बैंकिङ क्षेत्रका छाता संस्थाले गरे सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग, सेवा रोक्ने चेतावनी
नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्था र तिनका कर्मचारीमाथि आक्रमण जारी रहे बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने सञ्चालकहरूले चेतावनी दिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कानूनी कारबाही र बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा जोड दिएपछि पछिल्लो समय व्यवसायी र बैंकबीच विवाद बढेको छ । कतिपय जिल्लामा व्यवसायीले बैंकविरुद्ध आन्दोलन गर्नुका साथै कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण नै हुन थालेपछि सञ्चालकहरूले प्रतिरोध गरेका हुन् ।
शुक्रवार बसेको परिसंघको बैठकले कर्जाको साँवाब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र कर्मचारीलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा आफ्नो काम गर्न नदिने प्रयास विभिन्न स्थानमा निरन्तर रूपमा भइरहेको भन्दै बैंक, वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कानूनी कारबाहीका लागि उजुरी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘कानूनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै कर्तव्य पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा पूर्ण रूपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेछ ।’
‘व्यक्ति, समूह वा संघसंस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने, बैंकिङ व्यवसायमा अवरोध सृजना गर्ने जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाविरुद्ध अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउने तथा कडा कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा उजुरी गर्न सिबिफिन र यसमा आबद्ध सबै पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बद्धत सबैसमक्ष जोडदार
माग गर्दछौं ।’
बैंकहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन नसक्ने हो भने बैंकिङ सेवा पूर्णरूपमा बन्द हुने समेत संघले चेतावनी दिएको छ । ‘सुरक्षित वातावरणमा प्रचलित कानूनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा पूर्ण रूपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको हक, हित संरक्षण तथा संवद्र्धनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने र यसबाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सृजना हुने भएकोले सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।’
यसअघि नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहमा अवरोध, कर्मचारीलाई धम्कीजस्ता गतिविधि जारी रहे त्यसविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी, बिर्तामोडलगायत स्थानका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाका केही शाखाको सेवा प्रवाहमा केही व्यक्तिले अवरोध गरेको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको र ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गरेको संघहरूले बताएका छन् । यसअघि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि जारी रहने, राज्य संयन्त्रबाट असहयोग हुने र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार नहुने हो भने सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ती संस्थाविरुद्ध चलिरहेका अराजक गतिविधि जारी रहे सेवा नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अराजक गतिविधि जारी रहने, राज्य संयन्त्रबाट असहयोग हुने र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार नहुने हो भने अझ कडा कदम चाल्ने बताएको छ । संघका महासचिव रामबहादुर यादवले परिस्थितिमा सुधार नआए सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने जस्तो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने बताए ।
संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्धका अराजक गतिविधि रोक्दै शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । महासचिव यादवले प्रधानमन्त्रीबाट समस्या समाधानको पहल हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।
पछिल्लो समय केही व्यक्ति र राजनीतिक समूहले लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध संघर्ष समिति नै खडा गरी संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने, संस्थाका कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, कार्यालय तोडफोड गर्ने लगायत गतिविधि गरिरहेको संघको भनाइ छ ।
संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्सालले राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध व्यक्ति संलग्न आन्दोलनका कारण लघुवित्त संस्था र लघुवित्तकर्मी असुरक्षित भएको बताए। लघुवित्त संस्थाहरूको खारेजी, ऋण मिनाहा, शून्य ब्याजदरमा ऋण, जस्ता अस्वाभाविक माग राखी केही समूह लागिपरेको उनले बताए। हरेक दिनजसो लघुवित्त संस्था र लघुवित्तकर्मीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने जस्ता गतिविधि बढे पनि राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायबाट यस्ता क्रियाकलाप अन्त्य गर्न पहल नभएको उनको गुनासो छ ।
यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहमा अवरोध, कर्मचारीलाई धम्की जस्ता गतिविधि जारी रहे त्यसविरुद्ध चारओटै संस्था सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा सोमवार पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी, बिर्तामोडलगायत स्थानका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाका केही शाखाको सेवा प्रवाहमा केही व्यक्तिले अवरोध गरेको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको र ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गरेको भन्दै उक्त कार्यको निन्दा गरिएको छ ।
उनीहरूले बैंक वित्तीय संस्था, कर्मचारी र ग्राहकको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकाय गुहारेका छन् । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त सबैले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिँदै ऋण नतिर्न अराजक गतिविधि गर्न 'लाई तुरुन्तै कारबाहीको दायर मा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
