नेपाली टिमले अस्ट्रेलियाको टिकट कटाउन सकेन

सरोकारवालाको बैठकले तोक्न सकेन अग्रिम टिकट खुलाउने मिति

२ असोज, काठमाडौं । सरोकारवालाको बुधबार बसेको बैठकले समेत दशैं लक्षित सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट खुलाउने मिति तोक्न सकेन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको आह्वानमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सरकारी निकाय र यातायात व्यवसायीले आ–आफ्नो …

अनलाइनखबर भाद्र २०८१

भैरहवा–दिल्ली–हङकङ कनेक्टिङ फलाइट सुरु, यात्रु शून्य

भैरहवा– नेपाल एयरलाइन्सले मंगलबारदेखि सुरु गरेको भैरहवा–काठमाडौं हुँदै दिल्ली–हङकङको कनेक्टिङ फलाइटमा एकजना पनि यात्रु गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेनन् । निगमले आइतबार नै सो सेक्टरमा भैरहवाबाट कनेक्टिङ फलाइट गर्ने सूचना जारी गर्दै स्वचालित अनलाइन प्रणालीमा टिकट खरिद बिक्रीका लागि सोमबार नै राखे पनि अनलाइनमा प्राविधिक समस्या आएपछि पोर्टल नै नखुल्दा टिकट खरिद बिक्री हुन सकेन । निगमका […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

सत्ता गठबन्धनले जिताउन सकेन घनश्यामलाई

नेकपा एमालेले टिकट नदिएपछि पार्टी छाडेर सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा रुपन्देही १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका घनश्याम भुसाल पराजित हुनुभएको छ । उहाँलाई नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्माले ३ हजार ५ सय ६४ मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो । विश्वकर्माले २४ हजार ८ सय ७२ र भूसालले २१ हजार ३ सय ०८ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

NepalJapan कार्तिक २०७९

तीर्थ थापाको प्रश्न : कांग्रेसमा अन्याय हुँदा गगन र विश्व किन बोलेनन् ?

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल सांस्कृतिक संघका सभापति तीर्थ थापाले कांग्रेसको टिकट वितरणप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले टिकट दिँदा सांकृतिकर्मीलाई समेट्न नसकेकामा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।‘नेपाली कांग्रेस जस्तो समावेशी र समानुपाति सिद्धान्त मजबुद बनाउन जन्मिएको पार्टीले मंसिर ४ को निर्वाचनमा सांस्कृतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेर कसैलाई पनि समेट्न सकेन, त्यो सक्नुपथ्र्यो,&rsquo

Ratopati आश्विन २०७९

टिकट र राष्ट्रियसभा सदस्य दुबै गुमेपछि खिमलाल : जोसुकै भएपनि एमालेले जित्नुपर्छ

राष्ट्रियसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दिएका खिमलाल भट्टराईको उम्मेदवारी कायम हुन सकेन । एमालेका अर्का उम्मेदवार बासुदेव घिमिरेलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि भट्टराईले जसले टिकट पाएपछि एमालेले जित्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । रातोपाटीको जिज्ञासामा भट्राईले भने, ‘कसले आधिकारिकता दियो र पायो मलाई जानकारी छैन, जोसुकै भएपनि एमालेका उम्मेदवारले देशभरि जित्नुपर्छ ।’ एमालेले जित्नुपर्ने बाहेक अरु कुनै प्रतिक्रिया आफूसँग नभएको उनको भनाइ

Ratopati भाद्र २०७९

टिकट पठाएपछि धादिङमा गठबन्धनका दलको उम्मेदवारी दर्ता

गजुरी – यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने सोमबार अन्तिम दिन हो । राजनीति दलहरूले खासगरी सत्ता साझेदारी गठबन्धन दलले उम्मेदवारी चयनमै ढिलो ग-यो । ढिलै गरी गरेको उम्मेदवारी चयन पनि एकमना साथ हुन सकेन । तीन दलीय गठबन्धन रहेको जिल्लाकमा पालिकाको पद संस्था बराबर मनोनयनपत्र पठाएका […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

उपमहानगरको भागबण्डा टुंगो लगाउन सत्ता गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दै

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनको मंगलवारको बैठकले उपमहानगरको भागबण्डा टुंगो लगाउन सकेन। महानगरको विवादमै दिन गए पछि गठबन्धनले उपमहानगरको टिकट टुंगो लगाउन आज पनि बैठक राखेको छ। बैठक आज बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। ६ महानगरमा भने सहमति जुटिसकेको छ।…

