गोरखापत्र

चैत्र २०७५

सरकारी अनुदान मल बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना

सरकारले किसानलाई अनुदानमा दिएको रासायनिक मल सहकारीले निजी पसललाई बिक्रीका लागि दिएको खुलेको छ । इलामस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले इलाम नगरपालिका –१, साखेजुङका किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन स्थानीय सूर्यज्योति कृषि सहकारीलाई दिएको ३४ बोरा युरिया र १८ बोरा डिएपी मल बिक्री गरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मल अभावले मासिँदै केराखेती

झापा । रासायनिक मल अभावका कारण झापामा केरा उत्पादन तथा खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । विगतमा ५० बिघा जमीनमा केराको खेती गरेका कनकाई नगरपालिका–३ का बेनु पराजुलीले आम्दानी घटेपछि आफूले यसपालि ३० बिघाको केराखेती मासेको बताए । शुरूमा ‘केरा जोन’ बनाउने उद्देश्यले खेती गरे पनि मल अभावका कारण ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । विगतमा पकेट, ब्लक क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारी अनुदान लिएका किसानले पछिल्लो समय भाडामा लिएको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फर्काएर केराको खेती घटाउन थालेका छन् । विगतमा जिल्लाका कनकाई नगरपालिका–५, शिवसताक्षी नगरपालिका–७, बाह्रदशी गाउँपालिका–६ र झापा गाउँपालिका–७ मा दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले ४०० बिघा जमीनमा व्यावसायिक रूपमा केराखेती गर्दै आएका थिए । किसानहरू बेनु पराजुली, हिमदल पराजुली, कुलप्रसाद चिमरिया, लक्ष्मी चिमरिया र गणेश संग्रौलाले संयुक्त रूपमा फार्म सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरूले स्थानीय किसानको जग्गा पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएर सामूहिक केराखेती शुरू गरे पनि तीन वर्षमै लगानी समेत उठ्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता गर्दै केराखेती मास्न थालेका हुन् । केराखेती गर्ने यहाँको सबैभन्दा ठूलो फार्मका रूपमा परिचित दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले यसपाली लगभग १०० बिघा जग्गाको केराखेती मासेको छ । खेतीमा चाहिएका बेला रासायनिक मल नपाइने भएको हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको फार्मका अध्यक्ष लक्ष्मी चिमरियाले बताए । वर्षमा केरालाई तीन पटकसम्म मल लगाउनुपर्ने भन्दै उनले गतवर्ष एकपटक समेत मल लगाउन नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो गरे । केराखेती गर्न युरिया, डीएपी, पोटास र फस्फोरस मलको आवश्यकता पर्दछ । फार्मले दुई वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट खेतीका लागि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने शर्तबमोजिम ५० लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मल अभावले झापाको केराखेती संकटमा

वैशाख ३, झापा । यहाँ केराखेती गर्दै आएका किसानले रासायनिक मल अभावका कारण संकट आएको बताएका छन् । यसबाट केराको उत्पादन घट्नाका साथै खेती खुम्चिन थालेको छ । विगतमा ५० बीघा जमीनमा केराको खेती गरेका कनकाई नगरपालिका–३ का बेनु पराजुलीले आम्दानी सोचेभन्दा कम भएपछि यसपाली ३० बीघाको केराखेती मासेको बताए । शुरुमा ‘केरा जोन’ बनाउने उद्देश्यले खेती शुरु गरे पनि मल अभाव र लकडाउनका कारण केराखेतीबाट ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ । विगतमा