संसद्को ध्यान अर्थतन्त्रमा कम, राजनीतिमा बढी

एमसीसी ठेक्का रद्दले निम्त्याएको प्रश्न

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द गरेको छ । बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरी पुन: बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा एमसीए नेपाल रहेको छ । एमसीसी परियोजनामा विवाद भएका कारण यसलाई शुरू गर्न ढिला भएकाले केही लागत बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, ६६ प्रतिशतभन्दा बढी लागत बढ्नु भनेको अस्वाभाविक नै हो । यस्तो अस्वाभाविक किसिमले बोलपत्र पर्नु र प्रक्रिया नै रद्द हुनुले एमसीसी परियोजनामा प्रश्न उठेको छ : अब के हुन्छ ? परियोजना शुरू भएको ५ वर्षमा कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने र नभएमा नेपालले उक्त अनुदान सबै फिर्ता गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कडा प्रावधान राखिए पनि परियोजनाका लागि बोलपत्र नै आह्वान नभई पाँचवर्षे दिनगिन्ती शुरू गरियो । अर्थात् एमसीसी औपचारिक रूपमा लागू भएको घोषणा गरियो । अर्को, एमसीसी सम्झौता भएको झन्डै ५ वर्षपछि परियोजनाको लागत बढेकोतर्फ एमसीए नेपालले ध्यान नदिएको देखिन्छ । मुलुकको विकासका लागि सबै देशले दिने सहयोग समान रूपमा महङ्खवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि एकमत हुन आवश्यक छ । सम्झौतापछिको मूल्यवृद्धि समायोजन हुने गरी परियोजनाको रकम किन आकलन गरिएन ? यसले एमसीसी परियोजनाका विरुद्ध अभियान चलाउनेलाई थप मौका दिएको छ । बढी लागतको ठेक्का पर्नुमा ठेकेदारहरूबीच साँठगाँठ पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यस्तै परियोजनामा भएको ढिलाइले लागत बढेको कुरा एमसीए नेपालले अनुमान गर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । सम्भावनाका यी दुवै विकल्पको परिणति नकारात्मक नै हुने देखिन्छ । अहिले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसमा मूल्य बढाएर बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यही मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने हो भने कसैको पनि आवेदन नपर्ला पनि भन्न सकिँदैन । यसले नेपालले विकास निर्माणका कामलाई कसरी सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नै नजानेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । एमसीसी परियोजना नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले निर्धारित समयमा नै यो परियोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । अन्यथा नेपालले ठूलो अनुदानको रकम गुमाउनेछ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा नेपाल कार्यक्षमता नभएको देश हो भन्ने सन्देश जानेछ । अहिले पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको उठ्यै छ । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल कमजोर बन्दै गएको छ । यसो हुनुको कारण आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको विकृति नै हो । कुनै पनि दलले स्पष्ट अडानका साथ नीति बनाएर काम नगर्दा कसैलाई पनि पत्याउन नसकिने गरी मुलुकभित्रका संस्थाहरूको क्षय हुँदै गइरहेको छ । यही कारण विदेशी मुलुकले पनि नेपाललाई कम महत्त्व दिइरहेका छन् । एमसीसी परियोजनामा नेपाल असफल भयो भने नेपालको विकासमा प्रमुख सहयोगी रहँदै आएको अमेरिकाको दृष्टिमा नेपाल झनै कमजोर देखिनेछ । त्यसैले एमसीसी परियोजना जसरी पनि समयमै सम्पन्न गर्न जेजस्ता रणनीति आवश्यक हुन्छ त्यसमा सरकार पूर्णरूपले लाग्नुपर्ने देखिन्छ । एमसीसी सहयोगलाई लिएर मुलुकको मत विभाजित हुनु हुँदैन । मुलुकको विकासका लागि सबै देशले दिने सहयोग समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि एकमत हुन आवश्यक छ । चीनले यसका लागि गर्ने लगानी मोडल बारे नै सरकारहरूबीच मतैक्य छैन जसले गर्दा चीनको सहयोग के हुने र कस्तो हुने भन्नेसम्म कुनै पारदर्शी जानकारी आएको छैन । यस्तो व्यवहार रहिरहने हो भने विदेशी विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदै जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