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

जयपृथ्वीमा एमालेबाट तीनजना सिफारिस, गठबन्धनको बैठकै बस्न सकेन

बझाङ : नेकपा एमालेले बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको मेयरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। एमाले नगर कमिटीले अहिलेकी उपप्रमुख जुना जाग्री, जयपृथ्वी नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष हरिचन्द्र जोशी, २०७४ सालमा मेयरका दाबेदार तथा आकांक्षी, हाल नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सह–सहसचिव सुरतबहादुर सिंहको नाम प्रदेश कार्यसमितिमा सिफारिस भएको हो।मेयरमा जनतादेखि नेताहरुले समेत सिंहले टिकट पाउनुपर्ने धारणा राख्‍न थालेका छन्।त्यस्तै, उपप्रमुखमा गंगा राना महर, जमुना चन्द सिंह, सुनिता खड्का धामी, सरिता भण्डार

थाहा खबर चैत्र २०७८

वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' किन प्रभावकारी हुन सकेन?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्।नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए।आप्रवासी मामिलाका जानकार बस्यालले भने, 'कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनु परेको गुनासो सुनिन्छ। यी र यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ।'शुल्कको समस्यादेखि विदेशिएकाहरूलाई श्रम सुनिश्चित नहुनेजस्ता समस्या देखिएकाले नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'जे निर्णय हुन्छ, श्रमिकको पक्षमा हुन्छ।'नि:शुल्क नीति कसरी अव्यवहारिक?मन्त्रालयले २०७२ सालको असारमा सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।तर यो व्यवस्था सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।'जीटूजी भएको केही देशको हकमा श्रमिकका लागि भिसा र टिकट नि:शुल्क भए पनि सबैमा लागु भएको छैन। कोरिया र इजरेलमै पनि श्रमिकले पैसा तिर्नु पर्छ।'उनले भने, 'निजी कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउनुको उद्देश्य त नाफाकै लागि हो। त्यस्ता कम्पनीमार्फत् जानेहरूलाई नि:शुल्क गर्नु सम्भव छैन।'उक्त नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संशोधन गर्ने गरी समीक्षा गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए।'नि:शुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय नमिल्ने कानुन, नीति र प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले जानकारी दिए।नीतिको विरोध र व्यवसायीको माग२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो। तर वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरूले भने सधैँ उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।पहिलो पटक 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घको मातहतमा रहेका १४,०० व्यवसायीहरू २९ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशको नीति पर्याप्त अध्ययन गरी उक्त व्यवस्था अनिवार्य नबनाउन माग गरेका थिए।'दक्षिण एशियाकै अन्य देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुने। नेपालमा हुने हो भने हाम्रो देशबाट श्रमिकको माग घट्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने।'नि:शुल्क भिसा र टिकट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ तर यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ है भनेका थियौँ। तर पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको नीति अन्ततः असफल भयो।'सेवा शुल्कबारे विवाद र कर छलीको समस्यात्यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १०,००० तोकिएको थियो। त्यो रकम समेत अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो।तत्कालीन परिस्थितिमा विभिन्न शीर्षकमा आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवा कम्तीमा २०,००० भन्दा बढी हुने उनीहरूले बताएका थिए।'कम्तीमा श्रमिकहरूको एक महिनाको तलब सरह सेवा शुल्क तय गरियोस् भन्ने माग थियो। त्यो पनि सुनुवाइ भएन,' श्रेष्ठले भने।भारतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क २०,००० भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ३०,००० पुर्‍याइएको छ।नेपालमा भने पुग्दो सेवा शुल्क नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायको दायरा घट्दै गएको उनले जिकिर गरे।देशमा वैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र धरासयी बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको विचार छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रोत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।'त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा छ किनकि निरन्तर सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्,' उनले भने।'तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौँ। हामीले एउटा श्रमिक पठाउँदा २६,००० खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शुल्क लिएरै काम गरे पनि व्यापार घाटामा गएको देखाउनु परेको छ।' - बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

विश्वकप छनोटः इटाली लगातार दोस्रो पटक असफल

लगातार दोस्रो पटक विश्वकप छनोटमा असफल हुनु इटालीका लागि दिवास्वप्नजस्तै रह्यो। समूहको शीर्ष स्थानमा बस्दै स्वतः कतार विश्वकप २०२२ को टिकट पक्का गर्नबाट चुकेको इटाली यस पटक पनि प्लेअफबाट माथि उठ्न सकेन।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

नेपाली टिमले अस्ट्रेलियाको टिकट कटाउन सकेन

सम्बन्धित सामग्री