थाहा खबर

पौष २०८०

धनुषास्थित भारतीय सीमाक्षेत्रका अवरोध हटाउन छलफल

जनकपुरधाम : धनुषास्थित भारतीय सीमाक्षेत्रका पुलको विवाद समाधानका लागि छलफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतको बिहार मुज्जफ्रपुरका लोकसभा सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता अजय निषादबीच भारतको मुज्जफ्रपुरमा मङ्गलबार छलफल भएको हो।छलफलका क्रममा नेता निधिले धनुषाको नगराइन नगरपालिका र मुखियापट्टी मुसहरनिया पाउँपालिकासँग जोडिएका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका पुल निर्माणका लागि अवरोध हटाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएकाले उच्चस्तरमै छलफल

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धनुषास्थित भारतीय सीमाक्षेत्रका पुल निर्माणमा भइरहेका अवरोध हटाउन छलफल

जनकपुरधाम । धनुषास्थित भारतीय सीमाक्षेत्रका पुलको विवाद समाधानका लागि छलफल भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतको बिहार मुज्जफ्रपुरका लोकसभा सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता अजय निषादबीच भारतको मुज्जफ्रपुरमा मङ्गलबार छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा नेता निधिले धनुषाको नगराइन नगरपालिका र मुखियापट्टी मुसहरनिया पाउँपालिकासँग जोडिएका भारतीय […]

Nepal Press पौष २०८०

धनुषास्थित भारतीय सीमाक्षेत्रका पुल निर्माणमा भइरहेका अवरोध हटाउन छलफल

धनुषास्थित भारतीय सीमाक्षेत्रका पुलको विवाद समाधानका लागि छलफल भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतको बिहार मुज्जफ्रपुरका लोकसभा सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता अजय निषादबीच भारतको मुज्जफ्रपुरमा मङ्गलबार छलफल भएको हो ।

गोरखापत्र पौष २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

चीनतर्फका नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार सहज बनाउन उच्चतम प्रयास भइरहेको छ

कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएका असर, विद्यमान समस्या, चुनौती एवं निकासको बाटो, वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले लिएका पहल–कदमी लगायत विषयमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असर र अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड महामारीले विश्व जगत्लाई अस्तव्यस्त बनाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू जस्तै नेपालको वाणिज्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । कोभिडबाट बच्न संसारभर लागू गरिएको प्रोटोकलको असर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा समेत पर्‍यो । महामारीको पहिलो लहरले मुलुकका उत्पादनमूलक कतिपय उद्योग बन्द भए भने कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामा मात्र सञ्चालन भए । सामान आपूर्तिमा समेत असहज स्थिति आइप¥यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु विश्व बजारसामु पुर्‍याउन चुनौती पैदा भयो । कोभिड शुरू हुनुअघि आईटी/ई–कमर्श लगायतमा नेपाल धेरै अघि बढेको थिएन । त्यसकारण पनि हामीलाई केही असहज भयो । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्नेदेखि वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढायौं । हाम्रा सबैखाले प्रयासबाट कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमले अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि कोभिडकै बीच नेपालको आयात–निर्यात बढेको देखिन्छ । गत आवमा निर्यात १४१ अर्बको पुगेको छ, जब कि अघिल्लो आवमा यो ९७ अर्बमा सीमित थियो । निर्याततर्फ वार्षिक १०० अर्ब पुर्‍याउने लामो समयदेखिको लक्ष्य सोही अवधिमा भेट्न सकेका छौं, जसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । कोभिडले उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो ? कोभिडका कारण वैदेशिक व्यापारमा कस्ता चुनौती देखापरे ? अहिले नै क्षतिको यकीन तथ्यांक आइसकेको छैन । अब तुरुन्तै राष्ट्रिय जनगणना, औद्योगिक गणना हुँदै छ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको यकीन तथ्यांक त्यसबाट आउनेछ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ, के कस्तो असर पुग्यो भन्नेबारे सामान्यतया अध्ययन गरिसकेको छ । महमारीका कारण वस्तुतः ट्रान्जिट, बोर्डरहरू, उत्पादन र बजारीकरणमा असर परेको देखिन्छ । हामीले आयात गरिसकेका, तर त्यसको उपयोग अवधि नाघेका वस्तुहरू यत्तिकै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । महामारीले हामीलाई पाठ समेत सिकाएको छ । परिणामस्वरूप हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिसकेका छौं । उद्योगसम्म कच्चापदार्थ कम लागतमा ल्याउन, वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा समेत कोभिडले चुनौती थपिदियो । यस्ता चुनौती अहिलेको महामारीमा मात्रै नभएर अरू बेला पनि आउन सक्ने भएकाले हामी पूर्वतयारीमा लागिसकेका छौं । भारत र भारतमार्फत हुने तेस्रो मुलुकको व्यापारमा सुधार आए तापनि उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ भने सहज भएन । चीनतर्फका सीमानाकामा अझै पनि समस्या देखिन्छ । यो अवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? कोभिड नियन्त्रणमा सम्बन्धित देशहरूले गरेको कडाइका कारण वैदेशिक व्यापार अझै पनि प्रभावित भइरहेको छ । खासगरी उत्तरी चीनसँगको व्यापारमा अलि बढी समस्या देखिएको छ । चीनले कोभिड नियन्त्रणमा सीमाहरूमा गरेको कडाइले नेपाल–चीन व्यापार सहज नभएको हो । समग्रमा वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले पहलकदमी जारी राखेको छ । चीनसँगको व्यापार त्यति सहज नहुनुको कारण हाम्रो भौगोलिक कठिनाइ पनि एक हो । रसुवागढी नाकामा भौगोलिक कठिनाइ तथा नेपालतर्फको पार्किङ यार्ड सानो भएकाले ७–९ ओटा मात्र कन्टेनर पार्किङ गर्न मिल्छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, चीनको ल्हासा, छेन्दु र बेइजिङका महावाणिज्यदूतहरूसँगको समन्वयमा चीनतर्फका नाकाबाट व्यापार सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने आयात व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय, भन्सार, निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँग सम्पर्क र समन्वयलाई निरन्तरता दिइएको छ । चिनियाँ पक्षसँग थप संवादको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति लगायत मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरी सूचना संकलन, पूर्वाधार सुधार, आन्तरिक तथा द्विपक्षीय समन्वयको विषयमा छलफल गरिएको छ । दुवै पक्षबीच छलफल गरेर खासगरी पूर्वाधार र आयात–निर्यातमा सुधार गर्नुपर्छ । चिनियाँ नाकामा रोकिएका वस्तु कहिलेदेखि सहजै आयात गर्न सकिएला ? ठ्याक्कै भनिदिनुस् न । नाकामा सहजता ल्याउन नेपालको तर्फबाट उच्चतम प्रयत्न भइरहेको छ । चीनले लागू गरेको कोभिड प्रोटोकललाई अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आउनासाथ ती नाकाबाट आयात–निर्यातको अवस्था सहज हुन्छ भन्ने आकलनका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं । खासगरी चीनतर्फको व्यापार बढाउन पूर्वाधार विस्तार तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छौं । नाका सुधारका लागि दुईपक्षीय, बहुपक्षीय संयन्त्रमा बैठक भइरहेका छन् । हामीले डेढ वर्षजति अप्ठ्यारो सामना गरिसकेकाले अब स्थिति सामान्योन्मुख हुने अनुमान छ । कोभिड महामारीले पाठ समेत सिकायो भन्नुभयो । भविष्यमा आउने यस्ता जोखिमको सामना कसरी गरिँदै छ ? कोरोना महामारीका बेला वस्तुको आयात निर्यात तथा आपूर्ति चुस्त बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय निरन्तर लागिपर्‍यो । छिमेकी मुलुक, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला अन्य निकायसँगको समन्वयमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा आयात, ढुवानी, सञ्चय र आन्तरिक वितरण गर्न सरकार सफल भएकै हो । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिएको थियो । जस्तै– खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अनलाइन प्रणालीबाट सामग्रीको बुकिङ लिई घरघरमै मालवस्तु ढुवानी गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाएको थियो । आन्तरिक आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य समेत अत्यन्त राम्रो रह्यो । महामारीले हामीलाई कतिपय वस्तुको स्टक बढाएर राख्नुपर्ने, गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राखिराख्नुपर्ने जस्ता पाठ सिकाएको छ । भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारी र सिंगो वैदेशिक व्यापारलाई समुचित ढंगले अघि बढाउन हामीले काम थालिसकेका छौं । तयारीस्वरूप ल्याब तथा क्वारेन्टिनहरूलाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने र वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीचको रेलवे लिंक विस्तार हुँदै छ भने नेपाल रेलवे चाँडै सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । नेपाल नेशनल सिंगल विन्डोज सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्श)सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदाको तयारी गरिएको छ । महामारीको बेला