फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषय भएको ठहर गर्दै कांग्रेस सांसदको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति
बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेले आपत्तिति जनाएको छ। शनिबार विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्ने बारे दिएको धम्कीलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री थापाले टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउन गरेको सरकारको तयारीको विरोध जनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शतप्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पा
विराटनगर : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश १ सरकारको तीन महिने कार्यकाल प्रभावकारिता, परिणमुखी नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले गठबन्धन सरकार गठबन्धनको संस्कृति र मुल आत्माबाट विमुख भएको देखिएको ठहर गरेको छ।कांग्रेस प्रमुख सचेतक सुर्यमाराज राईले दलहरूबीच सहमति, मन्त्रीहरूबीच समन्वय, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीबीच सरसल्लाह, दल दलहरू र नेतानेताहरूबीच पनि समन्वयको अभाव देखिएको बताए। प्रदेश नामकरणको विषय सरकारले तुरुन्
एनेकपा माओवादीले सार्वजनिक गरेको सेना समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय सरकार निर्माण निम्ति सहमति कायम गर्न माओवादीले ल्याएको उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको बताउँदै अस्वीकार गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबाट प्रस्तावको अस्वीकृतिसँगै माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको बाटो पनि टुंगिएको देखिन्छ ।
माओवादीले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिका र सम्पत्ति फिर्ताप्रति बाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना भंग, लडाकु समायोजनका विषय गोेलमटोल तरिकाले प्रस्तुत गरिएको कांग्रेस र एमालेको बुझाइ छ । लडाकुलाई विशेष समिति मातहतमा ल्याएर वा छुट्टै फोर्स बनाउन माओवादीको प्रस्तावप्रति पनि कांग्रेस एमालेले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । प्रस्तावमा बाइसिएललाई अर्धसैनिक संरचना नमानेर सामूहिक बसाइको रूपमा उल्लेख गरिएकामा पनि ठूला दुई पार्टीको असहमति छ । एमालेको दृष्टिका माओवादीको यो प्रस्ताव गोस्वारा प्रतिबद्धतामात्र हो । कार्यतालिका एउटा सकारात्मक कदम भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनविना अहिल्यै माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नरहेको एमाले नेताहरूको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् ।
माओवादीको पछिल्लो कार्यतालिका प्रस्तावले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिमाथि थप चुनौती र खतरा उत्पन्न भएको कांग्रेसको ठहर छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण निम्ति राष्ट्रपतिबाट थप भएको पाँच दिने म्याद सोमबार टुंगिँदै छ । थप पाँच दिनमा एकपटक बसेको तीन ठूला राजनीतिक दलको संयुक्त बैठक पनि विना निष्कर्ष टुंगियो ।
वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २
