Ratopati

चैत्र २०७८

आचारसंहिता उल्लंघनमा सुधार भएन : इओसी नेपाल

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा सुधार नभएको जनाएको छ । ७७ जिल्लामा तालिम प्राप्त पर्यवेक्षक एवम् अनुसन्धानकर्तासहित निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहेको यो संस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता पालनामा ध्यान नदिएको जनाएको हो ।विगतको तुलनामा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा नयाँ-नयाँ विधि, प्रक्रियाहरु अपनाएकाले निर्वाचन अभियानमा हुने खर्च धेरै नै बढ्ने इओसी नेपालले जनाएको छ । ‘निर्वाचन अभियानका क्रममा ध्वजा पताका, ब्यानरहरूको कमी देखि

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सेयर बजारलाई सुुधार्न कोसिस गर्दा

डा. चिरञ्जीवी नेपालनेपालको सेयर बजार भर्खर बामे सर्न लागेको छ । म २०६४ भदौदेखि करिब १५ महिना नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएँ । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्ड भन्ने नै चिनिएको थिएन । त्यतिबेलासम्म स्टक एक्स्चेन्ज भनेर मात्र चिनिएको थियो । बोर्डमा नियमावलीहरू बन्ने तर, पास हुन नसक्ने अवस्था थियो । नियमावली बनाउने काम हुन थाल्यो कि विरोध सुुरु भइहाल्ने प्रवृत्तिले नियमावलीहरू बन्न सकेका थिएनन् ।मैले ६ महिनाभित्रमा ११ वटा नियमावली बनाएर पास गर्ने काम गरें । धितोपत्र नियमावलीदेखि लिएर सेयर खरिद–बिक्री, स्टक एक्स्चेन्ज नियमावलीसमेत बनाउने काम गरें । त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले बोरामा नागरिकता ल्याएर ५०÷६० हजारको सेयर भर्ने गर्थे । नागरिकताको फोटोकपी ल्याउने र विभिन्न व्यक्तिको नाममा सेयर भर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक थियो । त्यसरी बोरामा नागरिकता ल्याएर सेयर भर्ने चलन तोड्न निकै कठिन भएको थियो ।सेयर बजारमा केही व्यक्ति मात्र सीमित थिए । सेयर बजार ‘अटोमेसन’मा जाने त परैको कुरा ‘सेमिअटोमेसन’मा पनि गएको थिएन । केही सीमित व्यक्तिहरूले कलेजका विद्यार्थीलाई सेयर भर्न लगाएर विभिन्न व्यक्तिको नामबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) भर्ने चलन थियो । नेपालमा जस्तो बोरामा नागरिकता जम्मा गरेर सेयर भर्ने चलन विश्वका कुनै पनि मुलुकमा थिएन । विश्वमा कहीँ पनि एउटाको नागरिकता फोटोकपी गरेर अर्कोले सेयर भर्ने चलन थिएन । बोरे प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अनेक उपाय अपनाउनुु परेको थियो । सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन नियमावलीहरू ल्याउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि सबै लगानीकर्तालाई सेयरमा सहभागी बनाउने अभियान थालियो । बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र आईपीओ भर्न पाउनुपर्ने नियमावली आयो । नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर र मृत्यु भएका मानिसको फोटो टाँसेर सेयर बजारमा लगानी गरिन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा बैंकमा छापा मार्दा साढे तीन लाख कित्ता अनधिकृत सेयर भरेको भेटियो र प्राप्त नागरिकता तथा फारामहरू सार्वजनिक गर्ने काम भयो । आगामी दिनमा त्यस्तो काम नगर्ने सर्तमा संलग्न व्यक्तिलाई छोडिएको थियो भने फारामहरू रद्द गरियो ।सेयरमा लगानी गर्नेले एउटा नागरिकताको फोटीकपी दुई सयदेखि पाँच सयसम्म तिरेर गाउँबाट ल्याउने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । लगत्तै गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्न बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र सेयर भर्न पाउने व्यवस्थासहितको नियमावली धितोपत्र बोर्डले बनायो र पहिचान गर्न केही सहज भयो । बोर्डले बनाएको नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।