सूचनामार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने

विपदमा सरकार जनताको साथमा : मुख्यमन्त्री

पाण्डेले विपद्का बेला गण्डकी प्रदेश सरकार जनताको साथमा छ भन्ने प्रत्याभूति गराएको बताएका छन् ।

HamraKura मंसिर २०८०

संविधानले जनताको सर्वोच्चता र वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन सकेको छैनः चन्द्रभुषण साह

Reporters Nepal भाद्र २०८०

जनमुखी विकासको पक्षमा : जनजीवनमा समृद्धिको प्रत्याभूति कसरी ?

विकासको प्रत्याभूति जनताको दैनिकीमा हुनुपर्छ । फराकिला सडक र गगनचुम्बी महलका छेउछाउको रैथाने जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नभएसम्म त्यस्तो विकासको औचित्य हुँदैन, त्यस्तो विकासको अर्थ छैन । अर्थतन्त्र भनेको तथ्यांकीय सुधारमात्र होइन, जनजीविकामा यसको प्रत्याभूति भए मात्र सुधारलाई पत्याउन सकिन्छ । आजको विश्वले आर्थिक विकास र समृद्धि अब तथ्यांकमा होइन, जनताले अनुभूति गर्ने खुशी र तथ्यमा खोज्नुपर्ने मान्यतालाई यसै आत्मसात् गरेको होइन । हामीकहाँ हुने औसत विकास योजनाहरूले जनताको दैनिकीलाई जोड्ने काम गर्न सकेको छैन । जनताले पूर्वाधार विकासको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । अहिलेसम्म अनेक योजना बने पनि नतिजा देखिन सकेको छैन । ती अपवादबाहेक योजनाहरू आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा नेताको प्रभाव र दबाब प्रभावित देखिएका छन् । कान्ला र भीर खनेर सडक पुर्‍याइएको छ, तर सडक आसपासका बासिन्दाले त्यस्तो विकासको अनुभूति पाएका छैनन्, बरु विकास सृजित विपत्तिको शिकार भइरहेका छन् भने त्यो अनुचित हो । त्यसमाथि हामीकहाँ असारमा हुने विकास भ्रष्टाचारको उपक्रम बनेको छ । जेठ असारमा हुने बजेट खर्च कमसल विकास र जनताले भोगिरहेको सास्तीको कारण पनि बनेको छ । देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनपछि समतामूलक विकास र अवसरको आश्वासन निकै बाँडिन्छ । जनतामा निराशाबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि देखापरेको छैन । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका अवयवहरूलाई नराम्ररी गाँजेको यो सत्य हो । आमजनतामा राज्य र राजनीतिप्रतिको अविश्वासलाई अझ अभिवृद्धि गरेको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा बढ्दो वितृष्णाका प्रभावहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । महत्त्वाकांक्षी घोषणा र प्रतिबद्धतामात्र उपलब्धिका मानक होइनन् । आर्थिक विकाससम्बन्धी अवधारणाहरूको बाढी नै आए पनि निर्धारित लक्ष्य, सम्भावना, चुनौती र समाधानका उपायहरूमा राजनीति इमानदार नभएसम्म ती सबै कोरा कल्पनाभन्दा अन्य हुन सक्दैनन् । यो राजनीतिक अभ्यास र हाम्रो आर्थिक धरातलबाट सावित भइसकेको सरल सत्य पनि हो । विकास र आर्थिक सम्पन्नता पर्खेर बसेको औसत दैनिकीको अनुमान गलत सावित भएको छ । सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र निजीक्षेत्रको सहभागितामा थुप्रैपटक विकासमा सवालमा प्रतिबद्धताहरूको पुनरावृत्ति भए पनि ती सबै कर्मकाण्डमा सीमित भए । आर्थिक विकासको गति सुस्त भएका बेला यस्ता पहलको उपादेयता केवल आशाको सञ्चारका लागि मात्र सक्षम देखिए । कुनै पनि विकास उपक्रमले स्थानीयको आयमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतालाई आयको अवसर दिन उत्पादनको व्यापक अभिवृद्धिको खाँचो छ । तर, हामी उत्पादन बढाउन भन्दा आयात नियन्त्रण गरेर सन्तुलन बनाउन खोज्दै छौं । यसबाट जनताको दैनिकीमा आय होइन, खर्चको भार बढी हुन जान्छ । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । हामीले उत्पादन अभिवृद्धि र निकासी प्रवर्द्धनको कुरा गर्न भने छोडेका छैनौं । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना बनाउँछ । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनता छ । समस्या यहीँनिर हो । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । विश्वका कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्, तर तुलनात्मक आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्यमा राखिनुपर्छ । यो उद्देश्यमा पुग्न नेपालजस्तो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा कठिन भए पनि असम्भव होइन । निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्वदेशमा उत्पादन बढछ, स्थानीयको दैनिकीमा त्यसको आयको असर उपलब्ध हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व विस्तारको होडमा दौडिराखेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले उत्पादन लागत घटाउन सकेनौं भने पनि आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधार हुन् । ऊर्जासहित, प्रविधि, ढुवानी, श्रम, पूँजीलगायत सम्पूर्ण लागत उच्च राखेर निकासी सम्भव छैन । उत्पादन बढाउन पनि उत्पादनमैत्री नीति चाहिन्छ । उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले केके सुविधा दिनुपर्ने हो, तत्काल दिनुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अहिले फलामको चिउराजस्तो भएको छ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगो जग्गा भाडामा लिएर वा किनेर उद्योग चलाइरहेका छन् । महँगोमा किनिएको जग्गामा गएको पूँजीको भार उपभोक्ता मूल्यमा नै जाने हो । यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि कमजोर पार्छ । असली मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादनको निकासी हुन सकेमात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ । जस्तै, सिमेन्ट, कपडा, विद्युत्, खाद्यान्नमा बढी मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । कस्ता उत्पादनलाई अघि बढाउने र कस्तालाई छोड्ने, त्यसको कठोर समीक्षा र निक्र्योल हुनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र छिमेकी देशभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनमा गयौं भने मात्रै त्यो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुनेछ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनका लागि स्वदेशी पूँजीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानीको खाँचो महसूस गरिएको छ । बाहिरको लगानी ल्याउन सरकार लगानीमैत्री वातावरणको आलाप लगाइराख्ने, तर नीतिगत आचरणचाहिँ लगानीविरोधी राखेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आउँदैन । बरु, आन्तरिक बजारमा बाह्य उत्पादनको रजाइँलाई भने रोक्न सकिँदैन । हाम्रा औसत उत्पादन नीतिहरू लागत उकास्ने खालका छन् । उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत खर्च ऊर्जाको हुन्छ । तर, नेपालको ऊर्जा दक्षिण एशियामै महँगो छ । यतिसम्म कि, स्वदेशी उद्योगलाई महँगो विद्युत् बेच्ने सरकार सस्तो बजारमा निकासी गरिरहेको छ । स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको सदुपयोगमा दीर्घनीतिको अभाव पनि समस्या हो । विकासका लागि सुरक्षा र प्रोत्साहन चाहिन्छ । लगानीको वातावरण बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । लगानी निजीक्षेत्रले गर्ने हो । यसकारण निजीक्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । यसमा राज्य र लगानीकर्ताका रूपमा अघि सर्ने दुवै पक्षबीच पर्याप्त र इमानदारीपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ । लगानीका नयाँ क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचानका लागि विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा लिइने नीतिले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिएर लगानी आह्वानका लागि कोकोहोलो गर्दैमा लगानी आइहाल्ने होइन । बाहिरको लगानीले सरकारको आह्वानलाई भन्दा विश्व बैंकजस्ता निकायका प्रतिवेदनलाई बढी विश्वास गर्छ र अवधारणा निर्माण गर्छ । सरकारले जता मन लाग्छ त्यतै लगानी गर भनेर हुँदैन । सम्भाव्यताको क्षेत्र किटान गरी आह्वान गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि हुन सक्छ । यसका लागि नीतिगत सुधार र त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सूचनामार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने

