कृषि प्रधान होइन कमिसन प्रधान देश घोषणा गरियोस्ः सांसद अरगरिया

उनले भने, 'किसान छ देशमा तर मल छैन, विद्यार्थी छ तर किताब दिइएको छैन, अख्तियार छ तर भ्रष्टाचार न्यून भएको छैन, नागरिक छ तर नागरिकता दिइएको छैन। सुन्दै आएको छु कृषि प्रधान देश भनेर यो संसदबाट प्रस्ताव गर्न चाहन्छु अब कृषि प्रधान होइन, कमिसन प्रधान देश घोषण...

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारीतन्त्रले बिगारेको देश

निजामती प्रशासन निष्पक्ष, तटस्थ र मेरिटमा आधारित बनाउनकै लागि २००८ सालमै ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ गठन भएको देखिन्छ।

देश बिपीको बाटोमै हिँडिराछ

वि.सं. २०४७ सालको परिवर्तनपछि जो जो सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे, उनीहरूले धेरै ठाउँमा सडकका, नगरका, अस्पतालका, प्रतिष्ठानका नामहरू धमाधम आफ्नो नाममा वा आफ्ना पुराना नेताका नाममा परिवर्तन गरिदिए । जस्तै, बिपी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, पुष्पलाल मार्ग, गणेशमान मार्ग, जेपी प्रतिष्ठान, आदि आदि । यसो गरेपछि अब कसैले देशमा सरकार र राजनीतिक दलहरू बिपी वा मदन भण्डारीको मार्गमा चलेन भन्न पाएनन् । बरु नेताहरूलाई आफ्नो भाषणमा यो भन्न सजिलो भयो कि देश वास्तवमै पुराना नेताहरूका मार्गमै चलिरहेको छ भनेर । अझ तपाईंलाई तथ्यांकसहित बोल्नुपर्ने स्थिति आयो भने देशभरिका सडकका लम्बाइ नापेर भन्न सक्नुहुन्छ कि, हाम्रो देश फलाना फलाना नेताका मार्गमा प्रत्येक दिन यति यति किलोमिटर हिँडिरहेको छ भनेर । सडक मात्र किन ? अस्पताल पनि थुप्रै नेताका नाममा खुलेकै छन् । बिपी अस्पताल, मनमोहन अस्पताल, गणेशमान अस्पताल, महेन्द्र नारायण निधि अस्पताल । अरू पनि खुल्दै जालान् । त्यसो त देश शहीदका मार्गमा पनि हिँडिनै रहेको छ । दशरथ मार्ग, धर्मपथ, शुक्रमार्ग । यसरी देश सबै पथमा हुइँकिराछ । पथ भन्नुस्, वाद भन्नुस्, बाटो भन्नुस्, सडक भन्नुस् वा मार्ग, सबै एउटै कुरा न हुन् । तर तपाईंले अहिलेका नेताले पहिलाका नेताको बाटोमा हिँडेनन्, बाटो बिराए भनेर भन्न चैं मिल्दैन । किनकि, देशभरि नेताहरूकै नामको पथ भएपछि र त्यही पथ भएर सबै हिँडेपछि कुरा सिद्धिएन र भन्या ? त्यसैले बरु सरकारले यसो गर्नु उचित हुन्छ कि अरू कुनै नाम भएका देशभरिका सडकका नाम जति सबै कुनै न कुनै नेतामा नाममा परिवर्तन गरी हाल्ने, जस्तै– प्रचण्ड पथ, देउवा मार्ग, माकुने गल्ली, झलनाथ वा झल्लु सडक आदि । यसो गरेसी हामी दुनियाँलाई गर्वका साथ यो भन्न सक्छौं कि नेपाली जनता मात्र होइन, हाम्रो ट्रक, बस, मोटरसाइकलसम्म बिपी वा सिपी पथमा यति लामो यात्रामा यसरी यसरी हिँडिरहेको छ भनेर । तपाईं कुनै पनि दलको कमसेकम केन्द्रीय कार्यालयसम्म जानुभयो भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि पुराना खाशगरी ती दलका संस्थापक नेताहरूका ‘अमर वाणी’ भित्तामा झुन्ड्याइएको हुन्छ । त्यसैले तपाईं सप्रमाण भन्न सक्नुहुन्छ कि ठूला नेताले देखाएको बाटोमा हाम्रो देश हिँडे पनि नहिँडे पनि उभिएको भने पक्कै छ । बिपी भन्नुहुन्थ्यो रे, ‘म चाहन्छु, प्रत्येक नेपालीको छाप्रो नै सही, एउटा घर होस् र एउटा दूध दिने गाई होस् ।’ बिपीको त्यो सपना धेरै पहिल्यै पूरा भइसकेको छ । किनकि आज प्रत्येक नेपालीका आफ्नै छाप्राछाप्री छन्, चाहे ती खोला वा नदीका किनारमा हुन्, पहाडहरूमा हुन् वा तराईमा । भलै बिपीले भनेको गाई भने धेरै छैनन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा भारत सरकारसँग विशेष अनुरोध गरेर मागेका मुर्रा राँगा नेपाल भित्रिइसकेका छन् । अब भने गाईहरू पनि पक्कै भित्रिने नै छन् । उत्तरका बादशाहले १० हजार गाई दिने कुरा चाहिँ दक्षिणका बडाकाजीले मुर्रा राँगा दिएपछि अहिलेलाई त्यसै सेलाएको छ । तर केही छैन, पहाड र तराईका आआफ्ना छाप्रा खाली गरेर अष्ट्रेलिया, अमेरिका र न्युजिल्याण्ड आदि देश पुगेका नेपालीहरूले पक्कै पनि गाई नेपाल पठाउलान् । यसरी देश चल्न त नेताहरूले भनेकै मार्गमा नै त चलिरहेको छ ! त्यस्तै, बिपीले यसो पनि भन्नुहुन्थ्यो रे, ‘एकैचोटि धेरै नखाऊ । यसले शरीर र आत्मालाई हानि गर्छ ।’ यो कुरा पनि नेपालका प्राय: नेताले अक्षरश: पालना गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनीहरू एकैचोटि वा सबैजनाले एकै समयमा त कहिल्यै खाँदैनन् । चन्दा होस्, घुस होस् वा कमिसन । यी कुराहरू उनीहरूले विस्तारै विस्तारै र एकदमै प्रेमपूर्ण तरीकाले, एक आपसमा समय आदि तारतम्य मिलाएरै मात्र खान्छन् । यसबाट उनीहरूलाई हानि पनि गर्दैन र यसबाट उनीहरूलाई कुनै कष्ट पनि हुँदैन । सत्ता होस् या भत्ता आलोपालो गर्ने सहमति पनि बिपीकै ‘एकैचोटि धेरै नाखाऊ पथ’को निरन्तरता हो नि । पुकदापछि माकुने, अनि शेबदे बडाकाजी हुने सहमति छ क्यारे । यति भएपछि बिपी पथ ठ्याम्मै लागू भएन त ?  पुराना आदर्शवादी नेताहरूले भन्ने गर्दथे कि ‘राजनीति पेशा होइन, सामाजिक सेवा हुनुपर्छ । पेशा भयो भने लोभ बढ्छ ।’ त्यसैले त हिजोआजका नेताहरू लोभ, लालच, काम आदिबाट बच्न हरेक कुरामा एउटा आयोग बनाइदिइहाल्छन् । आयोगले पनि छानबिन, अध्ययन आदि पछि एउटा रिपोर्ट तयार गरेर राख्छ, जसलाई कि त आयोगले नै, कि नेताले अन्तमा गायब पार्दिन्छन् । यसरी पापकर्म जति सबै आयोगले अर्थात् आयोगका सदस्यका खातामा जान्छ । तर नेताहरू भने चोखै निक्लन्छन् । यसरी देश जता, जुन दिशामा गए पनि यत्ति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि, देश पुराना र संस्थापक आदर्श नेताहरूका मार्गमै हिँडिरहेको छ भनेर । यो देशमा खासगरी नयाँ पुस्ताका नेताहरूले पुराना नेताहरूलाई देख्न वा भेट्न नपाएका भए पनि उनीहरूले पुराना नेताका फोटो भने अवश्य देखेका छन् । पुराना नेताहरूका जन्मदिन वा मृत्यु दिवसमा विशेष कार्यक्रम पनि हुने गरेका छन् । पुराना नेताहरूले भनेका कुरा अहिलेका नेताहरूले नपढे पनि पक्कै सुनेका चैं छन् । त्यत्ति भए पुगिहाल्छ नि ।  त्यसैले त अहिलेका नेताले पनि बेलाबेलामा उहिलेका नेताले झैं पहिरनमा सजिने, उनीहरूले बोलेका कुराहरू आफ्ना भाषणमा दोहोर्‍याउने गर्दछन् । यत्ति गरे पछि त भैगो त ! यसरी देश त पुष्पलाल, मदन भण्डारी अझ बिपी मार्गमा मज्जाले हिँडिरहेकै छ त । यसमा कुनै शंका छ र ?

आउनोस् देश विघटनमा लागौं

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूगोल जोडे । भानुभक्तले भाषामार्फत नेपाली भावना जोडे । हाम्रा पुर्खाले विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति जोडेर नेपाली माला बनाए । तर, पहिले गला जोड्ने नेपाली अहिले एकअर्काको गाला फोड्न थालेका छन् । सियो बनेर पसेको विदेशी विकृति मियोे बनेर निस्कियो । हिजोको नेपाल दिउँसै दियो बालेर खोज्नुपर्ने भयो । देश जोड्ने खेलो होइन, विघटन गराउने मेलो चलिरहेको छ । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । देश भावना र विश्वासले बन्छ भन्छन् । नेताहरू विभिन्न जातजातिलाई उचालेर, उक्स्याएर त्यही भावना र विश्वास तोड्ने विष घोलिरहेछन् । दुनियाँलाई तमाशा देखाइरहेछन्, देशलाई विघटनको बाटोमा कुदाइरहेछन् । भाषणमा राष्ट्रवादी, व्यवहारमा लेन्डुपवादी । नपत्याए १ नं प्रदेशको नाममा भएको विवाद नै हेर्नुस् न । प्रदेशको नाम कोशी राख्नुस् कि सुनकोशी जनतालाई त्यसको बालै भएन । तर, आफै नाम राख्ने, फेरि त्यसकै विरोधमा आफै सडक तताउने यो त चालै भएन । किताबको कम्युनिज्मले बाँडेर खाऊ, सित्तैमा नखाऊ, आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख भन्छ । तर यहाँ त सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी सरकारी जग्गाजमीन कब्जा गर्न लगाउने । भूमि आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा क्रान्तिकारी लाग्या छन् । यिनले महँगो खाली ठाम देख्नै हुन्न । पैसो झर्ने ठाम भेट्नै हुन्न, खुरुक्क आफ्नो पारिहाल्छन् । राजपाट होस् वा देवघाटमा, बालुवा खानी होस् कि चुनखानी सरकार दानी बनेर आफन्तको पोल्टामा पार्दिहाल्छ । कस्तो सर्वहारी, कस्तो कम्युनिज्म हो यो ? नेतालाई देश नचाहिने रहेछ, सत्ता र भत्ता भए पुग्ने रहेछ । त्यसैले विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म, पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई दलहरूले आआफ्ना दलका दले बनाइदिएका छन् । दले र खलेको धर्म हुन्न । खल्ती भर्नेबाहेक यिनको केही मर्म हुन्न । जिम्मेवारी त एकादेशको कथा । एमाले, समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै वादी भएपछि न देश चाहिने रहेछ, न कानून र समाज नै । राजनीति तिनका लागि झेल रहेछ । सबै शक्ति लगाएर चुनाव जितेपछि देशको टुक्रा टुक्राले