राष्ट्र बैंकमा त्यसबेला कायम मुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई गाह्रो हुन्छ भनेर नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने मनसाय राख्नुुहुुन्थ्योे । राष्ट्र बैंक र बोर्डको प्रतिनिधि बसेर नागरिकता सक्कली कि नक्कली छानबिन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा सहमत हुनुभएको थियो । त्यतिखेर कलेजका विद्यार्थीहरूको धन्दा नै नक्कली नागरिकताको फोटोकपी गर्दै सेयर भर्ने र सेयर भरेबापत महिनाको ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ कमाउने खेलो हुँदो रहेछ । नियमावलीमा बैंकमा खाता अनिवार्य भएको हुनुुपर्ने व्यवस्था गरिँदा मेरो विरोधमा नारा जुलुस पनि भए । लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूसमेत ‘डेलिगेसन’मा गए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको कार्यालय थापाथलीमा थियो । चार महिनासम्म उनीहरूले मेरो कार्यकक्ष घेरे । कजेलका विद्यार्थी, एकाध लगानीकर्ता र दलालले सेयर खरिद गर्न बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिए । प्रधानमन्त्रीकहाँ जुलुस जाने, बैंकका मानिसलाई उचालेर असहज स्थिति पैदा गर्ने काम गरे । सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाउँदासमेत नआउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । उच्छृङ्खल समूहले धितोपत्र बोर्डको कार्यालय र त्यहाँ रहेका सामग्री जलाइदिन्छु भन्न थालेपछि चिनेको साथी एसपी सुशीलवरसिंह थापालाई भनेर १५ जना प्रहरी राखेर चार महिनासम्म काम गरें । बोर्डको अध्यक्षले हाम्रो दानापानी हटाइदियो भनेर सबै संगठनको जुलुस बिहान बोर्डमा आउने र साँझ जाने गथ्र्यो । अहिले सम्झिँदा लाग्छ नेपाल विचित्रकै देश हो । त्यतिबेला धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) २०÷२२ जना मात्र थिए । ब्रोकरहरूको मनोमानी बढेपछि ब्रोकर थप्नुुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । विस्तारै सेयर बजारमा लगानीकर्ता बढ्दै गए । सेयर बजार ‘सेमी–अटोमेसन’मा गयो । त्यसपछि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डको सम्बन्ध पनि विस्तारै सुधार हुँदै आएको थियो । १५ महिना बोर्डमा बस्दा सेमी–अटोमेसन, ब्रोकर संख्या थप्ने, विनियमावली बनाउने, कमोडिटी एक्स्चेन्जलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । नियमावलीहरू ल्याउँदा बोर्डकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट हुने स्थिति पैदा भयो । विरोध गर्ने बोर्डका २÷३ जना व्यक्तिलाई कार्यक्रमा सहभागी गराउन विदेश पठाएरसमेत नियमावली ल्याउनुुपरेको थियो । त्यतिबेला मलाई साथ दिनेमा बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक बाबुराम रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विमल वाग्लेले पनि मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला सञ्चालकहरूले मलाई साथ दिएकै कारण नेपालको सेयर बजारको आधार (बेस) तयार भएको थियो । अहिले त्यही धरातल (फाउन्डेसन) मा उभिएर बोर्डले काम गरेको छ । तर, जुन रफ्तारबाट धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।त्यतिबेलै कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तुु बजार कारोबार स्थल) नहुँदा ठगियौं भनेर वस्तुु बजारका लगानीकर्ताहरू नियमन गरिदिन आग्रह गर्दै धितोपत्र बोर्डमा पटक–पटक जुलुस आउने गरेको थियो । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले बेला भएको छैन भन्दै फिर्ता पठायो । १६ वर्षपछि अहिले बल्ल कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्न गरिएका सबै प्रयास खेर गए । त्यतिबेलै कमोडिटी मार्केट सञ्चालन भएको भए अहिले कमोडिटी मार्केटको महत्व स्थापित भइसक्ने थियो । कमोडिटी मार्केट नहुँदा धेरै ठगिए ।