कोरोनाका कारण सुनसरीमा रहेको तयारी पोशाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या देखिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट पर्याप्त मात्रामा अर्डर नआउने र आएपनि कोरोनाका कारण असहज परिस्थितीले निर्यातमा समस्या देखिएको उद्योगले जनाएको छ ।
पूर्वकै...
काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) निर्यातमा सुधार देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारी फैलिएका बेला अर्डर रद्द भएर साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको मुलुकको गार्मेन्ट निर्यातमा त्यसयता भने सुधार देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि पुससम्ममा नेपालबाट ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको गार्मेन्ट निर्यात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आव २०७८/७९ को यो अवधिमा नेपालले ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात गरेको थियो । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ बाट बन्दाबन्दी शुरू गरेको थियो । त्यसपछि गार्मेन्ट निर्यात रोकिएको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् ।
कोभिड मत्थर भएपछि निर्यात सकारात्मक भए पनि बैंकको ब्याजदर वृद्धि, सहुलियत कर्जा नपाउने, कार्गाे भाडा वृद्धिजस्ता समस्याले मर्कामा पारेको उनको भनाइ छ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण यो क्षेत्रले साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको उनको भनाइ छ । ‘अर्डर रद्द हुँदा र कच्चा पदार्थ भारत, चीनजस्ता देशमा रोकिँदा क्षति भएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स भएको भए त्यसबापत व्यवसायीले क्षतिपूर्ति पाउँथे ।’
एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा लागू छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था अझै लागू भएको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयमार्फत यस्तो बीमाको व्यवस्था गरिएको भए कोभिडको समयमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्डर रद्द हुँदाको नोक्सानी बीमाबाट कभर हुन्थ्यो ।’ यसैगरी अहिले कार्गाे भाडा पनि महँगिएको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘कोभिडअघि १ डलर रहेको कार्गो भाडा अहिले ४ डलर पुगेको छ,’ पाण्डेले भने ।
नेपालकै कार्गो जहाजबाट नजिकका मुलुकमा सामान निर्यात गर्न र राज्यकै मातहतमा ५०० जति कन्टेनर सीमाक्षेत्रमा राखेर नजिकका बन्दरगाहबाट समुद्री मार्गबाट समेत सामान निर्यात गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
सन् १९८० को दशकताका उच्च रोजगारी दिएको तयारी पोशाक क्षेत्रमा अहिले जम्मा सय जति उद्योग सञ्चालनमा छन् । संघका अनुसार यी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ८० को दशकताका १२ सय उद्योग सञ्चालन हुँदा ४ लाखभन्दा बढीले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएको संघको तथ्यांक छ । तर, २००५ देखि अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भन्सार छूट तथा कोटाको व्यवस्था हटाएपछि निर्यात खस्किन थाल्यो ।
नेपालका गार्मेन्ट उद्योगले स्वदेशीसहित चीन, कोरिया, थाइल्यान्डको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन् । ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । भक्तपुर, विराटनगर, सिमराजस्ता जिल्लामा बनेका कपडाहरू खपत गरिएको छ । उत्पादनका लागि समय अनुकूल भए पनि अर्डर आउँदासमेत काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर, सहुलियत कर्जाका समस्या यथावत् छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा टेक्सटाइल र एप्पेरल (गार्मेन्ट)लाई एउटै बास्केटमा राखिएको हुन्छ ।
सोहीअनुसार सेवासुविधा पाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा भने टेक्सटाइलले पाएको सुविधा गार्मेन्ट (एप्पेरल)ले पाउन सकेको छैन । यस्तै, पेमेन्ट गेट वे खुला गर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय इकमर्स प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पाउने नीतिजस्ता विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शीप विकास तालीम, बंगलादेश, भियतनाम, चीनजस्ता धेरै गार्मेन्ट निर्यात गर्ने देशको अनुसन्धान गरेर आवश्यक नीति लिन सके पनि निर्यात बढाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।
यस्तै अहिले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार भएका बेला पहिला पाएको सुविधाका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कूटनीतिक पहल गरी ९० को दशकमा अमेरिकाले दिएको कोटा सुविधा पुन: प्राप्त गर्ने पहल आवश्यक भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले कोटा उपलब्ध गराउँदा त्यसबेला ४० करोड डलर मूल्यको गार्मेन्ट निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो घटेर ५ करोड डलरमा सीमित भएको छ ।’
भन्साररहित सुविधाका लागि राज्यबाट पहल हुनुपर्छ । ‘नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा वस्तु निर्यातमा पाएका सुविधा कटौती हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने तथा नेपालले जीएसटी प्लस भन्ने सुविधा पाउने सम्भावना भएकाले राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।’ कपास खेती प्रवद्र्धन तथा प्राथमिकता, जीएसटी प्लसका लागि पहल, अफसिजनमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा निकायका लुगा उत्पादन गर्ने अवसर सरकारले गार्मेन्ट उद्योगीलाई दिँदा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ ।