पकेट, ब्लक क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारी अनुदान लिएका किसानले पछिल्लो समय भाडामा लिएको जग्गासमेत जग्गा धनीलाई नै फर्काउँदै केराको खेती घटाउन थालेका छन् । विगतमा जिल्लाको कनकाई–५, शिवसताक्षी नगरपालिका–७, बाह्रदशी गाउँपालिका–६ र झापा गाउँपालिका–७ मा दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले ४०० बीघा जमीनमा व्यावसायिक केराको खेती गर्दै आएका थिए । किसानहरु बेनु पराजुली, हिमदल पराजुली, कुलप्रसाद चिमरिया, लक्ष्मी चिमरिया र गणेश सङ्ग्रौलाले संयुक्तरुपमा फार्म सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरुले स्थानीय किसानको जग्गा पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएर सामूहिक केराखेती शुरु गरे पनि तीन वर्षमै लगानीसमेत उठ्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता गर्दै केरा खेती मास्न थालेका हुन् । केराखेती गर्ने यहाँको सबैभन्दा ठूलो फार्मका रुपमा परिचित दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले यसपाली लगभग १०० बीघा जग्गाको केराखेती मासेको छ । खेतीमा चाहिएका बेला रासायनिक मल नपाइने भएको हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको फार्मका अध्यक्ष लक्ष्मी चिमरियाले बताए । वर्षमा केरालाई तीन पटकसम्म मल लगाउनुपर्ने जनाउँदै उनले गत वर्ष एकपटकसमेत मल लगाउन नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो गरे । केराखेती गर्नका लागि युरिया, डिएपी, पोटास र फस्फोरस मलको आवश्यकता पर्दछ । फार्मले दुई वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट खेतीका लागि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सर्तबमोजिम ५० लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । उनले विसं २०६६/ ०७७ मा ३२ लाख रुपैयाँ र विसं २०७७/ ०८८ मा १३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको जानकारी दिए। अनुदान लिने झन्झटिलो प्रक्रिया, समयमा मल नपाउनेलगायत कारण केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दो छ । ‘केराको बजार राम्रो छ, व्यापारीसम्म हाम्रो सिधै पहुँच पुग्दैन, ठेकेदारमार्फत बेच्दा भने जस्तो दाम नै पाइँदैन, अनि कहाँबाट नाफा हुनु’, पराजुलीले निराश हुँदै भने । उनले चिनी चम्पा र मालभोग केराको खेती गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ मा जिल्लामा १ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा केराको व्यावसायिक खेती भएको बताएको छ । समयमा मल नपाइने, विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने र मौसमी हावाहुरीले केराका बोट ढाल्नेलगायत कारण किसान मारमा परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकृत गणेश शिवाकोटीले जानकारी दिए ।। उनले केरालाई जैविकसँगै रासायनिक मलको पनि आवश्यकता पर्ने तर समयमा नपाइने समस्याका कारण पनि किसान मारमा परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यावसायिक केराखेती गर्ने किसानले बाली बिमा नगर्दा प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भएका बेला उनीहरुले राहत नपाउँदा पनि ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको देखिन्छ । उनले साना किसानले उत्पादन गरेको केरा विचौलियामार्फत बेच्नुपर्दा मारमा परेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

धनी बन्ने सूत्र

