशाख ११ गतेदेखि पुन: काठमाडौं उपत्यकामा वितरण शुरू भएको थियो । त्यसयता नियमित आएको पानी मंगलवारबाट बन्द भएको छ । यसअघि २०७७ चैतमा मेलम्ची पानी काठमाडौं ल्याइएको थियो । मेलम्ची पानी आउन बन्द भएसँगै उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी कम आपूर्ति हुनेछ । उपत्यकाको मागअनुसार दैनिक ३२ करोड लिटर पानी अपुग हुन्छ । अहिलेसम्म मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड र काठमाडौंकै आन्तरिक स्रोतबाट ११ करोड लिटर गरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले २८ करोड लिटर पानी वितरण गरिरहेको छ । बाँकी माग निजीक्षेत्रका ट्यांकर, घरघरमा जडित बोरिङ, ट्युबवेल, इनार जस्ता स्रोतबाट धानिएको छ । अब केयूकेएलले दैनिक ११ करोड लिटरमात्रै आपूर्ति गर्नेछ । उपत्यकामा दैनिक पानीको माग ४३ करोड लिटर पुगेको केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राई बताउँछन् । उपत्यकामा पानीको अवस्था दैनिक आपूर्ति १७ करोड लिटरले घट्ने धारामा पानी कम्तीमा ६ दिन बिराएर उपत्यकाको दैनिक खानेपानी माग ४३ करोड लिटर मेलम्चीबाट आपूर्ति १७ करोड लिटर केयूकेएलले उपत्यकाका स्रोतबाट गर्ने आपूर्ति ११ करोड लिटर केयूकेएलबाट हालसम्म भइरहेको आपूर्ति २८ करोड लिटर अब हुने आपूर्ति ११ करोड लिटर नपुग पानी ३२ करोड लिटर नपुग आपूर्ति ट्यांकर र घरघरका भूमिगत स्रोतबाट उनले भूमिगत र सतहको गरी सुक्खायाममा दैनिक ११ करोड लिटर पानी वितरण गरिएको भन्दै अब पनि सोही परिणाममा आपूर्ति हुने बताए । ‘यसमा मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी थपिँदा १/२ दिन बिराएर केयूकेएलले पानी दिँदै आएको थियो,’ राईले भने, ‘अब कम्तीमा ५/६ दिन बिराएर वितरण गरिनेछ ।’ कतिपय स्थानमा पानी आउन त्योभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द भएसँगै उपत्यकामा खानेपानी वितरणको समय तालिका परिवर्तन गरिएको उनले बताए । मेलम्ची बन्द भएसँगै मंगलवारदेखि नै केयूकेएलका मुख्य शाखाहरूले पानी वितरणको समय तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । यसअनुसार अब उपत्यकावासीले पानीका लागि कम्तीमा १ साता कुर्नुपर्ने देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले मंगलवार बिहानदेखि पानी पथान्तरण घटाई साँझपख पूर्णरूपमा बन्द गरेको जानकारी दिए । गतवर्षको असार १ र साउन १६ मा आएको बाढीपहिरोका कारण आयोजनामा क्षति पुगेपछि पानी काठमाडौं आएको थिएन । त्यो अवस्था नदोहोरियोस् भनेर र ठूलो बाढी आउँदा सुरुङ र अस्थायी संरचनामा क्षति हुन नदिन पानी बन्द गरिएको पन्तले जानकारी दिए । उनले काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी फेरि कहिले आउँछ भन्ने कुरा वर्षायाम कति लम्बिन्छ भन्नेमा भर पर्ने बताए । ‘तत्काल यो दिन/महीनामा पानी आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘वर्षायाम सकिँदा र नदीमा धमिलो पानी नहट्दासम्म यकिन गर्न सकिँदैन ।’ गतवर्ष बाढी आउँदा सुरुङमा लेदो, हिलो पसेको थियो । अहिले त्यो अवस्था नआओस् भनेर र अस्थायी संरचना जोगाउने उद्देश्यले वर्षाअघि नै बन्द गरिएको उनले बताए । ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर बनाइएको मेलम्ची आयोजनाको पानी अहिले पनि स्थायी संरचना तथा मुख्य सुरुङबाट आएको छैन । अस्थायी संरचनाबाट ल्याइएको पानी स्थायी संरचना र दिगो रूपमा ल्याउने कुरो अब एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले बुझाउने प्रतिवेदनले निर्क्यौल गर्नेछ । गतवर्ष बाढी आएपछि एडीबीले आयोजनामा विस्तृत अध्ययन गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको र एडीबीले छिट्टै बुझाउने पन्तले बताए । मेलम्ची आयोजनाको परिकल्पना गरेको पाँच दशकपछि २०७७ चैतमा काठमाडौंमा त्यहाँका पानी आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

डोजरे विकासकै कारण बाढीपहिरो आएको हो त ?