स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था पनि आयो नि । आखिर किन यस्तो भयो ? महामारीका बेला खासगरी आयात निर्यात सहजीकरण गर्न दृढरूपमा लागिपर्‍यौं । तर आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाएर नष्ट भएको अवस्था पनि भोग्नुप¥यो । उत्पादनलाई जुन बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यहाँ पु¥याउन हाम्रो सिस्टम नै नबनेको देखियो । यसबारे मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण भएको छ । र, दुईओटा चरणमा काम समेत भएको छ । पहिलो– कृषकको उत्पादन खेर गएकोबारे कृषि मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी दिएका छौं । कृषिजन्य वस्तु संकलन गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको भएकाले संकलनको समस्या त्यहाँबाट सम्बोधन हुनेछ । दोस्रो– उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म कति तहसम्म बजारमा पुग्नुपर्ला भन्ने तोक्नुपर्छ भनिएको छ । जतिओटा तह पनि गर्ने र २० प्रतिशतसम्म नाफा लिँदै जाने भयो भने उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने भएकाले त्यो तह तोक्न गृहकार्य शुरू भएको छ । यो यो स्थिति सुधार्न र हटाउन यी प्रयत्नले पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । कोभिडले सृजना गरेका समस्या र नेपालका दीर्घकालीन चासोहरूलाई मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)लगायत अन्तरराष्ट्रिय फोरममा कसरी उठाइरहको छ ? अहिले हामी विश्व व्यापर संगठनको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । नोभेम्बर ३० देखि जेनेभामा हुने सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुँदै छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अब हाम्रो ध्यान बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा हामीले के कति फाइदा लियौं र फाइदा लिन सकेका छैनौं ? हामीलाई कहाँ सजिलो र कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने सम्बन्धमा ठोस ‘डकुमेन्ट’ तयार गर्दै छौं । त्यही डकुमेन्टका आधारमा राज्यको नीति समेत बन्नेछ । अर्को पाटो डब्ल्यूटीओमा नेपाल जतिबेला सदस्य भयो, त्यससँगै जुन सुविधा पाउने भनिएको थियो, त्यो सुविधा लिन कति सहज भयो ? यसबारे समीक्षा गरेर धारणा राखिनेछ । विभिन्न फोरमहरूमा राख्दै समेत आएका छौं । नयाँ प्रोटोकलका कारण हाम्रो उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘गुणस्तरीयता र मूल्य’मा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकेनौं, यसमा सहजताको आवश्यकता छ । जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए, त्यसलाई उदारताका साथ लागू गरिनुपर्‍यो भनेर यसलाई अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइँदै छ । कोभिड महामारीले संसारकै अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको बेला अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नतिमा जाँदै छौं । स्तरोन्नतिले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा अवसर ल्याउनेछ भने केही चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रो जस्तो देशहरू पुनः पछि फर्कन नपरोस् भनेर सक्षम मुलुकका रूपमा विकसित गर्न थप सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको निर्यात पछिल्लो एक वर्षमा बढेको छ । तर सोयाबिन तेल र पाम आयल जस्ता मूल्य अभिवृद्धि नभएका वस्तुको निकासीमा हामी भर परिरहेका छौं ? अरु वस्तुको निकासीमा किन ध्यान दिइएन ? नेपालबाट भारत निकासी हुने पाम आयल र सोयाबिन तेल निश्चित मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारत निकासी भइरहेको छ । जुन वस्तुमा हामीले फाइदा लिन सक्छौं, सोहीमा व्यापार गर्ने हो । सोयाबिन तेल र पाम आयलमा हाम्रो व्यापार राम्रै भएको देखिन्छ । महामारी नरहेको र पाम आयलमा भारतीय अवरोध नरहेको भए हाम्रो निर्यात निकै राम्रो हुने पछिल्लो आकँडाले पनि देखाउँछ । दुई महीनाको निर्यातको अवस्था हेर्दा ४८ अर्ब देखिन्छ । यति गतिमा गएको भए १२ महीनामा ३ खर्बको हाराहारीमा निर्यात पुग्ने देखिन्छ । यसो भनिरहँदा पाम आयल र भटमासको तेल हामीले सदैव निर्यात गर्न सक्छौं त भन्नेबारे अवश्य पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । के गर्न सकियो भने यही वस्तु अझ बढी निर्यात गर्न सकिन्छ र यसको निर्यात घट्यो भने कसरी लय समात्ने भन्नेबारे गृहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुको ‘भ्यालु एडिसन’ भइरहेको छ । यसलाई ब्राण्ड स्थापित गर्र्ने, परिणाम बढाउने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छ । वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न मन्त्रालयले अन्य के के काम गरिरहेको छ ? नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि अवधारणापत्र तयार पार्ने काम भइसकेको छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रको व्यापारमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ भने नेपालगञ्जमा यसको निर्माण भइरहेको छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनको तयारी हुँदै छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि वार्ता भइरहेको छ । बंगलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न समेत वार्ता भइरहेको छ । अस्ट्रेलिया र कम्बोडियासँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ । नेपालका वस्तुको बजार पहुँच सम्बन्धी समस्याका विषयमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा छलफलको कामलाई वाणिज्य मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ भने धान–चामलको आयातमा भएको वुद्धिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै आन्तरिक व्यापार वृद्धिका लागि ‘लजिस्टिक पोलिसी’को तर्जुमा गरिँदै छ । एनटीआईएसमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवाहरूको समेत पुनरवलोकनको काम हुँदै छ । आयात निर्यातमा पछिल्लो समय ढुवानी अत्यन्त महँगी बनिरहेको छ नि ? यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । हालैमात्र भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौता संशोधनका कारण रेलमार्फत हुने ढुवानीको भाडादर केही कटौती भएको अवस्था पनि छ । यस्तै पानीजहाजबाट हुने ढुवानीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा कन्टेनरको न्यून उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्न कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावाससँग समन्वय समेत गरिएको छ । नेपालको आयात निर्यातसम्बन्धी कार्गाे ढुवानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल समेत गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्यसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा किन जान सकिरहेका छैनन् ? सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्य सन्धिहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छन् । दुई देशबीच सहमति जुट्न बाँकी रहँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको हो । यस सम्बन्धमा दुई देशका संयन्त्रहरू संलग्न कार्यदलको गठन गरी द्विपक्षीय वार्ता समेत भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८