वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत ५०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई एकै पटक हटाएको छ । वीरगञ्ज महानगर नेतृत्वको दबाबमा नियमविपरीत नियुक्ति दिइएका कर्मचारीलाई महानगरले नै हटाइएको सूचना निकालेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले पत्रमार्फत महानगर मातहतका सबै शाखाहरूलाई यस्तो जानकारी गराएका छन् । महानगरमा स्थायी र करारवाहेकका सबै कर्मचारीलाई यही भदौ २४ गतेदेखि काममा नलगाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले निर्देशन दिएका हुन् ।
कामबाट हटाइएका व्यक्तिहरूको हाजिरी प्रमाणित नगर्न भनिएको छ । महानगरका कुनै पदाधिकारीले हाजिरी प्रमाणित गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीको निजी सम्पत्तिबाट त्यस्ता कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अनियमित तरिकाले कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पटकपटक ताकेता गरेपछि महानगरले ती कर्मचारीलाई कामबाट निकालेको हो । अख्तियारको कारवाहीमा परिने डरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कर्मचारी हटाएको सूचना निकालेका हुन् । कम्युटर अपरेटर, नगर प्रहरी, कार्यालय सहयोगी लगायतका पदमा नियुक्त कर्मचारीलाई हटाइएको हो ।
अहिले हटाइएकामध्ये अधिकांश कर्मचारीलाई उनकै कार्यकालमा नियुक्ति दिइएको थियो । दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीको ज्याला र सुविधामा मात्रै महानगरलाई वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिएको थियो । यस्ता कर्मचारीलाई करीब एक वर्ष महानगरले तलब खुवाएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरमा २०७९ जेठमा निर्वाचित भएर आएपछि नगर प्रमुख राजेशमान सिंहको दबाबमा अधिकांश ज्यालादारीका कर्मचारी नियुक्त गरिएका थिए । उनी आउनुअघिका ४० जना कर्मचारी पनि यसपटक निकालिएका छन् ।
गत मंसिरमा भएको संसदीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनताका अधिकांश ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो । राजेशमानका भतिजा रुपेशमान त्यसबेला वीरगञ्जबाट प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिस्पर्धामा थिए । उनको चुनावी जितलाई सहज बनाउन प्रमुख सिंहको दबाबमा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरेको महानगरका उच्च पदाधिकारीले बताउने गरेका छन् । त्यसबेला रुपेशमान पराजित भएका थिए ।
