भारतले श्रीलंकालाई पेट्रोलियम उत्पादन एवं पदार्थ खरिद गर्नको लागि ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने भएको छ। खराब विदेशी मुद्रा तथा ऊर्जा संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंका र भारतबीच यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर...
विश्व बैंकले भारतलाई महामारीको पूर्वतयारी र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा वृद्धिका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । भारत सरकार र विश्व बैंकबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा दुई फरकफरक ५० करोड अमेरिकी डलरको ऋण समावेश गरिएको छ । हरेकले दुई परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी […]
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले झन्डै रू. ३ खर्ब वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि आवको आधा अवधि सकिँदा अपेक्षाभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म बजेटरी प्रणालीमार्फत जम्मा रू. ३४ अर्ब ५७ करोड स्रोत जुटेको छ । सरकारले दातृ निकायसँग अनुदान र ऋण लिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म रू. ८ अर्ब ११ करोड ५३ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । ऋणतर्फ रू. २६ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
सहायता प्रतिबद्धतामा भने झीनो वृद्धि देखिएको छ । विभिन्न दाताले २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत प्राप्त हुन भने नसकेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा विभिन्न विकास आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता दातृ निकायबाट प्राप्त भएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार सबै स्रोत आएको छैन ।
आएको वैदेशिक सहायता परिचालनमा समस्या कायमै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कमजोर आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयन सुस्त भई पूँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना रकममा परेको छ । यसले गर्दा समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन उल्लेख्य बढ्न नसकेको हो ।
नेपाललाई प्राप्त हुने विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, सबै प्रकारका विकास सहायतालाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न अर्थले अझै सकेको छैन ।
नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणाली मापदण्डमा आधारित भइसकेको अवस्थामा पनि दाताले आआफ्नै जोखिम विश्लेषण नतिजालाई आधार बनाई नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायताको केही अंश राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट अन्तरराष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गरिरहेका छन् । प्राविधिक सहायतालाई आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न तथा कार्यान्वयन निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि एवं आयोजनाका लागि आवश्यक विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्ने काममा केन्द्रित गर्न अर्थ मन्त्रालयले नसकेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा स्वीकारिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार नीतिगत व्यवस्था र निरन्तर प्रयास हुँदाहुँदै पनि विकास सहायताको खण्डीकरण कायमै छ । यसले गर्दा ससाना आयोजना संख्या धेरै भई कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्न समय र लागत बढी लाग्ने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहायताको बजेट परिचालन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर छ भने ती तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक समन्वय कायम हुन सकेको छैन । अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश भएका बजेटरी सहायताका कार्यक्रमलाई निर्णयमा पुर्याउन पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारलगायत पूर्वतयारीका कार्यमा सम्बद्ध निकायको समयबद्ध क्रियाशीलता र सहयोग आवश्यक पर्नेमा अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताएको छ ।
थप सहायताका लागि गृहकार्य
चालू र आगामी आवमा विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी अर्थ अन्त्रालयले विकास साझेदारहरूसँगको छलफल तीव्र बनाएको छ । यसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ३० करोड (करीब रू. ३९ अर्ब) र स्कूल सेक्टर ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न अर्थले वार्ता गरिरहेको छ ।
यस्तै क्वालिटी हेल्थ सिस्टम प्राजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार गरेको छ । दोस्रो फिस्कल डीपीसी २ अन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबर बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।
फाइनान्स फर ग्रोथ–फोरजीअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने गरी छलफल अघि बढाउँदै छ ।
यस्तै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाट) कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करीब रू. ७५ अर्ब ४० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । अन्य दाताबाट स्रोत जुटाउन समन्वय भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थका अनुसार माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) को विकास र कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करीब रू. ६५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिन गृहकार्य तथा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको छ ।
