बढ्न थाल्यो चलनचल्तीको नगद

काठमाडौं  । अर्थतन्त्रको बाह्य र आन्तरिक अवस्थामा सुधारसँगै बजारमा नगदको कारोबार पनि बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार वैशाखमा बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगद बढेको पाइएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को वैशाख मसान्तमा ६ खर्ब २३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नगद चलनचल्तीमा छ । २०७९ असार मसान्तमा ६ खर्ब १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेकोमा वैशाखमा ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।  चालू आवमा चलनचल्तीमा रहेको नगद लगातार घटेको थियो । कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन तनावको बाछिटाले आर्थिक गतिविधिमा कमी आएसँगै बजारमा नगदको चलनचल्ती घट्न थालेको थियो । चालू आवकै साउनमा ५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ नगद चलनचल्तीमा थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात कडाइ गर्नुका साथै कसिलो मौद्रिक नीति जारी गरेपछि अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार देखिएको छ ।  वैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंक, वित्तीय संस्थाको रकम पनि बढेको छ । २०७९ असारमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूको १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा वैशाख मसान्तमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवदेखि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) वृद्धि गरेपछि राष्ट्र बैंकमा रहेको निक्षेप बढेको हो ।  राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार वैशाखमा देशको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, सञ्चिति पर्याप्ततालगायत सूचक सहज अवस्थामा पुगेका छन् । यससँगै उच्च विन्दुमा पुगेको बैंकको आधारदर र ब्याजदर घट्न थालेको छ भने निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । आयात घट्नुका साथै विप्रेषण बढ्दा राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत बढेको छ । असारमा राष्ट्र बैंकसँग कुल ११ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा वैशाख मसान्तमा बढेर १४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।  अर्थतन्त्रको बा≈य क्षेत्रमा देखिएको दबाबका कारण चालू आवमा कसिलो मौद्रिक नीति लिएको राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो’ बनाएको छ । मौद्रिक नीतिको कसिला प्रावधानका कारण लगातार उकालो लागेको ब्याजदर घट्न थालेको छ । यस्तै बैंकहरूमा निक्षेप तथा कर्जा पनि वृद्धि हुन थालेको देखिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । 

सम्बन्धित सामग्री

माघ महिनादेखि बढ्न थाल्यो नगद कारोबार

काठमाडौं : पछिल्ला दिन आर्थिक कारोबार बढ्न थालेको संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले माघसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आर्थिक गतिविधि सामान्य बढेको जनाएको छ। दशैंपछि क्रमश: घट्न थालेको नगद कारोबार माघमा केही सुधार देखिएको हो। पुसमा ६ खर्ब १ करोड १६ लाख रुपैयाँमा झरेको चलनचल्तिको नोट माघमा ५ अर्ब…

‘अहिले किन, पछि तिर’ भन्ने सुविधाले इन्डोनेसियामा कतिलाई ऋणमा डुबायो

नादिया पुत्रीको ऋण त्यतिबेला बढ्न थाल्यो जब उनले एउटा मोबाइल फोन खरिद गरिन् ।जकार्ताबाट करिब १,६०० किलोमिटर पर रहेको सेन्ट्रल कालिमन्टनको क्वाला कपुआसमा बस्ने पुत्रीले धेरै महिना अघिदेखि नयाँ फोन किन्ने सपना बुनिरहेकी थिएन् तर उनीसँग पर्याप्त नगद थिएन ।  त्यसपछि, यस वर्षको सुरुमा, २१ वर्षीया युनिभर्सिटीकी विद्यार्थीले आफ्नो मनपर्ने सपिङ अनलाइन एपमा ‘बाई नाऊ पे लेटर’ (बीएनपीएल) अफर दिइरहेको देखिन् । उनलाई भुक्तानी विधि सक्रिय गर्न २४ घन्टाभन्दा कम समय लाग्यो  । उनको मासिक कम

