महिला मत ५४ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व ३३

गत मंसिर २१ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रदेश नम्बर ५ मा प्रत्यक्षतर्फका ५२ सांसद चुनिए । निर्वाचित ५२ सांसदमध्ये महिला संख्या जम्मा २ जना मात्रै रह्यो । बाँके क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (क) बाट माओवादीकी कृष्णा केसी र बाँके क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (ख) बाट एमालेकी आरती पौडेल मात्रै पाँँच नम्बर प्रदेशमा निर्वाचित महिला सांसद हुन् । यो प्रदेशका कुल १२ जिल्लामध्ये बाँकेबाहेक ११ जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट महिला प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो ।

सम्बन्धित सामग्री

संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर, ८ जना मात्रै निर्वाचित

काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा ८ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । समग्रमा प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित हुँदा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर हुने भएको छ।  प्रमुख राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन हच्किँदा र जित्ने सम्भावना भएका ठाउँमा नउठाउँदा महिलाको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । यसपालि २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवारमध्ये २ सय २५ जना मात्र महिला थिए । अहिलेसम्म आठ जना महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट तीन जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, कांग्रेस, ...

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घट्यो

स्थानीय तह निर्वाचनको हालसम्मको परिणामले प्रमुख/अध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा विगतको तुलनामा नगन्य मात्रामा महिला नेतृत्व बढेपनि समग्रमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ ।

महिला प्रतिनिधित्व घट्न नदिने चुनौती

जे-जति महिला उम्मेदवार छन् उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी संख्यामा जिताएर स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व खस्किन दिनुहुँदैन । अध्ययनहरूले देखाएका छन्- महिला जनप्रतिनिधिबाट अनियमितता कम, बजेटको सदुपयोग बढी हुन्छ ।

महिला प्रतिनिधित्व घट्नु चिन्ताजनक

विशेष गरी सत्तारुढ दलले गठबन्धन गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार कम गरेका हुन्। महिला उम्मेदवार बढी दिनेमा भने नेकपा (एमाले) अगाडि रहेको छ। राजनीतिक तालमेल गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार घटाइएको छ। त्यसैले तालमेल पनि महिला विरोधी हुने रहेछ भन्ने स्थापित भएको छ।...

चुनावी तालमेलले महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व न्यून

राजनीतिक दलहरुबीच चुनावी तालमेल हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व न्यून देखिएको छ।...

राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व चुनौती बन्दै

काठमाडौं । राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा चुनैतीहरू पनि थपिंदै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागिता कसरी हुदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ जना महिलाभित्र सात नगर प्रमुख, ११ गाउँपालिका प्रमुख, २७६ उपप्रमुख रहेका थिए। स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने […]

महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ।  अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।  मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिं

महिला प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्व नै खोजेका छौंः सीता गुरुङ

काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा महिलाले प्रतिनिधित्व मात्र नभई नेतृत्व नै खोजेको बताएकी छन् । पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि पदाधिकारीमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै […]

कतार निर्वाचन : महिला प्रतिनिधित्व शून्य

काठमाडौं : कतारको पहिलो विधायिका निर्वाचनमा कोही पनि महिला उमेदवार निर्वाचित नहुँदा महिला मतदाताहरू निराश बनेका छन्।  यो सँगै अमीरले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न १५ सांसद् नियुक्त गर्दा  महिलालाई  समावेश गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।कतारको शुरा काउन्सिलमा ३० जना पुरुषहरू निर्वाचित भएका छन् जसमा दुई दर्जन भन्दा बढी महिलाहरू निर्वाचनको दौडमा थिए जसलाई पूर्ण संसद् भन्दा पनि लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हेरिएको छ।  निर्वाचनमा पराजित उ

मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व पुगेन : शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

काठमाडौं । भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएकी पूर्वमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रिपरिषदमा महिला प्रतिनिधित्व नपुगेको बताएकी छिन् । शुक्रबार मन्त्रीबाट बाहिरिएकी उनले जसपाले महिला सहभागितालाई विचार नपुर्‍याउँदा अहिलेको सरकारमा महिला सहभागिता कम भएको बताइन् ।महिला अधिकार र आन्दोलनका बारेमा पीएचडी गरेकी पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङ्फे ओली नेतृत्वको सरकारमा ९ महिना कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र ४ महिना महिना भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गरी १३ महिना दुई मन्त्री बनेकी थिइन् ।रातोप