त्यतिबेलै एउटा स्टक एक्सचेन्जले पुग्दैन, अर्को खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । २÷३ वटा अरू स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्छ भन्ने बहस अझै जारी छ । विभिन्न देशमा क्षेत्रीय (रिजनल) स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका थिए । भारतमा पनि प्रदेशका स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भएर बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज दुईवटा भएको स्थितिमा नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्जको जरुरी देखिँदैन । अन्य मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका बेला हामीकहाँ अरू स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा किन वकालत गरिरहेका छौं, बुुझ्न सकेको छैन । केही सीमित व्यक्ति मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । मैले सुरुदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छु । सानो बजार छ । भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजानुु आवश्यक छ । प्राथमिक सेयर भर्ने प्रक्रियामा सुधारसँगै सेयर बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएकाले सबैको चासो बढ्न पुगेको थियो । म बोर्डमा रहेकै बेला २०६५ भदौ १५ गते सेयर बजार सूूचक नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । धितोपत्र बोर्डको कामहरू सबैलाई थाहा पाउन थाले । सेयर बजारमा पनि नियामक छ भन्ने आभास पैदा भयो । सेयर के रहेछ भनेर धेरैले चासो दिन थाले । राम्रो कम्पनी छानेर सेयरमा लगानी गर्न व्यापक प्रचार–प्रसार सुुरु भयो । त्यतिबेलै ५० हजारको हाराहारीमा रहेका लगानीकर्ता छोटो समयमै बढेर १४÷१५ लाखको हाराहारीमा पुगे । नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्रिए । सेयर बजारबाट कमाउनेले पनि मनग्ये कमाए । नेप्सेले उचाइ लिइरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भयो । माओवादी सरकारमा आयो । सरकारसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहमति देखिन थाल्यो । राजनीति टकराव बढेसँगै मैलै बोर्डबाट राजीनामा दिएँ । उचाइ पुुगेको सेयर बजार सरकारप्रति अविश्वास जनाउँदै निरन्तर घट्न थाल्यो र २९२ अंकसम्म झर्न पुुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजारलाई त्यति राम्रो रूपमा नलिएकै कारण निरन्तर बजार घटिरह्यो । स्वभाविक रूपमा बजार बढेका बेला सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ । त्यसबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरू जम्मा भएर सार्कभित्र एक–आपसमा सेयर किनबेच गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा भयो । पछि नेपालको ‘ब्याकवार्ड’ सेयर मार्केट भएकाले भारतबाट विज्ञ ल्याएर शिक्षा दिने काम पनि भयो । अर्थमन्त्रीका रूपमा आएका माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजार भनेको जुवा घर हो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बजार निरन्तर घट्न सुरु गरेको थियो । मैले सेयर बजार जुवा घर नभएर लगानी संकलन गर्ने ठाउँ भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई राम्रो हुने र देशको पुँजीलाई संरक्षित तथा एकीकृत गर्दै लगानी गर्न पाइने भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले व्याख्या गर्दै आएको थिएँ । सेयर बजार भनेको पुँजी संकलन गर्ने केन्द्र हो । यसमा खेल्ने मानिसको पैसा दुई हजारबाट एक रुपैयाँमा आउन सक्छ । तर, खपत हुँदैन । जुवामा त हारेपछि सबै सकिन्छ । सेयर खरिद–बिक्री भनेको हारजित होइन । कम्पनी हेरेर सेयर किन्ने हो भन्दा अर्थमन्त्री र मेराबीचमा दुई–चार ठाउँमा विवाद पनि भयो । माओवादी नेतृत्वले नै सेयर बजारलाई जुवा घर भनेको र त्यसमा अन्य कोही पनि बोल्न नचाहेको अवस्था देखिएपछि बोर्डबाट बाहिरिनुु नै उत्तम ठानें ।त्यतिबेला बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्ने गर्दथे । त्यसैले बोर्डले आचारसंहिता बनाएर बोर्डका सदस्य र कर्मचारीले मात्र होइन कर्मचारीका नातेदारलाई समेत सेयर खरिद÷बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था लागु गरियो । सेयर बिक्री गरेर हिँड्ने कम्पनीहरू धागो कारखाना, सोयाबिन तेल, एभरेडी ब्याट्रीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यी कम्पनीका सञ्चालकले सेयर बिक्री गरे अनि भागे । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर ३९ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । ३९ वटा कम्पनी सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारण (पब्लिक) को पैसा खाएर भागेकाले कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि ग¥यौं । त्यतिबेलै हो, युनिटी लाइफको ठगीधन्दा बाहिरिएको पनि । युनिटीले धमाधम सेयर बिक्री गरेको मात्र होइन बिमा पनि गरेको रहेछ । सूचीकृत नभएको कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने जानकारी सबैलाई गरायौं । बोर्डको अध्यक्ष, बिमा समितका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भएर युनिटीले बद्मासी गरेको लाखौं मानिसलाई सदस्य बनाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गरी पत्रिकामा सूचना निकालेर सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम गरियो । पछि मात्रै थाहा भयो युनिटीमा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । यस्ता घटनाले सेयर बजारलाई अनेक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिस ग¥यो । गलत व्यक्तिहरूले सेयरका नाममा पैसा उठाएर भाग्ने चलन त्यति बेलादेखि रोक्न लगाइयो । गलत व्यक्तिहरू बजारमा छिर्न रोकियो । सेयर बजारबाट पैसा लिएर भागेकाहरूलाई भने अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभइ सेयर बिक्री गरेर भागे । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिइ पाँच अर्बजति निक्षेप लिएर लुट्ने काम भयो । यी विभिन्न घट्नाबाट सेयर बजारप्रति सर्वसाधारण जागरुक भए । तर, जुन रूपबाट संस्था विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जग (फाउन्डेसन) अझै मजबुत हुन सकेको छैन ।धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन बनाउन सातदोबाटोमा तीन रोपनी जग्गा किनिएको थियो । अहिले पनि बोर्डको आफ्नै भवन नभएकाले कार्यालय सारेको सा¥यै छ । कर्मचारीहरूले विज्ञता हासिल गरिसकेका छैनन् । दुई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन भने भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन ।गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको पनि मेरै पालादेखि हो । नेपाली पैसामा लगानी गर्न पाए पनि विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘करेन्सी कन्भर्टेबिलिटी’को समस्या छ । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बसेर सल्टाउनुपर्छ । सफ्टवेयर अभावमा ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार हुन सकेको छैन । बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भित्री कारोबार (इन्साइडर टे«डिङ) को हो । अमेरिकामा भित्री कारोबार भएको पुष्टि भए १०÷१५ वर्ष जेल हुन्छ । नेपालमा राम्रोसँग इन्साइडर टे«डिङबारे बोर्डले अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन । सेयर बजार अझै परिपक्क भएर अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । प्रविधि महँगो हुन्छ । नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुका साथै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना त्यही किसिमको बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने काम नगरीकन गफ दिएर मात्र सेयर बजारको विकास हुँदैन । अरू देशलाई हेर्दा नेपालले जुन रफ्तारमा सेयर बजारको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, जुन दुःख लाग्दो छ ।डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यो सामग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको वार्षिक जर्नल अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।