खल्ती भर्ने खेल रहेछ । त्यसैले एकताको नाममा घृणा र विद्वेष रोपिएको छ । देश छैन, जमातमा छन्, जनता भीडको प्रमादमा छन् । हुँदा हुँदा विदेशमा समेत दल, जाति वा सम्प्रदायका आधारमा बाँडिएका छन्, भाँडिएका छन् । एनआरएनको एउटा साधारण सदस्य बन्न विदेशमा समेत मुक्कामुक्की र लात्तालात्ती गरेर नेपाली पहिचान फैलाउन लागिरहेछन् । पुलिस, सेना, अदालत सबैतिर उही पारा छ । अब देशको रक्षा गर्न पशुपतिनाथले पनि नसक्ने परिस्थिति बनाइएको छ । उखुको पैसा उठाउन किसान काठमाडौंमा, मिटरब्याजीको फन्दाबाट उम्काइद्यौ भन्ने मिशन काठमाडौंमा, विदेश जाने मेलो मिलाउन देशभरिका युवा काठमाडौमा । सबै केन्द्रमै धाउने अनि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ वक्तव्य मात्र आउने । यो कस्तो संघीयता बनाको हो ? काम गर्ने उमेरमा युवा पुस्तैनी जमीन बेचेर पढ्न सके युरोप, अमेरिका नसके खाडी भासिन्छन् । कोही उतैका तेस्रो दर्जाका नागरिक बन्छन् । कतिको ज्यान उतै जान्छ, कतिको कफिनमा फर्कन्छ । बाउआमा तेल भिसामा विदेश पुग्न पाए दंग पर्छन् । शरीर गलेपछि मन मरेपछि नेपाल फर्कन्छन् । केही अपवादलाई छाडेर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नेताका छोराछोरी उतै विदेशमा छन् । अनि भन्नुस् त यता देश कसलाई चाहिएको छ ? सरकारको पारा उस्तै छ । आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ । निचोरी निचोरी कर असुल्ने, त्यही करले तलबभत्ता हसुर्ने । मेवा र सेवा जति आफूलाई, जनताका भागमा सास्ती मात्रै । अनि देश चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठानेर गर्ने मस्ती । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । ट्रेकिङ रूट मासी कच्ची मोटरबाटो बनाउने, धुँवाधुलो खुवाएर पर्यटक तर्साउने, अनि पर्यटन विकासको ठूला कुरा गर्ने । गाउँमा प्याकेट फुड, कोला र मदिरा पुर्‍याउने र श्रमिकहरूले पठाएको डलरजति सबै रित्याउने । जनता पो के कम । वर्ष दिनभरि गाली गर्ने अनि चुनावको दिन तिनै नेतालाई चुन्ने । नेता देख्नासाथ देउतै ठान्ने । घरभित्रको फोहोर लगेर बाटोमा फ्याँक्ने अनि सरकारले सफा गरेर भनी भुक्ने । सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट फुक्ने, पान खाएर थुक्ने, जथाभावी हर्न बजाउने, पैसा कमाउन जे पनि गर्ने । अनि यो देश बन्दैन भन्ने । यस्ताले के गर्ने ? त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूको संघसंस्था पनि कम छैनन् देशमा अराजकता निम्त्याउन । त्यहाँ सदस्य बन्नकै लागि लाखौं र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्नका लागि करोडौं खर्च गर्नु सामान्य बनेको छ । एकातिर प्रतिस्पर्धा भन्छन् अर्कातिर सिन्डिकेटको जालो बुन्छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । ब्याजदरमा बढी नै मोलतोल छ । को बैंकर को व्यवसायी छुट्ट्याउन गारो । मर्का भने सबै मध्यमवर्गलाई पो पार्‍यो । एउटा कथाले अहिलेको परिस्थितिलाई अझ स्पष्ट पार्छ । एकपटक गाउँमा एकजना मानिस बिहानैदेखि गम्भीर बिरामी परेछन् । चारैतिरबाट गाउँलेहरू जम्मा भएछन् र छलफल शुरू गरेछन् कि बिरामीलाई उपचार गराउन कसरी लैजाने भनेर । एक जनाले भनेछ– डोकोमा राखेर लानुपर्छ । अर्कोले भनेछ– हैन, खट बाँधौं । तर खट बाँध्न डोरी सुतरीको ठीक कि प्लाष्टिकको, खट बाँसको ठीक कि काठको ? चार जना ककसले, कहाँसम्म र अरूले कहाँसम्म लाने ? सबैले तर्क तान्न र विवाद झिक्न लागेछन् । जम्मा १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालमा बिरामी लाने कुराको विवादले बिरामी मरेछन् । हो, अहिले नेपालको हालत ठीक त्यै बिरामीको जस्तो छ । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ । तर तीन महीनादेखि सरकारले कुरा गरेको गर्‍यै छ, केही काम गरिरहेको छैन । सत्ताको फेर समाउन दिन दिन छलफल हुन्छ । कसरी आफ्नालाई मालदार मन्त्रालय र असुली अड्डामा पुर्‍याउने भनेर जालझेल हुन्छ । तर देश सिद्धिन लागेकोमा एक रति चासो र चिन्ता छैन । सत्ता टिकाउन नेताहरू विदेशी पाउमा नेपालै चढाउन तयार देखिन्छन् । एकातिर आठ ठाउँमा जीउ भाँचेर हजुर भन्छन् अनि जनतासँग गएर तिनैविरुद्ध औंलो ठड्याउँछन् । देश चलाउने मियो बनेका नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, हुनेखाने र केही ‘हैसियत’ भएकाहरूको एउटै उद्देश्य देश कसरी लुट्ने, कसरी विदेशमा सेटल हुने वा छोराछोरीलाई सेटल गराउने भन्नेमा सीमित छ । यो देशप्रति कसैलाई माया छैन भने किन सबै मिलेर यो देशलाई नै विघटन नगर्ने ? बरु संसद्बाटै सबै सांसदहरूले देश विघटन गरेर आफूहरू पनि विदेशैतिर लाग्ने चाँजोपाँजो मिलाउन ढिला भएन र भन्या ? बरु आउनोस्, हामी सबै मिलेर महान् नेताहरूको प्रयासलाई सफल बनाउन देश विघटन गर्नतिर लागौं, हुन्न ?

