पोखरा रंगशाला निर्माणका लागि ६ कम्पनीको आवेदन - Naya Patrika
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पोखरा रंगशाला निर्माणका लागि गरेको ग्लोबल टेन्डरमा ६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत ७ कात्तिकमा आगामी वर्ष नेपालमा हुने तय भएको सागलाई ध्यानमा...पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं। खेलमा खेलाडीले इतिहास रच्दै आए पनि मुलुकभित्र खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी निकायबाटै खेलबाड हुने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि वर्षेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस्तो बजेट समयमै खर्च नहुँदा त्यतिकै फ्रिज हुने गरेको तथ्य छ । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि यो वर्ष स्वीकृत ५२ करोड ४० लाख बजेटबाट १४ कभर्ड हल, रंगशाला, सुटिङ हल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३७ दशमलव ४९ प्रतिशत हो ।
विभिन्न ठाउँका १४ खेल पूर्वाधारमध्ये ९ रंगशालाको निर्माण कार्य हुन नसकी ३२ करोड ७५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ (६२ दशमलव ५२ प्रतिशत) बजेट फ्रिज भएको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ६०औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्माण व्यवसायीबाट निर्धारित समयमा काम नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकीकरण गरी समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा रंगशाला निर्माणमा खेलवाड गरिएको देखिएको छ । मूलपानी क्रिकेट रंगशाला (चौथो चरण) प्यारापिट तथा पार्किङ निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७/७८ मा २८ करोड ५८ लाख ८५ हजार ( मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को सम्झौता भएकोमा उक्त काममा हालसम्म १ करोड ९३ लाख ९३ हजार भुक्तानी भएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । प्यारापिट निर्माण गर्ने प्रमुख कार्यमध्ये एक स्थानको प्यारापिटको फाउन्डेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ । ठेक्काको म्याद सकिँदा बाँकी २ स्थानमा जगको काम शुरू गरेकोमा बीचैमा रोकिएको छ भने पार्किङको काम शुरू नै भएको छैन ।
‘गतवर्ष निर्माण कार्यतालिका अनुसार प्रगति नहुँदा ५ करोड बजेट फ्रिज भएकोमा यो वर्ष पनि निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याद समाप्त भएको उक्त निर्माण कार्यको सम्झौताको विशेष शर्तको बुँदा नं. ५६.१ अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पोखरा रंगशाला निर्माणमा पनि लापरबाही देखिएको छ । १३औं साग अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको पोखरा रंगशाला निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ पुस १३ मा १ अर्ब २८ करोड २२ लाख १८ हजारको सम्झौता भएकोमा २०औं रनिङ बिलसम्म १ अर्ब १९ करोड १३ लाख २४ हजार भुक्तानी भएको र सम्झौताको अवधि ८औं पटक थप गरी २०७८ पुस ११ सम्म रहेकोमा उक्त समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले थप आर्थिक दायित्व नबेहोर्ने गरी २०७९ जेठ तेस्रो हप्तासम्म अवधि थप गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्तिमपटक थपेको म्याद गुज्रिँदासमेत छाना, अर्थिङ केबल, स्टील रेलिङलगायत १३ आइटमका काम सम्पन्न गरेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरू भएको रंगशाला ४ वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । गतवर्षको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम म्याद गुज्रेका ठेक्काको पुन: म्याद थप गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेर मात्र म्याद थप गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी ३ करोड ४ लाख ४ हजार भुक्तानी दिइएको छ । तथ्यपरक आधार र कारण बेगर म्याद थप गरी ठेक्का बिल सिफारिश गर्ने प्राविधिक तथा सम्बद्ध पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
यस्तै निर्माण कार्यको गुणस्तर सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १११ (१ङ) मा सार्वजनिक निकायले खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर पक्षको परीक्षण र निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ यो वर्ष विभिन्न रंगशाला निर्माण, मर्मत सुधार, स्तरोन्नतिलगायत कार्यमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार खर्च गरे पनि निर्माण कार्य र त्यसमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित नगरिएकाले निर्मित संरचनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