‘एसएएसईसी कस्टम र लजिस्टिक रिफर्म प्रोग्राम’ कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५ करोड (करीब रू. ६ अर्ब ५० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने क्रममा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विकसित सेवा वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने क्रममा पूर्वतयारीको केही काम गर्न बाँकी रहेको अर्थको भनाइ छ ।
त्यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदानका रूपमा स्टर्लिङ पाउन्ड ९ करोड (करीब रू. १४ अर्ब ४० करोड) प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ ।
विद्यालय शिक्षाक्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि यूरोपेली संघबाट बजेट सहायताका रूपमा ४ करोड यूरो अनुदान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको अर्थको भनाइ छ । कृषि र ग्रामीण विकासका लागि योगदानमार्फत यूरोपेली संघबाट रू. १ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने क्रममा कृषि विकास रणनीतिको प्रगति विवरण माग भएकोमा त्यसअनुसारको विवरण पठाई निकासाका लागि संघलाई अनुरोध गरिएको छ । सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ८ करोड ८ लाख (करीब रू. १ अर्ब १९ करोड) अतिरिक्त लगानीबापत सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न द्विपक्षीय वार्ता भइरहेको छ ।
काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ ।
भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो ।
सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन ।
चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ ।
‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ ।
स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने ।
भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी ।
फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।
साढे ३१ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलेकी वर्षा श्रेष्ठ २०१८ देखि नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । शिक्षाले स्वास्थ्यकर्मी तर पेशाले बैंकर श्रेष्ठले नबिल बैंकबाट आफ्नो करीअर शुरू गरिन् । यससँगै क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा महाप्रबन्धक (जीएम) को जिम्मेवारीसम्म सम्हालेर बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकाश लिइन् । प्रस्तुत छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रेष्ठको करीयर, महिला उद्यमीका व्यावसायिक चुनौती, नेपालमा रेटिङ एजेन्सीको अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं लामो समय बैंकिङ करीअरमा रहनुभयो । अहिले नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । यस क्रममा महिला उद्यमीलाई कस्ता चुनौती देख्नुभयो ?
अहिले मैले काम गरिरहेको एजेन्सी जस्तो महिलाले नेतृत्व गरेको कुनै पनि रेटिङ कम्पनी नेपालमा छैन । जब म बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलाको महिला उद्यमीहरूको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक पाएको छु । पहिले महिलाले गर्ने व्यवसायमा व्यावसायिकीकरण थिएन । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय बढाउन सकिने जानकारी पनि महिला उद्यमीमा कम थियो । म क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा हुँदा महिला उद्यमी कर्जा शीर्षकको स्किम ल्याएका थियौं । त्यस बेला १५ देखि १६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको थियो । तर हामीले महिला उद्यमीका लागि १० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न शुरू गर्यौं । त्यतिबेला तथ्यांकहरू थिएनन् । आईएफसीले बाहिरबाट मान्छे ल्याएर हामीसँग मिलेर केही ठाउँमा पठाएर केही तथ्यांक संकलन गरिदिएको थियो । अहिले महिला उद्यमीहरू व्यावसायिक बन्दै भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञानको भने कमी रहेको छ । आफ्नो व्यवसायको यथार्थ वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरताका लागि धेरै रकम खर्च गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेको बताउँछन् । यतिले मात्र पुगेन कि उहाँहरूको तरीका मिलेन ?
गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । महिला उद्यमीलाई बैंकहरूबाट कर्जा लिन धेरै बाधा छन् । राष्ट्र बैंकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेका छन् । सरकारले पनि हरेक वर्ष महिलाका क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने सोचे अनुसार देखिएको छैन । जति पनि महिला उद्यमी गाउँघरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बैंकसम्म आएर कर्जा लिने प्रक्रिया पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन । अझ भन्नुपर्दा त्यससम्बन्धी ज्ञान नै छैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षामै यो विषय राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । गाउँ गाउँ पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्यो । तर, बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्यो । कागजमा मात्र खर्च गरेको देखाएर भएन । लक्षित वर्गले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कति सेवा पाए भनेर पनि हेर्नुपर्यो । बीमाको क्षेत्रमा अहिले जसरी प्रचारप्रसार भएको छ, त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी चेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता राखेजस्तै बैंकको विषयमा बुझाउन अभिकर्ता नै राख्नुुपर्ने देखिन्छ ।
तपाईं जस्तै व्यावसायिक रूपमा सफल हुन अरू थुप्रै संस्थाहरूमा काम गरिरहेका महिलालार्ई माथि आउन के चुनौती देख्नुुहुन्छ ?