Bizpati कार्तिक २०७८

निजि क्षेत्रको भ्रष्ट्राचारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र कर छुट नदिन अख्तियारको सुझाव

Bizpati आश्विन २०७८

सेवा व्यापार सन्तुलन गर्न आन्तरिक पर्यटन

पर्यटनमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा विदेशिने गरेको छ । वर्तमान महामारीले खुम्चिएको पयर्टन प्रयोजनमा बाहिरिने विदेशी मुद्रा स्थिति सामान्य हुँदै जाँदा अझ बढ्ने निश्चित छ । विप्रेषणले ल्याएको समृद्धिले नेपाली समाजमा विकसित घुमफिर संस्कृति आम हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपाली पर्यटकका रूपमा बाह्य मुलुक जाने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुने यस क्षेत्रमा विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । महामारीका बीचमा नै गत आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालबाट २८ करोड यूएस डलर बराबरको रकम बाहिरिएको छ । घरबाट गन्तव्यसम्म पहुँचका क्रममा आन्तरिक पर्यटकसँग चलाखीपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिन्छ । नयाँ स्थानसँग अपरिचित आन्तरिक पर्यटकले अपारदर्शी मूल्यहरूको सामना पाइला पाइलामा गर्नुपर्छ । यस्ता चलाखीयुक्त व्यवहारले आन्तरिक पर्यटनमा असुरक्षाको भाव उत्पन्न हुन गएको छ । महामारीमुक्त वर्ष २०१८/१९ मा ७९ करोड यूएस डलर बराबरको रकम बाहिरिएको थियो । अवस्था सामान्य रहँदा यस आँकडामा वृद्धि हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी पर्यटनमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिँदै गर्दा आन्तरिक पर्यटनले भने अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजीक्षेत्रबाट आयोजना हुने सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण तथा सम्मेलन आन्तरिक पर्यटनको प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनको यात्रा आन्तरिक पर्यटनको अर्को स्रोत हो । यी दुईओटा क्षेत्रबाहेक विशुद्ध घुमफिर प्रकृतिका आन्तरिक पर्यटनमा गुणात्मक सुधार आउनु सकेको छैन । यसरी घुमफिर पर्यटनमा सुधार आउन नसक्दा आन्तरिक पर्यटन उद्योगको विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । आन्तरिक पर्यटनको अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुका पछाडि देहायका कारण रहेका छन् : सेवाको अस्वाभाविक मूल्य आयस्रोतका आधारमा नेपाली पर्यटकले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्छन् । नेपाली होटेलले कोठा भाडा, गाडी भाडा र खानाको मूल्य आम नेपालीको आयस्तरभन्दा बढी नै लिने गरेका छन् । समानस्तरका भारतीय होटेलमा प्राप्त सुविधा प्राप्त गर्न नेपाली पर्यटकले नेपालभित्र बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । छद्म मूल्यका कारण ग्राहकले बीचबाटैमा बेखर्ची हुने समस्या पनि देखिने गरेको छ । होटेलका सेवामा कर र सेवा शुल्कले घोषित मूल्यमा करीब २५ प्रतिशत अतिरिक्त खर्च ग्राहकले बेहोर्नु परेको छ । रिजर्भ गाडीहरू अति महँगो भई दिँदा गाडी रिजर्भ गरेर घुम्न जानु आम नेपालीको पहुँचभन्दा बाहिरको विषय बन्न पुगेको छ । नेपाली पर्यटन उद्योगहरूले प्रदान गर्ने सेवासुविधा अनावश्यक रूपमा महँगो हुनु नै आन्तरिक पर्यटन उद्योगको विस्तार हुन नसक्नु हो । चलाखीयुक्त व्यवहार घरबाट गन्तव्यसम्म पहुँचका क्रममा आन्तरिक पर्यटकसँग चलाखीपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिन्छ । नयाँ स्थानसँग अपरिचित आन्तरिक पर्यटकले अपारदर्शी मूल्यहरूको सामना पाइला पाइलामा गर्नुपर्छ । यस्ता चलाखीयुक्त व्यवहारले आन्तरिक पर्यटनमा