यो वर्ष बाढी पहिरोले दर्जनाैं मानिसको ज्यान गयो । प्रकृति स्वचालित हुन्छ अपवादलाई छोडेर मानिसले प्रकृतिसँग युद्ध गर्न र जित्न सक्दैन । तर, विज्ञानका अनेक सूत्र प्रयोग गरेर प्रकृतिजन्य क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । बाढी त्यतिबेला रोक्न सकिँदैन । जतिबेला बाढी आइसक्छ तर पहिला नै सतर्क हो भने बाढीको बाटो परिवर्तन निश्चय पनि गर्न सकिन्छ । मानिस बाहुबली मात्र छैन, उससँग बुद्धि, विवेक र विज्ञान छ । पहिरो जानुका कारणहरू खोज्न र त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक रूपमा जति विपत्ति वितेका केही वर्षमा हामीले भोग्याैं देख्याैं । त्यसमध्ये मुख्य कारणमा जलवायु परिवर्तन, विकासका नाममा गरिने डोजर, एस्काभेटर, क्रेन आदिको प्रयोग हो । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढ्छ, जलवायुले मौसममा पनि अप्रत्याशित असर पार्छ । मौसम आजको दिनमा जे भइरहेको रहेको छ, त्यसलाई बुझाउने शब्द हो । जस्तै आज घाम लाग्नु, पानी आउनु, बादल लाग्नु आदि मौसम हो र ३० वर्षसम्म सरदर मौसम कस्तो र≈यो त्यसलाई जलवायु भनिन्छ । यो जलवायु कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बढ्दो जनसंख्या, औद्यागिकीकरणबाट निस्कने कार्बनडाइ अक्साइडबाट सृजना भएको बढी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो । पृथ्वीवरपरको आकाशमा पृथ्वीबाट नै उत्सर्जन भएको कार्बनडाइ अक्साइड घेरिएको छ । यो यस्तो कार्बोनको तहले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई पृथ्वीमा आउन दिन्छ । तर, त्यो आएको तातोलाई बाहिर जान दिँदैन र त्यो तातोपन यही गुम्सिएर ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ । यसलाई अर्को तरीकाले पनि बुभ्mन सकिन्छ एउटा गाडी घाम उभ्याएर सिसा बन्द गरेर राख्ने हो भने सूर्यको तापभित्र छिरेर पूरै तातो बनाउँछ । तर, त्यो भित्रको तातो बाहिर आउन नपाएर गाडीभित्रै गुम्सिन्छ । हरितगृह प्रभाव भनेको यही हो । केही हदसम्म यो आवश्यक छ र बढी भएमा गर्मी बढ्छ । बीबीसीका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम सरदर हुनुपर्नेभन्दा १ दशमलव २ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको छ । यो क्रम यस्तै जारी रहेमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा लगभग २० करोड समुद्र किनारा वरपरका मानिसहरू विस्थापित हुनेछन् । बितेको १ महीना अर्थात् जुन र जुलाईमा उत्तरी अमेरिकामा अहिलेसम्मकै बढी गर्मी भएर लु लागेर दर्जनौं मानिस मरे । जर्मनीमा आएको १०० वर्षको सबैभन्दा भीषण बाढीले लगभग १७० मानिसको ज्यान गयो र चीनको साङजाउ प्रान्तमा आएको बाढीले त्यहाँको सम्पूर्ण तयारीलाई विपद् केन्द्रमा परिणत गरिदियो । नेपालमा मेलम्ची र हेलम्बुको बाढीको मूल कारण, परारी बजारको जलमग्नता जलवायु परिवर्तनमात्र हो वा हाम्रा केही विकासवादी सोचमा कमजोरी छ, खोजांै । हजारांै पहिरो जानुमा जलवायु परिवर्तन मात्र दोषी छ कि डोजर, एस्काभेटर, क्रेन आदिबाट जमीन खनेर सडक दौडाउने होड दोषी छ, यसबारे गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । साथै शहरको जल निकासीमा ध्यान नदिँदा शहर डुबे त्यसबारे पनि सोचौं । सन् २०२१ को अन्त्यतिर चीनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १२० राष्ट्र सम्मिलित एक सम्मेलन हुँदै छ । यसमा मूल रूपमा यदि हाम्रो पृथ्वीलाई सुरक्षित र बस्नलायक जमीनका रूपमा विकसित गर्ने हो भने कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जनलाई निकै कम बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । तापक्रम र अझ भनौं जलवायुको अनुकूलताले नै हाम्रो जीवन सम्भव भएको हो । पृथ्वीको सरदर वा औसत तापक्रम १४.४ डिग्री छ । यही नै जीवनको मूल आधार हो । यही अनुकूलताले पानी, हावा वनजंगल आदि बनाएको हो । तापक्रम नमिले अरू केही पनि मिल्दैन । हाम्रा छिमेकी ग्रह शुक्रको सतहको तापक्रम ४४९ डिग्री सेन्टीग्रेड र मंगल ग्रहको तापक्रम माइनस ५५ सेन्टिग्रेड छ । यो सबै हुनुको कारण हरित गृह प्रभाव नै हो । एक निश्चित परिणामसम्म ग्रिनहाउस ग्यास आवश्यक छ जसले सूर्यबाट आउने खराब किरणलाई रोक्छ । यो अति बढी भयो भने तातोपन फर्किन पाउँदैन । यही नै आजको विश्वव्यापी समस्या हो । के यही समस्याले मात्र नेपालमा हजाराैं भूस्खलन भएको होला त ? मूल कारण त्यो हो । तर, त्यतिमात्र होइन । मेलम्ची र हेलम्बुमा बाढी आउँदाको दिन पनि त्यस्तो भारी वर्षात् भएको थिएन । अधिकांश बाढीजन्य विपत्ति पहिरोको कारण भएको छ पहिरोले नदी थुनिदिने र त्यो फुट्दा बाढी आउने समस्या देखिएको छ । नेपालका सबै पहिरो डोजरको खनाइको कारणमात्र गएको हो भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुनेछ । पहिरो जानुको मूल कारण अत्यधिक वर्षात् हो । पानीले त्यो ठाउँमा बढी पहिरो जान्छ जहाँ सहज निकास अवरोध भएको छ । पानीको प्रवाह त्यहाँ अवरोध हुन्छ जहाँ भर्खर खनेको माटोले पानी बढी सोसेर बग्न दिँदैन । हालसालै डोजरले खनेका ठाउँमा तत्काल नालीको व्यवस्था गरिएको हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा पानी जम्छ, सोसिन्छ र ढिक खस्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भर्खर डोजर लगाइएका सडकहरू नै हुन् जहाँ तलबाट पनि पहिरो गएको छ र माथिबाट पनि पहिरो झरेको छ । यो हेर्न टाढा जानु पर्दैन, बन्दै गरेको कान्तिराजपथ, पृथ्वीराजमार्गको पारिपारि बन्दै गरेका सडक र पहिरोलाई लिन सकिन्छ । यसबाहेक, पाल्पा, गुल्मी, दार्जुला, सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जालगायत जिल्लामा जति पहिरो यस वर्ष गए । त्यसमा ९५ प्रतिशत पहिरो यस्तै डोजरको प्रभावबाट गएका छन् । अब यो समस्या रोक्न सरकारले कठोर निर्णय लिनैपर्ने अवस्था आएको छ । सडकमात्र विकासको अन्तिम आधार होइन, आवश्य ठाउँमा खनी सकियो अव यो जमीनमा डोजर चलाउने काम पूर्णतया रोक्ने हो भने अबको १० वर्षमा पहिरोको घातकता यस्तो विकराल हुने छैन जस्तो अहिले भोगिएको छ । त्यसैले डोजर मुक्त नेपालको परिकल्पना गरांै ? लेखक कैलशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गौरवका आयोजनामा विलम्ब

विकासका लागि योजना चाहिएजस्तै त्यसको सार्थकताका निम्ति त्यसको कार्यान्वयन चाहिन्छ । तर, कार्यान्वयनमात्र पनि योजनाको औचित्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन सक्दैन । कुनै पनि योजनाको उपादेयता एउटा समय सीमासम्मका लागि हुन्छ, त्यो समय घर्किइसकेपछि त्यस्ता योजनाले लक्षित लाभ दिन सक्दैनन् । फाइदा त परको कुरा, कार्यान्वयनमा अनपेक्षित विलम्बले लागतको भारीमात्रै बढाउने काम गर्छ । हामीकहाँ गौरवका योजना भनेर प्राथमिकतामा राखिएका अधिकांश योजनाको यही हविगत छ । निर्धारित समयमा काम पूरा नहुने र समयसँगै त्यसको लागत पनि बढ्दै जाने समस्या हाम्रो विकास मोडेलको औसत समस्या बनेको छ । हामीकहाँ जति पनि गौरवको नाम दिइएका योजनाहरू छन्, ती कसैको पनि सुखद अनुभव पाइएको छैन । कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैन नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ । गौरवका २१ ओटा आयोजनाको प्रगति अतिसुस्त छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको थियो । सूची तन्काएर २४ मा पु¥याए पनि यस्ता आयोजना उपलब्धिभन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्ने उपक्रम बढी बनिरहेको अवस्था छ । इच्छाशक्ति भयो भने गौरवको नाम नदिएरै पनि निर्धारित समयभन्दा चाँडै काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन । विगतमा लामै अलमल भए पनि ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनेर थालिएको काम तोकिएको अवधिअगावै सकिएको थियो । अहिले यो योजना पेटोलियमको ढुवानी सहजीकरण र लागत कटौतिमा सहयोगी बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखाएको छ । महालेखाका अनुसार २४ ओटा गौरवका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म ३ ओटाको मात्रै ९० प्रतिशभन्दा बढी काम सकिएको छ । अन्य सबैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । गौरवको सूचीमा राखिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना लक्षित समयभन्दा अति ढिलो गरी काम त सकियो । तर, बाढी पसेपछि यो योजनाको लाभ नै अनिश्चित बनेको छ । ३ दशकअघि काठमाडौं उपत्यताका बासिन्दाको तिर्खा मेटाउने उद्देश्य राखिएको यो योजनाले अहिलेको जनघनत्वको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यो आपैmमा विचारणीय पक्ष भए पनि संघीय राजधानीका बासिन्दाको घरको धारामा पानी नपु¥याउँदै योजना आश्चित हुनु दुःखद कुरा हो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण करीब सकिएको छ । यसका ६ ओटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भइसकेको छ । तर, समय र लागत दुवै दोब्बर पुगेको आयोजनाबाट लाभको अपेक्षा कत्तिको सार्थक होला ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो समाधान सायदै कसैसित होला । यो आयोजनाको पक्षमा तर्क गर्नेहरू लगानीकर्ताले बिजुली विक्रीको आयबाट होइन, शेयर मूल्यबाट लाभ लिन सक्ने बताउन थालेका छन् । जुन समयमा यो आयोजना पूरा गर्ने भनिएको थियो, त्यसबेला र अहिले विद्युत् बजारको प्रवृत्ति बेग्लै भइसकेको छ । अब त विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमात्रै यसको लाभ निश्चित गर्न सकिन्छ । भारतमा विद्युत् बेच्ने पहिलो प्रयासमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको असफलता यसैको शुरुआती संकेत हो । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै छ । यही वर्ष पूरा गर्ने भनेर २०६९ सालमा शुरू भएको आयोजनाको समय अब २०८५ सालका लागि पु¥याइएको छ । तर, कसले र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट लगानीकर्ता आउने र बाहिरिने काममात्रै बढी भएको छ । प्रगति शून्यको आसपासमा खुम्चिएको छ । विद्युत र सिँचाइ दुवै उद्देश्य राखिएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि सारिएका भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी मरिन आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा अहिले पनि अधिकांश भूभागमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । २०७५ सालमै निर्माण पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ काम शुरू भएको कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना ४८ प्रतिशतमा सीमित छ । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना ५२ प्रतिशतबाट अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना समय थप्दै अब २०८० साल सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यसै वर्ष काम पूरा गर्ने भनिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको समयसीमा २०८१ सम्म तन्काइए पनि अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि प्रगति देखिएको छैन । रेल तथा मेट्रो विकासका योजनाको गति अति न्यून देखिएको छ । यस्तो योजनामा कामभन्दा कुरा बढी छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषको प्रगति क्रमशः ८६ र ८५ प्रतिशत छ । वातावरण संरक्षणको अभीष्टसँग जोडिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजनामा काम कम, भाषणबाजी बढी देखिएको छ । यसको प्रगति १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यो योजना एक प्रकारले चुरे दोहनमा लागेकाहरूको आँखाको कसिंगर नै बनेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकासको लागि ल्याइएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष गौरवका आयोजनाको सूचीमा समेटिएका छन् । यी योजनाको प्रगति सन्तोषजक छैन । कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैनन् नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा लिउँ, २०४९ सालमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको परिकल्पना भएकोमा सरकारले २० वर्षपछि ट्र्याक खोलियो । यसबीचमा लगानीका विभिन्न मोडालिटी र तानातानमा ४ वर्ष खेर गए । ४ वर्षका काम सक्ने गरी २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । अब सेनाले यो मार्ग बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म लाग्ने भनेको छ । तर, भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । सेनाले निर्माणका जिम्मा लिँदा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले यो लागत पौने २ खर्ब पुग्ने भनिएको छ । यसबीचमा द्रुतमार्गको विकल्पमा अन्य मार्गहरू खुलिसकेका छन् । अब यो मार्गले आवागमन त सहज होला, तर अपेक्षित व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । यो