समानुपातिकमा मतदानबाट वञ्चित नगर्न माग गर्दै रिट - Naya Patrika
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मताधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, म्यादी प्रहरी गरी चार लाख ९२ हजारलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगर्न मागसहित...पूरा पढ्नुहोस् »
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएको छ । अध्यक्ष दाहाललाई विपक्षी बनाई रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका १४ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डको केही समय अघिको अभिव्यक्तिका विषयलाई लिएर सो रिट दर्ता भएको जनाइएको छ । अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि यही बिहीबारको […]
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।तर मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपीठ भएको हो । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै भण्डारीले रिट दिएका हुन् । तर रिट दर्ता भएको छैन ।रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । एमसीसी टेबल भएको विरोधमा दलहरु विभाजित भएका छन् भने जनस्तरमा पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । विरोधमा उत्रेकाविरुद्
काठमाडौँ– आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यद्यपि, रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ । रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर निवेदन दिएका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको अधिवक्ता […]
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिनाआधारको रिट निवेदन भन्दै दरपिठ गरिदिएको हो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा एकैचरणमा हुने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको थियो।...
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
उक्त विषयमा रिट जारी भइसकेको र त्यसबारेमा थप केही बोल्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको अदालतलका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
उक्त विवादको सुनुवाइपछि सर्व...
काठमाडौं, भदौ १ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्राधिकरणको निर्देशक पदमा […]
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।रिट निवेदनमा प्राधिकरणको निर्देशक पदमा हालै मात्र नियुक्त गरिएका कुलमान घिसिङलाई काम गर्न नदिन माग पनि गरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शाक्यल
काडमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। आजदेखि सुरु भएको रिटमाथिको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। आज रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दर्ता भएको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रातोपाटीलाई बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गरेर रिट हालेका हुन् । सोमबार अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो । विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने
