बेथितिको नमुना राष्ट्रिय समावेशी आयोग : पदाधिकारीविहीन आयोगले एक वर्षको ७० प्रतिशत बजेट गाडी खरिदमै सक्यो

जुन उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको हो त्यसमा केन्द्रित नहुने, तर अन्य विषयमा लागिपर्ने रोग नेपालका धेरै

सम्बन्धित सामग्री

‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगले औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ, ८ फागुन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज आयोजित राष्ट्रिय समावेशी आयोग तेस्रो स्थापना दिवस कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समय–समयमा संवैधानिक आयोगबीच अन्तरक्रिया गर्ने र आयोगले लक्ष्यअनुरुपका काम समयमै गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “आयोगका सदस्यले […]

‘कृषि क्षेत्रका अनुसन्धान स्थानीय तहमा पुर्‍याउनुपर्छ’

पाटन– राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिनाले कृषि क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानलाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् ।  आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका विषयमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)बीच भएको अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष डा तिमल्सिनाले कृषि क्षेत्रमा भइरहेका नीति नियमलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन् […]

राष्ट्रपतिसमक्ष ७ आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न ७ आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेश गर्नेमा मधेसी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र मुस्लिम आयोग रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यक्रममा खस आर्यको विरोध

इलाम : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यक्रममा खस आर्यको विरोध भएको छ।इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सम्पन्न राष्ट्रिय समावेशी आयोग अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं अन्य लक्षित वर्गहरु र नगरपालिकासँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी मध्ये केहीले आयोगबाट खस आर्यलाई नै हटाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका हुन्।आयोगका पाँच पदाधिकारीमा खस आर्यको मात्र प्रतिनिधित्व भएको र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने लक्षित वर्गअन्तर्गत खस आर्यलाई नै पहिलो बुँदा राखिएको भन्दै गैर खस आर्य समुदायका प्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले स

राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस

सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गरेका हुन् ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि (बिहीबार) दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

संवैधानिक आयोगमा सचिव चाहिन्छ : अध्यक्ष अन्सारी

संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।बुधबार […]

संवैैधानिक आयोगको कामप्रति महिला तथा सामाजिक समिति असन्तुष्ट

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विभिन्न संवैैधानिक आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कतिपय आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रसमेत टुंगो लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । समितिको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पर्दछ […]

संविधानले निर्धारण गरेको आयोग गठनमा ढिलाइ - Naya Patrika

संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आधा दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक आयोग अझै गठन हुन सकेका छैनन् । संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति...पूरा पढ्नुहोस् »