काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण जनजीविकोपार्जनका उपाय गुमाएका अतिविपन्न वर्गमा पर्ने ५ लाख परिवारलाई राहत रकम लिनका लागि निवेदन दिन सरकारले आ≈वान गरेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण रोजगारी र आय आर्जनका अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका अतिविपन्न ५ लाख परिवारलाई सरकारले राहतस्वरूप १० हजार रुपैयाँ दिन लागेको हो । यसैको दाबी गरी तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बद्ध परिवारलाई आग्रह गरेको छ ।
विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्काे अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रको मजदूर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ वा चीरमा खर्पन, नाङ्ग्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्साचालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायातका मजदूर, पर्यटक भरिया, कोभिड– १९ संक्रमणका कारणबाट एकाघरपरिवारको आय आर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
राहत रकम प्राप्त गर्न १५ दिनभित्र आफू स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोवास गरेको सम्बद्ध वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सूचनामा भनिएको छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने नगद राहत प्राप्त गर्न अयोग्य परिवार कस्ता हुन भन्नेबारे समेत सूचनामा खुलाइएको छ । यसअनुसार निवेदन दिँदाको समयमा निवेदकको एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेको परिवारले त्यस्तो राहत पाउने छैनन् ।
यस्तै, परिवारको कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित या अपाङ्ग) बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको सरकारले दिने यस्तो रकम पाउने छैनन ।
सञ्चित आय वा पैतृक सम्पत्नीबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रमबमोजिम यस प्रयोजनका लागि एकपटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले समेत यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
निवेदनका आधारमा निर्क्योल गरी सरकारले प्रतिपरिवार १० हजारका दरले रकम वितरण गर्दै छ ।