मलाई चुनौती भन्ने कुरा व्यक्तिगत लाग्छ । मसँग त ब्याचलर डिग्री पनि छैन । म मेडिकल असिस्टेन्ट पढेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । मेडिकल विद्यार्थी भएर बैंकमा आउँदा मैले धेरै मेहनत गर्नु त पर्यो नै । जुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो, त्यसको ज्ञान राख्न जरुरी नै छ । छोरीलाई आफ्नो करीअर विकास गर्न धेरै गाह्रो पनि छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । केही गर्न अवसर सृजना चाहिं अवश्य हुनुपर्दछ । मलाई मेरो बुवा, आमा, दाजु र दिदीले धेरै सहयोग गर्नुभएकाले म यो स्थानमा आउन सफल भएकी हुँ । घरमा अनुकूल वातावरण चाहियो र छोरीमा गर्ने इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्यो । त्यसैगरी घरमा बुवाआमा र आफन्तलाई सम्झाउन/ बुझाउन सक्ने खुबी पनि हुनुप¥यो । विवाह गरेपछि महिलालाई धेरै जिम्मेवारी आउँछन् । तर, महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्यो ।
गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ ।
तपाईंको व्यावसायिक जीवनमा त्यस्ता स्मरणयोग्य चुनौतीहरू पनि आए होलान्, सम्झनलायक केही छन् कि ?
मैले मेरो करीअर क्यास काउन्टरबाट शुरू गरेकी हुँ । कहिलेकाहीं काम गर्दागर्दै राति ११–१२ पनि बज्थ्यो । यो एउटा ठूलो चुनौती हो । रातिसम्म काम गर्दा घरमा बुवाआमालाई तनाव हुन्थ्यो । एक त घरको हुर्के–बढेकी छोरी अबेरसम्म घर नआउँदा उहाँहरूमा त्रास/ आशंका बढ्थ्यो । हरेक दृष्टिले डर हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ हाम्रो अफिसका पुरुष कर्मचारीहरू ग्राहककोमा गएर क्यास ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, म शाखा प्रबन्धक हुँदा पुरुष कर्मचारी नभएको अवस्थामा म आफै पनि जाने गरेको थिएँ । धेरै कुरामा चुनौतीपूर्ण भनेर मैले अनुभव गरिनँ । मैले काम गर्दा जहिल्यै पनि १०० प्रतिशत दिने प्रयास गर्थें । काम गर्नेलाई धेरै काम दिइन्छ । मलाई पनि धेरै जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । कतिपयले ‘किन तिमीले यति धेरै गरेको’ भनेर पनि भन्थे । तर, म काममा रमाउँथें ।
खुट्टा तान्ने जुन ठाउँमा पनि हुन सक्छन् । तर, म्यानेजमेन्टले के सही, के गलत भनेर छुट्याउनुपर्छ । काम आफ्ना लागि होइन, संस्थाका लागि गर्ने हो । काम गर्नेलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यति गर्न सकियो भने आफ्नो विकास हुन्छ । आफ्ना लागि मात्र काम गर्नेको वृद्धि–विकास हुँदैन ।
उद्यमीहरू पनि आफ्नो सीमिततामा मात्र बस्नु हुँदैन । जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा एक कदम अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । बैंकले दिने सेवा सुविधाको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने आफ्नो व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । राज्यले दिने सेवासुुविधामा पनि उद्यमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसबाट आफ्नो व्यवसाय एक कदम भए पनि अघि बढाउनुपर्छ ।
तपाईं इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ । कम्पनीले के - के काम गरिरहेको छ ?
