काठमाडौं । नेपालले उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने चिनीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । तर भारत सरकारले अहिले आफूसँग सञ्चित चिनी देशभित्रकै आपूर्तिका लागि चाहिने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए त्यसको ठूलो असर नेपालमा समेत पर्नेछ ।
नेपालमा चिनी प्रत्यक्ष उपभोगका अतिरिक्त चकलेट, बिस्कुट, मिठाई, आइसक्रिम, जुस, पेयपदार्थ, बेकरी आइटम लगायतका उद्योगमा बढी खपत हुन्छ । प्रत्यक्ष उपभोग र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरेर नेपाललाई अहिले २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्दछ । देशभित्रका उद्योगबाट १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । अपुग १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ, जसको ९० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने गरेको छ ।
नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जन नेपालमा चिनी मागको आधा मात्र उत्पादन हुने भएकाले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा चिनीको मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए मूल्य थप बढ्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए अहिले नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट आयातित चिनीमा लगाइरहेको भन्सार शुल्क घटाउनु वा हटाउनुपर्दछ । यस्तो भएमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने चिनीको मूल्य घट्ने र परिमाण बढेर आपूर्ति सहज हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी नेपाल आइसक्रिम उद्योग व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी भारतमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्धले कच्चापदार्थको भाउ बढ्ने बताउँछन् । ‘यसले स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको भाउ पनि बढ्छ,’ उनले भने । प्रतिबन्ध लागेमा चिनीको भाउ कम्तीमा पनि २०/२५ प्रतिशतले बढ्ने उनले बताए । भारतले चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए कूटनीतिक माध्यमबाट भए पनि आयात सुचारु राख्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कतिपय अन्य वस्तुको हकमा नजिकको सम्बन्धको आधारमा भारतले नेपाललाई विशेष सहुलियत दिएकाले चिनीमा पनि त्यस्तो सम्भावना रहेको समेत उनले बताए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतसँग अहिले २ करोड ७५ लाख टन चिनी छ, जुन उसको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्छ । चिनी बढी नरहेको अवस्थामा निर्यात गर्दा देशभित्र मूल्यवृद्धि हुने भएकाले भारत सरकारले निर्यात प्रतिबन्धको तयारी गरेको बताइएको छ । भारतमा यही वर्ष विभिन्न राज्यको विधानसभा र सन् २०२४ मा लोकसभा चुनाव हुँदै छ । महँगी बढ्दा यसले निर्वाचनमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डर त्यहाँको सत्तारूढ दलको छ ।
दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन् ।संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र […]
काठमाडाैं : दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन्।संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो।वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो। दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ। यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन म
काठमाडाैँ- दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र […]
दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको...
दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहीत भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बजेट प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ सालबाट बन्द छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिइसके पनि झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीहरु अहिले पनि करारमा कार्यरत छन् । ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर २०५९ सालमा सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा करिव १० वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दनी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रहरुमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैंं विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो । २०४६ सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो । कर्मचारीको तलव दिनपनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी वैजनाथ राउत कुर्मीले बताए । उनले पहिला चिनी कारखानाले राम्रो व्यापार गरेको तर बहुदल आएपछि ६÷६ महिनामा सरकार र उद्योगका अधिकारी फेरिने भएपछि उद्योग एकनासले चल्न नसकेको बताए । मध्य तराईको बारा, पर्सा तथा रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ । यसको उत्पादनमा हजारौको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदासमेत किसानहरुलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । कारखानाभित्र २ वटा टरर्वाइन छन्, जसबाट ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्नसमेत सकिन्छ । कारखाना सञ्चालन ताका करिव २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेसिनहरुमा खिया लागेको छ । कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको प्रष्ट देखिन्छ । तर कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरु भने विश्वस्त छैनन् । सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सह्रानीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज एद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताछन् । उनले यो कारखाना सञ्चालनमा आए हाम्रो लागि आवश्यक भएको पनि बताए । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही अफ्ठ्यारो भएपनि सञ्चालन भएमा किसान र यूवाहरुले रोजगारी पाउने बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेसँगै स्थानीयहरु उत्साहीत भएको बताए । करिव २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेशिनहरुमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको पूर्व कर्मचारी अवधिकिशोर सिंहले बताए ।सरकारले दृढ संकल्पकासाथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव उद्योगीहरु बताउँछन् । कारखानामा रहेको मेसिनहरु सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर अण्डर ग्राउण्डका तारहरु भने फेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन म
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले बन्द रहेका वीरगञ्ज चिनी र कृषि औजार कारखानाको निरीक्षण गरेका छन् । सरकारले यी दुवै कारखाना पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । निरीक्षणको क्रममा मन्त्री शर्माले चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना जसरी भए पनि सुचारु गर्ने आश्वस्त पारे । शर्माले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरकेो नयाँ बजेटमा पनि वीरगञ्ज […]
