धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष निलम्बित

कानूनविपरीत सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आफन्तको नाममा खरीद गरिदिएको भन्दै विवादमा परेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानालाई बोर्ड अध्यक्षबाट निलम्बन  गरी सरकारले छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ ।बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न तयार रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कानुनविपरीत आफन्तका नाममा खरिद गरेको देखिएकाले सरकारले उनलाई निलम्बनमा राखी छानविन गर्न समिति गठन गरेको हो । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी

असोज ११, काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका निलम्बित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।  सर्वाेतम सिमेन्टको शेयर खरीदमा उनको संलग्नता रहेको सरकारी छानविन समितिबाटै प्रतिवेदन आएपछि उनलाई सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदीय मर्यादा विपरित काम किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको र चित्त बुझ्दो जबाफ नआए पदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले कानून विपरीत आफन्तको नाममा शेयर खरीद गरेको विषयमा सरकारले भदौको दोस्रो साता छानबीन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिको सदस्यमा विज्ञ सदस्यका रुपमा नारायण प्रसाद पौडेल र नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेका थिए । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ अनुसारको कामका लागि समिति गठन गरि सरकारले छानविन गरेको थियो ।  उपदफा ७ अनुसार अध्यक्षले बोर्डलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेमा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने पनि व्यवस्था रहेको छ । उक्त समितिले ढुंगानाको संलग्ना रहेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बुझाइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाकी छोरीको नाममा सर्वाेत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद भएको पाइएपछि उनलाई सरकारले पदबाट निलम्बन गरेको थियो तर आफू दोषि नरहेको भन्दै उनी निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले हालै मात्र निलम्बन गर्नुको कारण देखाउ आदेश सरकारका नाममा गरेको थियो । अहिले यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसैबीच,  सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।  #सम्पादन गरिएको यो पनि हेर्नुस् : धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष निलम्बित