ग्राहकहरू सेवा लिन आउँदा अवरोध गरिएमा वा शाखा सञ्चालनमा बाधा पुयाइएको खण्डमा सुरक्षा निकायले आवश्यक कदम चाल्ने विश्वास पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
कर्जायोग्य रकमको अभावसँगै चुलिएको तरलता संकटलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षाका साथ बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा फेरि पनि वृद्धि गरेपछि यस्तो वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्ने चेतावनी उद्योग व्यवसायीहरूले दिन थालेका छन् । कसैकसैले बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर उच्च भएपछि त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिने र राज्यले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्नेसमेत धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रले औपचारिक भएपछि बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त विविध किसिमका व्ययहरूलाई समेत सरलीकरण गर्नाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकतर्फ परिवर्तित हुन अभिप्रेरित गर्ने हुन्छ । यसका लागि नियामकीय तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नेदेखि लिएर सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सघाउने किसिमका प्रविधिको प्रयोग पनि सहायक सिद्ध हुन सक्छन् ।
हुन पनि निक्षेपमा बढेको ब्याजले कर्जाको ब्याज पनि बढाउने र अन्त्यमा गएर त्यसले समग्र उत्पादनको नै लागत बढाउने भएकाले देशको अर्थतन्त्र माथि यस्तो ब्याजदर वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव त पर्छ नै । तर, विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूले समेत बढेको ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने तर त्यसले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी समग्र देशको आर्थिक व्यवस्थाप्रति प्रतिकूल प्रभाव पर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको आलोकमा यो आलेखमा भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका केही आयामका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ :
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभाव
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले यो शब्दलाई सन् १९७२ मा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याउनुका साथै परिभाषित पनि गरेको थियो । उसका अनुसार गरीबीका कारण कठिन परिश्रम गर्ने तर कतै पनि औपचारिक रूपमा लगत नभएका, कसैको नजरमा नपरेका, सुरक्षा तथा नियमनको छातामा पनि नपरेका क्षेत्रहरू नै ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ हुन् । र, यिनै अनौपचारिक क्षेत्रले सृजना गर्ने अर्थतन्त्रले नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा उत्पदकत्व कम हुने भएकाले यसले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान गर्दैन भनिन्छ । बरु, उल्टो कर तथा अन्य राज्यको आम्दानी भने अनौपचारिक क्षेत्रले नबेहोर्ने भएकाले यसले नकारात्मक योगदान मात्र गर्ने कुरा निर्विवाद छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‘प्रतिचक्रीय (काउन्टर साइक्लिकल) मानिन्छ अर्थात् देशमा आर्थिक संकट परेको बेलामा यो झन् विस्तारित हुदै जान्छ भने आर्थिक वृद्धि राम्रैसँग भएको अवस्थामा यसले फस्टाउने मौका पाउँदैन ।
हुन त कतै लागत दर्ता कायम भएर औपचारिक उपस्थिति नदेखिएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई पहिचान गर्न त्यति सजिलो नहुने भए पनि यसको आकारको अनुमान गर्नुचाँहि विभिन्न कारणले गर्दा आवश्यक हुन आउँछ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले केही महीनाअघि जारी गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर करीब २ अर्बजति श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । र, यो संख्या भनेको विश्वमा उपलब्ध सम्पूर्ण युवा श्रमशक्तिको करीब ६० प्रतिशत हुन आउने रहेछ ।
एशियाली विकास बैंकका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रले न्यून तथा माध्यम आय हुने मुलुकहरूको ‘जीडीपी’को औसत ३५ प्रतिशत अंश र विकसित मुलुकहरूमा औसत १५ प्रतिशत अंश ओगटेको पाइन्छ ।
हुन त कतिपय अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वृद्धिले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै दृष्टिले सकारात्मक योगदान नै दिएको देखाएका छन् तापनि जुन देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुन्छ, त्यहाँ त्यो देशको क्षमताभन्दा कम दरमा आर्थिक वृद्धि हुने हुने कुरामा अधिकांश अर्थविद्हरूको एकमत छ । उनीहरूको विचारमा यसो हुनुको पछाडि वित्त माथिको पहुँचमा हुने सीमितता तथा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा हुने कमीले मुख्य कारकको भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
फेरि अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध श्रम शक्तिहरू औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुने श्रमिकहरूको तुलनामा सामान्यतया कम आर्जन गर्ने र गरीबीको रेखाको आसपास मात्र रहेका हुन्छन् । यसका अतिरिक्त तिनीहरूले वित्तीय पहुँच नपाउने मात्र होइन कि सामाजिक सुरक्षाका कतिपय सुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित रहन्छन् ।
यसै गरी लैंगीय विभेद अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अर्को नकारात्मक पक्ष रहिआएको छ । एशियाली विकास बैंकका अनुसार विश्वभर यस्ता अनौपचारिक तथा कम आय हुने क्षेत्रमा संलग्न श्रम शक्तिमध्ये ५८ प्रतिशतजति त महिला मात्र छन् । अझ कतिपय अफ्रिकी मुलुकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गैरकृषिक्षेत्र जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध भएका महिलाहरूको प्रतिशत करीब ८३ रहेको छ ।
किन फस्टाउँछ अनौपचारिक अर्थतन्त्र ?
