Dekhapadhi

आषाढ २०७८

नेपालमै अटोमोबाइल्स उद्योग स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्ने

काठमाडौं। नेपाल सरकारले नेपालमै अटोमोबाइल्स उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन नेपालका प्रतिनिधिसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अटोमोबाइल्स उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्ने बताए। उनले भने, “यस्तो उद्योगलाई अघि बढाउनुहोस्। सरकारले सहयोग गर्छ।” यसैगरी मन्त्री शर्माले सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ मूल्यमा खोप उपलब्ध गराउने र अटोमोबाइल्स व्यवसायी, कर्मचारी र कामदारलाई पनि प्राथमिक्तामा राखेको जानकारी दिए।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दसबर्से बालकले बनाए बिजुलीबाट चल्ने स्कुटर

तनहुँमा एक बालकले १० वर्षकै उमेरमा बिजुलीबाट चल्ने स्कुटर बनाएका छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५, बेलचौतारास्थित नेपाल पुलिस स्कुल कक्षा ५ मा पढ्ने निश्छल रिमालले यस्तो स्कुटर बनाउनुभएको हो । सानै उमेरमा आफैँले बनाएर बिजुलीबाट चल्ने स्कुटर हाँकेपछि बालकले चर्चा कमाउनुभएको छ । प्रविधिमा बढी रुचि राख्ने भएकाले बालकले बिजुलीबाट चल्ने स्कुटर बनाउन सफल भएको नेपाल पुलिस स्कुलका प्रिन्सिपल पुष्पराय क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । क्षेत्रीले भन्नुभयो, “पढाइका साथसाथै बालक अतिरिक्त क्रियाकलापमा ध्यान दिन्छन् । विशेष गरेर इलेक्ट्रोनिक सामान बनाउनमा उनको धेरै रुचि छ ।” पेट्रोलियम आयातमा धेरै रकम खर्च हुने भएकाले बालकले प्रयोग गरेको प्रविधिलाई सरकारले सहयोग गरेर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव प्रिन्सिपल क्षेत्रीको छ ।

गोरखापत्र 11 दिन पहिले

१० कच्चा पदार्थ पहिचान

काठमाडौं। काभ्रेको पाँचखालमा बन्ने पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’मा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पहिचान भएको छ । पाँचखाल नगरपालिकाको १०० रोपनी जग्गामा स्थापना हुने उक्त पार्कका लागि १० ओटा कच्चा पदार्थ पहिचान भई हाल अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । २५ स्टार्टअप र २५ लघु उद्यमीका ५० साना उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अनुसन्धानमा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ फुड टेक्नोलोजी आन्त्रप्रेनरशीप एन्ड म्यानेजमेन्ट र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग छ । यी संस्थाको सहयोगमा जडीबुटीमा तितेपाती–सिस्नो–नीम, मसलाअन्तर्गत अलैंची–टिमुर–अदुवा, आलु, लप्सी, बेसार, मह, कोदो–बाजरा–चिनो, मौसमअनुसारका तरकारी–फलफूल, प्रोबायोटिक पेय पदार्थ सुन्तला–जुनार–आरू–आलुबखडा र डेरी उत्पादनको अनुसन्धान जारी छ । महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क समिति सभापति शारदा रिजालले जडीबुटी, लप्सी, आलु, खाद्य प्रशोधन तथा प्राकृतिक फाइबर र दुग्ध उत्पादन प्राथमिकतामा परेका उद्योग भएको बताइन् । यो पार्कमा तीनओटा क्षेत्र हुनेछन् । सेवा क्षेत्रमा इको पर्यटन हुनेछ । सेवा क्षेत्रमा विभिन्न जातीय संस्कृति/शिल्पको प्रत्यक्ष शीप प्रदर्शन, स्थानीय खाना प्रदर्शनी पनि हुनेछ । उत्पादन क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ/कृषि खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी उद्योग, स्टार्टअप र लघु उद्यमी हुनेछन् । आईटी विभागअन्तर्गत एक भर्चुअल बजार हुनेछ । स्थानीय उत्पादक र कृषकले हरित औद्योगिक पार्कभित्र महिला उद्यमीसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा आधारित उत्पादनहरू र हरित प्रविधिमा ७० जना महिला उद्यमीको विशेषज्ञता र ज्ञान बढाउन पनि भारतको उक्त संस्थाले सघाउनेछ । यो पार्क सफल रूपमा सञ्चालन हुँदा काभ्रेका साथै अन्य ६ ओटा प्रदेशमा हरित औद्योगिक पार्क विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा राखिएको रिजालको भनाइ छ । परियोजनाले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्पादनहरूमा नवीन विचार, प्रविधि र शीप अनुवाद गर्न मद्दत गर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष ५०० देखि १ हजारसम्म र अप्रत्यक्ष रूपमा २ हजारदेखि ३ हजारले रोजगारी पाउने उनले बताइन् । उक्त परियोजनाले महिला उद्यमशील इकोसिस्टमको विकास गर्न पार्कमा कम लागतमा व्यापार गर्ने अवसरसहितको एकीकृत पूर्वाधार र सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ र खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी उद्योग स्थापना हुनेछ । यसमा स्टार्टअप र लघु उद्यमी रहनेछन् । आईटीअन्तर्गत भर्चुअल बजार हुनेछ । अर्थमन्त्रीले गरे सहयोगको प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पाँचखालमा बन्ने पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’ परियोजनालाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री महतले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मुलुकका अन्य भागमा पनि यस्तै परियोजना विस्तार गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन रोक्न महिला उद्यमशीलता र हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने । बागमती प्रदेशका सांसद तथा दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष याङ्किला शेर्पाले हरित औद्योगिक पार्कमार्फत पर्यावरण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा राखिन् । यस्तै दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालले सबै महिला सांसदलाई एकजुट भएर महिलाका मुद्दाका लागि काम गर्न आग्रह गरिन् । उनले ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क ऐन’को विषय सदनमा उठाउन पनि सहभागी सांसदलाई आग्रह गरिन् । यस्तो ऐन बन्दा अन्य ६ प्रदेशमा यस्तै पार्क स्थापनामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । यो पार्क सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बन्दै छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

चितवन । चितवनका उद्योगी, व्यवसायीले निर्माणाधीन शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग गरेका छन् । व्यवसायीले कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठसमक्ष यस्तो माग गरेका हुन् । नेता बानिया तथा मन्त्री श्रेष्ठ भरतपुरमा निर्माणाधीन चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निरीक्षण गर्न आएका बेला व्यवसायीले यस्तो माग राखेका हुन् । प्रदर्शनी केन्द्र निरीक्षणपछि उनीहरुलाई शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका अभियन्ता तथा उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष भेषराज दुवाडी, उद्योग संघ अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल, निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेललगायतको टोलीले औद्योगिक क्षेत्रको काम यथाशीघ्र अघि बढाउन जोड दिए । सरकारले ०७२ सालमा शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको निर्णय गरे पनि हालसम्म काम अगाडि नबढेकाले व्यवसायीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ७ वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गरी रुख कटान गर्ने काम भइरहेको छ । शक्तिखोरमा रहेको १ हजार ७४१ बिघामा ८०० वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको अभियन्ता दुवाडीले बताए । २५ प्रतिशत ग्रिनरी रहने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक शिक्षालय, रिसोर्ट, विद्यालय तथा क्याम्पस, सुरक्षाकर्मी तथा कामदारका लागि आवास निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार भएको दुवाडीले जानकारी दिए । ९९ वर्षको भोगाधिकारसहित राज्यले निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने अभियन्ता दुवाडीको भनाइ छ । भरतपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रबारे पनि संसदीय दलका नेता बानिया र मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा बानियाले औद्योगिक क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अनिवार्य रहेको बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले समेत निरीक्षण गरी निर्माणमा चासो देखाएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले हेरेर जानुभएको छ । व्यवसायीका मागका विषयमा गम्भीर छौं’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’ निरीक्षणमा चितवनका उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गरे सरकारले सहयोग गर्ने

काठमाडौं । सरकारले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ । स्वदेशी बिजुलीको खपत स्वदेशमा नै गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई त्यस्तो आग्रह गरेको हो ।

Nepali Patra मंसिर २०७८

‘बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गरे सरकारले सहयोग गर्छ’

काठमाडौँ – सरकारले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ। स्वदेशी बिजुलीको खपत स्वदेशमै गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयसाथ सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई त्यस्तो आग्रह गरेको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, ‘हामीले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रलाई विशेष आह्वान गर्दै आएका छौँ। […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८