सरकारले आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने भएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ मा सरकारले प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

Nepali Patra मंसिर २०७९

जीवन संघर्षका छालहरू

जनताको त्याग बलिदानबाट एउटा निरंकुश सामन्ती कालो युगको अन्त्य भई नयाँ स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउने युगको सुरुवात भएको हो। यो साँचो हो, जनताको महान् बलिदानले क्रान्तिको एउटा कोर्स पूरा गरेको छ। तर पूरा युद्ध जित्न सकेको अवस्था भने देखिन्न। न जित न हार...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

माओवादीकै कारण पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ – नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र माओवादीको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारणले मात्र उपेक्षित क्षेत्र तथा उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति भएको बताएका छन् । किराँत समुदायको पर्व उधौली तथा नेवार समुदायले मनाउने योमरी पुन्हिका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली किराँत र नेवार समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले […]

Khabarhub मंसिर २०७८

माओवादीका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारको प्रत्याभूति : प्रचण्ड

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र माओवादीको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारणले मात्र उपेक्षित क्षेत्र तथा उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति भएको बताउनुभएको छ । किराँत समुदायको पर्व उधौली तथा नेवार समुदायले मनाउने योमरी पुन्हिका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली किराँत र नेवार समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले सबै समुदायको …

NepalJapan मंसिर २०७८

जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधानमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधानमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारील राज्यबाट प्राप्त सेवा तथा सुविधा स्थापित गरी आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्नेमा बताउनु भएको हो । लामो समयको सङ्क्रमणकाल र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न सफल राजनीतिक दलहरूलाई संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको उपयोग […]

Image Khabar भाद्र २०७८

नेपाली जनताको जीवन रक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता : नवनियुक्त गृहमन्त्री

नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली जनताको जीवन रक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन् । शीतल निवासमा गृहमन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।‘सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नेपाली जनताको जीवन रक्षा नै हो’, उनले मन्त्री बनेपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै भने । अहिलेको अवस्थामा जनताले जीवनको प्रत्याभूति, विपद्को अवस्थामा जनतालाई सुरक्षा दिने भन्ने लगायतका कुरामा आफूले ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।

Ratopati जेष्ठ २०७८

जनताको जीवनसँग जोडिन सकेमात्र लोकतन्त्र सार्थक : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको जीवनसँग जोड्न र जनतालाई समृद्ध जीवनको प्रत्याभूति गर्न सकेमात्र लोकतन्त्र सार्थक हुने बताएका छन्।मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को निरन्तरता रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले पार्टीलाई एकताबद्ध,जनआधारित,गतिशील,अनुशासित र मुलुकको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने बताएका छन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सूचनामार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने

सम्बन्धित सामग्री

पाण्डेले विपद्का बेला गण्डकी प्रदेश सरकार जनताको साथमा छ भन्ने प्रत्याभूति गराएको बताएका छन् ।