रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम घरायसी उपभोगमै खर्च, २.४ प्रतिशत मात्रै लगानी क्षेत्रमा

आप्रवासी स्रोतकेन्द्रले धनकुटामा गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेशिया, कतार, बहराइन, कुवेत लगायतका देशमा गएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको ७८ प्रतिशत हिस्सा घरायसी उपभोगमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

खानेपानी क्षेत्रमा २ अर्ब घट्यो बजेट, अधिकांश पुराना कार्यक्रम

१५ जेठ,काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबाट  खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा विनियोजन रकम घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६३ …

खानेपानी क्षेत्रमा २ अर्ब घट्यो बजेट, अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबाट खानेपानी तथा सरफाई क्षेत्रमा विनियोजन रकम घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको लागि २६ अर्ब ६३ करोड …

‘विप्रेषणले ९६ प्रतिशतकाे चाडपर्व, मनोरञ्जन र सामाजिक खर्च बढ्याे’

काठमाडौँ : विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ प्रतिवेदनले उक्त वास्तविकता देखाएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही र रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका तीन सय ८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पा

‘विप्रेषणबाट भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च’

काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ प्रतिवेदनले उक्त वास्तविकता देखाएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही र रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका तीन सय ८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२ दशमलव ४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १० दशमलव ७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा आठ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये ९६ दशमलव ६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६ दशमलव ०८ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ । विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमै बढी लगानी भएको देखिएको छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८ दलमलव २१ प्रतिशत, घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५ दशमलव ८० प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लैङ्गिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा पुरुष ९४ प्रतिशत तथा महिला ६ प्रतिशत छन् । वैवाहिक अवस्थाको आधारमा विवाहित ८५ दशमलव ९० प्रतिशत र अविवाहित १४ दशमलव १० प्रतिशत छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ३६ हजार नौ सय ८४ छ । यो संख्या नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने कूल संख्याको १७ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर हो । अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा २४ दशमलव २८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम ओमन तथा बहराइनमा एक दशमलव ८३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका परिवारहरूमध्ये वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा कम अवधि काम गर्ने ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी काम गर्ने ६३ दशमलव १८ प्रतिशत छन् । आर्थिक अवस्था सुधार्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने प्रमुख कारण भएको ४१ दशमलव ८० प्रतिशतले बताएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये सीपमूलक तालिम नलिई जाने ७६ प्रतिशत छन् भने तालिम लिएर जाने २४ प्रतिशत छन् ।  वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्ने ४२ दशमलव ३० प्रतिशत, पाँचदेखि १० लाखसम्म ३९ दशमलव ६९ प्रतिशत र १० लाखभन्दा माथि आयआर्जन गर्ने १८ दशमलव एक प्रतिशत रहेको अध्ययनमा जनाइएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षको विप्रेषण आप्रवाह वार्षिक औसत ११ दशमलव १३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु पाँच खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड विप्रेषण रकम नेपाल भित्रिएको थियो । आर्थिक २०७९÷८० सम्म आइपुग्दा रु १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको देखिन्छ । रासस

विद्रोही समूहपछि आपराधिक गिरोहसँग वार्ता गर्दै कोलम्बिया

मेडलिन कोलम्बियाको दोस्रो ठूलो सहर हो । यस सहरको अधिकांश भाग सशस्त्र आपराधिक समूहको नियन्त्रणमा छ । तिनले आफ्नो कब्जामा रहेको क्षेत्रमा ड्रग्स व्यापारदेखि व्यवसायीबाट जबर्जस्ती रकम असुलीसम्मका गतिविधि सञ्चालन गर्छन् । साथै...

बीमावापतको रकम प्राप्त गर्न नसक्दा दोहोरो मारमा किसान

सरकारले कृषिमा जनताको सहभागिता बढाउन सुरु गरेको कृषि बीमाबाट बाराका किसान भने पीडित छन् । लाखौँको लगानी हुने खेतीको बीमा गरेका किसानले बीमावापतको रकम प्राप्त गर्न नसक्दा दोहोरो मारमा पर्न थालेका छन् । बारा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको निजगढ केरा खेतीका लागि चिनिन्छ । यहाँका अधिकांश किसान केरा खेतीमा आकर्षित छन् । ठूलो लगानीमा केरा खेती गरेका किसानले लगानीको सुरक्षाका लागि बीमा गरेका छन् । तर, बीमा कम्पनीको लापरवाहीको कारण किसान मारमा देखिन्छन् । यहाँका किसानले केरा खेतीको बीमा गरेको भएता

विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकारात्मक प्रभाव

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले एक त विदेशी कामदारहरूलाई सेयर बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा भित्रयाउनमा समेत सहयोग गर्ने आकलन गरिएको छ । अर्को कुरा, रेमिट्यान्सको माध्यमबाट नेपाल आएको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च हुने भएकाले पनि आईपीओमा कोटा दिँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने […]

सीमा क्षेत्रमा बढ्यो स्रोत नखुलेको रकम ओसारपसार

पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा स्रोत नखुलेको रकमको ओसारपसार बढेको छ । ओसारपसारमा संलग्न अधिकांश भारतीय नागरिक छन् । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट साउनयता ६ महिनाको अवधिमा स्रोत नखुलेको १ करोड ९ लाख बढी रकम बरामद गरिसकेको छ ।

अर्घाखाँचीमा वार्षिक साढे सात अर्ब रेमिटान्स, ६ अर्ब अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च

अर्घाखाँची - अर्घाखाँचीमा भित्रने रेमिटान्सको रकम अधिकांश विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।  जिल्लाबाट विदेश पलायन भएकाहरुले कमाएर पठाएको पैसा उत्पादनशिल क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको हो ।  प्रदेश नम्बर पाँचको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची विदेसबाट पैसा आउने जिल्लाहरुमध्ये प्रदेशमा ...

कर्जा नपाउँदा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना संकटमा

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौताबमोजिम ऋणको पैसा नदिएपछि अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा संकट देखिन थालेको छ । वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा असर पर्ने कारण देखाउँदै निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाहरूसँग भएको सम्झौता बमोजिमको ऋण रकम नदिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।