आफैंले जिताएका नेताबाट जनतालाई धोका भयोः अध्यक्ष लिङ्देन

उनले मतदाता चाहिँ तिनै नेतालाई सधैं जिताएर पछुताइरहेको बताए। ‘यिनै नेताका कारण देशको ऋण बढेको छ, घुुस, कमिसन बढेर देशै कंगाल हुन लागिसकेको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘अझै पनि उनीहरूलाई नै भोट दिएर के देश विकास र राम्रो कामको आशा गर्नु जनताले पनि?’...

नेपाललाई 'कमिसन' प्रधान देश घाेषणा गर्न सांसद अरगरियाकाे माग

काठमाण्डाै – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लाेसपा) नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभइ कमिसनप्रधान देश घोषणा गर्न माग गर्नुभएकाे छ । आज साेमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाेल्दै उहाँले यस्ताे व्यङ्ग्य गर्नुभएकाे हाे ।  सांसद अरगरियाले कृषिमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या निर्भर भएको कुरालाई हटाएर राजनीतिमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या निर्भर रहेको कुरा राख्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले ३० प्रतिशत आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै ३० प्रतिशत आयात बढाउने भनेर वक्तव्यमा सच्याउनुपर्ने भनि व्य...

गठबन्धन सरकार सिनो जस्तै गन्हाइसक्यो : विष्णु पौडेल

बझाङ : पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वर्तमान गठबन्धन सरकार सिनो जस्तै गन्हाएको बताएका छन्।नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बझाङले चैनपुरमा आयोजना गरेको विशाल जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।उनले भने, ‘देशमा गठबन्धन सरकार स्थापना भएको वर्ष दिन वित्न नपाउँदै सरकारमा रहेकाहरु कमिसन र आफन्त वादको जालमा फसेका छन्। उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता र चासो छैन्। यो सरकार गन्हाएको छ। यसको दुर्गन्धले देशलाई असफलताको मार्गमा लगेको छ।’पौडेलले न

सत्तामोहले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक

तीन दशक नाघेको छ, सत्ताको भागबन्डामा परेको देश ! दलहरूको लुछाचुँडी, कुर्सीमोह, पदको छिनाझप्टीले अर्थतन्त्र दिनपरदिन ओरालो लागेको छ । उद्योगधन्दा सुकेको छ, कालो व्यापार गर्नेलाई जुन बेला पनि उर्वर छ, मलिलो छ समय ! कोरोनाकालमा जनतालाई दशा भए पनि दाम कमाउनेहरूका लागि दशैं नै भयो । कात्रो किन्दा कमिसन बुझाउनुपरेझैं सेवा लिँदा जनताले निःशुल्क […]

ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई लगानीकर्ताले गरे आग्रह

साउन ८, काठमाडौं । पूँजीबजारका लगानीकर्ता  सम्बद्ध दुई ओटा संगठनले ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मालाई आग्रह गरेका छन् ।  नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई  भेट्दै ब्रोकर कमिसन घटाउन तथा पूँजीगत लाभकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको भन्दै सात बुँदे सुझाव दिएको हो । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपालमा शेयर बजारको बिद्यमान अवस्था र सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे बुँदागत रुपमा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ । इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष रौनियार तथा शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले पूँजीबजारले सरकारलाई एक वर्षमा राजस्ववापत मात्रै १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै योगदान गरेको बारेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।  प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मिलित एक जना सदस्यले ३७ लाख ५० हजार हितग्राही खाता, ७ लाखको हाराहारीमा अनलाईन ट्रेडिङ र बजार पूँजीकरण करीब ४०  खर्ब रुपैयाँ भइसकेकाले पूँजीबजारप्रति सरकार उदार बन्नु पर्ने कुरा अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बताएको जानकारी दिए । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू पूँजीबजारप्रति सधै सकारात्मक रहेको र  सरकारको प्राथमिकतामा पूँजीबजार पर्ने बताएका छन् । हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाएको सात बुँदे सुझावहरु : १) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पूँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागि ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटा स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा शेयर खरीदविक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकअधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आश्बा प्रणालीको ढाँचामा वाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने । २) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरीदविक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र शून्द दशमलव १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी बिद्यमान कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने । ३) पूँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पूँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइ दैनिक कारोबारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ सम्म कायम पूँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस । ४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेशिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करीब ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको सृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पूँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने । ५) पूँजीवजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजीबजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक शेयर निष्कासन गरि समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पूँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पूँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदूर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनीप्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चिततासँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस । ६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिरसहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणीसहित ससाना पूँजी भएका वर्गसमेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको बिद्यमान व्यवस्थाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजारभन्दा माथि नागरिकहरूले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयोस । ७) पूँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

अचम्मको देश !

अचम्मको छ हाम्रो सरकारी संरचना र काम गर्ने तरिका । कमिसन आउने काम भए जे पनि गर्न तयार छन् । यहाँ दोहन, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र बेथिति मात्र छ । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६७४३ वडालाई आवश्यक कुरा दमकल हो कि डोजर, एक्स्काभेटर र ब्याकहोल्डर ? त्यो पनि छुट्याउन नसक्ने हामी...