असुरक्षाको भाव उत्पन्न हुन गएको छ । यी व्यवहार मूल्यमा मात्र सीमित छैनन् गुणस्तरमा पनि बेहोर्नु परेको छ । नगए पनि पछुताउने र गए पनि पछुताउनुपर्ने विरोधाभास यसै कारण उत्पन्न हुने गर्छ । प्राकृतिक विपत्ति र आकस्मिक अव्यवस्था सृजना हुँदा उत्पन्न परिस्थितिमा यात्रुलाई पासोमा पारेसरह गरी कैयाैं गुणा बढी असुल्ने गरिन्छ । टेबल जोेडेर सुतेको एक रातको २/३ हजार तिर्नुपर्नेजस्ता व्यवहार आमरूपमा दोहोरिरहन्छन् । पर्यटन क्षेत्रका गहन शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्ने तर सेवाचाहिँ झारा टराई पाराले प्रदान गर्ने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा आमरूपमा रहेको छ । यी र यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघसंस्थाबाट पनि खासै पहल हुन सकेको छैन । पूर्वाधारको कमी पर्यटन भन्नासाथ होटेलमा भएका पूर्वाधारलाई बुझ्ने गरिन्छ । परन्तु पर्यटन पूर्वाधारमा सुरक्षित सडक, सुरक्षित आवास, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, आपत्कालीन उद्धार, सहज सञ्चार सुविधा, पर्याप्त सूचना प्रवाह, निश्चित दूरीमा दैनिक उपभोगका वस्तु, औषधि तथा पानीको उपलब्धता, पर्यटनबाट भरपुर आनन्द दिलाउन सक्ने प्राज्ञिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक सेवाहरू अझ महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा पहुँचमार्गहरू यति खतरनाक रहेका छन् कि यात्रा गर्दा ३३ कोटी देवताको नाम जप्दै कुन बेला गन्तव्यमा पुगिएला भनेर त्रासमा यात्रा गर्नुपर्छ । एकचोटि यात्रा गरिसकेपछि त्यस स्थानमा अर्कोचोटि यात्रा गर्न कोही पनि चाहँदैनन् । विविधीकरणको कमी नेपालको आन्तरिक पर्यटन सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन एवम् धार्मिक पर्यटनमा सीमित रहेको छ । जंगल सफारी र साहसिक पर्यटनले भर्खर वामे सर्दै छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालमा विशुद्ध आन्तरिक पर्यटन (द्वितीयक उद्देश्यरहित) विकास हुन सकेको छैन । परिवार नै घुम्न जाने संस्कृतिको पनि विकास हुन सकेको छैन । यातायातका साधन माथिको असहज पहुँचका कारण पारिवारिक पर्यटन विकास हुन नसकेको हो । नेपालको आन्तरिक पर्यटन उद्योगको विस्तारमा स्वयम् व्यवसायीहरू पनि उदासीन छन् । यही कारण नेपाली नागरिक ठूूलो संख्यामा विदेश शयरमा निस्कने गरेका छन् । सरकारले खर्च कटौतीको नीति लागू गरेको दिन सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलनमा आधारित पर्यटन रातारात डुब्न सक्छ भन्ने विषयमा समयमै हेक्का हुन जरुरी छ । प्याकेजहरूको कमी नेपालमा आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षक र व्यावहारिक प्याकेजहरू सृजना हुन सकेका छ्रैनन् । केही प्याकेज सुनिनमा आए तापनि ती प्याकेजहरू अपूर्ण चरित्रका रूपमा रहेका छन् जसको न त व्यवस्थित प्रचारप्रसार हुन सकेको छ न ती प्याकेज आर्थिक र व्यवस्थापकीय सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपालीलाई भए यत्तिको व्यवस्थापनले काम चलिहाल्छ भन्ने मानसिकता नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूमा व्याप्त रहेको छ । यस्ता कच्चा तर महँगा प्याकेजका कारण नेपालीहरू विदेशतिर शयर गर्न रुचाउन थालेका छन् । दुबईको प्याकेज र दमकको प्याकेजमा आर्थिक रूपमा खासै फरक नहुने भएपछि मानिसहरूको स्वाभाविक रोजाइ दुबई नै हुन जान्छ । यी पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आन्तरिक पर्यटनको अभिवृद्धि गर्न र पर्यटनमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेश गइरहेको धनको