‘प्रधानमन्त्रीमा हुटहुटी छ, तर एक्सनमा देखिएन’

व्यक्तिगत तहमा कुरा गर्दैगर्दा यो पटक त काम गर्नैपर्छ, परिणाम दिर्नैपर्छ भन्ने हुटहुटी पाउँछु । गठबन्धन राजनीतिमा सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने, समन्वय गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । जब प्रधानमन्त्रीको दैनिकी हेर्छु, ‘एक्सन’मा त्यो पाएको छैन ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

नयाँ सरकारको ध्यान जानैपर्ने विषय

आम निर्वाचनको परिणाम आम नागरिकले सोचेअनुसार देखियो । कांग्रेस तथा एमाले बढी सीट जित्ने पार्टीमा सूचीकृत भए तर एक्लै सरकार बनाउने अवस्था थिएन । एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा हुनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले लगभग ९९ प्रतिशत बहुमत प्राप्त गर्नुभयो । राजनीतिमा त चमत्कार देखियो अब आमजनता आफ्नो जीवनमा चमत्कारको प्रतीक्षामा छन् । दृढ इच्छाशक्तिको जरूरत छ र चमत्कारको शुरूआत पनि हुनेछ । त्यसका लागि नयाँ सरकारले निम्न कुरामा ध्यान देओस् : १) भूमि सुधार तथा मालपोत : वर्षौंदेखि जमीनको मोही नभएको र सम्बद्ध भूमिसुधारले यो प्रमाणित पनि गरेको जमीनमा अहिले आएर सम्बद्ध भूमिसुधारले मोही भएको प्रमाणित गरिरहेको छ । भूमिसुधारको निकाय, रजिस्ट्री, नक्सा फाँट तथा अन्यसमेत सबैमा भ्रष्टाचारीहरूको गहिरो प्रभाव छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ र यस्तो काम भइरहेको छ । २) भन्सार कार्यालयहरूमा निर्धारित चलखेल भइरहेको छ । त्यसबाट पनि नपुगी हार्मोनिक जस्तो संवेदनशील कुरोमा मूल्यांकनको ठाउँमा अतिरिक्त लेनदेनविना काम हुन सक्दैन । सरकारी राजस्व असुलीको नाउँमा आफ्नो खल्ती भर्ने काम भइरहेको छ र व्यक्ति वा फर्मलाई अनाहकमा दु:ख दिइएको छ । भारतीय ट्रक जुन लोड भएर भन्सार जाँचपासको नाममा रोकिन्छ त्यसको डिटेन्सन पनि करोडौंमा हुन्छ । ३) राजस्व निश्चित हुन्छ । त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन तर जाँचकी, मूल्यांकन, मास्टर साहबहरूको खाजस्व फरकफरक तिर्दै भन्सारबाट जाँचपास गरी आफ्नो गन्तव्यमा जान्छन् । एक दुई सालपछि काठमाडौंस्थित पीएसएले अमुकअमुक प्रज्ञापनमा वर्गीकरणको समस्या देखिएकाले सालभरिको पैठारी गरेको प्रज्ञापनपत्र लिई यति दिनभित्र उपस्थित हुनु होला भनेर पत्र पठाउँछ । कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसायलाई दुई बाकसमा कागजात लिई जान सम्भव हुँदैन । नियमले पीएसएले सम्बद्ध भन्सार कार्यालयलाई लेखेर त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छ तर त्यसो गर्दैनन् । अनाहक थप लेनदेनका लागि दु:ख मात्र दिएको देखिन्छ । ४) यातायातमा कुनै गाडीमा नम्बर प्लेट बागमतीको छ भने मोरङ यातायातले गाडीको वार्षिक नवीकरण शुल्क लिँदैन तर चोर ढोकाबाट भने लिन्छ । यो के हो ? सिस्टम कम्प्युटराइज्ड छ तर नवीकरण गर्न जाने व्यक्तिको बिजोग हुन्छ । विनामध्यस्थकर्ता र सोर्स कसैले यो सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन । सरकारको संयन्त्र विफल भइसकेको छ र मध्यस्थकर्तामार्फतको संयन्त्र मालामाल छ । ५) आन्तरिक राजस्वको हाल पनि अछुतो छैन । मिलिजुली छ भने तथास्तु नभए जथाभावी । जथाभावीको हकमा पुनरवलोकनको व्यवस्था छ तर त्यो प्रक्रिया मात्र हो । अदालतको शरणमा जान पनि कठिन छ । जथाभावी लगाइएको कर यदि आयकर मात्र छ भने केही प्रतिशत भ्याट, अन्त:शुल्क छ भने शतप्रतिशत जम्मा गरेर मात्र अदालत जान सकिन्छ । अदालतबाट मुद्दाको फैसला सकारात्मक आएमा उनीहरूलाई कुनै सजाय नहुने भएकाले यो डिपार्टमेन्टमा मनपर्दी भइरहेको छ । उपर्युक्त समस्या केहीमा सामाधान भयो भने तत्काल चमत्कारको शुरुआत हुनेछ । विसंगति चरममा छ, बुभ्mन सकियो भने भयावह छ, अन्यथा तैं चुप मै चुप । प्रशान्त रिजाल विराटनगर ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