इक्रा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । इक्रा लिमिटेड कम्पनी भारतमा छ । यसैको सहायक कम्पनी हो यो । इक्रा नेपालमा आएको १० वर्ष भयो । यसले कम्पनीहरूको रेटिङ गर्छ । अहिलेसम्म इक्रा नेपालले ५२४ कम्पनीको रेटिङ गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले रेटिङ गराउनुपर्ने नियम आएको धेरै वर्ष भएको छैन । ८–१० वर्ष मात्र भएको छ । कुनै पनि कम्पनीले आईपीओमा जानुपर्यो, कुनै वित्तीय उपकरण वा बण्डहरू ल्याउनुपर्यो भने त्यसकोे रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका संस्थाले अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपयले बैंकबाट पैसा लिएको हो, सबै किन थाहा हुनुपर्यो भन्नुहोला, तर बैंकमा हुने पैसा सर्वसाधारणको हो । ऋण कस्तो संस्थाले लगेको छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा हुनुपर्यो नि ।
हामीले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको कुनै पनि कम्पनीको इस्युअर रेटिङ भनेर गर्छाैं । त्यसमा कम्पनीको वित्तीय सूचक कस्तो छ भनेर सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । कम्पनीको भविष्य कस्तो छ भनेर पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरिदिएका हुन्छौं । त्यहाँ हाम्रो विचार मात्र हुन्छ । यस कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भनेका हुँदैनौं ।
वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ ।
तपाईंले काम गरेको क्लिन इनर्जी विकास बैंक जलविद्युत् कम्पनीहरूको विकास गर्छु भनेरै आएको थियो । अहिले झन्डै ३० प्रतिशत जलविद्युत् कम्पनीको बाहिर देखिएको जस्तो स्थिति छैन भनिन्छ । इक्राले त थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीको रेटिङ पनि गरिसक्योे होला । अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
जलविद्युत् भन्नेबित्तिकै ठूलो लगानी हुन्छ । त्यही भएर प्रायःजसो जलविद्युत्को रेटिङ गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने जलविद्युत् कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । हामीले पनि धेरैको रेटिङ गरेर धेरैको रिपोर्ट सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । यो बाहेक कुनै पनि कम्पनले ट्रिपल ए रेटिङ पाएका छैनन् । ए रेटिङ पाउन कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीलाई धेरै गाह्रो छ । कतिपय जलविद्युत्को ट्रान्समिशन लाइन नै नभएको अवस्था छ । लागतको कुरा पनि आउँछ । ती कम्पनीको भविष्यको कुरा पनि आउँछ । यी सबै कुराको विचार गर्दा अहिलेको रेटिङलाई पनि नराम्रो भन्न चाहिं सकिँदैन । किनभने जलविद्युत् नबनीकन नै हामीले रेटिङ गरिरहेका हुन्छौं । बैंकले ऋण दिने भएपछि रेटिङ माग्छ । अहिले निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आपैm हुन्छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनी ट्रिपल बी रेटिङ पाउने छन् ।
ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो ।
इक्रा नेपालको व्यापारको विकास कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा इक्राको व्यापार विकास राम्रै छ । म आउँदा अफिस सानो थियो । कर्मचारीको संख्या पनि एकदमै कम थियो । अहिले हामीसँग कामको चाप बढेको छ । त्यही अनुसार हामीले २६ जना कर्मचारी राखेर आफ्नो सेवा दिइरहेका छौं । व्यापार पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रो व्यापार नियामककै कारण आउने हो । जस्तै– राष्ट्र बैंकले रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट हामीलाई व्यापार आउने हो । एकपटक रेटिङ गराएपछि पुनः नवीकरण चाहिँ गराउनुपर्ने हुन्छ । ऋण ५० करोडभन्दा तल नआएसम्म नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै पनि कम्पनीले रेटिङ गराउँदा ३ वर्षलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार धेरै राम्रो छ ।
व्यापार जस्तै प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै छ । यसअघि केयर रेटिङ र इक्राको मात्र प्रतिस्पर्धा थियो । अब अर्काे रेटिङ कम्पनी पनि थपिएको छ । यसले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा बढेको छ । केयर रेटिङ आएको ३–४ वर्ष भयो । प्रतिस्पर्धा भनेको शुल्कमा हुने हो । रेटिङको गुणस्तरमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनीले सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्यो ।
रेटिङ कम्पनीको विषयमा उठ्ने प्रश्नहरू पनि छन् । जुन संस्थाको रेटिङ गर्ने हो, त्यसैले भुक्तानी गर्ने हुनाले आफैलाई दानापानी दिने संस्थाको रेटिङ गर्दा सही रेटिङ गर्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् नि ?