स्वदेशमा सदुपयोग गर्न देहायका पक्षमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । सर्वप्रथम आन्तरिक पर्यटन उद्योगले प्रदान गर्ने सेवाको अस्वाभाविक मूल्यलाई लागत, लाभ र सेवालाई आधार मानी नियन्त्रण र समानीकरण (हार्मोनाइजेशन) गर्नु आवश्यक छ । यो कार्य पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यावसायिक संघसंस्थाहरूको दायित्वभित्र पर्छ । दोस्रो नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा व्याप्त ग्राहकसँग गरिने चलाखीयुक्त व्यवहारलाई नियन्त्रण, नियमन र उपचार गर्न नेपाल सरकार र पर्यटन व्यवसायीका छाता संगठनहरूले अनुगमन संयन्त्रसहितको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्छ । तेस्रो आन्तरिक पर्यटनको संख्या र आवृत्तिमा विस्तार गर्न देशभरका पर्यटन क्षेत्रहरूमा सुरक्षित सडक, सुरक्षित आवास, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, आपत्कालीन उद्धार, सहज सञ्चार सुविधा, पर्याप्त सूचना प्रवाह, निश्चित दूरीमा दैनिक उपभोगका वस्तु, औषधि तथा पानीको उपलब्धता तथा पर्यटनबाट भरपुर आनन्द दिलाउन सक्ने प्राज्ञिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक सेवाहरूमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रले प्राथमिकतायुक्त लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चौथो, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन र धार्मिक पर्यटनको घेराबाट आन्तरिक पर्यटनको बृहत् घेरा सृजना गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबाट संयुक्त पहल हुन जरुरी छ । विशुद्ध पर्यटनको जग बलियो बनाउन नयाँनयाँ अवधारणालाई प्रोत्साहन, संरक्षण र अनुदान दिने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गर्न यस क्षेत्रमा क्रियाशील र सम्भावित स्टार्टअपहरूलाई पनि प्रस्फुटित गराउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुु पनि आवश्यक छ । पाँचौं, आन्तरिक पर्यटनका लागि प्याकेजहरूको विकास गर्नु, ती प्याकेज नेपालीहरूको पहुँचमा हुन सक्ने बनाउनु तथा प्याकेजहरूप्रति आम धारणा सकारात्मक बनाउन विश्वसनीय प्रचार संयन्त्रको विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अन्त्यमा पर्यटन क्षेत्रलाई अनन्तकालीन करमुक्तिको सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ ताकि ग्राहकहरू करका कारण महँगोमा सेवाहरू लिन बाध्य भइरहेको वर्तमान अवस्थाबाट छुटकारा पाउन् । यसो गर्न सकेको खण्डमा विदेश जाने नेपाली पर्यटकको ठूलो अंश देशभित्र मोडिई सेवा व्यापारमा विद्यमान व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता चाँडै अन्त्य गर्छु : ऊर्जामन्त्री भुसाल

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

प्रहरीको आचरण सुधार गर्न ‘आचारसंहिता’

काठमाडौं । समयानुकूल कर्मचारीको आचरण सुधार गर्न नेपाल प्रहरीले आचारसंहिता जारी गरेको छ । नागरिकको जीउधनको

बाह्रखरी भाद्र २०७७

प्रहरीको आचरण सुधार गर्न ‘आचारसंहिता’

समयानुकूल कर्मचारीको आचरण सुधार गर्न नेपाल प्रहरीले आचारसंहिता जारी गरेको छ । नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा, अपराध नियन्त्रण एवं अनुसन्धान गर्ने कार्यमा शिष्ट, मर्यादित, जवाफदेही, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिकता र अनुशासनप्रति ...

नेपाल आज भाद्र २०७७

प्रहरीको आचरण सुधार गर्न ‘आचारसंहिता’

समयानुकूल कर्मचारीको आचरण सुधार गर्न नेपाल प्रहरीले आचारसंहिता जारी गरेको छ।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७