प्रदेश १ सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजस्वको दायरा बढाउनु पर्ने भएको कारण देखाउँदै विभिन्न मन्त्रालयका विभागहरूलाई समेटेर राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सांसद तथा विभिन्न विज्ञहरूले पनि यसअघि करको दायरा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाहिरबाट विज्ञ राखेर भन्दा सरकारी संयन्त्रबाटै त्यस्तो कार्यदल गठन गर्ने भएको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कान'नमन्त्री केदार कार्कीले बताए । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभिन्न अस्पतालको नामबाट अञ्चल हटाउने
