कुनै बेला भारतबाट सिमेन्ट आएन भने हामीकहाँ आपूर्ति असहज हुन्थ्यो । आज अवस्था उल्टिएको छ, भारतमा निकासी नगर्ने हो भने नेपालका सिमेन्ट उद्योगको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरमात्र होइन, मागको तुलनामा अधिक उत्पादनले उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मागमा कमी र तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन अहिले एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातयोग्य बनाउने नीति त लिएको छ । तर, यो नीतिलाई कसरी संकट समाधानको उपाय बनाउन सकिन्छ ? अहिलेको मुख्य सरोकार यही हो ।
सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टनभन्दा बढी छ । माग भने खुम्चिएर ४५/५० लाख टनमा झरिसकेको छ । ५ दर्जनभन्दा बढी उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो ।
अधिकांश उद्योग २० देखि २५ प्रतिशतको क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् । केही उद्योग बन्द भइसके भने केही बन्द हुने तर्खरमा छन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक अनिश्चितता र त्यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लिएको नीतिले समग्र बजार खुम्चिएको छ । विकास निर्माणका कामदेखि निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकार करीब ठप्प अवस्थामा छन् । सरकारले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा माग सृजना हुन पाएको छैन । जग्गाको किनबेच र हाउजिङमा लगानी नियन्त्रित छ । यसको चक्रीय प्रभाव सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनादेखि आम जनताको गृह निर्माणमा परेको छ । विकास र निर्माणसम्बन्धी काम नै नभए पछि सिमेन्टको बजार त चौपट हुने नै भयो ।
हामीकहाँ सिमेन्टमा यति धेरै लगानी आयो कि अब स्वदेशमा विकास निर्माणले तीव्र गति समाते पनि आन्तरिक बजारले पुग्दैन । अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर लगानी र रोजगारी जोगाउन सरकारले तत्काल भारतमा बढीभन्दा बढी कसरी निकासी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ । सिमेन्टलाई निकासीयोग्य नबनाई हुँदैन । सरकारले निकासीको कुरा गरेको छ । यो विषयलाई बजेटमा पारिएको पनि छ । सरकारले गत आव २०७९/८० को बजेटबाटै सिमेन्ट निकासीमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क फिर्ता, विद्युत् महशुलमा छूटको घोषणा गरेको थियो । तर, पनि निकासीमा उत्साह देखिएको छैन । नीति कार्यान्वयनका अप्ठ्याराहरूको समाधानमा तत्परता देखिएको छैन । सरकारले भारतमा निकासी गर्दा केकस्ता अप्ठ्याराहरू छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । यो हुन सकेमा भारतसँगको व्यापारघाटाको खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । गतवर्ष निकासीका खबर आए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । मूल्य र गुणस्तर दुवैमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? यसमा काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता खपतको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग टिकाउने उपाय भनेको भारत निकासी नै हो । भारत नेपाली सिमेन्टको सबैभन्दा नजिक र सहज बजार हो । भारतमा अधिक जनसंख्या भएका विहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल सम्भावना हुन् । तर, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसमा रणनीति चाहिन्छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र विद्युत् शुल्कमा धेरै छूट दिएर पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा त्यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर, यसको उपयोग कसरी गर्ने ? त्यसमा हामी चनाखो हुन आवश्यक छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन र तदनुसार विक्रीवितरण गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकको चर्को ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी परिरहेको छ । यही बीचमा ब्याजदरमा आएको चर्को वृद्धि, चालू पूँजी कर्जालगायत नीतिगत समस्याबाट उद्योगमा थप समस्या देखिएको छ । क्लिंकर उत्पादनमा पनि समस्याहरू कम छैनन् । खानीस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावजस्ता समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ । स्थानीयको अनावश्यक माग र समस्याले उत्पादन अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसमा प्रक्रियागत समस्याहरूको सूची पनि सानो छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि घोषणा गरिएका सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । अनुदान हात पर्नु भनेको अत्यन्तै कठिन कामजस्तो बन्न पुगेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले यसमा सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योग स्थापना, उत्पादन र बजारीकरणमा मोटो अनुदान दिएर भए पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ । रोजगारी, आयआर्जन र करमार्फत यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन सक्छ ।
सिमेन्टको लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतको चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पूँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव औसत उत्पादनका समस्याहरूको सहज र छरितो निकास चाहिन्छ । सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ । सडक, जलविद्युुत्, पुलपुलेसा, हाउजिङ आदि पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीहरूको खपत बढ्ने निश्चित छ । सरकारले सडक निर्माणमा कालोपत्रको सट्टा ढलान सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । यसो भएमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको क्षमता, उत्पादन र बजारबीच सन्तुलन हुन सक्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक हुन् ।
काठमाडौं । १८ जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त वित्तीय विवरणअनुसार यी कम्पनीहरूको खुद नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ७० प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
१८ कम्पनीले अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमाससम्म रू. १ अर्ब ८२ करोड नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी पुर्याएका छन् । चालू आवमा बीमा कम्पनीहरूको आम्दानीसँगै नाफा पनि बढेको छ ।
गत वर्ष शेयर बजार घट्दा अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले शेयर बजारमा गरेको लगानीको प्रोभिजनिङ गरेका थिए । लागत मूल्यभन्दा बजार तल झरेपछि कम्पनीहरूले धेरै रकम प्रोभिजन गर्नुपरेको थियो ।
यस वर्ष मङ्सिर महीनामा सम्पन्न निर्वाचनपछि शेयर बजारमा उछाल आउँदा बीमा कम्पनीहरूले राइट ब्याक गर्न सफल भएका छन् । सोही कारण बीमा कम्पनीहरूको नाफा बढेको हो । साथै चालू आवमा बढ्दो ब्याजदरले पनि बीमा कम्पनीहरूको नाफा बढ्न सहयोग पुर्याएको देखिन्छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दोस्रो त्रैमाससम्म सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । यस कम्पनीले सो अवधिमा मात्रै रू. ४४ करोड १ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा २३७ प्रतिशत बढी हो । गत आवमा कम्पनीले रू. १३ करोड ४ लाख नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै दोस्रोमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू. ३५ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीको यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ३४० प्रतिशत बढी हो । गत आवमा कम्पनीले रू. ८ करोड २ लाख नाफा कमाएको थियो ।
त्यस्तै सबैभन्दा कम नाफा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रहेको छ । यस कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म रू. १ करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवमा यसै अवधिमा कम्पनीले रू. ८६ लाख १३ हजार नाफा कमाएको थियो ।
चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगाशाला निर्माणको कामबाट कलाकारद्वय सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले सोमबारबाट औपचारिक रुपमा हात झिके । उनीहरुले चलाएको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले २०७५ साल माघ १६ गते रंगाशाला निर्माणको घोषणा गरेका थिए । चन्दा उठाएर ३ अर्बको ‘प्रोजेक्ट’ बनाउने महत्वकांक्षाले अन्ततः धुर्मुस र सुन्तली डुबे । आर्थिक रुपमा आफूहरु ऋणमा डुबेको बताईरहेका उनीहरुले अहिले आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । एकातिर १७ करोड ऋणको बोझ र अर्कोतिर सामाजिक टिकाटिप्प्णी तथा आलोचनाले धुर्मुस र सुन्तलीलाई सकस पारेको छ ।ऋण तिर्न सरकार तयार !रंगाशालाको दायित्व कति बाँकी हो भन्ने हरहिसाब यकिन भएपछि बाँकी काम सरकारले नै अघि बढाउने भएको छ । हालसम्म लागेको ऋण कति हो भनेर जाँचबुझ र मूल्यांकन गरेर सरकारले नै तिरिदिने भएको हो । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको आग्रह पनि यही थियो । उनीहरुको आग्रह बमोजिम नै सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न लागेको हो । कसरी तिर्छ सरकारले ?फाउण्डेसन र भरतपुर महानगरबीच छलफल हुने र उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावअनुसार निर्णय हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बताउँछ ।भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालका अनुसार फाउण्डेशनबाट महानगरलाई प्राप्त विवरणहरूको जाँचबुझ हुनेछ । जाँभबुझपछि रंगशालाको बाँकी काम र ऋणबारे महानगरले आवश्यक निर्णय गरेर खेलकुद मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने उनको भनाई छ । महानगरले पठाएको प्रस्ताव खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाउने छ । हालसम्म भएको खर्च एवम् आर्थिक पाटो र त्यसको प्राविधिक अध्ययन गरिनेछ । फाउण्डेसनले बुझाएका कागजात महानगरकको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा छन् । ती कागजातको अध्ययन नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाले गर्नेछ भने अध्ययनका आधारमा महानगरले निर्णय गर्छ ।त्यसपछि मात्रै कति ऋण बाँकी भन्ने यकिन हुने र अनि मात्रै सरकारले तिर्नेछ ।धुर्मुसका फरक फरक कुराभरतपुर महानगरपालिका धुर्मुस र सुन्तलीका फरक फरक धारणाले आजित बनेको छ । त्यही भएर पनि बजेटका लागि महानगरले खासै पहल नगरेको स्रोत बताउँछ । आफ्नै क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगाशाला बन्नु गौरवको विषय भएपनि धुर्मुसलाई झट्ट विश्वास गर्ने ‘मुड’मा मेयर तथा अरु जनप्रतिनिधि नदेखिएको स्रोतको दाबी छ ।महानगरले विश्वास नगर्नुमा धुर्मुसकै बोली रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । ऋण लागेपछि काम रोकेका धुर्मुस सुन्तलीले साउन भदौ तिर युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिँदै १५ करोड ऋण लागेको बताएका थिए । त्यतिबेला महानगरलाई पनि उनले १५ करोड ४५ लाख ऋण लागेको भन्दै सम्झौता अनुसार स्वामित्व लिन अनुरोध गरेका थिए । यो पनिःतीव्र महत्वकांक्षाले डुबेका ‘धुर्मुस–सुन्तली’ अब के गर्लान् ?तर, अहिले ऋण १७ करोड पुग्यो भनिरहेका छन् । महानगरका अधिकारी भने भदौदेखि कुनैपनि काम नभएको अवस्थामा एकाएक २ करोड ऋण कसरी बढ्यो भन्ने अन्यौलमा छन् । त्यसैले उनीहरुले बुझाएको विवरणमा सहमत हुन नसकेर महानगरले नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट थप अध्ययन गर्न लागेको हो ।धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका अनुसार रंगशाला निर्माणको काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ । हालसम्म करिब ५५ करोड खर्च भएको छ । के भन्छन् खेलकुद मन्त्री ?यो परियोजना केन्द्र सरकार वा भरतपुर महानगर कसले अघि बढाउने भन्ने निर्णय भईसकेको छैन । तर, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजसँगको भेटमा धुर्मुसले १७ करोड ऋण तिरिदिन र अहिलेसम्म सहयोग गरेका दाताहरुको नाम शिलालेखमा लेखिदिन अनुरोध गरेका थिए ।स्वामित्वका विषयमा भने महानगर र फाउण्डेशनबीच भएको सम्झौता मुख्य विषय हुने मन्त्री गहतराज बताउँछन् । सम्झौतामा विशेष परिस्थिती आएको खण्डमा फाउण्डेसनले निर्माणकै क्रममा रंगशालाको स्वामित्व महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यही भएर महानगर र फाउण्डेशन दुबैले संयुक्त रुपमा अनुरोध गरेको पत्र आए केन्द्र सरकार स्वामित्व लिएर बाँकी काम अघि बढाउन तयार रहेको मन्त्री गहतराजको भनाई छ ।
मेरै स्वरको कदर हुन्थ्यो बेला बुझ्नलाई, अचेल कसले सुन्छ मेरो मधुर स्वरलाई। अचेल मेरो कामभन्दा ज्यानको महत्व छ,
स्वतन्त्र म छैन अचेल खोरमा बस्नुपर्छ। आज कति बढ्यो भनी मान्छे दिन गन्छन्, nबिर्सिएछन् मेरो नाम ‘भाले’ मात्र भन्छन् ।
