अपूर्ण न्याय

२०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरूद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिका यी दुई घटना पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छन्।...

सम्बन्धित सामग्री

गणतन्त्र दिवस: कानुन अन्तर्गत समान न्याय नै लोकतन्त्रको मूल आधार

‘नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, ‘यदि कुनै समाज न्याय र समानतामा आधारित छैन भने, त्यो समाज अपूर्ण छ।’ आज हामीले १७औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा मण्डेलाका यी भनाइहरूले पुनः एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ ।  हामीले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा समाजले &...

गणतन्त्र दिवस: कानुन अन्तर्गत समान न्याय नै लोकतन्त्रको मूल आधार

‘नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, ‘यदि कुनै समाज न्याय र समानतामा आधारित छैन भने, त्यो समाज अपूर्ण छ।’ आज हामीले १७औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा मण्डेलाका यी भनाइहरूले पुनः एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ ।  हामीले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा समाजले &...

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद एक साता थप

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद एक साता थप गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद एक साता थप गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्य...