तरलताको पिरलो

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) अभावको वर्षका रूपमा रह्यो । कोरोना महामारी मत्थर हुनेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा जोड दिए । तर, बैंकहरूको कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थाल्यो । फलस्वरूप वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूमा २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ४४ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड निक्षेप रहेकोमा २०७८ फागुनसम्ममा ४ खर्ब ४३ अर्ब ८८ करोड वृद्धि भई ४९ खर्ब १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह भने २०७७ चैतमा ४० खर्ब २२ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा ६ खर्ब ७८ अर्व ७७ करोड वृद्धि भई ४७ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको मुख्य कारण बन्यो– नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूमा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेसँगै बैंकहरूले पूँजीबाट कर्जा प्रवाह गर्न पाएनन् र उनीहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । यसैगरी, अधिकांश कर्जा आयातका लागि प्रवाह भयो भने देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो विप्रेषण, पर्यटनलगायत क्षेत्र प्रभावित बन्दा निक्षेप बढ्न सकेन । यसको कारण बजारमा वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव भोगिरहेको छ । अर्थमन्त्रीको विवाददेखि गभर्नर निलम्बनसम्म वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ को महत्त्वपूर्ण घटना बन्यो– गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषयबाटै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मनमुटाव शुरू भएकोमा चैत अन्तिम साता आइपुग्दा गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै उनीमाथि छानविन अघि बढाएको छ । छानविन शुरू भएसँगै गभर्नर निलम्बनमा परेका छन् । यसअघि गभर्नरको निलम्बन आर्थिक अनियमितताको विषयमा मात्र भएकोमा यसपटक अर्थतन्त्र सुधारका लागि लागेका गभर्नरलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्‍यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री–गभर्नर विवादका कारण यतिबेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नरको भरमा छ । शेयर धितो कर्जादेखि एलसीसम्म कडाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धि भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लैजानुपर्ने चुनौती वित्तीय क्षेत्रलाई छ । यही दबाबले राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्‍यो । मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट भने घरजग्गा, गाडीलगायत कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गर्दै यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन निरुत्साहित गरेको छ । यसैगरी, विभिन्न ४७ प्रकारका हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयात घटाउन एलसीमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको प्रावधान लागू गरेको केन्द्रीय बैंकले चैत अन्तिममा आएर केही समयका लागि एलसी नै नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ । ब्याजदरमा हस्तक्षेप यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर दबाब पनि अर्को समस्या बन्यो । तरलता अभावसँगै बैंकहरूबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै सृजना भयो । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा घटबढ गर्न नपाइने भन्दै निर्देशन जारी गर्‍यो । यसबाट बैंकहरू पनि संयमित भए र ब्याजदर एउटा सीमामै स्थिर बसेको छ । पछिल्लो समय त बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर ब्याजदर वृद्धि हुन दिएका छैनन् । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगमा भने प्रगति देखिएको छ । १ वर्षअघिको तुलनामा अहिले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या र कारोबारको रकम बढेको छ । केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यतिबेला मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएसजस्ता सेवाको उपभोग गर्दै वित्तीय कारोबारसमेत बढिरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भए पनि यसको सुधारका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्र नियन्त्रणभित्रै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बलियो आधार र प्रभावकारी नियमनका कारण समस्या खासै छैन । अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ । चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै लगातार घट्न थालेको विप्रषण आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यसैगरी, फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । विप्रेषण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावले समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणलाई परेको समस्या छिट्टै समाधान हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