सरकारी गलत नीति, श्रम शक्तिमाथि पर्याप्त शिक्षा तथा तालीमको अभाव, पूर्वाधार सेवाको अभाव, कमजोर आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्था जस्ता तत्त्वहरूले अनौपचारिक क्षेत्रलाई विस्तार हुने अवसर प्रदान गर्छन् । यसका अतिरिक्त नियामकीय तथा प्रशासनिक जटिलता, बारम्बार हुने कानूनी परिवर्तन, सूचना माथिको सीमित पहुँचजस्ता तत्त्वहरूले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने बताइन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै अहिले जल्दोबल्दो विषयका रूपमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका कारण पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको आशंका गरिन्छ । समाजमा हुने सबै सम्पत्ति तथा नगदको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने कागजातको अभावमा पछि कानूनी फन्दामा परिने डरले वैध सम्पत्ति धारण गर्ने मानिससमेत त्यस्तो सम्पत्ति तथा नगदको भण्डारण अनौपचारिक क्षेत्रमै गर्न प्रेरित हुने कारणले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको हुन सक्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित सीमाभन्दा बढी रकममा भएको नगद कारोबारसम्बन्धी विवरण बैंकहरूबाट मागेको समाचार बाहिरिए पछि त्यसले पनि नजानिँदो तरीकाले वैध र स्वाभाविक कारोबार गर्नेहरू समेत झस्किन पुगेको कुरा व्यवसायीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिको नतिजा भनेको फेरि पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र मोटाउनु नै हो ।
कसरी संकुचन गर्ने ?
अनौपचारिक क्षेत्रलाई घटाउने नीतिगत व्यवस्थामध्ये विशेष गरी चार प्रकारका नीतिहरूलाई प्रभावकारी मानिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपमध्ये गुणस्तरीय शिक्षामाथिको आम पहुँचमा वृद्धिलाई प्रेरित गर्ने नीतिलाई प्रमुख मानिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा नै कायम हुन प्रोत्साहित हुने किसिमको कर नीतिमा यथोचित परिवर्तन गरेर पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई संकुचित गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने खालको नीतिगत व्यवस्थाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई घटाउन सकारात्मक योगदान दिने कुरा अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
यसका अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्रले औपचारिक भए पछि बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त विविध किसिमका व्ययहरूलाई समेत सरलीकरण गर्नाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकतर्फ परिवर्तित हुन अभिप्रेरित गर्ने हुन्छ । यसका लागि नियामकीय तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नेदेखि लिएर सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम सघाउने किसिमका प्रविधिहरूको प्रयोग पनि सहायक सिद्ध हुन सक्छन् । यी सबै तथ्यको आधारमा कुनै पनि देशको दिगो विकासका लागि अनौपचारिक क्षेत्रको संकुचनलाई पहिलो शर्त मान्न सकिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
असार १८, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध एनआईसी एशिया बैंक कर्मचारी संघले देशैभरी आज (शुक्रवार) विरोध प्रर्दशन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष विभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै एनआईसी एशिया बैंक कर्मचारी संघले उक्त योजनाको विरोध गर्दै देशैभरी बैंकका प्रमुख कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुमा विभिन्न मागहरु राख्दै विरोध प्रर्दशन गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा पेश गरेका सुझावहरुको सम्बोधन गर्न संघले सरोकारवालाहरुसँग अपिल गरेको छ ।
योजनाका कतिपय बुँदा कर्मचारीको हित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हुनाले र हालको विभेदकारी व्यवस्थाले विगतका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा रहेको हुनाले उक्त योजनमा कदापी संलग्न हुन नसकिने कुरामा उक्त संघ कटिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
हालको व्यवस्था न्यूनतम पारिश्रमिक हुने वर्गलाई केही राम्रो देखीएपनि लामो समयसम्म संघर्ष गर्दै विभिन्न सुविधा हासिल गर्न सफल बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीलाई भने खासै आवस्यक नदेखिएकोे अवस्थामा पनि सरकारको योजनालाई मुर्तरुप दिन बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीवर्ग उक्त योजनामा आवद्ध हुन तयार रहेको तर हालको विभेदकारी बुँदाहरुलाई भने परिमार्जन गर्नुपर्ने माग रहेको संघले बताएको छ ।
सरकारले युगान्तकारी योजना ल्याएको र समग्र कर्मचारीवर्गको हितको लागि यो योजनाले काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा विपरीत उक्त योजनाले बैंकिङ कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण व्यवस्था लागू गर्दै वाध्यकारी बनाउन खोजेको हुनाले सबै कर्मचारी एक्यबद्ध भई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अवस्था सम्बन्धीत सबैलाई जानकारी गराउँदै र हाम्रा माग पूरा गरी न्यायोचित ढंगबाट उक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यविधी परिमार्जन नगरेसम्म यो दबाब निरन्तर राख्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