द्रुतमार्ग र बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिकताको दृष्टिले एकअर्काका पूरक मानिएको छ । तर, दुवैको निर्माणको उस्तै धीमा गति देखिएको छ । २०७१ सालमा शुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ६१ करोड खर्च भइसकेको छ । गौरवको सूचीमा राखिएकामध्ये गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम ९१ प्रतिशत पूरा भएको छ भने २०८० सालमा निर्माण पूरा हुने भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत काम सकिएको तथ्यांक सरकारसित छ । उच्च प्राथमिकतामा राखिएका पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कालिगण्डकी कोरिडोर र हुलाकी लोकमार्गमध्ये अधिकांशको प्रगति २० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यस्ता आयोजनामध्ये अधिकांशको समयसीमा सकिएको छ । बाँकी भएका पनि तोकिएको समयभित्र सकिने संकेतसम्म मिल्न सकेको छैन । गौरवको योजनाका आयोजनामध्ये अधिकांश यातायात पूर्वाधारसँग सरोकार राख्ने छन् । र, सबैजसो योजनाको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने गौरवका योजना दशकौंसम्म पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ । योजना छनोटको आधार लोकप्रियतालाई होइन, यथार्थ आवश्यकता र व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई बनाइनुपर्छ । यस्ता योजनाले आर्थिक विकासको आधारमात्र निर्माण गर्दैनन्, वास्तवमै गौरवको नमूना स्थापित गर्न सक्छन् । अन्यथा राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका योजना, लज्जा पुनरावृत्तिका कारण मात्र बन्नेछन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउने समय लम्बिन सक्छ

मेलम्चीको पानी आएसँगै खानेपानीको हाहाकारबाट करीब मुक्ति पाएका काठमाडौं उपत्यकावासी अब पुनः कहिले पानी आउने हो भन्ने चिन्तामा छन् । सुरुङ खाली गरेर परीक्षण गर्ने भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले असार १ गतेदेखि पानी वितरण बन्द गरेको छ । २ महीनामा पुनः पानी वितरण गर्ने समितिको प्रतिबद्धताकै बीच प्राकृतिक विपत्ति थपिँदा अनिश्चय बढेको छ । अर्काेतर्फ, प्राकृतिक विपत्ति पुनः दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा निरन्तर पानी आपूर्ति गर्न, आयोजनालाई यस्ता विपद्बाट जोगाउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी पुनः आपूर्ति हुन लाग्ने समय लगायत समसामयिक विषयमा समितिका कार्यकारी निर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानकी हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा के कस्तो क्षति पुगेको छ ? हेलम्बुस्थित मेलम्ची खोलाको पानी २६ किलोमिटर (किमी) सुरुङ (टनेल)मार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्राविधिक र भौगोगिक हिसाबले पनि जटिल आयोजना हो । २०७८ वैशाख ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा पानी वितरण शुरू गरिएको आयोजना परीक्षणकै क्रममा छ । प्राविधिक प्रोटोकल अनुसार सुरुङ खाली गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक निरीक्षणका लागि असार १ गतेदेखि सुरुङमा पानी पठाउने कार्य बन्द गरियो । त्यससँगै सुन्दरीजलबाट पानी बाहिर निकालिएको थियो भने मेलम्ची खोलाबाट पानी पठाउने कार्य बन्द गरिएको थियो । सोही राति साढे ७ नै हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको सेमेसिदाङ हिमालमुनि रहेको भेमाथाङ चौरमा गएको पहिरोका कारण बाढी आयो । यसले आयोजनामा काम गर्ने कामदार, त्यहाँ रहेको क्याम्पलगायतमा क्षति पुगेको छ । आयोजनाको हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका लगायत आयोजनास्थल आसपासमा थुप्रै क्षति पुगेको छ । यस प्रकारको विपद्ले हामी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएका छौं । अगाडि नै तयार गरिएको स्ट्यान्डर्ड प्रोसेड्युअर अनुसार नै सुरुङमार्ग खाली गर्ने, निरीक्षण तथा मर्मत गर्ने र पुनः पानी भरेर २ महीनाभित्र काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने तालिका प्रभावित भएको छ । अब काठमाडौं उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पाउन कति समय कुर्नुपर्छ ? अहिले