अहिले सबैलाई रातारात धनी बन्नु छ । जान्नेहरूले त कमाइरहेकै छन् । नदी, बगर, खोलामाथि नै सही सपनाका महल पनि ठड्याइरहेकै छन् । यो लेखक जस्ता नजान्नेहरू चैं समुन्नतिका किनारामा बसेर अरूको प्रगतिको महलमुनि थुक निलेर हेरिरहेका छन् । आफूले नजाने पनि धेरै धन कमाएकाहरूसँग संगत गर्दा गर्दै छिट्टै धनी बन्ने केही सूत्र भने फेला पारेको छु, तपाईंलाई पनि सुटुक्क भन्छु है ! सिस्नो पनि नउम्रिने भीर अहिले लाखौं रुपियाँ आनामा बिक्न थालेको छ । त्यसैले त बालुवाटारदेखि पशुपति, नारायणहिटीदेखि गोकर्ण सबैतिर सरकारी जग्गा हत्याउन यतिका मान्छेहरू हावा, हुरी, बतासझैं लागेका । हो, बतासलाई पनि छेक्न मोटो पहाड सफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको गोलमालले बिगार हुन्छ । विना लगानी रातारात नाम र दाम कमाउने सबैभन्दा सजिलो पेशा चैं लाजनीति सरी राजनीति नै हो । यसमा केवल एउटा खुवी भए पुग्छ– त्यो हो सपना बेच्ने । तपाईं जति ठूलो सपना बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै ठूलो पदमा पुग्न सक्नुहुन्छ । अनि जति ठूलो पदमा पुग्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै पैसा कमाउनु हुन्छ । त्यसैले त टोले गुण्डाहरू अलिकति पैसा कमाएपछि थप कमाउन जसरी पनि राजनीतिमा छिर्छन् र पद हात पार्छन् । नत्र अर्बपति समेत राजनीतिमै छिर्न मरिहत्ते किन गर्थे त ? आफ्ना रगतमा राजनीति छैन भन्ने लाग्छ भने व्यापारमा पनि अपार पैसा हुन्छ है ! तर यसका लागि धन्धा गर्न जान्नुपर्छ । नत्र सरकार, राजस्वका कर्मचारी त मोटाउलान्, तर तपाईंको ढुकुटी चाहिँ मोटाउँदैन है ! त्यसैले व्यापारमा मालामाल हुनु छ भने विदेशबाट सुन मगाउनुस्, सुपारी झिकाउनुस् या पाम आयल आयात गर्नुस् । त्यो यहाँ आएपछि त्यसमा ‘मेड इन नेपाल’को ट्याग झुन्ड्याउन नबिर्सनुस् । अनि त्यसमा यति र उति भ्यालू एडिसन भएको भनेर लेबल पनि टाँस्नुस् र सरकारबाट छूट फुत्काउनुस् । अनि बेच्नुस् भारतमा । अन्य छिमेकी देशमा बेच्न त भारतको असल मित्रताले बाटो नै दिँदैन । यूरोप, अमेरिकातिर बेच्न चैं गुणस्तरको कुरा ल्याउँछन् गोरा मोराहरूले । हैन, काँ यो व्यापार स्यापारमा लाग्नु भन्नुहुन्छ भने घरजग्गामा लाग्नोस् । जग्गामा लगानी गर्ने पैसा छैन भने पनि चिन्ता नलिनोस् । दलाली शुरू गर्नोस् । दलाली भन्ने शब्दसँग नझस्कनोस् । किनकि यहाँ पाए र भ्याएसम्म मै हूँ भन्नेले पनि जग्गा दलाली गरेर कमिशन कुम्ल्याउन बाँकी राख्दैनन् । छोराले बाबुसँग पनि दलाली भाग खाने युगमा अरू के कुरा गर्नु ? ‘पैसा देखेपछि महादेवको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ’ भन्छन् । यहाँ को र कुन काममा छैन दलाली ? अझ विदेशीका पैसामा खुलेका वा चलेका कतिपय मिडिया वा पार्टी नामधारी कतिपय पसलभित्र निहारेर हेर्नुस् त, त्यहाँभित्र के के देखिन्छ । त्यसैले होला हाम्रा बाउबाजेले सकेदेखि माटोमा पैसा खन्याउनू, उम्रन्छ भन्थे । सिस्नो पनि नउम्रिने भीर अहिले लाखौं रुपियाँ आनामा बिक्न थालेको छ । त्यसैले त बालुवाटारदेखि पशुपति, नारायणहिटीदेखि गोकर्ण सबैतिर सरकारी जग्गा हत्याउन यतिका मान्छेहरू हावा, हुरी, बतासझैं लागेका । हो, बतासलाई पनि छेक्न मोटो पहाड सफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको गोलमालले बिगार हुन्छ । तर जसलाई समात्न हिँडेको हो, आवेशमा ऊभन्दा छिटो कुद्न खोज्दा आफै लड्न नि बेर लाग्दैन है ! तपाईं भन्नुहोला कृषिप्रधान देश, जहाँ १५० मुलुकबाट वर्षमा झन्डै ४ खर्बको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात हुन्छ, त्याँ जग्गा जमिन प्लटिङ गर्दै बेच्नु त ठीक होइन । हेर्नुस्, उद्देश्य त जसरी पनि पैसै कमाउनु न हो । जमिनमा तरकारी, खाद्यान्न फलाउन मल, बीउ, पानी छैन । काम गर्नेहरू सबै जवानी बेच्न मुग्लानतिर पसिसके, थप खुट्टा उचालेर बसेका छन् । अनि कसले गर्ने खेती ? बरु प्लटिङ गर्‍यो बेच्यो । विदेश जान ५ लाखमा जग्गा बेच्यो र पछि पैसा कमाएपछि त्यस्तै जग्गा २५ लाखमा किन्यो । यस्तो पो त तरिका । सरकारलाई राजस्व आउने, किन्ने, बेच्ने र बिचौलियाले टकाटक नगद पाउने व्यापार गर्न छाडेर केको खेती गर्ने नि ! तरकारी–सरकारी त त्यै जग्गा बेचेको पैसाले किनेर खाए भैहाल्छ नि । त्यसो भए सरकारले वर्षौंदेखि कृषिमा दिइरहेको अनुदान, सहुलियत ऋण कहाँ गयो भन्नुहोला । यी अनुदान, छूट सबै चुनावी रेल हुन्, जुन पटरी नबिछ्याइकनै चल्छन् । यसबाट कुनै कृषि रेल कुदाउनु नै छैन । अँ, पैसा कमाउने यसमा पनि काइदा रहेछ । झोलामै खोल्नोस् झोले कृषि कम्पनी, आफ्ना परिवारका सबै सदस्यको नाम शेयर होल्डरमा राखेर । लिनोस् बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण । सरकारी अनुदान पनि पाउन सक्नुहुन्छ । त्यै पैसा लगेर राख्नोस् कुनै सहकारीमा । बैंक पनि खुशी, तपाईं पनि खुशी । कृषिमा पनि जाँगर चल्दैन भने नेपालमा शेयर बजार जत्तिको सुरक्षित र भरपर्दो लगानीको क्षेत्र अन्त कतै छैन है ! घरै बसी कुटुकुटु नगद झर्ने । २–४ हजारमै बजारमा छिर्न सकिने, खल्तीमा सुको छैन भने पनि बैंकले मार्र्जिनमा लगानी गर्दिने । अझ आईपीओ चिट्ठा परे तुरुन्तै २ को शेयर कमसेकम ४ मा बेच्न सकिने । आफ्ना लगानी डुब्न लाग्यो भने एउटा लगानीकर्ताको समूह बनाउने र ‘हाम्रो लगानी सुरक्षित गर’ भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक धाउने । सडकमै धर्ना दिने । सरकारी हाकिमहरू तपाईंको लगानी सुरक्षित गर्न सधैं तम्तयार भैहाल्छन् र पर्‍यो भने नीति परिवर्तनदेखि बोली परिवर्तन गर्नसम्म तुरुन्तै भ्याइहाल्छन् । त्यसैले त हिजोआज कम्पनीले आफ्नो उत्पादन वा सेवा बेचेर भन्दा बढी नाफा ऋण बेचेर वा शेयर बेचेर कमाउँछन् । नत्र अहिलेसम्म टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका झन्डै ३० प्रतिशत हाइड्रोपावर कम्पनीहरू शेयर बजारमा अझै पावरफुल कसरी रहिरहन सक्थे होला र ? कसरी ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भन्ने नबुझेका सोझा लगानीकर्तालाई ‘फुल’ बनाइरहन सक्थे होला र ? हैन यो पूँजीबजारको बारेमा ज्ञान, रुचि छैन भने सकेदेखि एउटा म्यानपावर एजेन्सी खोल्नोस् र बेरोजगार युवालाई विदेश पठाउनतिर लाग्नोस् । हाम्रा हरेक श्रममन्त्री र राजदूतसमेत त्यै व्यापारमा लागेका छन् । देशका अस्पतालहरूमा नर्सहरूको अभाव छ । तर श्रममन्त्रीले १० हजार नर्स त बेलायतै निर्यात गर्ने रे । आखिर व्यापार त व्यापारै हो । अहिलेका श्रममन्त्री त आफै व्यापारी पनि हुन क्यारे । बेच्न रामै्र जानेका छन् । कथं म्यानपावरको लाइसेन्स फुत्काउन सक्नुभएन भने आफै लाग्नोस् कुनै देशतिर । देशमा रोजगारी, व्यापार नभएर के भा छ र ? मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड बन्न वा कोरियातिर कुखुरै काट्न गए पनि भो । महिनामा १–२ लाख त कमाइहालिन्छ क्यारे ! गएकाहरु त्यसै भन्छन् । अरू केही गर्न सक्नुभएन भने ‘धनी बन्ने सूत्र’ भनेर एउटा किताब लेख्नुस् । किताब मारामार बिक्छ । अनि बनिँदैन त छिट्टै धनी । कसो ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मल अभाव नहट्ने संकेत

