निजी तथा आवासीय विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुँदा धरौटी राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । एक शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी अर्को संस्थामा स्थानान्तरण हुँदा वा अध्ययन पूरा गरेपछि शैक्षिक संस्थाले धरौटी फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश संस्थागत विद्यालयले धरौटी रकम फिर्ता गरिरहेका छैनन् । धरौटी फिर्ता लिन जाँदा अनेक बहाना बनाइरहेका छन् । त्यसो त संस्थागत विद्यालयका अधिकांश अभिभावकलाई धरौटी फिर्ता पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत छैन । राजधानीको तुलनामा मोफसलका विद्यालयमा धरौटी रकम फिर्ता नहुने समस्या बढी छ । कतिपय विद्यालयले त धरौटीको रकम आफ्नो निजी प्रयोजनमा पनि लगाउने गरेको पाइएको छ । शिक्षा नियमावलीको नियम १४६ को उपनियम ३ मा संस्थागत विद्यालयले १ महीनाको पढाइ शुल्कबराबर धरौटी रकम लिन पाउनेछ र त्यस्तो रकम विद्यार्थीले विद्यालय छाडेमा तुरुन्तै फिता गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । लामो समय रकम राखेपछि सो रकमबराबरको ब्याज पाउने अभिभावकको अधिकार हो । नेपाल टेलिकमले धरौटीको ब्याजसमेत दिने गरेको छ । तर, संस्थागत विद्यालयबाट धरौटी फिर्ता पाउन नै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा ब्याजको त कल्पना नगरे पनि हुन्छ ।
(नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ८, अंक ११९ बुधवार, ३ माघ, २०६९
निजी तथा आवासीय विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुँदा धरौटी राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । एक शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी अर्को संस्थामा स्थानान्तरण हुँदा वा अध्ययन पूरा गरेपछि शैक्षिक संस्थाले धरौटी फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश संस्थागत विद्यालयले धरौटी रकम फिर्ता गरिरहेका छैनन् । धरौटी फिर्ता लिन जाँदा अनेक बहाना बनाइरहेका छन् । त्यसो त संस्थागत विद्यालयका अधिकांश अभिभावकलाई धरौटी फिर्ता पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत छैन । राजधानीको तुलनामा मोफसलका विद्यालयमा धरौटी रकम फिर्ता नहुने समस्या बढी छ । कतिपय विद्यालयले त धरौटीको रकम आफ्नो निजी प्रयोजनमा पनि लगाउने गरेको पाइएको छ । शिक्षा नियमावलीको नियम १४६ को उपनियम ३ मा संस्थागत विद्यालयले १ महीनाको पढाइ शुल्कबराबर धरौटी रकम लिन पाउनेछ र त्यस्तो रकम विद्यार्थीले विद्यालय छाडेमा तुरुन्तै फिता गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । लामो समय रकम राखेपछि सो रकमबराबरको ब्याज पाउने अभिभावकको अधिकार हो । नेपाल टेलिकमले धरौटीको ब्याजसमेत दिने गरेको छ । तर, संस्थागत विद्यालयबाट धरौटी फिर्ता पाउन नै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा ब्याजको त कल्पना नगरे पनि हुन्छ ।
(नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ८, अंक ११९ बुधवार, ३ माघ, २०६९