त्यो आरोप भनेको गलत हो । किनभने हाम्रो रेटिङमा ‘सेप्रेसन पोलिसी’ हुन्छ । हाम्रो एउटा रेटिङ टिम हुन्छ भने अर्काे बिजनेश टिम हुन्छ । हामीलाई कतिसम्म फी लिन पाउने भनेर बोर्डले नै अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । बिजनेश टिमको कुनै पनि सदस्यले फी नेगोसिएशन गरेर ल्याउने गर्छ । त्यो फाइल रेटिङ टिममा जान्छ । त्यसपछि मात्र उहाँहरूको कनेक्सन हुन्छ । यसो गर्दा रेटिङ टिमलाई मैले कति फी लिएँ भनेर थाहा नै हुँदैन । रेटिङ टिमले पनि त्यो कम्पनीको रेटिङ गरिसकेपछि तथा कस्टमरले स्वीकार गरिसकेपछि मात्र त्यो टिमले बोर्ड र राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाउँछ । त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटमा राख्छ । त्यसपछि मात्र व्यापार टिमलाई थाहा हुन्छ ।
रेटिङ गराउनु र अडिट गराउनुमा फरक छ । किनभने अडिटले गर्दा यो नियम अनुसार यो भएन भनेर मात्र औंल्याइन्छ । रेटिङ गर्दा कम्पनीका उपलब्धि, सुधार गर्नुपर्ने कुरा सबै औंल्याइदिएका हुन्छौंं । यसरी एउटा कम्पनीको मात्र रेटिङ गरिरहँदा हाम्रो देशमा खास किसिमका कम्पनी के कति छन्, ती सबै कुराको अध्ययन गरेका हुन्छौं । यी सबै सूचनाहरू हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खास कम्पनीको जुन रेटिङ गरिरहेका छौं, त्यसको अवस्था के छ ? त्यसको हैसियत कस्तो छ ? यो सबै विषयलाई हामीले हेरेका हुन्छौं । यो मात्र नभएर हाम्रो रेटिङको कमिटी हुन्छ । यो कमिटी नेपालभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेको हुन्छ ।
रेटिङ कम्पनीहरूलाई चुनौती चाहिं के- के छन् ?
हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । किनभने जुन किसिमको सूचना हामीलाई चाहिन्छ, त्यो अरूभन्दा फरक छ । नेपालका कम्पनीहरूले सहजै उपलब्ध हुनेगरी सूचना नै राखेका हुँदैनन् । कुनै कुनै कम्पनीहरूले चाँडै नै दिएका पनि छन् । शुरूमा हामीलाई आवश्यक सूचना लिन निकै कठिन हुन्छ । तर, विस्तारै नवीकरण गर्दै गएपछि हामीलाई सूचना लिन सहज हुँदै गएको पनि छ । कतिपय कम्पनीहरू रेटिङ गरेपछि सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ, प्रचारप्रसार हुन्छ । हाम्रो सबै सूचना किन लिनुभएको भन्ने पनि गर्नुहुन्छ । यो त अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । रेटिङ गराउन थालेपछि भने सूचना सहज रूपमै दिनुहुन्छ ।
महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्यो ।
तपाईंहरूले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिदिने भएकाले पनि त कतिपय कम्पनीले रेटिङ गराउन नचाहने होलान् नि ?