काठमाडौं । विगतदेखि नै खेतीपातीको मुख्य समयबाटै शुरू हुने गरेको रासायनिक मलको अभाव कायमै रहने भएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा पनि व्यापक वृद्धि गरिएको थियो । तर, रासायनिक मल पर्याप्त आउन नसकेको छैन । जसकारण मलको अभाव कायमै रहने देखिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कम्पनीबाट ग्लोबल टेन्डर र खरीद सम्झौतामार्फत मलखाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सहज नभएका कारण आयात हुन सक्ने अवस्था छैन । चालू आव २०७८/७९ मा २७ अर्बभन्दा बढी मूल्य रासायनिक मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त बजेटबाट ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल खरीद गरी विक्रीवितरण भएको थियो । मन्त्रालयले नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको भए पनि मल खरीद गरी आयात गर्न सहज छैन । मन्त्रालयका अनुसार सरकारबाट बेहोरिने अनुदान रकममा पनि गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै वृद्धि भएको छ । गतवर्ष युरिया मलमा प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ ५५ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष १०० रुपैयाँ १३ पैसा दिइएको छ । यस्तै, डीएपी मलमा गत वर्ष प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ ९० पैसा सरकारी अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ६७ रुपैयाँ ७१ पैसा पुगेको छ । पोटासमा गतवर्ष प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ ८३ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ७० रुपैयाँ ४१ पैसा रहने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू वर्षमा अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरण कार्यमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड संलग्न रहेका छन् । ती दुवै कम्पनीको गोदाममा गरी हाल १० हजार ५०० मेट्रिकटन युरिया, १ हजार २०० मेट्रिकटन डीएपी र करीब ५०० मेट्रिकटन पोटास मल स्टक रहेको छ । उक्त परिमाणको मलले आगामी दिनमा मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयले आगामी ३ महीनामा कम्तीमा ७५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ । दुवै कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर र खरीद सम्झौतामार्फत १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलखाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण आयात हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । मल अभावका बारेमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले आगामी चैत्र÷वैशाखभित्र किसानका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । आइतवार प्रेस बिफ्रिङ गर्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमै अभाव भएकाले नेपालमा पनि हाललाई मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकिएको दाबी गरे । कृषि मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा वार्षिक करीब १२ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । धानबालीका लागि मात्रै ४ लाख ४८ हजार ६७ टन चाहिन्छ । मकैका लागि ३ लाख ११ हजार ६ सय ८६ टन र गहुँका लागि १ लाख ५५ हजार ७ सय ३६ टन चाहिन्छ । करीब साढे ५ लाखदेखि ६ लाख टनसम्म उपलब्ध हुँदा बजारमा हाहाकार हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८