काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्र सिंह ऐरी आउँदो २० जुलाईबाट सुरु हुने क्यानडा टी–२० मा खेल्न जाँदैछन् । यही प्रतियोगिताका कारण उनीहरू दुवै श्रीलंकामा हुने इमर्जिङ नेसन्स कप खेल्ने टिममा छनोट भएनन् । सन्दीपले अदालतमा खेपिरहेको मुद्दाको टुंगो लागेको छैन । उनी ग्लोबल टी–२० खेल्न जानुअघि मुद्दाको फैसला नआउने देखिएको छ । काठमाडौं […]
काठमाडौँ– हलिउड फिल्म ‘पायरेट्स अफ द क्यारेबियन’ स्टार जोनी डेप र उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्डबीच चलिरहेको हाई प्रोफाइल मुद्दाबारे जोकोही जानकार छन् । यी दुवै स्टार अहिले पनि मानहानी मुद्दामा अदालत आउजाउ गरिरहेका छन् । कहिले एम्बर त कहिले जोनी अदालतमा आफ्नो मुद्दामा सुनाइएको फैसलालाई चुनौती दिँदै आइरहेका छन् । मानहानी मुद्दाको फैसला भएको […]
प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा बारको युद्धमा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । नेपालमा यसै पनि न्याय महँगो छ । एउटा मुद्दाको फैसला हुँदा वर्षौं लाग्छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय नै हो । तर, यस्तो अन्यायविरूद्ध बार, वकिल, न्यायाधीश कहिल्यै एक भएका पाइँदैनन् । तर, अहिले स्वार्थको रोटी सेक्न भने सबै एक भएका छन् । प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध गोल भएका छन् । त्यो ठीक वा बेठीक के हो हामी सामान्य नागरिककको चासो होइन तर अदालतमा बिचौलिया छन् भनेर भन्दा त्यसविरुद्ध केही नबोल्ने बार, र न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चमा बेथिति छ भनेर बोल्न मिल्छ ? न्यायाधीशहरूले फरकफरक अवस्थामा एउटा कुरालाई कहिले सत्य र कहिले असत्य भन्न पाइन्छ ? जे होस्, यी झगडामा न्याया पाउने आशा गरेका नागरिक भने चेपिएका छन् ।
संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक छ । तर, केही दिनयता सर्वोच्च अदालतमा बल्झिएको विवादले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन । न्यायाधीशले इजलाश बहिष्कार गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा असर परेको छ । न्यायमूर्तिहरूले यसो गर्न मिल्छ त ?
संविधानले नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हक कुनै हालतमा खोस्न नपाइने भनेको छ यहाँ ३/४ दिनदेखि यो अधिकार न्यायलयबाटै यो हक खोसिएको छ । यो संविधानको उल्लंघन होइन त ? न्यायालयभित्र भइरहेको विवाद न्यायालय सुधारमा केन्द्रित छ भनेर जति नै प्रशंसा गरे पनि बहस नहुँदा वादी प्रतिवादी मर्कामा परेको कुरा ओझल पार्न पाइँदैन । अरूले आन्दोलन गर्दा त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने अदालत नै हो । सेवा रोक्न पाइँदैन भन्ने अदालत नै हो । अहिले उनीहरूले नै अघोषित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । के यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो भएन ? ठूलाका लडाइँले वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका मुद्दाहरूको फैसला हुने दिने अझै धकेलिनेछ । नागरिकहरूले न्याय पाउन झनै समस्या हुने देखिन्छ । त्यसैले बहस बहिष्कार कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदै होइन । प्रधानन्यायाधीशमात्रै खराब र अरू सबै दूधले नुहाएको जस्तो गरी कुरा गरिँदै छ । न्यायाधीश, वकील बार सबै न्यायप्रणालीमा विकृति भित्र्याउन दोषी छन् । सुधार हुनुपर्छ तर बहिष्कार गरेर र न्याया माग्न आउनेलाई समस्यामा पारेर होइन । यसमा सबैको ध्यान जाओस् ।
विनोद अधिकारी
ग्वंगबु, काठमाडौं
काठमाडौं, १४ जेठ । आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो कहिले होला र कहिलेसम्म होला चासोको विषय बनेको छ । देशको राजनीतिमा दुरगामी असर पार्ने यो मुद्दाको फैसला असारभित्र हुने अनुमान गरिएको छ । फैसला पुनःस्थापनाको पक्ष या विपक्षमा कता जाला ? बहुमतको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश आउने […]
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युर) ले राय दिने क्रम आज सकिएको छ । अब अदालतले फैसला सुनाउने तयारी भएको छ ।
इजलासले हेर्दाहर्दैमा यही फागुन ११ गतेका लागि पेशी तोकेको छ भने सो दिन निर्णय सुनाउने भन्ने उल्लेख गरेको छैन । अदालतले सोही दिन निर्णय सुनाउने मिति तय गर्ने छ वा फैसला सुनाउने छ ।