रेटिङ गराउन सबैले चाहँदैनन् । नियमले गर्दा मात्र अहिले रेटिङ गर्न थालेका छन् । बैंकहरूले पनि अहिले ऋण दिने बेलामा रेटिङ खोज्ने गरेका छन् । यसले पनि पछिल्लो समय रेटिङ गराउनेको संख्या बढेको छ । पहिले ५० करोड ऋण लिने कमै भेटिन्थ्यो भने अहिले सामान्य जस्तो भएको छ । ५० करोड ऋण लिने अहिले धेरै ग्राहक छन् । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको फन्डेड त थोरै हुन्छ । तर नन्फन्डेड बैंक ग्यारेन्टी अर्बौंको चाहियो । त्यसका लागि पनि रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी र हाम्रो रेटिङ एजेन्सीमा काम गर्ने तरीका केही फरक छ कि उस्तै हो ?
हामीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै रेटिङ गरेका हुन्छौं । तर, रेटिङबापत लिने शुल्क भने हाम्रोमा कम छ । नेपाली कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराए डलरमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता रेटिङ कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीका बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन ।
नेपालको ‘सोभरेन रेटिङ’ नै भएको छैन । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि यो रेटिङ अत्यन्त जरुरत छ । यो रेटिङ नेपालमा भएका कम्पनीबाट भएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनीबाटै हुने गरेको छ । हामीले थाहा पाएअनुसार मुडिस, फिच, एस एन्ड पीलगायत दुई/ चारओटा शीर्षस्थ रेटिङ कम्पनीले गर्ने गरेका छन् ।
निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आफै हुन्छ ।
रेटिङ सम्बन्धी भन्नैपर्ने कुरा केही छन् ?
रेटिङको गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा अहिले तेस्रो रेटिङ कम्पनी थपिएको छ । रेटिङ क्षेत्रमा हाम्रो सहयात्रा हुन सक्छ । इक्रा नेपाल जसको सहायक कम्पनी हो, त्यो भरपर्दो र गुणस्तरमै केन्द्रित भइरहेको छ । हामीलाई निरन्तर रूपमा सहयोग नै भइरहेको छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनी विविध कारणले बन्द हुने अवस्था आउनु चाहिं राम्रो होइन । हामी जुन कम्पनीको सहायक कम्पनी हौं, त्यो कम्पनीको शेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत छ । यो कम्पनी आउनुमा पनि पहिलेका प्रमुखहरूको देन रहेको छ । नत्र नेपालमा बिजनेश नै थिएन ।
हामीले भारतकोे इक्रा लिमिटेडलाई प्रत्येक वर्ष हाम्रो नाफाबाट ५ प्रतिशत रोयल्टी दिने गरेका छौं । त्यस्तै लाभांश पनि राम्रो दिएका छौं । अन्तिम वर्ष २०१ प्रतिशत जति बोनस शेयर र नगद लाभांश दिएका छौं । यस वर्ष पनि ५१ प्रतिशत दिएका छौं ।
हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् ।
विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई बाहिर पैसा लैजा धेरै गाह्रो छ भन्ने गुनासो पनि छ । त्यो अनुभव इक्रालाई भयो कि भएन ?
