एमसीसीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट

काठमाडौँ– आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यद्यपि, रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ । रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर निवेदन दिएका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको अधिवक्ता […]

सम्बन्धित सामग्री

आफूलाई अन्याय भएको भन्दै एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वाेच्चमा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति वरियता मिचेर गरिएको भन्दै असन्तुयट रहनु भएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेल सोमबार रिट निवेदन लिएर सर्वाेच्च अदालत पुग्नु भएको छ । सरकारले आइतबार वरियताको एक नम्बरमा रहनु भएका पोखरेललाई पन्छाएर धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको २९ औं आइजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यही विषयमा असन्तुष्ट रहनुभएका पोखरेल […]

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उहाँलाई जरिबाना र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न कानुन व्यवसायी सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । गएको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अवहेलनाको रिट निवेदन दिनुभएको हो । आफ्नो रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र बुधवार (भोलि) दर्ता हुन सक्ने त्रिपाठीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । रिटमा संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐनको द...

बहुमत सांसदको मागका आधारमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन सक्छ

गिरीशचन्द्र लाल, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट हाल्न प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद आफैँ सर्वाेच्च अदालत गएका छन्, अदालतका लागि यो कस्तो सन्देश हो ?  सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्न पाउने उहाँहरूको अधिकार हो । सांसदहरू आफैँ...

प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धमा सर्वाेच्चमा २५ रिट : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका छन् - रिट, सर्वाेच्च अदालत

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकै दिन दुई दर्जनभन्दा बढी रिट

काठमाडौं (अस) । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन दुई दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन परेका छन् । शुक्रवार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि विघटन गर्नेगरी असंवैधानिक कदम चालेको जिकीर गर्दै त्यसविरुद्ध आइतवार २५ ओटा रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएका हुन् । सर्वाेच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार उक्त रिट निवेदनको अध्ययनपछि दर्ता गरी आवश्यक अध्ययनमार्फत कारबाहीका लागि प्रक्रिया थालिनेछ । पेश भएको रिट निवेदन कोरोना संक्रणमको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको बताइएको छ । धारा ७६ (५) को सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको विघटन असंवैधानिक रहेको वकिलहरूको जिकीर छ । सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएकाले सबै कार्य प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । उता, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत पाँच दलका सांसद सर्वाेच्च अदालत जाँदै छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूकोे संयुक्त निवेदन सोमवार दर्ता गर्ने तयारी छ । आइतवार नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक काम नसकिएकाले ढिलाइ भएको विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी नपुगेका कारण सोमवार आफूहरू भौतिक रूपमै अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गर्ने बताए । रिटको ड्राफ्ट तयार गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानूनका जानकारलाई देखाउने र उनीहरूको सुझावअनुसार रिटमा उल्लिखित विषय थपघट गर्ने तयारी गर्नुपरेकाले आइतवार अदालतमा पेश गर्न समय नपुगेको नेताहरूको भनाइ छ । रिट दर्ता गर्ने क्रममा एमालेका केही सांसदको संख्या घटबढ हुन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा पनि कांग्रेस सभापति देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका सबै सांसदको हस्ताक्षर समावेश गर्ने भनिए पनि केही संख्या तलमाथि हुन सक्ने देखिएको नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाकाे फैसला आजै आउन सक्ने

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले छलफललाई तीव्र पारेका छन् ।  कार्यालय समय सकिएपछि पनि इजलासका न्यायाधीशहरु छलफलमै रहेका छन् । अहिले सर्वाेच्च अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रिट निवेदन दर्ता गराएका निवेदकलाई पनि मङ्गलवार नै साँझका लागि बोलाएको छ । सबै तयारी हेर्दा मङ्गलवार नै फैसलाको सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

बेसिक साइन्सका प्रोफेसरद्वारा मेडिकल काउन्सिल विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विभेदपूर्ण नीति अख्तियार गरेको भन्दै बेसिक साइन्सका प्रोफेसरहरुले सर्वाेच्च अदालत गुहारेका छन् । हालै जारी गरिएको ‘एक्रिडिटेशन स्ट्यान्डर्ड फर...