नै अवधि तोक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । अहिले हामीले क्षतिको आकलन तय गर्दै छौं । आयोजना स्थलमा प्राविधिक टोलीहरू गएका छन् । त्यसैले अहिले नै यति अवधिभित्र पानी आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि पुनः पानी ल्याउन असाध्यै धेरै समय लाग्न भन्ने चाहिँ बिल्कुल होइन । हामीले जुन प्रोटोकल प्रयोग गरेर टनेल निरीक्षण गरिएको २ महीनाभित्र पानी ल्याउँछौं भनेका थियौं, त्यो समय भने लम्बिन सक्छ भन्ने मात्रै हो । तर, अधिक समय लाग्दैन । सकेसम्म छिटो ल्याउन प्रयासरत छौं । दशैं/तिहारभन्दा अघि नै उपत्यकामा पानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशामा छौं । यसका लागि आयोजनाको एक्लो प्रयासले भने सम्भव हुँदैन । संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, नेपाली सेनालगायतको सहयोगमा टनेलमा रहेको लेदो बाहिर निकाल्न, बेलिब्रिज राख्ने काम भएमा छिट्टै टनेल खाली गरेर पानी ल्याउन सक्छौं । बाढीपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वस्तुस्थिति के छ ? टनेलको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? मनसुन शुरू हुनासाथ आएको बाढीले २ महीनाभित्र गर्ने कार्यतालिका पक्कै पनि प्रभावित भएको छ । हेडवक्र्स निर्माण गरिएको जुन स्थायी बाँध छ, त्यो गिट्टी र बालुवाले पूर्णरूपमा पुरिएको छ । अर्काे अस्थायी रूपमा बनाइएको बाँध बगेको छ भने अस्थायी रूपमा टनेलमार्फत डाइभर्सन गरेर ल्याइएको डाइभर्सन टनेलमा गिट्टी बालुवा थुप्रिएको छ । त्यस्तै त्यहाँ हेडवर्क्स क्षेत्रमा निर्माण गरिएका दुईओटा पुल बगाएको छ भने अम्बाथानमा रहेको टनेल अडिटमा पनि गिट्टी, बालुवा थुप्रिएको छ । सोही स्थानमा रहेको अर्काे पुल पनि बगेको छ । सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्याल्थुङ र अम्बाथान अडिटमध्ये अहिले अम्बाथान अडिटमा क्षति पुगेको छ । मुहान रहेको अम्बाथान अडिटमा मात्रै क्षति पुगेको छ । बाढी आएकै दिन सुरुङ बन्द गरिएकाले यो प्रभावित भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन । पानी नै बन्द गरिएको थियो । डाइभर्सन टनेलमा केही असर परेको हुन सक्छ । बाढीका कारण २१ किमीमध्ये आधा सडक, पुललगायत क्याम्प पनि बगेका छन् । यस्ता क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि कति समय लाग्छ ? अहिले प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा छौं । क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्छौं । वास्तविक क्षति के कति भयो र कुन तहको क्षति भयो भन्ने अहिले नै तय भएको छैन । क्षतिको आकलन भएपछि पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा जुट्नेछौं । यसका लागि आयोजनाको मात्रै होइन, हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा जुन किसिमको क्षति भएको छ, त्यहाँका संरचनाको समेत समेत पुनर्निर्माण र प्रभावितहरूको पुनःस्थापनाका लागि उत्तिकै महŒव दिन जरुरी छ । किनभने, काठमाडौंमा पानी ल्याइराख्दा उहाँहरूको अवस्थालाई पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरूको आवाससहित आयोजनास्थलको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसबीचमा हामीले काठमाडौं–हेलम्बु–मेलम्चीबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई एकीकृत गरेर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि जुटे धेरै समय लाग्दैन । आयोजनास्थल आसपासमा रहेका प्रभावितका लागि केही योजना छन् ? आयोजनास्थलको नजिक १ किमी हेडवक्र्सभन्दा माथि सानो बस्ती छ । तर, हेडवर्क्समाथि बस्ती भएकाले जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उहाँहरू पर हुनुहुन्छ । कार्यालय अन्तर्गत रहेर संस्थागत रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गरिएको छ । त्यस्ता सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई विपद्को राहत अथवा प्रभावितको उत्थानमा डाइभर्ट गर्नेतर्फ ध्यान दिने तयारी गरिएको छ । बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सडक विभाग, नेपाली सेनाको समेत सहयोग समितिले खोजेको छ । के कस्ता विषयमा यी निकायले सहयोग गर्छन् त ? अम्बाथानको हेडवक्र्स