खाद्यका लागि कृषि अभियानले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली, प्राङ्गारिक कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१, एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा सम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सरकारले अहिले कृषिमा गरिरहेको लगानीले आवश्यक्तालाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।