१५औं योजनामा करीब ९ हजार युवालाई खेल पूर्वाधारमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी खेलकुद विकासतर्फ आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त ७८ हजार खेलाडी तयार गर्ने, ३२ हजारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने, ४ अन्तरराष्ट्रिय खेल परिसर, ३ प्रदेश रंगशाला, वार्षिक १ क्रिकेट रंगशाला, २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने र स्थानीय तहमा १७१ खेलग्रामको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसअनुसारको प्रगति विवरण तयार गर्न सकेको छैन । समग्र खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धनतर्फ सुविधा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण, सबै प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण, मूलपानी क्रिकेट रंगशालासहित सातओटै प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा निर्माण कार्य अधुरो रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति रहेकोमा ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायाण श्रेष्ठ बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोरी त कतै समयमै ठेक्का नलाग्दा काम हुन नसकेको हो । महालेखाले देखाएको कमी कमजोरीलाई हिजोका दिनमा समेत सुधार्दै लगेको र आगामी दिनमा समेत सुधारिने उनले बताए । बजेट फ्रिज नहुुने गरी कार्यसम्पादन गर्न विभागीय निकायलाई ताकेता मन्त्रालयबाट भइरहेको उनको भनाइ छ ।
साहसिक खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ ६ स्थानमा खेलस्थल निर्माण र वार्षिक ६ अन्तरराष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर पर्ने अवस्था रहेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ । त्यसैगरी २ अर्ब ५० करोड अनुमानित लागतमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कभर्ड हल फिटनेस सेन्टरलगायत पूर्वाधारसहितका २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्य प्रारम्भ नै नभएको, मन्त्रालयले खेल पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलसमेत तयार नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७९ मा कर्मचारीले म्यादभित्र पेश्की फस्र्यौट नगरेमा बाँकी पेश्की रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्बाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार यस वर्षसम्म २ हजार २७ पदाधिकारी, कर्मचारी, समिति र संघ संस्थाको नाममा १ अर्ब २७ करोड ९८ लाख ७५ हजार पेश्की बाँकीमध्ये २०४३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको म्याद नाघेको पेश्की १ अर्ब २२ करोड ६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘परिषद्ले नियमावलीको नियम ८० विपरीत पेश्कीमाथि पेश्की दिने गरेको, समयमा फस्र्यौटका लागि आवश्यक कारबाही नगरेको, प्रयोजन समाप्त भएको पेश्की को अनुगमन नगरेको, फस्र्यौटका लागि कानूनी कारबाही नगरेको कारण प्रतिवर्ष पेश्की रकम वृद्धि हुँदै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फस्र्यौट गर्न बाँकी पेश्की रकममा नियमानुसार ब्याजसमेत गणना गरी असुल फस्र्यौट हुनुपर्छ ।’
खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार अहिले खेल प्रवर्द्धनसम्बन्धी कुनै काम भएको छैन । यो वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि प्रर्वद्धानात्मक कुनै कार्यक्रम नगर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले सबै कार्यक्रम रोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री खेल क्षेत्रमा आएको ठूलो बजेट सही रूपमा खर्च नभएर फ्रिज हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘मुलुकभित्र राज्यले खेल, खेलाडीको उपेक्षा गर्दा धेरै पलायन भइसकेका छन्, राज्य अबको दिनमा गम्भीर हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
मुलुकभित्र खेल पूर्वाधारको ठूलो मात्रामा कमी देखिएका बेला आएको बजेटसमेत खर्च नहुँदा खेलाडीसहित समग्र खेलप्रेमी निराश भएको उनको भनाइ छ ।
पोखरा रंगशाला फुटबल मैदान निर्माणका झन्डै डेढवर्षपछि गण्डकी प्रदेशका दुई जिल्लामा खेलकुदका पूर्वाधार थपिदैं छन् । नवलपुरमा कावासोतीमा फुटबल मैदानसहितको अन्य पूर्वाधार बनाउने तयारीसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन बन्दै छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा पनि गण्डकी प्रदेशकै एथलेटिक्सको लागि आवश्यक ट्रयाकसहित फुटबल मैदान, कभर्ड हल निर्माण शुरु गरिदै छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) का कारण मुलुकमा लकडाउन भए पनि पोखरा रंगशाला निर्माणकार्य भने जारी छ । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भए पनि लकडाउनको तेसो दिनदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा विभिन्न निर्माणका योजनाको काम भइरहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य राजेशकुमार गुरुङले बताए ।