बैंकिङ कसुरमा कानूनी प्रावधान

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंकप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छ । बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । यसरी बैंकिङ संस्थाहरूमा नगद जम्मा गर्नका लागि सर्वसाधारणको विश्वासमा निर्भर रहको हुन्छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधार स्तम्भ समेत हो । नेपालमा सगंठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विस) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ बैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रिय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संग्लनता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०४६ सालपछि मात्र निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएका छन् । शुरू शुरूमा बैंकिङ कारोबार गर्दा पासबुकमार्फत मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने गरिन्थ्यो भने आजभोलि घरमा बसी सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना सँगसँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू बढिरहेका छन् । बैंकिङ कसुर एउटा स्वेत अपराध हो । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसलै कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय सस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालमा हाल बैंकिङ कसुरको घटनाहरू घट्दै गएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकता संग्लन भई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कसुरहरू हुने गरेका छन् । सामान्य अर्थमा परिभाषित गर्दा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई बैंकिङ कसुर भन्ने बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध अपराधलाई विभिन्न ऐनहरूले समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषाको सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ (ख) मा गरिएको छ । यसअनुसार ‘बैंकिङ कसुर’ भन्नाले परिच्छेद–२ बमोजिमको कसुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि दफा १४ (ख) सम्म १४ शीर्षकमा बैंकिङ कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ कसुर हुने गरी समावेश गरेका संस्थाहरूमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी र ढुकुटीको कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत समेटेको छ । कसुरको परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (थ) मा ‘कसुर यो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ (ग) मा कसुरको परिभाषा गरिएको छ जसअनुसार ‘कसुर भन्नाले यस ऐन वा कानूनबमोजिम सजाय हुने काम सम्झनुपर्छ ।’ परिभाषित गरिएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा कुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ । बैंक वा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नगदी वा जिन्सीसम्बन्धी बैंक वा संस्थाको कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी वा नगरी अन्य कुनै व्यक्तिले मसोट वा हिनामिना गरेको मुद्दा, बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण आंशिक स्वामित्वमा भएको संगठित संस्थामा किर्र्ते कागजात पेश गरी ठगी गरेको किर्र्ते तथा ठगी मुद्दालगायत विषय समावेश गरेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुन्छ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लाई मात्र संकुचित नगरी बैंक वा बैंकिङ संस्थाजस्तै हुलाक बचत बैंक, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थालगायत सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएका उल्लिखित विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ । बैंकिङ कसुरमा जसरी परम्परागत रूपमा नक्कली कागजात वा सम्पत्ति राखी ठगी गर्ने क्रम सँगसँगै आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने गरेका छन् । नेपालमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मिति २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको छ । उक्त ऐनले बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको छ । अन्य कानूनहरूले समेत बैंकिङ कसुर (अपराध) नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनका अलावा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५६ लगायत ऐनहरूद्वारा त्यस्तो अपराधलाई निरुत्साही गर्ने कार्य भइरहेका छन् । हामीकहाँ कानून बनाइसकेपछि त्यस्तो कानूनको प्रचलनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादमा न्यायालयबाट व्याख्या भई दिशा निर्देशन गराउनुपर्नेमा, यस्तो प्रवृत्तिको सट्टा छिटोछिटो कानून संशोधन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