खड्कालाई गठबन्धनको साथ, शाहीलाई तगारो

सुर्खेत । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्दैछन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव बनाएका नेताको रुपमा परिचित छन् खड्का जसका कारण धेरैको ध्यान उनको निर्वाचन क्षेत्रमा छ अहिले । चार दशक बढी राजनीतिमा लागेका खड्का २०४८ सालयता यही क्षेत्रबाट छैठौ पटकसम्म ...

ekagaj आश्विन २०७९

खड्कालाई गठबन्धनको साथ, शाहीलाई तगारो

सुर्खेत । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्दैछन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव बनाएका नेताको रुपमा परिचित छन् खड्का जसका कारण धेरैको ध्यान उनको निर्वाचन क्षेत्रमा छ अहिले । चार दशक बढी राजनीतिमा लागेका खड्का २०४८ सालयता यही क्षेत्रबाट छैठौ पटकसम्म ...

ekagaj आश्विन २०७९

स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी

७५३ स्थानीय पालिकामा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएसंगै तपाईंहरूसँग जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथै पदीय औकात पनि थपिएको छ । जसले ती जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाहन गर्न सक्छ उसले इतिहास रच्न सक्छ र जसले सक्दैन ऊ पछाडि पर्छ । राजनीतिमा जितेपछि मात्र उत्तरदायित्व र जवाफदेही शुरू हुन्छ । तपाईंको आफ्नो पालिका, त्यहाँका जनता, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, शान्ति सुरक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार गर्न सक्नु निर्वाचित वा मनोनीत पदको नैतिक जिम्मेवारी हो । कर्मचारीतन्त्रीय पद र यस्ता निर्वाचित पदमा धेरै अन्तर छ । स्थायी कर्मचारीहरू चुनौतीरहित हुन्छन् भने निर्वाचितहरू दिलो ज्यान दिएर कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ किनकि ५ वर्षपछि त्यो मौका फेरि नदोहोरिन सक्छ । आम नागरिकका गुनासा र उनीहरूका वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर उन्नत तरीकाले स्थानीय तहमाथि नेतृत्व प्रदान गर्न पक्कै पनि चुनौती छ । प्रत्येक पालिकाका आफ्नै समस्याहरू विद्यमान छन्, सीमित बजेटबाट आम जनताका सबै दु:ख पीडा निवारण गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ । धेरैजसो मतदातामा पदाधिकारीहरूसँग जादूको छडी हुन्छ उनीहरूले हाम्रा दु:ख हर्न सक्छन् भन्ने भावना हुन्छ । तर, त्यो अनुपातमा काम गर्न सकिएको हुँदैन । स्थानीय निकायले गर्ने सक्ने केही कामहरू संविधानमै तोकिएका छन् । ती काम अर्थात् परियोजनाहरू इमानदारीका साथ गर्ने हो भने पक्कै पनि नागरिक प्रसन्न हुनेछन् । पहिलो चरणमा पानी र बिजुलीको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । दोस्रोमा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर स्थानीय स्कूलमा पढाइ भएको छ छैन बारेमा ध्यान दिएर जनताको माझमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सके ठूलो योगदान हुनेछ । मानिसको जीवनमा जंगलको शेरले भन्दा बिछ्यौनाको लामखुट्टेले बढी पीडा दिएको हुन्छ, त्यसकारणले नगरको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि पालिकामा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । काम लोकप्रियताका लागि भन्दा दिगो प्रभावका लागि गर्नुपर्छ । विजेता पदाधिकारीमध्ये पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध निवारण ऐन २०६४ ले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतमाथिका सबै न्यायाधीश, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हाराहारीमै राखेको छ । मेयर पालिकाको राजा नै हो । पालिकाका प्रमुखहरूलाई अख्तियार मात्र होइन, उत्तदायित्व र जवाफदेही पनि छ । जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसरह हो र त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभएको अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक निरूपण गर्न पनि पाउँछन् । यस्तो अधिकार सम्भवत: नेपालमा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केही अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सडक, ग्रमीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता काममा पालिकाले आफ्नो तरीकाले सोचेर काम गर्न सक्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता काम त देखिने अधिकार हुन् । त्योभन्दा माथि उठेर अलिखित अधिकारहरूमार्फत एउटा पालिकालाई नमूना बनाउन सकिन्छ । पालिकाको पदाधिकार भनेको ५ वर्षका लागि हो । त्यसैले कतै कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर निर्वाचितहरूले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यहाँहरूले दोहोरिएर म फेरि आउँछु भन्ने सोच्नभन्दा यो कुनै स्थायी जागीर होइन । त्यसैले ५ वर्ष देश सेवाका लागि हो भन्ने सोच्नासाथ यहाँले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १०औं नम्बरभित्र राखिएको छ, अन्य महानगरपालिकाका मेयर ११औं नम्बर, उपमहानगर पालिकाका मेयर र काठमाडौंका उपमेयर १३औं नम्बर राखिएका छन् । नगरपालिका प्रमुख, अन्य महानगरका उपप्रमुख १५औं मा, १६ औंमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यसैगरी उपाध्यक्ष तोकेको छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के भने यहाँहरू जुन ओहदामा जित्नु भयो त्यो ज्यादै गरिमामय पद हो । जीवनका अन्य वर्षहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु होला । तर, यस्तो अवसरले प्राप्त ५ वर्ष देशका लागि खर्च गर्नुभयो भने जनता यहाँहरूप्रति आभारी हुनेछन् । सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीबीएस पढ्दै गरेका २२ वर्षे रामबाबु यादव जस्ता युवाले पालिका जितेका छन् । यो र यस्तै युवा जोशले धर्म सम्झेर काम गर्ने हो भने कसो नबन्ला देश ? यो स्थानीय निर्वाचन हो, राजनीतिक सिद्धान्तले, पूँजीवाद तथा समाजवादजस्ता शब्दका कारण यहाँहरूले मत पाउनु भएको होइन । २० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर ८० प्रतिशत मतदाताले यहाँहरूलाई सशरीर चिन्छन् र यहाँहरूको विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । त्यो विश्वास नतोड्नु होला । गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, टीकाराम पाण्डे र यदु ज्ञवाली, तीन पार्टीका अध्यक्षलाई यो लेखकले कहिल्यै देखेको छैन चिन्ने त कुरै भएन र पनि आशा छ, उहाँहरूले गरेको कामले हाम्रो धर्तीमा केही न केही सुधार होस् यो आशा प्रत्येक ७५३ निकायमा विजेताहरूसँग नेपाली जनताको छ । राम्रो काम एकपटक गरे पुग्छ त्योपटक भनेको यही नै हो । यस कुरालाई अन्तरह्दयबाट आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु होला । विगतका पदाधिकारीलाई आलोचना गर्ने, कसैको व्यक्तिगत सिकायत गर्ने, यो भएन र ऊ भएन भनेर जति बेला पनि संघलाई सराप्ने र अरूसँग तुलना गरेर म ठीक छु भनी आत्मरती गर्नुभन्दा प्रत्येक दिनका कर्मलाई हिजोको भन्दा सफल बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जनताले यहाँहरू अगाडि पस्की सकेका छन् । सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुहोला, पार्टी तपाईंको भए पनि पद देशको गरिमा हो, कसैलाई आफ्नो कसैलाई पराइ नदेख्नु होला । विजेतालाई भोट नदिनेले पनि तपार्इंप्रति उपकार गरेर प्रतिस्पर्धा जन्माइ दिएका छन् । यही नै लोकतन्त्रको गहना हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

