नगर प्रमुख र वडाध्यक्षले एकअर्काविरुद्ध दिए उजुरी, पक्राउ पुर्जीमा प्रहरी माैन
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद राउत कुर्मीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएका नगर प्रमुखलाई प्रहरीले नै सुरक्षा दिएको आरोप छ।
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद राउत कुर्मीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएका नगर प्रमुखलाई प्रहरीले नै सुरक्षा दिएको आरोप छ।
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत ५०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई एकै पटक हटाएको छ । वीरगञ्ज महानगर नेतृत्वको दबाबमा नियमविपरीत नियुक्ति दिइएका कर्मचारीलाई महानगरले नै हटाइएको सूचना निकालेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले पत्रमार्फत महानगर मातहतका सबै शाखाहरूलाई यस्तो जानकारी गराएका छन् । महानगरमा स्थायी र करारवाहेकका सबै कर्मचारीलाई यही भदौ २४ गतेदेखि काममा नलगाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले निर्देशन दिएका हुन् ।
कामबाट हटाइएका व्यक्तिहरूको हाजिरी प्रमाणित नगर्न भनिएको छ । महानगरका कुनै पदाधिकारीले हाजिरी प्रमाणित गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीको निजी सम्पत्तिबाट त्यस्ता कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अनियमित तरिकाले कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पटकपटक ताकेता गरेपछि महानगरले ती कर्मचारीलाई कामबाट निकालेको हो । अख्तियारको कारवाहीमा परिने डरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कर्मचारी हटाएको सूचना निकालेका हुन् । कम्युटर अपरेटर, नगर प्रहरी, कार्यालय सहयोगी लगायतका पदमा नियुक्त कर्मचारीलाई हटाइएको हो ।
अहिले हटाइएकामध्ये अधिकांश कर्मचारीलाई उनकै कार्यकालमा नियुक्ति दिइएको थियो । दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीको ज्याला र सुविधामा मात्रै महानगरलाई वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिएको थियो । यस्ता कर्मचारीलाई करीब एक वर्ष महानगरले तलब खुवाएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरमा २०७९ जेठमा निर्वाचित भएर आएपछि नगर प्रमुख राजेशमान सिंहको दबाबमा अधिकांश ज्यालादारीका कर्मचारी नियुक्त गरिएका थिए । उनी आउनुअघिका ४० जना कर्मचारी पनि यसपटक निकालिएका छन् ।
गत मंसिरमा भएको संसदीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनताका अधिकांश ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो । राजेशमानका भतिजा रुपेशमान त्यसबेला वीरगञ्जबाट प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिस्पर्धामा थिए । उनको चुनावी जितलाई सहज बनाउन प्रमुख सिंहको दबाबमा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरेको महानगरका उच्च पदाधिकारीले बताउने गरेका छन् । त्यसबेला रुपेशमान पराजित भएका थिए ।
