३१ भदौ, काठमाडौं । कोभिड-१९ र त्यसपछि रसिया-युक्रेन युद्धले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक अनिश्चितापछि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको छ । तर, मूल्य स्थायित्वमा देखिएको दबाब भने कायम रहेको छ । भारतमा भएको खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका साथै नेपाली बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि उच्च देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर […]
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार २८ गतेसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले ५७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार बैंकहरूसँग अहिले करीब ५ खर्ब थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदरलगायत अल्पकालीन दरहरू घटिरहेको छ । बिहीवार अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ६० प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कायम हुन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को जेठसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आवको ११ महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको उल्लेख छ । १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकमाथि आगामी आवका लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ । चालू वर्षमा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि लचिलो बन्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब छ । यसैगरी प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत हुने कार्यक्रमको अपेक्षामा निजीक्षेत्र छ । निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगै सरकारी अधिकारीहरूले पनि औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट लचिलो मौद्रिक नीतिकै पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पूँजी परिचालन हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ का लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो । यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेपछि चालू वर्ष कसिलो नीति ल्याएको थियो ।
जेठसम्म आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि अझै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ । ‘११ महीनाको अवस्थाले हामीलाई मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्न केही स्पेस भने दिएको छ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रलाई राहत दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाका साथै लघवित्तको कर्जा पनि पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने गरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति ल्याउन छलफल भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
२९ पुस, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र क्रमशः दबाबमुक्त बन्दै गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ५ महिना (मंसिर मसान्तसम्म)को तथ्यांकअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति लगायतका परिसूचकहरुमा सुधार देखिएको छ । कुनै पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहन्छ । […]
२९ पुस, काठमाडौं । आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) को बचत पनि बढ्दै गएको छ । शोधनान्तर घाटा चुलिंदै जाँदा अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रको दबाब र तरलता दबाबलाई कम गर्न भन्दै चालिका कसिलो नीति क्रमशः खुकुलो बन्दै जाँदा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको तथ्यांकहरु पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै गएको छ । […]
३० कात्तिक, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रमा देखिएको दबाब सुधारउन्मुख देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा (असोजसम्म) आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा बाहृय क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । यो सुधारको लागि चालिएका कदमले अर्थतन्त्रको वास्तविक, सरकारी वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा भने अर्को खालको समस्या ल्याएका छन् । […]
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा रहेको बताएका छन् ।बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सवमा कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बाह्य दबाब कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको समेत दबाब कम गर्न नीतिगत पहल भइरहेको पनि बताए । गभर्नर […]
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा रहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब रहेको बताएका हुन्। उनले राष्ट्र बैंकले बाह्य दबाब कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको समेत दबाब कम गर्न नीतिगत पहल भइरहेको बताए। गभर्नर […]
काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रुस र युक्रेनकाे युद्धका कारण महँगी बढ्न सक्ने बताउनुभएकाे छ । आज बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा रहेको पनि बताउनुभयाे । राष्ट्र बैंकले बाह्य दबाब कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको समेत दबाब कम गर्न नीतिगत पहल गरिरहेकाे उहाँकाे भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय कोभिडको असर कम भएसँगै अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुँ...
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा नै रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाब कम गर्न नीतिगत पहल गरिरहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय कोभिडको असर कम भएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताए ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि केही सूचकहरू सकारात्मक रहेको अवस्थामा कोरोनाका त्रास घटेसँगै यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरहरू बाहिर देखिन थालेका छन् । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि तरलताको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने निकै असन्तुलित बन्न थालेको छ जसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके मुलुक गम्भीर संकटमा फस्न सक्ने संकेत पनि देखापर्न थालेको छ ।
आईएमएफको कर्जाले ज्यादै कम समयका लागि मात्रै काम गर्छ । त्यसपछि यस्तो सहयोग निरर्थक हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको क्षमतालाई नै बढाउनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनमा नै बाह्य क्षेत्र निकै दबाबमा परेको जानकारी दिएको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ८.६ महीनाको वस्तु आयात तथा ७.८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा झरेको छ । यो सञ्चितिले तत्कालै समस्यामा पार्ने त देखिँदैन । तर, नेपालजस्तो विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि यो सञ्चिति खतराको सूचकचाहिँ मानिन्छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कोरोनाका कारण आयात निर्यात प्रभावित थियो । त्यसो हुँदा विनिमय सञ्चिति पर्याप्त थियो । तर, अहिले यो क्रमशः घट्दै गएको छ । यसरी घट्दै जानुमा आयात बढ्नु नै हो । यस अवधिमा आयात ६३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७८ अर्ब नाघेको छ । निर्यात पनि १०९.५ प्रतिशतले बढेको त छ र तर यसका आकार निकै सानो भएकाले व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको छ । सेवा व्यापारको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो आवमा रू ११ अर्बभन्दा बढी सेवा व्यापारमा घाटा थियो अहिले त्यो बढेर रू. २३ अर्ब नाघेको छ । भ्रमण आय रू. ४ अर्ब नाघेको छ भने व्यय १५ अर्ब नाघेको छ । यसमा शिक्षातर्फको खर्च जोडिएको छैन । यसरी मुलुकमा विदेशी विनियम सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेको छ ।
अर्थतन्त्रमा यस्तो संकट देखापरेपछि सरकारले अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएमएफ) सँग कर्जा लिन लागेको छ । यस्तो कर्जा अल्पकालीन हुन्छ र यो आपत्कालीन सुविधा हो । यसले नेपाल संकटमा फस्न लागेको बारे सरकार जानकार छ भन्ने देखाउँछ । तर, आसन्न संकटसँग लड्न कामचलाउ नीति होइन, दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्छ, जसका लागि सरकारले दरो पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो छाँटकाँट सरकारमा देखिँदैन । भोलि कर्थकदाचित् यस्तो कर्जा तिर्न सकिएन भने मुलुक भयावह संकटमा फस्ने निश्चित छ । विदेशी विनिमयको समस्या समाधान गर्न आईएमएफसँग कर्जा लिएर तिर्न नसक्ने देशहरूको बिचल्ली भएको समेत पाइन्छ । नेपालले पनि यो पैसा तिर्न सकेन भने निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या हठात् आएको होइन । कोरोना शुरू हुनुपूर्व नै पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा थिएन । कोरोनाको त्रासमय स्थितिमा पनि समस्या थियो तर त्यतिबेला विप्रेषण बढी भित्रियो र आयात निकै कम भयो । त्यसो हुँदा यो समस्या त्यति बेला नदेखिएको हो । सरकारले यस्तो अवस्था आउन सक्ने देखेर पनि बेलैमा सचेत नहु“दा अहिले समस्या चर्को भएको हो । विदेशी मुद्राको आगमन कम भयो । तर, त्यसलाई बढाउन पहल भएन सरकारले विदेशी ऋण लिएकै लिएको छ । तर, त्यसको शोधभर्ना लिन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको हो । आईएमएफको कर्जाले ज्यादै कम समयका लागि मात्रै काम गर्छ । त्यसपछि यस्तो सहयोग निरर्थक हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको क्षमतालाई नै बढाउनुपर्छ । यो भनेको नेपालले विदेशी विनिमय भित्र्याउने प्रमुख क्षेत्र निर्यात तथा पर्यटनलाई बढाउनुपर्छ ।
.jpg)