काठमाडौँमा को बन्ला मेयर?

काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारहरु अन्य महानगरपालिकाको तुलनामा बढी चर्चित छन्। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट उठेका उम्मेदवारबाहेक स्वतन्त्र र अन्य पार्टीबाट उठेका उम्मेदवारले समेत मुलुककै ध्यान खिचेका छन्। सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंह लामो समयपछि राजनीतिमा फर्किएकी हुन्। नेपाली कांग्रेसको पारिवारिक पृष्ठभूमि भएको कारण मेयर बनाउन लागिएको आरोप […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

चिसा १५ हिउँद

तत्कालीन माओवादीको राजनीतिक रूपान्तरण उत्साहजनक छ। शान्ति सम्झौताकै सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्षलाई भने अझै दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्। प्रमुख दलहरूले राजनीतिमा आफ्नो स्थान पाइसकेका छन्। तत्कालीन लडाकुको पनि धेरथोर माग संबोधन भएको छ। यसमा सबै भन्दा बढी...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

यत्रतत्र भ्रष्टाचार

सार्वजनिक पद बिक्रीमा छन्। किनेर पदमा पुगेका व्यक्तिको ध्यान सेवामा हुँदैन। तिनले जसरी पनि आफूलाई अनियमिततामा लगाउँछन्। पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको संलग्नता बढी देखेपछि यस्तो निष्कर्ष निस्कनु स्वाभाविक हो।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