हामीलाई भएको छैन । कम्पनी सानो छ । चुक्तापूँजी पनि कम छ । कम्पनी पहिले २ करोड रुपैयाँमा सञ्चालनमा आएको हो । अहिले बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्याएका छौं । हामीलाई त्यतिधेरै प्रेसर छैन । कर तिरेको सबै कागजात देखाएपछि यसमा धेरै समस्या छैन ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले माथिल्लो आँखुखोला जलविद्युत आयोजना बनाउन विभिन्न बैंकबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण काढेका छन् । धादिङको रुवीभ्याली र खनियाबास गाउँपालिका हुँदै बग्ने आँखुखोलामा सुमार्गीले ३८ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहने जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछन् । आयोजनाको कूल लागत ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जलविद्युत आयोजना बनाउन सुमार्गीलाई पाँचवटा वाणिज्य बैंकले ऋण दिने भएका हुन् । सिटिजन्स बैँकको अगुवाइमा नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, मेगा बैंक र सि
काठमाडौं। कोभिड–१९ महामारी प्रभावितलाई दिने गरी ल्याइएको पुन:कर्जा ४८ हजार ८९० जनाले पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ को असार मसान्तसम्ममा ती ऋणीले एक खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड पुन:कर्जा पाएका हुन्। यस्तै, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अस्पताल, उद्योगहरूले लिक्विड अक्सिजन स्थापना गर्न ५० करोड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न २० करोड ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सरकारले पहिलो वर्षमा अनुदान दिने भन्यो, त्यसपछिको बजेटमा अनुदानको सट्टा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग नै कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा नै अलमलिरहेका छन् । पहिला अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम लागू गर्ने बताएपछि अनुदानका लागि करीब ७०० ले आवेदन दिए । तर, त्यसपछिको बजेटमा २ प्रतिशत ऋणको मोडालिटीमा कार्यविधि आयो । पुराना आवेदनबारे अझैसम्म निर्क्योल हुन सकेको छैन ।
अनुदानका लागि भन्दै २ वर्षअघि सरकारले आवेदन खुलाएका बेला झापा गौरादहका भूपालमान कार्कीले नयाँ सोचसहितको प्रस्ताव पेश गरे पनि अहिलेसम्म राज्यबाट केही सुनुवाइ नभएको बताए । ‘राज्यले हामीलाई ढाँट्यो, अहिलेसम्म केही हुन सकेन ।’
पहिलाको आवेदन अलपत्र पारेको सरकारले नवप्रवर्तनात्मक कुनै योजना अघि बढाउन अनुदान दिने कार्यविधि परिवर्तन गरी ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्यो । तर, अहिलेसम्म नयाँ आवेदन माग गरिएको छैन । दोलखा जिल्ला स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका हरि बस्नेत नयाँ आवेदन दिन प्रस्ताव तयार गरेर बसे पनि आफूले दिन नपाएको बताउँछन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको संयोजन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । आयोगको संयोजनमा एउटा समितिसमेत बनाउने गरी गतवर्ष कार्यविधि ल्याइएको थियो । तर, कर्जा प्रवाहको मोडालिटीबारे आयोग अझै स्पष्ट छैन ।
‘कहिले अनुदान, कहिले ऋण बनाइयो, यसैले गर्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समझदारी बन्न सकेन, अहिले स्पष्ट मोडालिटीको अभावमा कार्यक्रम अघि बढाउन सकेका छैनौं,’ योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार नयाँ आवेदन लिने विषय पनि टुंगिएको छैन भने उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनको तालमेल नमिल्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ, तर यो कुरा मान्न उद्योग मन्त्रालय तयार देखिँदैन ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेटमा यो कार्यक्रम आएको होइन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समितिमा उद्योग मन्त्रालयलाई समेत राखिएको छ । तर, कहिले अनुदान, कहिले ऋण भन्दै कार्यक्रमलाई अन्योलमा राखिँदा कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं, व्यावहारिक पक्ष मिलाई कोरोनापछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले अभियानलाई बताए ।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ कोरोना महामारीका कारण सरकारले चालेका कदमहरूबाट धेरैको रोजीरोटी गुमेका बेला रोजगारी सृजना गर्ने यस्ता खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याइनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । मिल्न बाँकी विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी सरकारले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सियाली विकास बैंक (एडीबी)ले मुग्लिन-पोखरा सडक चार लेनमा विस्तार गर्न २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। दुई लेनको सडक चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको छ। एडीबीको ...
