ललितपुर ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ।
उक्त अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै...
ललितपुर ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ।
उक्त अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै...
काठमाडौं, १५ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले ललितपुर-३ बाट उम्मेदवारी दिएकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी हुन् । आज (मंगलबार) न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो […]
काठमाडैँ । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न दिइएको महानगरको निर्देशन विपरीत पोखरा ६ खहरेस्थित दीपेन्द्र महर्जनको घरको तेस्रो तला ढलानमा प्रयोग भइरहेको ग१क ४८२२ नं.को रेडी मिक्स्चर महानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको छ । शनिवार पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य स्वयं उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम फेवातालको ६५ मिटर […]
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई बर्खास्त गरेको एक मन्त्रीले बताए । यसअघि सरकारले छानबिन समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका अधिकारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका थिए । उनी निलम्बनमा परेपछि सरकारले निगमकै पाइलट दिपु जुहारचनलाई अस्थायी […]
अब जेलमा भएका कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएसँगै जेलजीवन बिताइरहेका कैदी र बन्दी दुवैले भोट हाल्न पाउने भएका हुन् ।
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले रमेशकुमार सिलवाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गरेको नयाँ सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई काम गर्न नदिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले बुधबार सिलवाललाई पुनःवहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । ओली सरकारले […]
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ। अध्यादेश पेस भएपछि सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकता अध्यादेश पेस गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। उनले संविधानको धारा १०५, १२६, १२६ (२), १२६ (४) र १२८ (५)
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुले सरकारमा सहभागी भएपनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकिरहेको बताएका छन् । मधेश संवाद समूहले मंगलबार आयोजना गरेको ‘नागरिकता अध्यादेश र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश’ विषयक भर्चुअल गोष्ठीमा उनले आफूहरु सरकारमा भएपनि देशको ब्युरोक्रेसीलगायत आफूहरुको पक्षमा नरहेको कारणले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताएका हुन् । ‘अहिले पनि मधेश तथा थरूहटमा थुप्रै समस्याहरु छन्, हामी त्यसका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं’, उनले