आर्थिक सुधारका लागि समाधानयोग्य सवालहरू

सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा ‘आर्थिक जानकारी पत्र’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो सरकारी जानकारी पत्रलाई हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । सँगै अर्थतन्त्रका समस्यालाई निकास दिन योजनाहरूको भने अभाव देखिन्छ । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकारले केही यस्ता सवालहरूको नीतिगत समाधान दिन जरुरी छ, जसको चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ । हालै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले पनि लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याउनुभएको सन्दर्भमा यस विषयको सान्दर्भिकता अरू बढेर गएको छ । संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । यसले निजीक्षेत्र सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? योजनाको औचित्य प्रत्येक वर्ष बजेटले करीब ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विकास खर्च छुट्ट्याउने गरे पनि मुश्किलले ६०/७० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यो पनि असारे विकासमा बढी जान्छ । पूर्वाधारका योजना कहिल्यै समयमा पूरा हुँदैनन् । यस्ता योजनामा नयाँ प्रविधिको न्यून प्रयोगले गुणस्तर हुँदैन । दशकौंदेखिका योजनालाई गौरवका योजना भनिएको छ । योजनाको समय लम्बिँदा खर्चमात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । यस्ता योजनाको छनोट विकासमा योगदानको आधारमा भएको छ कि राजनीतिक आग्रह वा लोकप्रियतालाई हेरिएको छ ? के त्यस्ता योजनाको औचित्य आज पनि उस्तै छ ? सरकारले योजनाको औचित्यका आधारमा कस्तालाई अघि बढाउने र कुनलाई छोड्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य राख्न सक्दछ ? राजनीतिक भागबन्डा राजनीतिमा चरम भागबन्डा छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनमा आधारित भएकाले भागबन्डाको दबाब अझ बढ्ने सम्भावना छ । यसबाट कुनै पनि नीति कार्यान्वयनको तह मानिएको कर्मचारीतन्त्रमा दक्षता गौण विषय बनेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी बोध छैन । नियमअनुसार प्रशासनमात्र चलाउने उद्देश्य देखिन्छ । यसले विकासलाई सही तरीकाले अघि बढाउन सक्दैन । यसले विकासको उद्देश्य प्रभावित छैन ? के यो सरकारले यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक ठानेको छ ? आयमा असमानता हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोक्तावादमा गएको छ । आयको वितरणमा व्यापक असमानता छ । यसले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको छ । राजनीतिमा पैसाको चलखेल बढेको छ । व्यापार राजनीतिसित जोडिएको छ । यो विकृतिको निकासका सकारी योजना के छन् ? समाजवादको अन्योल संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । सरकार पनि उद्योग व्यापारमा सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । बजारमा उदारवाद र नियन्त्रण दुवै खालको प्रभाव देखिन्छ । यसले निजीक्षेत्रको लगानी सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? विनिमयका विरोधाभास हाम्रो विदेशी विनियम नीति असान्दर्भिक भइसक्यो । यसलाई अहिले पनि भारतीय मुद्रासित आबद्ध गरेर राखिएको छ । आयात र उपभोगमुखी बजारलाई केन्द्रित गरिएको भान हुन्छ । भारतीय मुद्रासँगको विनयिम दर समायोजन हुन सकेको छैन । वैदेशिक मुद्राको विनियम दर समायोजन गर्दा निर्यात व्यापारलाई टेवा पुग्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । हामीकहाँ त आयातित वस्तु सस्तो बनाउनेमात्र ध्येय भयो । मुद्रा अवमूल्यन गरेर भए पनि आयात कम गरी निकासी बढाउने उद्देश्यमा लाग्नु अनिवार्य भइसकेको छ । विदेशी मुद्रा ल्याउन जति सजिलो छ, लैजान पनि त्यति नै सहज पनि हुनुपर्छ । यसो नहुँदा बाहिरको लगानी संकुचित भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित नआउनुको एउटा कारण यो पनि हो । यसमा सरकारको नीति के छ ? उत्पादनको अधिक लागत हामीकहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । पूँजीको लागत हामीकहाँ उच्च छ । भारत र चीनमा बैंकको ब्याजदर घटाउने प्रयास जारी छ । कुनै पनि वस्तुको दर घटाउन आपूर्ति बढाउनुपर्छ । न्यून सरकारी खर्च यसको प्रमुख कारण होइन । यसको दूरगामी उपाय चाहिन्छ । बैंकहरूले कमाएको पैसालाई एक निश्चित लाभांश दिएर बाँकी