तरलता समस्याः कारण र समाधान

नन्दलाल खरेलतरलता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी’ हो । तरलता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचकाङ्क हो भने तरलताको अभाव हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक संकटको खतरा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैंको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यही समस्याको कारण हाम्रो देशमा बैंक व्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा दिएको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ९० दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ ।  तसर्थ, थप निक्षेप संकलन नगरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । बैंकमा तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण के हो ? के अनुत्पादक आयातले तरलतामा चाप पु¥याउँछ ? कतै न्यून पूँजीगत खर्चको कारणले तरलताको अभाव भएको त होइन ? कि बैंकहरुले उच्च मुनाफा कमाउन खोजेकोले तरलताको अभाव भएको हो ? कतै अस्थिर व्याजदरका कारणले तरलतामा चाप आएको त होइन? तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्पm धलेक्ने त होइन? कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण सिर्जना भएको समस्या त होइन ? यसबारे गंभीर बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशले आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको रुपमा जोडेर हेरिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकोले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दावी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्नु र देशभित्र चाहिँ उत्पादकमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बरावरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रभाव हुन्थ्यो । केही वर्ष अघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समय समयमा तरलता अभावले मुलुकको आर्थिक एवं आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । किनकि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो व्याजदर अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैनन् र विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । जसका कारण बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादनमा कमी आउँछ र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ त्यति मात्र होइन व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । त्यसका साथसाथै उत्पादन लागत पनि बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्दा निर्माणाधीन विकासका काम समयमा नहुने र अन्तगोगत्वा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने डर प्रबल रहन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरु प्राय हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको व्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ  । त्यतिमात्र होइन आन्तरिक बजारमा मुल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, त्यसो नभएर उच्च व्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ । बैंकहरुमा नगद अभाव हुनुका पछाडि विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च कम हुनु एउटा कारण हो भने अनुत्पादक आयात पनि बैंकिङ तरलताको अर्को प्रमुख कारण हो । उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने वस्तुको लागि विदेशीने रकमलाई अनुत्पादक आयातको रुपमा लिइन्छ । अनुत्पादक आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्दछ भने अर्कोतिर देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा अनुत्पादक आयात बढिरहेको छ । इन्धन खपत, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, सुनचाँदी, कृषिजन्य वस्तु आदि आयात हुनु भनेको अनुत्पादक आयात हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको आंकडा हेर्दा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात मात्र एक खर्व ५३ अर्व रुपैया भइसकेको छ । यस्तै ६१ अर्व ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाको सवारी साधन, ७६ अर्व ३३ करोड रुपैयाको मेसिनरी पार्टस्, ४२ अर्व ७२ करोड रुपैयाको खाद्यान्न ७८ अर्व ९ करोड वनस्पति तेल तथा घिउजन्य वस्तुको आयात भएको छ । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुष पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान ल्याएको थियो । आंकडमा भने त्यसले उल्लेखनीय काम गरेको देखिदैन । पुस महिनामा मात्र एक खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयतमा रोक लगाएको थियो । बित्तीय तरलताको अभाव हुनुको प्रमुख कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो । विगत एक दशकदेखि त पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । विकासको लागि छुट्याएको रकम सरकारले पूर्ण रुपमा समयमै खर्च गर्ने हो भने मजदुर, मालिक, उद्योगपति, व्यवसायी, बैंक सवैतिर घुम्छ । अन्तोगत्वा बैंकमा निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ता र ऋण लिने ऋणिको विचमा सन्तुलन आउँछ । त्यतिमात्र होइन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै मुलुक औद्योगीककरण तर्पm गई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकमको सुरक्षा र ब्याजको आकर्षणले गर्दा आफ्नो बचतलाई बैंकमा निक्षेप गर्छन् । निक्षेप कर्ताको सुरुमा निक्षेप गर्दा एउटा व्याजदरको सर्त हुन्छ । तर, पछि बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भएको छ भनि बैंकबाट निक्षेप कर्ताले कम ब्याजदरमा पैसा पाउँछ । अर्कोतिर बैंकको ऋणीहरुले सुरुमा एउटा सर्तमा ऋण लिन्छन् पछि उनीहरुले लगेको ऋणको ब्याजदर बढ्न गई ऋणीलाई मारमा पारिन्छ । ब्याजदरमा बढ्दो विकृतिले बैंकप्रति निक्षेप कर्ताको विश्वास घटेकोले वित्तीय तरलताको अभाव हुन्छ भने ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम तिर्न नसकी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । ब्याजदर धेरै बढ्दा विभिन्न ठूला परियोजनाहरु जस्तै जलविद्युत, सिमेन्ट कारखाना आदि उत्पादकहरुले काम अघि बढाउन सक्दैन त्यतिमात्र होइन महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट पनि उद्योगपतिहरुले गर्दैनन् । लगानीकर्ताहरुले पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । तसर्थ वित्तीय तरलतालाई अभाव हुन नदिन ब्याज दरमा स्थिरता ल्याउँन अनिवार्य छ । वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउन खोजेको देखिन्छ । हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने धेरै निकाल्ने गरिरहेका छौं । यसले एकातिर वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जामा परिणत भई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरुले बढी महत्वकांक्षी योजना बनाउनु हुँदैन । आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउने सपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ तबमात्र वित्तीय तलरताको अभावको सिर्जना हुँदैन । तरलताको समस्याको विषयमा बैंकर कृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘अहिले तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पनि निक्षेपभन्दा धेरै लगानी गर्ने गरी जानु हुदैन । बैंकहरुले आपैm पनि व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । जुन रेसियोमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ सोही रेसियोमा लगानीहरु पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । पुरानो स्वीकृति भएको लगानीको अनुपात पनि हेर्नुपर्यो । यी सबै मिलाएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने अलिकति सहज हुँदै जान्छ । सरकारको खर्च पनि बढ्ला । आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण आयात पनि घट्ला, त्यसले पनि केही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुलुक अहिले जसले जे भने पनि यहाँको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक नीतिहरु पनि सामाज्यवादीहरुको इशारामा दलाल पुँजीपतिको हातमा गएको छ । यिनीहरुले ग्लोबलाइजेसन, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति अगाडि सारेका छन् भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन बैंक र युरोपियन युनियनजस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरुका माध्यमबाट गरिव मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभाव कायम राखी आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् । हाम्रा शासकहरु उनीहरुको नीतिमा हिँडी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपबाट आर्थिक लाभ लिइराखेका छन् । यिनीहरु उल्टै समृद्धिको ठूलो ठूलो सपना बाँढी जनातालाई झुक्याइराखेका छन् । यसतर्पm आम नेपाली बेलैमा सचेत रहनुपर्छ । खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