क्षेत्रकै मात्र तीनओटा पुल, अन्य क्षेत्रमा बनेका पुल र त्यहाँ रहेका उपकरण, कामदार बस्ने क्याम्प र निर्माण सामग्री बगेका छन् । निर्माण व्यवसायीका आठजना बेपत्ता भएकोमा तीनजनाको शव प्राप्त भएको छ । पाँचजना अझै बेपत्ता छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले नै व्यवसायीलाई परिचालन गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । साथै त्यहाँ सडकहरू वासआउट भएकाले हामीलाई क्षतिग्रस्त स्थलसम्मको पहुँचका लागि कम्तीमा बेलिब्रिज र पहुँचमार्ग निर्माण गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाली सेनाको समेत सहयोग खोजिएको हो । किनभने नेपाली सेनाको प्रशिक्षित जनशक्ति छन् । अहिले पनि बाढी तथा विपद्को सम्भावना टरेको छैन । यो अवस्थामा स्थानीय व्यक्ति तथा सामान्य नागरिकलाई लगेर राख्न तथा काम गराउन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । थोरै समयका लागि मात्रै हेडवक्र्स क्षेत्रको केही कामका लागि सहयोग खोजिएको हो । कमजोर भू–बनोट र २०७२ कोे भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थान जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्राकृतिक विपद्ले क्षति पु¥याइरहने सम्भावना कत्तिको छ ? ठूला आयोजनाको निर्माणमा यसै पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिम हुन्छ नै । मेलम्ची आयोजना यसबाट अलग रहन सक्दैन । प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढी नै छ । तर, हाम्रा संरचना प्राकृतिक विपद्को जोखिमविरुद्ध उठ्न सक्ने किसिमको, विपद्को जोखिम न्यून गर्नेखालका विकास गर्नुपर्छ । सिन्धुपाल्चोकको भू–बनोटका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट भौगोलिक अध्ययनहरू भइरहेका होलान् । यस्ता क्षेत्रमा विपद्बाट हुने जोखिम न्यून गर्ने खालबाट योजना तथा प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । आयोजना बनाउँदा यो क्षेत्रमा यस्ता खाले जोखिम देखिन सक्छन् र पानी वितरणमै प्रभाव पर्छ भन्ने खालको परिकल्पना गरिएको थियो ? अवश्य पनि ठूला आयोजनामा जोखिमको विषयमा सोचिएकै हुन्छ । आयोजनाहरू बनाउँदा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले पार्ने जोखिमको प्राविधिक अध्ययन गरिएको हुन्छ । मेलम्चीको हकमा विगत १०० वर्षको फ्लड रिटर्न पिरियडलाई आधार मानेर योजना डिजाइन गरिएको थियो, अर्थात् विगत १०० वर्षसम्ममा यहाँ आएको ठूलो बाढीको लेभल हेरेर आगामी १०० वर्षसम्म पनि यस तहको बाढी आउँदैन भन्ने आकलन थियो । तर, योे त १०० वर्षअघि नै आयो । अहिलेसम्म बाँचेकाले यो तहको बाढी देखेको रेकर्ड छैन भन्ने तथ्य आएको छ । मेलम्ची बजारको बस्ती विकास हेर्दा १०० वर्षभन्दा पहिलादेखि नै बस्ती बसेको स्पष्ट छ । यी तथ्यलाई हेर्दा र पूर्वानुमानभन्दा पहिले बाढी ठूलो मात्रामा आएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ हेडवक्र्स (अम्बाथानमा रहेको)भन्दा माथि पहिरोको जोखिम भए पनि आयोजनाको हकमा भने हेडवक्र्स नै शुरू विन्दु भएकाले यसको तलतिर रहेका अन्य ग्याल्थुम, सिन्धु र सुन्दरीजलतर्फ बढी नै ध्यान दिने गर्छौं । अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्ता प्राकृतिक विपद् दोहोरिने र पटक–पटक आयोजना प्रभावित हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । यस्ताखाले ठूला विपद्का सम्बन्धमा केही पूर्वअध्ययन गरिएको छ ? मैले अघि नै भनेँ, जोखिमको अवस्था आकलन गरिएको हुन्छ । तर, त्यसको कुन तहसम्मको आकलन गरिएको थियो र कुन तहसम्ममा विपद् आयो भन्नेमा भर पर्छ । मेलम्चीको हकमा पनि अध्ययन त गरिएकै थियो । प्रक्षेपणभन्दा ठूलो मात्रामा बाढी पहिरो वा अन्य कुनै विपद् आएमा क्षति पनि ठूलै हुने हो । अरू विपद्हरू भूकम्प कति रेक्टरसम्म आउँदा कस्तो क्षति हुन्छ भन्ने गरिएकै हुन्छ । तर, कति रेक्टरको आउँछ भन्ने पहिले नै यकिन हुँदैन । अहिले परीक्षणका लागि भन्दै २ महीनासम्म पानी नआउने घोषणा गरिएको छ । तर यस्ता विपद्हरू आउने सम्भावना कायमै रहँदा पानीको आपूर्ति प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ? मेलम्चीको भौगोलिक स्थिति हेर्दा आत्तिहाल्ने अवस्था र लामो समयसम्म पानी आपूर्ति रोकिने अवस्था