पैसा पुनः लगानीका रूपमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ३० वर्षअघि बाहिरबाट बैंक भित्रिए, अहिले किन आउन सकेका छैनन् ? मौद्रिक नीतिले अब बैंक ब्याज बढाउने संकेत मिलेको छ । पूँजी बजारलाई अझै वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी माध्यम बनाउन सकिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सफल हुन सकेको छैन । यसका सरकारको सोच के छ ? प्रतिस्पर्धाका आधार हामीकहाँ अहिले पनि कृषि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । तर, यसको लागत अधिक छ । मल र सिँचाइजस्ता मुख्य सरोकारमै बढी समस्या छ । हामीकहाँ विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता छ । तर, उत्पानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन । कम्तीमा चीन र भारतभन्दा हामीकहाँ बिजुली सस्तो हुनुपर्छ । सस्तो भए आन्तरिक खपत बढ्छ, निकासी पनि गर्नु पर्दैन । यसले कृषिको लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । भूपरिवेष्टित देश हुनुका कारण पारवहनको खर्च बढी छ । यसलाई कसरी घटाउने भन्नेमा आवश्यकताजति प्रयास भएको छैन । पूँजी, ऊर्जा र ढुवानीको खर्च घटाएर उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा सरकारको दीर्घकालीन रणनीति कस्तो हुनेछ ? अनुदानको यथार्थ सरकारले विभन्न भत्ता, अनुदान र चिकित्सा खर्चका नाममा नगद सहयोग बाँड्ने गरेको छ । बजेटको ठूलो अंश यसमा गइरहेको छ । कतिपय शीर्षकमा भइरहेको खर्च स्रोतको बर्बादीमात्रै बनेको छ । यसको सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छ त ? सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कस्तो प्रणाली बनाउन खोजेको छ ? वैदेशिक रोजगारी विप्रेषण अर्थतन्त्रको मुख्य टेको बनेको छ । कोरोना महामारीमा पनि विप्रेषण घटेको छैन । तर, दक्षता पठाउने विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति पठाउन सकियो भने बढी आय भित्र्याउन सकिन्छ । यस्तो आय औपचारिक माध्यमबाट आउने हो भने उपयोगिता बढ्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई ग्लानिको विषय होइन, यसलाई बढी उपयोगी बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सरकारको योजना के छ ? जनशक्तिको उपयोग जनसंख्या विकासको स्रोत हो । हामीकहाँ अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन सक्ने संख्या बढी छ । तर, जनसंख्यालाई विकासको आधार बनाउन सकिएको छैन । चीन र भारतले यसलाई महत्त्व दिएर नीति बनाएका छन् । हामीलाई कुन दक्षताको कति जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको कुनै प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । हाम्रो विकास लक्ष्यमा पुग्न कुन भूगोलमा कति जनसंख्याको खाँचो छ भन्नेमा पनि योजना र रणनीतिको आवश्यकता छ । आवश्यक क्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति छैन, अर्कातिर शिक्षित बेरोजगारी बढेको छ । यो खाडल पूर्तिका लागि सरकारले कस्तो नीति लिने हो ? विकासका लागि सोच पनि आधुनिक चाहिन्छ । हाम्रो जनसंख्या त्यति आधुनिक छैन । हामीकहाँ विकासको सपना आधुनिक छ । तर, जनशक्ति परम्परागत छ । यो योजनाबद्ध जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम हो । आकांक्षा र यथार्थको खाडल समाधानमा सरकारले के योजना ल्याउँछ ? कोरोना संकट विश्व यतिखेर कोरोना महामारीसित सामना गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक र सामाजिक दैनिकी प्रभावित छ । उद्यम व्यापार रोजगारीलगायत आर्थिक उपक्रमहरू अवरुद्ध भएका छन् । यो क्रम अझै केही वर्ष चल्ने देखिन्छ । यस्तोमा महामारीबाट जनताको जीवन जोगाएर आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु राख्न सरकारले कस्ता योजना तयार पारेको छ ? विकास र वातावरण अहिले विकासको कुरा गर्दा वातावरणलाई बिर्सिन मिल्दैन । विकाससँग वातावरण पनि जोडिएको हुन्छ । तर, यसमा आवश्यकता जति ध्यान दिइएको छैन । वातावरणलाई ध्यान नदिँदा अकल्पनीय विपद् आइलाग्न सक्छन् । आज विश्व जनमत वातावरण संरक्षणसहितको विकासप्रति सचेत बन्दै गएको अवस्थामा वातावरणसहितको विकासका लागि सरकारले कस्ता योजना ल्याउँछ ? उल्लिखित प्रश्नहरूको सापेक्ष समाधान नै आर्थिक विकासको स्पष्ट आधार बन्न सक्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

संसद्को ध्यान अर्थतन्त्रमा कम, राजनीतिमा बढी

सम्बन्धित सामग्री