तरलताको दिगो समाधान

आर्थीक संकट लगानीकर्ताका लागि सुवर्ण समय हो र सर्वसाधारणका लागि एउटा दुःखद समय हो भनेर प्रसिद्ध अमेरिकी व्यापारी र लेखक रोबर्ट कियोसाकीले भनेका थिए । केही समयसम्म स्थिर रहेको बैंकहरूको ब्याजदर एकाएक बढ्न थाल्यो । गतहप्ता मात्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजारमा करीब ४६ अर्ब जति रकम वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेको भेटिन्छ । बजारमा ५० अर्ब रिपो रहेको छ, अन्तरबैंक ब्याजदर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । वित्तीय बजारमा निक्षेप तानातानको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । ब्याजदर यसरी बढ्दा, कर्जा महँगिने मात्र नभएर शेयरबजारमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ । करीब डेढ बर्ष ठप्प रहेका व्यापार व्यवसायहरू, सञ्चालनमा आउना साथ महँगिएको ब्याजदर ती उद्यमीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा नै महँगो भएको हुँदा खुम्चिने गर्छन् । तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले तत्काल तिर्नुपर्ने ऋणहरू तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्न सक्ने खतरासमेत रहन जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर सकेसम्म तरलताको तत्कालीन समाधान दिलाउन खोज्दा खोज्दै पनि नेपालमा पटकपटक देखिने न्यून तरलताको कारण बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र सरकारले समयमा खर्च बढाउन नसक्नु नै हो । यस वर्ष पनि बजेटमा आएको समस्याले गर्दा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिनै र≈यो । तरलताको अर्को प्रमुख कारण आयात बढ्नु पनि हो । तरलताको यस अवस्थाकै बीच ट्रेजरी बिल खोलिनु, र आगामी दिनमा तरलता सहज हुने अपेक्षा बोकेर उक्त ट्रेजरी बिलमा उल्लेखीय सहभागिता हुनुसमेत यसको अर्को कारण भन्दा फरक नपर्ला । एउटै संस्थाको ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनि सोही वर्षमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्ने र यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिने अर्थतन्त्र शायद नेपाल मात्र हो । तरलता अभाब हुनासाथ ब्याजदर बढ्ने, अनि सहज हुनासाथ घट्नु स्वाभाविक हो । तर, यो ठूलो खाडललाई अनुगमन गर्ने पक्ष नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेको देखिन्छ । तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई प्रमुख कारण मानिरहँदा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको प्रक्षेपण गर्न नसक्नु वा नियायमक निकायले जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नु पनि कारण हुन् । विप्रेषणबाट धानिएको, ऋणले थिचिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा नियमित चक्रीय भूमिकाभैंm आउने यस प्रकारको समस्याको दिगो समाधान आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले रिपो निकाल्नु र तरलतालाई सहजीकरण गर्नु आप्mनो जिम्मेवारी होला । तर, पटकपटक यसरी रिपोमा निर्भर हुनु उत्साहपूर्ण पक्ष होइन । यसै पनि भारतमा ४ प्रतिशतमा रही आएको रिपो नेपालमा महँगो नै रहेको देखिन्छ । विषय महंँगो सस्तोभन्दा पनि नेपाली वित्तीय तरलतालाई यससँग आबद्ध गरिरहनु कतिको उपयुक्त हो भन्ने हो । आर्थिक स्थिरतालाई न्याय प्रदान गर्न तरलतामा स्थिरता अपनाउन आवश्यक छ । अस्थायी रूपमा तत्कालीन माग यसरी सम्बोधन भएकोभंैm देखिए तापनि दिगो रूपमा यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ । तरलता सम्बोधन गर्न रातारात निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्न हालको अवस्थामा सम्भव नहोला । त्यसैले आयात निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक अहिले हुँदैन । वर्तमान अवस्थामा तरलता स्थायित्वको निमित्त तीन प्रमुख कार्य रहन्छन् । सर्वप्रथम, तरलता व्यवस्थापनको निमित्त गर्न सकिने मुख्य कार्य, स्थिर तरीकाले सरकारी खर्च नै हो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले जसरी हरेक महीना १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताएका छन् । त्यसले अर्थ बजारमा एउटा समतोल अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र खर्च गर्ने पद्धतिले अर्थ बजारमा अस्थिरता छाएको देखिन्छ अनि असारको अन्तिम हप्ता अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । विकास निर्माणको लागि छुट्ट्याइएको बजेट समयअनुरूप खर्च गर्न सक्नुपर्छ, जसले विकासमा तीव्रता मात्र नभएर तरलता व्यवस्थितसमेत गर्ने गर्छ । दोस्रो महŒवपूर्ण पक्ष भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा तरलताको समस्या धेरै नै न्यून हुने थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप मात्र भएको र बैंकहरूले त्यसमा खासै चाख नदेखाएको स्पष्ट झल्किन्छ । अहिले पैसा कहाँ छ भनि प्रश्न गर्ने हो भने धेरै मात्रामा घरजागामै रहेको देखिन्छ, जसले तरलताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि त्यही घरजग्गाको भाउ महँगो पार्ने कार्य मात्र गरेको भेटिन्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पेन्सन आदि धेरै पक्षहरूको निमित्त बैंक अनिवार्य गरिए तापनि अहिले पनि धेरै कारोबार बैंक बाहिरबाट गरिँदै आएको छ । विभिन्न निजी कम्पनीहरूले अहिले पनि नगदमै तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्दै आएको भेटिन्छ । बाहिर जति नै बहस गरिए तापनि सर्वसाधारणमा नगद नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा धेरै रकम बैंक बाहिर रहेको छ । यसले बैंकमा निक्षेप वृद्धि गर्नबाट वञ्चित छ र तरलता अभावको समस्यालाई थप बढाएको छ । तरलता अभावका कारण आर्थिक झट्काको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । होला, आजको तरलताको समस्या भोलि समाधान होला । तर, विश्वबजारमा २००८ तिर भएको मन्दीलाई बिर्सन हुँदैन । हामी अभैm पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र अभैm पनि विप्रेषणको भरमा टिकेको छ । वर्तमान तरलताको समस्या त सरकारी खर्च शुरू हुनासाथ सहज होला । तर, दिगो रूपमै यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ र त्यसको निमित्त सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।