हुँदैन । टनेल, हेडवक्र्स र प्रशोधन केन्द्रको कुरा गर्दा खासगरी संवेदनशील भने टनेल र हेडवर्क्स नै हुन्छन् । अहिलेसम्मको विपद् हेर्दा टनेल र हेडवर्क्स सुरक्षित अवस्थामा रहेकाले पानी वितरणमा ठूलो समस्या होला जस्ता लाग्दैन । तर, राजधानीको खानेपानीको व्यवस्थापन हेर्दा एउटा मेलम्चीको टनेलबाट आउने पानीमा मात्रै भर पर्नुभन्दा वैकल्पिक माध्यम तथा क्षेत्रका विषयमा पनि सोच्नुपर्नेमा यो विपद्ले झक्झकाइदिएको छ । हामी एउटै टनेलको भर पर्दा भोलि कस्तो खालको विपद् आइपर्छ, यसको आकलन कसैलाई हुँदैन । त्यसैले अरू वैकल्पिक माध्यम, जस्तै– कुलेखानी, बूढानीलकण्ठ जस्ता स्थानमा ड्याम बनाएर १५/२० करोड पानी वितरण गर्ने अवस्थामा रह्यौं भने पानीका लागि हाहाकार हुने अवस्था आउँदैन । यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखियो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन आवश्यक काम अघि बढ्दै छ । अहिलेको अवस्थाले के कस्ता पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ ? यो विपद्ले जोखिमलाई अझै संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । अहिले याङ्ग्री र लार्केको डिजाइन पुनरवलोकन गरिरहेका छौं । यो जोखिमलाई हेरेर यस्तो खालको विपद् याङ्ग्री र लार्केमा आयो भने के हुन सक्छ र समाधान के हुने भन्ने विषयमा पनि हामी पुनर्मूल्यांकन गर्छाैं । अहिले डिजाइन छलफलकै चरणमा रहेको छ । सम्बन्धित विज्ञहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं । याङ्ग्री र लार्केबाट पानी ल्याउने योजनातर्फ कस्तो छ प्रगति ? मेलम्ची आएपछि दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर पानी याङ्ग्री र लार्केबाट ल्याउने योजना बनिसकेका छन् । अहिले पहुँचमार्ग बनाउने काम शुरू गरिएको छ । यी नदीसम्म पुग्न बनाइने २५ किमीमध्ये केही सडक विभाग र आयोजनाले बनाउँदै छ । पहुँचमार्ग बनिसकेपछि हामीले कार्यान्वयनमा जान थप सहज हुनेछ । याङ्ग्री र लार्केमा एउटा/एउटा हेडवक्र्स र मेलम्चीदेखि याङ्ग्री र लार्केसम्मका लागि करीब ११ किमी लामो (याङ्ग्री ९ र लार्के २ किमी) टनेल बनाउनुपर्छ । अहिले हेडवक्र्स र टनेलको डिजाइन पुनरवलोकनको चरणमा छौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माणको चरणमा जानेगरी कार्ययोजनाको तयारीमा छौं । पहिलो चरणको मेलम्ची आयोजनामा थप के के काम बाँकी छन् ? परीक्षणकै क्रममा भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा १७ करोड लिटर पानी आइसकेको छ । आयोजनाका लगभग काम सकिएको छ । हेडवक्र्सको काम भने अतिकति बाँकी छ । हेडवक्र्स क्षेत्रमा बाढीबाट आउने लेदो, ढुंगाहरू टनेलमा नपसोस् र क्षति नगरोस् भनेर सिल्ट राख्न बाँकी छ । अधिकांश कामहरूसकिएका छन् । बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजनामा क्षति हुने सम्भावना र जोखिम सधैं नै रहन्छ । सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनमा के कस्ता योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ला ? बाढीको जोखिम न्यूनीकरण तथा यस्ता प्राकृतिक विपद्को क्षति रोकथामका लागि जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । सानो स्केलमा बायो इन्जिनियरिङ तथा ठूलो क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मुहान क्षेत्र पूरैको संरक्षण गर्न यो कार्यक्रम जरुरी छ, जसले गर्दा पानीमात्रै बगेर आओस्, त्यसबाट लेदो तथा अन्य माटोहरू बगेर नआओस् । त्यसलाई सोही स्थानमै छेक्न सकियोस् र पानी पनि जमीनभित्र नै पस्न सकोस् । यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, स्थानीय जनसमुदायलगायत सबैको सहकार्यबाट एकीकृत कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । एकीकृत कार्यक्रम बनाई लागू गर्न सक्यौं भने अहिलेको जस्तो बाढीको जोखिम कम हुनुका साथै सुक्खा अवस्थामा पानीको अभाव जस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

क्षति न्यूनीकरण परिकल्पना खोइ ?

यो वर्षको मनसुनमा बाढीको जुन विपद् भोग्दैछौं, विगतमा सायद यो स्तरको थिएन होला । दस्ताबेज हेर्ने हो भने १७ औं र १८ आँैं शताब्दीमा पनि गंगानदीका मैदानी क्षेत्रमा बाढी आएका उदाहरण छन् ।

Kantipur आषाढ २०७४